"ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ-ਚੁੱਕ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?" ਉੱਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਇਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ-' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਧਿੱਕਾਰਾ ' (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ)-ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨ।
50 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਵੇਰ, ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਉੱਧਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਆਲੂ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਸਫ਼ਾਈ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 280 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"(ਕੋਵਿਡ-19) ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਉੱਚਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ (ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ 50 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਲਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਲਾਰੀ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਬਾਨਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ-ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਰਾਗੀ, ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਅਰਹਰ-ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। "ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ," ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ (ਰੁਪਏ) ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਓਪੋਡਿੱਲਾ! ਓਪੋਡਿੱਲਾ!' (ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ) ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।
"ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ," ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਰੈਯਤ ਸੰਘ (ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਸੂਬਾ-ਸਕੱਤਰ, ਪੀ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ (2020 ਵਿੱਚ) ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ," ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਵੇਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿੱਗਾਓ ਤਾਲੁਕ ਦੀ 36 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਏ ਮਮਤਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌ ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹਨ। "ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ,"ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਲਈ ਹਨ।"
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਮੰਗਲਮੁਖੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪੁਲਾਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਵਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਕੇਐੱਮਐੱਫ਼ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸਕੱਤਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਜੀ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੇਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਚਿੱਕਮਗਲੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਿਕੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਝੋਨਾ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸੇਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ," ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
"ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਲਤਾੜਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸਨ।
ਬੇਪਨਾਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਲਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਗੰਗਾ ਧਨਵਾਰਕਰ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਵਰ ਫੋਟੋ : ਅਲਮਾਸ ਮਸੂਦ
ਤਰਜਮਾ - ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ