“तुम्ही कसली माहिती गोळा करायला आलाय का?” मी जवळ जाताच त्याने प्रश्न केला.
“नाही”, मी
उत्तरले. मी कुपोषणाच्या घटनांवर वार्तांकन करण्यासाठी आले असल्याचं मी त्याला
सांगितलं.
आम्ही
महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातल्या मोखाडा तालुक्यात होतो. या तालुक्यातली ५,२२१
बालकांमध्ये गंभीर कुपोषण असल्याचं आढळून आलं होतं. एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या
अहवालानुसार
राज्यात हा जिल्हा
कुपोषणात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई शहरापासून आम्ही केवळ १५७ किलोमीटर अंतरावर होतो. मात्र, इथला हिरवागार परिसर आपल्याला एका वेगळ्या विश्वात नेतो.
रोहिदास हा क ठाकूर या अनुसूचित जमातीचा तरुण. पालघर जिल्ह्यात जवळपास ३८ टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. गुरं राखण्याचं काम करणाऱ्या या तरुणाला त्याचं नेमकं वय सांगता आलं नाही. परंतु, तो विशीतला असावा असा अंदाज मी बांधला. एका खांद्यावर छत्री टांगून, गळ्याभोवती सुती पंचा गुंडाळून आणि एका हातात लाकडी काठी घेऊन हा तरुण गुरं राखण्यासाठी रानात चालला होता. त्याच्या दोन म्हशी रानातल्या गवतावर ताव मारत होत्या. रोहिदास म्हणाला, “पावसाळ्याच्या दिवसातच गुरांना पोटभरचारा मिळतो. उन्हाळ्यात दूरदूरपर्यंत [चाऱ्याच्या शोधात] फिरावं लागतं.”
डावीकडे - पालघर जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्यातील गुराखी रोहिदास. उजवीकडे - एक म्हैस त्याच्यापासून काही अंतरावर नजरेच्या टप्प्यात चारा खाताना
“माझं घर तिकडं आहे,” समोरच्या टेकाडावरच्या एका पाड्याच्या दिशेने इशारा करत रोहिदास सांगतो. त्या पाड्याचं नाव होतं “दामटेपाडा”. २०-२५ घरांची वस्ती मला दिसते. या वस्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाघ नदीवर बांधलेला छोटा पूल पार करावा लागतो. “आम्ही याच नदीचं पाणी प्यायला, सांडायला आन् गुरांना पाजण्यासाठी वापरतो”, रोहिदास सांगतो.
उन्हाळ्यात मात्र नदी कोरडी पडू लागते आणि पाड्यातील रहिवाशांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष सुरू होतो.
“याच [जुलै] महिन्यात पावसामुळे पूल पाण्याखाली गेला. पलिकडून कुणी इकडे येईना, कुणाला तिकडे जाता येईना,” तो सांगतो.
या दिवसात दामटेपाड्यातील रहिवाशांचं जीवन अधिक खडतर होत जातं, रोहिदास सांगतो. “इथे ना रस्ता आहे ना गाडी [एसटी बस]. जीप हेच येण्या-जाण्याचं साधन. कधी कुणी आजारी पडलं तर त्याला दवाखान्यात नेण्यासाठीही अडचणी येतात,” तो सांगतो.मोखाड्याचा सरकारी दवाखाना इथून आठ किलोमीटर अंतरावर आहे. गरोदर बाईला किंवा कुणी आजारी असेल तर दवाखान्यात नेण्यासाठी डोली करून न्यावं लागतं. इथे फोनला रेंज मिळत नसल्यानं रुग्णवाहिका बोलावणंही अशक्य होतं.”
डावीकडे - मोखाड्यातील दामटेपाडा या छोट्याशा पाड्यावर रोहिदास आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतो. उजवीकडे – घरी यायचं तर त्याला आणि इतर गावकऱ्यांना रोज हा ओढा ओलांडून यावं लागतं
रोहिदास आणि त्याची तीन भावंडं कधीच शाळेत गेली नाहीत. आदिवासींच्या सद्यस्थितीसंबंधी एका अहवालानुसार क ठाकूर समाजातील ७१.९ टक्के पुरुष साक्षर आहेत. पण शिक्षणाबद्दल बोलताना रोहिदास म्हणाला, “आमच्या पाड्यातली काही मुलं दहावीपर्यंत शिकली. पण मी करतोय तेच काम ते पण करतात. काही तरी फरक पडला का?” तो विचारतो.
काही महिन्यांपूर्वीच रोहिदासचं लग्न झालं. त्याची पत्नी बोजी, आई-वडील, तीन भाऊ, भावजया आणि लेकरं असे सगळे मिळूनत्यांच्या घरापासून सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दोन एकर वनजमिनीवर खरिपात भाताची शेती करतात. “जमीन आमच्या नावावर नाही,” तो सांगतो.
भात काढल्यानंतर ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत हे संपूर्ण कुटुंब इथून शंभर किलोमीटरवर ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातल्या एका वीटभट्टीवर काम करण्यासाठी स्थलांतरित होतं. “वीटभट्टीच्या कामातून आम्ही जे काही कमावतो ते शेतीत खर्च करतो,” रोहिदास सांगतो. खरिपाची लागवड, काढणी आणि स्थलांतर हे पालघरमधल्या अनेक आदिवासी कुटुंबांचं जीवनचक्र आहे. रोहिदासच्या कुटुंबाचीही तीच गत आहे.
२१ जुलै २०२२ रोजी द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. ही घटना ऐतिहासिक ठरली कारण आदिवासी समाजातील पहिली व्यक्ती राष्ट्रपतीपद भूषवणार होती. मुर्मू या ओडिशा राज्यातल्या संथाली आदिवासी आहेत. हे सर्वोच्च पद भूषवणाऱ्या त्या दुसऱ्याच महिला आहेत.
“आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती आदिवासी आहेत हे तुला माहितीये का?” मी रोहिदासला प्रश्न विचारला.
“कोनाला माहित? आमाला काय त्याचं?” रोहिदास म्हणतो, “मला गुरंच राखायचीत.”
