ਮਥੁਰਾ ਨਿਰਗੁੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਫੁਸਫੁਸਾਓਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਲ਼ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਤਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠਾਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ, 11 ਸਾਲਾ ਮਥੁਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਹਾਲੇਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਟਾਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਵਹਾਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ।”
ਭਗਵਾਨ ਮੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਵੀ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦਹਾਲੇਵਾੜੀ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਵਹਾਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ,” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਵਹਾਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਾਨਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਟਾਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ , ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਲੇਵਾੜੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਸੂਚਨਾ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ) ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ (ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 654 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 62,313 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017-18 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 61,659 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2007-08 ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 46 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੇੜਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1300 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਭੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਵਹਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸਮੁੰਦੀ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਭੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਧਵ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵੇਲ਼ੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ” ਭੀਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। “ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕੇ”। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਂਪੂ ਜਾਂ ਜੀਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ 20 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਤਰਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। “ਮੋਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਭੀਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਟਾਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਹਾਟੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ’
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਐਕਟ, 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। “ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ,” ਮਧੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ 1961-62 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੌਵੀਂ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। (ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ- ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ 11.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011)।
ਪਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2007-08 ਦੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਈ ਰਕਮ 11,421 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 1.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ) ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਕੇ 51,565 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਮੋਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' ਭੀਮਾ ਨਿਰਗੁੜੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮਥੁਰਾ (ਵਿਚਕਾਰ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋਤੀ ਹੋਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਹਾਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਨਗਰਸੇਵਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. (ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਹਲ਼ਕੇ’ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।” (ਦੇਖੋ 'ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ' )
ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਰਵਾਸੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਨਿੰਬ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਸੁਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਸੁਰਵੇ ਦਾ 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। “ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,” ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। “ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।”
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। “ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੁਣ 3,000/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੇਰੰਬ ਕੁਲਕਰਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30,248 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਸੱਤਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ (ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ) ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,23,739 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਗਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਲਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਾਲਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਭਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇਲਗਾਓਂ ਖੁਰਦ., ਬੀੜ ਵਿਖੇ ਖੰਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ।” ਕੈਲਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਪਣੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਏਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। “ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ।” (ਦੇਖੋ Cutting cane for 2,000 hours )
'ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਜੁਲਾ (ਖੱਬੇ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਣੀ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ,' ਸੁਮਨਬਾਈ ਲਸ਼ਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 15-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੇ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਾਵੀ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਮੰਜੁਲਾ ਲਸ਼ਕੇ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੁਮਨਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਸਕੇ। “ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,” ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,“ਜਦ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਸੁਮਨਬਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੁਲਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,“ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜੁਲਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,“ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।” (ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ )
ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਵੀ ਹਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਕੇ ਹਰਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਸੁੰਘੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਰਜ਼ਮਾ: ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
