भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने दुष्काळ व्यवस्थापन पुस्तिका २०१६ आली आणि दुष्काळाची व्याख्या, मोजणी आणि घोषणा यामध्ये प्रचंड प्रमाणात बदल करण्यात आले. पीका (नुकसानीचे) अनुमान आणि दुष्काळाच्या मोजणीचा आता काही संबंध उरलेला नाही. आणि आता दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय जवळ जवळ राज्य सरकारकडे राहिलेलाच नाही – केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांवरच आता ही घोषणा होणार.
उदाहरणार्थ, ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महाराष्ट्रात ३५८ तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला, प्रत्यक्षात मात्र २०० हून अधिक तालुक्यांना दुष्काळाची झळ बसली आहे. पूर्वीपासून नुकसान भरपाईसाठी महत्त्वाचे मानलेले अनेक घटक (उदा. पिकलं नाही म्हणून शेतकऱ्याला दुबार किंवा तिबार पेरणी करावी लागली आहे का) आता महत्त्वाचे राहिलेले नाहीत. उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या विदेला दिलेल्या महत्त्वामुळे – ज्यातून दुबार पेरणी कळतच नाही – हे शक्य झालं आहे.
असे अनेक आणि अतिशय गंभीर बदल करण्यात आले आहेत – आणि त्यातल्या बहुतेक सगळ्यांचा शेतकऱ्याला चांगलाच फटका बसणार आहे.
अनुवादः मेधा काळे
