हनुमान जंक्शनमध्ये भगवान भरोसे

तीन महिने झाले, ३० वर्षांपासून जिथे नोकरी केली त्या डेल्टा साखर कारखान्यातून यर्रागुंटला नागराजू यांना कमी करण्यात आलं आहे. कारखाना सुरू झाला तेव्हा, १९८३ मध्ये वयाच्या १८ व्या वर्षी ते तिथे इलेक्ट्रिशियन म्हणून लागले ते तीन महिन्यापूर्वीपर्यंत.

२०१७ नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांना आणि त्यांच्यासह इतर २९९ कामगारांना डिसेंबरपासून कामावर येऊ नका असं सांगण्यात आलं. यातले बहुतेक सगळे भूमीहीन दलित आहेत. कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना किंवा तसा कालावधी देण्यात आला नाही. "गेल्या दोन महिन्याचा आमचा पगारही आम्हाला दिलेला नाही आणि आता तोट्यात असल्याचं कारण पुढे करून व्यवस्थापन हा कारखाना बंद करण्याचा घाट घालतंय," मी नोव्हेंबरमध्ये नागराजूंना भेटलो तेव्हा ते सांगत होते. या कारखान्यात ते आयटकशी संलग्न कामगार संघटनेचं नेतृत्व करत होते.

२६ नोव्हेंबरपासून, कामावरून काढून टाकलेल्या या कामगारांनी कारखान्याच्या समोर तात्पुरता तंबू ठोकून उपोषण सुरू केलं आहे. त्यांनी दोन महिने काम केलं असतानाही न दिलेला पगार मिळावा आणि कामावरून काढून टाकल्याची भरपाई म्हणून प्रत्येक कामगाराला २४ महिन्यांच्या पगाराइतकी रक्कम देण्यात यावी या त्यांच्या काही मागण्या होत्या. यातले अनेक कामगार त्यांच्या घरातले एकटे कमावते सदस्य आहेत आणि जेव्हा कारखान्याबाहेर उपोषण सुरू होतं त्या काळात घर चालवणं त्यांच्यासाठी फार मुश्किल होतं. नागराजू कारखान्यात कायमस्वरुपी नोकरीत होते आणि कामावरून हकालपट्टी झाली तेव्हा त्यांचा पगार १४,००० रुपये होता. नोकरी गेल्यावर आतापर्यंतच्या पुंजीवर ते गुजराण करू लागले. त्यांची पत्नी शेतमजुरी करते आणि मुलगा रिक्षा चालवतो.

डिसेंबरच्या शेवटापर्यंत वाटाघटी करून तोडगा काढण्यात आला. कृष्णा जिल्ह्याचे कामगार उपायुक्त पी. व्ही. एस. सुब्रमण्यम यांनी मला सांगितलं की या कराराप्रमाणे, कामगारांनी कामगार न्यायालयात डेल्टा साखर कारखान्याविरोधात दाखल केलेला खटला मागे घेतला. त्या बदल्यात कारखान्याने त्यांना चार महिन्यांचा पगार आणि दोन महिन्यांचा थकित पगार दिला. त्यांच्या २४ महिन्यांच्या पगाराच्या मागणीपेक्षा २० महिन्यांनी कमी भरपाई. "कोर्टात खटला चालवण्यासाठी आमच्याकडे पैशाचं बळ नाही. आणि कोर्टात वर्षानुवर्षे खटला चालणार. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनीच तडजोड करायचं ठरवलं," नागराजू सांगतात.

कामगारांचा असा आरोप आहे की २००४ पासून, कारखान्याने त्यांच्या कामगार भविष्य निर्वाह खात्यात किंवा राज्य कामगार कल्याण विमा खात्यात निधी जमा केलेला नाही. शिवाय, कामगार आणि मालकांमध्ये तडजोड झाल्यानंतरही आतापर्यंत या दोन्ही खात्यात जमा झालेली त्यांची पुंजीही कारखाना बंद केल्यावर कामगारांना देण्यात आलेली नाही. आणि सुमारे ५० कामगार (एकूण ३०० पैकी) जे कायमस्वरुपी नोकरीत नव्हते त्यांना भविष्य निर्वाह आणि कामगार विमा निधीसाठी पात्रही मानण्यात आलेलं नाही. "मी त्यांना विचारलं की दर वेळी ते मला एकच उत्तर देत द्यायचे, ‘पुढच्या वर्षी’ तुझी नोकरी कायम होणार," कारखान्यात ट्रॉली चालक म्हणून काम करणारा ३२ वर्षीय मंगलगिरी रंगदासू सांगतो. "चौदा वर्षं सरली आणि आता ते आम्हाला चक्क कारखान्यातून काढून टाकतायत."

डेल्टा कारखाना असा अचानक बंद करण्यात आल्यानंतर गठित झालेल्या आंदोलन समितीने ‘तोट्यात असल्याने कारखाना बंद करत असल्याचा’ मालकांचा दावा फेटाळून लावला आहे. "या कारखान्याने गेल्या वर्षी १.६ लाख टन उसाचं गाळप केलं आणि त्यातून त्यांना आठ कोटीचा फायदा झाला आहे," अखिल भारतीय किसान सभेचे ज्येष्ठ शेतकरी नेते केशव राव अंदाज बांधतात. साखर निर्मितीशिवाय उसाच्या गाळपामधून पाचट, मळी (अल्कोहोल आणि इथेनॉल तयार करण्यासाठी उपयोगी) आणि पेंड तयार होते.

(कारखान्याकडून याबाबत काही प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले. सुरक्षा रक्षकांनी मला आवारात प्रवेश करायला मज्जाव केला तर कारखान्याचे व्यवस्थापक सुब्बा राजू यांनी फोनवर उत्तरं देण्याचं नाकारलं.)

डेल्टा साखर कारखाना आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्यातील हनुमान जंक्शन इथे आहे, विजयवाड्याहून ४० किमीवर. १९७० च्या दशकात हनुमान जंक्शन इथे सुमारे १० खांडसरी साखर कारखाने– दिवसाला १०० टन उस गाळणारे छोटे कारखाने होते. १९८३ मध्ये या सगळ्या कारखान्यांची जागा हनुमान सहकारी साखर कारखान्याने घेतली ज्याची दिवसाची गाळप क्षमता होती १२५० टन (डेल्टा साखर कारखाना दिवसाला २५०० टन उसाचं गाळप करत होता). या सहकारी साखर कारखान्याचं भाग भांडवल त्या भागातल्या शेतकऱ्यांकडून (एकूण भांडवलाच्या ३ टक्के, कारखान्याचं खाजगीकरण झाल्यानंतर हे परत न मिळाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे) आणि राज्य सरकारकडून उभं करण्यात आलं होतं.

१९९० नंतर उदारीकरणाच्या पहिल्या दहा वर्षांत साखर कारखान्यांवरचं सरकारी नियंत्रण हळू हळू कमी करण्यात येऊ लागलं आणि खाजगीकरणाचा मार्ग सोपा झाला. मग ११० एकरावर पसरलेला हनुमान साखर कारखाना २००१ मध्ये ११.४ कोटीमध्ये विकण्यात आला. त्या भागातले २००० – २००२ दरम्यानचे महसूल खात्यामध्ये नोंद झालेल्या व्यवहारांचे दस्तावेज पाहता असं लक्षात येतं की त्या काळी या कारखान्याचं बाजारमूल्य ४०० कोटीहून जास्त होतं. खरीददार होते गोकाराजू गंगा राजू, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार. मूळचे व्यापारी असलेले आणि आता राजकारणात आलेले राजू २०१४ मध्ये कृष्णा जिल्ह्याला लागून असलेल्या पश्चिम गोदावरीतील नरसापुरम मतदार संघातून निवडून आले आहेत.

हा कारखाना अचानक बंद पडल्यामुळे या भागातल्या ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा फटका बसला आहे (केशव राव यांच्या मते उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना कमी भाव दिला जात होता). आता शेतकऱ्यांना नवीन कारखाने शोधावे लागणार आणि या दूरवरच्या कारखान्यांना ऊस पाठवायची तजवीज करावी लागणार. हा मुद्दा विधान सभेत मांडला गेल्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने डिसेंबर-जानेवारीच्या ऊस गाळप हंगामापुरता तात्पुरता सौदा केला. त्यात असं ठरलं की शेतकरी त्यांचा ऊस इतर दोन कारखान्यांना विकू शकतात – कृष्णा जिल्ह्यातील वुयुर्रू येथील केसीपी शुगर्स आणि पश्चिम गोदावरी येथील भीमाडोल मंडलमधील आंध्र शुगर्स. आपापल्या कारखान्यांपर्यंत ऊस वाहून नेण्याचा खर्च हो दोन कारखाने स्वतः उचलतील.

मात्र पुढच्या हंगामात काय होणार आहे याबाबत कसलीही स्पष्टता नाही. शेतकरी नेत्यांच्या अंदाजानुसार दूरवरच्या कारखान्यांना ऊस पाठवण्यापायी शेतकऱ्यांना दर ४० टनामागे (सरासरी एकरी उत्पन्न) २०,००० रुपये जादा खर्च येणार आहे.

आंध्र प्रदेश औद्योगिक तंटे नियम १९५८ मध्ये एखादा कारखाना बंद करताना काय प्रक्रिया पूर्ण करावी याची नियमावली दिली आहे, मात्र ती इथे पाळण्यात आली नाही. "कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान दोन वर्षं आधी कारखाना बंद करत असल्याची कल्पना दिली पाहिजे जेणेकरून ते रानात पुढच्या हंगामात ऊस न लावता वेगळं काही करतील [वेगळी पिकं घेतील]. असं काहीही न करता व्यवस्थापन अचानक कारखाना कसा काय बंद करू शकतं?" केशव राव सवाल करतात. १९७२ मध्ये सुरू झालेल्या चळवळीमध्ये केशव रावांची भूमिका केंद्रस्थानी होती. या चळवळीच्या रेट्यामुळेच राज्य सरकारने १९८३ मध्ये या भागात सहकारी साखर कारखाना सुरू केला होता.

"आता हा कारखाना बंद पडल्यावर आम्हालाच जादा वाहतूक खर्चाचा भुर्दंड पडणार आहे. आमचा स्वतःचाच एक कारखाना असायला हवा. असा कारखाना सुरू करण्यासाठी आम्ही चळवळ उभी केली. परिणामी हनुमान जंक्शनच्या जवळच्या प्रदेशात अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली," जवळच्याच गावातले ५९ वर्षीय पामर्थी वेंकटा रेड्डय्या सांगतात. त्यांच्याप्रमाणेच इथे आजूबाजूच्या सहा मंडलातले – बापुलपाडु, उनगुटुरु, गन्नावरन, नुझविड, मुसुनुरु आणि विशानपेट – २५०० ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या पोटापाण्यासाठी डेल्टा शुगर्सवर अवलंबून आहेत.

"गाळप झालेल्या उसाचं पाचट आसपासच्या गावातल्या गायी-म्हशींना चारा म्हणून मिळायचं. आता जवळपासच्या भागातल्या पशुपालकांपुढे वैरणीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे," ५८ वर्षीय अल्ल गोपाल कृष्ण राव सांगतात. ते यादव जातीचे आहेत आणि गाई-गुरं पाळण्यासोबतच ते त्यांच्या तीन एकर रानात ऊस काढतात. पशुपालन करणारे, दुधाचा धंदा करणारे किंवा कारखान्यात काम करणारे हे सगळे यादव किंवा तत्सम मागास जातीतले आहेत किंवा माला सारख्या दलित पोटजातीचे आहेत.

नुकत्याच टाळं ठोकलेल्या डेल्टा शुगर्स कारखान्यासमोरच आता बंद पडलेला डेल्टा अॅग्रो केमिकल्स कारखाना आहे (काही काळ हे दोन्ही कारखाने एकाच कंपनीकडे होते). २००७ मध्ये कारखान्याच्या मालकाने बँकेच्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँकेने ही मालमत्ता ताब्यात घेतली. "सुमारे २०० लोकांची जीविका हिरावून घेतली गेली. आता त्यातले बरेचसे रिक्षा चालवतायत किंवा [हनुमान जंक्शनच्या आसपास] शेतमजूर म्हणून काम करतायत," निर्मनुष्य अशा या कारखान्याचे सुरक्षा रक्षक श्रीनिवास राव सांगतात.

चोडगिरी रेड्डी गोपाल राव, वय ३६ कधी काळी या बंद पडलेल्या कारखान्यात इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर म्हणून काम करत. आता ते कारखान्याच्या शेजारीच चहा आणि पानाची टपरी चालवतात. "आता मी कसाबसा महिन्याला ५०० रुपये कमवतोय. त्यात सगळं भागवणं अवघड आहे. मी २००७ मध्ये जेव्हा कारखान्यात काम करत होतो तेव्हा महिन्याला १०,००० रुपये कमवत होतो," ते सांगतात.

आणि ३० वर्षं डेल्टा शुगर्समध्ये काम केल्यानंतर आता वयाच्या ५४ व्या वर्षी नागराजू रिक्षा चालवतायत. त्यांना आणि डेल्टा शुगर्स मधल्या त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना खात्री आहे की कारखान्याच्या जागी आता गृहप्रकल्प आणि इतर व्यापारी संकुलं बांधली जातील. हा परिसर नवीन राजधानी अमरावती आणि विजयवाड्याच्या जवळ असल्याने तिथल्या जमिनींचे अचानक वाढलेले भाव पाहता हेच होईल असा त्यांचा कयास आहे.

अनुवादः मेधा काळे