"ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ," ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਕੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਸਰੌਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਾ-ਮੋਟੀ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ।
ਜਸਰੌਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 2169 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਸਰੌਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 14 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਅਯੋਜਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਚ, ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਆ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੁਰਖ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ," ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 'ਫੜ੍ਹ ਕੇ' ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ," ਧਰਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ?" ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਦੁਆਰਾ (11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਫੜ੍ਹ ਕੇ' ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਸਰਬਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਵਾਢੀ, ਛਟਾਈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। "
ਸਰਬਜੀਤ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਰੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ-ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੈ- ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 50,000-60,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਿੱਲ , 2011 ਨੇ ਕਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਬਜੀਤ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ-ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। "ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ?" ਉਹ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਦਵੇਗਾ। "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ?"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ
ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਰਨਾ-ਸਥਲ 'ਤੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਦੀ ਹਨ। "ਇੱਥੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਹਾਂ।"
ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਧਰਨਾ-ਸਥਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ," ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
"ਟਰੈਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਉਮਰ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) ਸਮਾਜ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੈ।"
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ