मुंबईच्या धरणे आंदोलनाचा अनादि सूर आणि ठेका

मुंबईच्या आझाद मैदानात नवश्या कुरवा फेर धरून नाचत असलेल्या ४० आंदोलकांसाठी ढुमसी वाजवून झाल्यावर क्षणिक टेकले होते. रात्रीचे ११ वाजले असतील. तिघं जण त्यांच्यापाशी आले.

“लगीन हाय काय? तारीख कोणची काढलीय?” नवश्या विचारतात. ते एकमेकांशी बोलतात, फोन नंबर घेतात आणि मग ते तिघं निघून जातात. नवश्या परत एकदा २५ जानेवारीला आझाद मैदानात होणाऱ्या आंदोलनासाठी आलेल्या आपल्या शेतकरी गटाकडे जातात. हसून सांगतात, “सुपारी मिळाली.”

डहाणू तालुक्यातल्या त्यांच्या गावी, किन्हवळीमध्ये नवश्या आणि त्यांची बायको बिजली पाच एकर वनजमिनीत ज्वारी, भात आणि तुरीचं पीक घेतात. जेव्हा ते शेतात काम करत नसतात, तेव्हा त्यांचे हात ढुमसी वर थिरकत असतात. ५५ वर्षांचे नवश्यादर महिन्याला १०-१५ लग्नांमध्ये बिदागी घेऊन ढुमसी वाजवतात. ज्यांनी बोलावलंय ते त्यांचा प्रवास आणि राहण्या-खाण्याचा खर्च उचलतात. “जादा करून नासिकमध्येच. पण बाहेर पण जातो मी. ठाण्याला आणि गुजरातला सुद्धा मी गेलाय,” नवश्या सांगतात.

ते गेली ४० वर्षं ढुमसी वाजवतायत. “माझ्या गावातल्या इतर कलाकारांचं वाजवणं मी ऐकायचो आणि मग मी वाजवत वाजवत शिकलो,” ते सांगतात.

“लगीन असेल, सण असेल तर आम्ही नाचणार,” ते पुढे सांगतात. “आम्ही दिवसच्या दिवस नाचू शकतो, थकत नाही.” आजचा सण काय तर केंद्राने आणलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रभरातून सुमारे १५,००० आंदोलन गोळा झालेत. संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने आयोजित केलेल्या या आंदोलनात राज्याच्या २१ जिल्ह्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा वाहन जत्था २३ जानेवारीला नाशिकहून निघाला आणि १८० किलोमीटरचा प्रवास करून दोन दिवसांनी मुंबईला पोचला.

२५ जानेवारीचा दिवस संपलाय. गेले दोन दिवस नवश्या ढुमसी वाजवत होते. २३ जानेवारी रोजी पालघरमधल्या आपल्या घरून ते निघाले होते, पण थकव्याचं नाव नाही. “मला सवय आहे. मी लगीन असतं तेव्हा रातभर वाजवतो,” ते सांगतात.

“सगल्यांना नाच येतो,” ते म्हणतात. ते वारली आदिवासी आहेत. त्यांच्या शेजारी आहेत तैकाकडे थापड, डहाणू तालुक्यातल्या धामणगावात शेती करणाऱ्या ५३ वर्षीय थापड देखील वारली आदिवासी आहेत. “दसऱ्याच्या वेळी आमचा सण सुरू होतो. तेव्हाच पेरण्या होतात,” थापड सांगतात. “दसरा ते दिवाळी [ऑक्टोबर-नोव्हेंबर] आम्ही नाचून सण साजरे करतो. मी तसंच शिकले.”

आझाद मैदानातले हे गाणारे-नाचणारे आंदोलक डहाणू आणि आजूबाजूच्या तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या आदिवासी समुदायातले आहेत. त्यांचा या तीन कायद्यांना विरोध आहेः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विरोध असतानाही हे कायदे मंजूर देखील करून घेण्यात आले.

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

“सरकारचे कायदे जे शेतात राबतात ना त्यांच्या विरोधात आहेत,” नारायण गोरखाना म्हणतात. ते सकाळपासून अधूनमधून एका लयीत, धिम्या सुरात तारपा वाजवतायत. “आम्ही त्यासाठीच इथे आलो आहोत,” गोरखाना सांगतात. ते मल्हार कोळी आहेत. पालघर जिल्ह्यातल्या ओसरविरा गावात त्यांची एक एकरभर वनजमीन आहे त्यात ते भात, नाचणई, ज्वारी आणि इतर पिकं घेतात.

दुसरे एक तारपा वादक, ६० वर्षीय नवजी हडाळ देखील आझाद मैदानात आले होते. ते गेली ४० वर्षं तारपा वाजवतायत. “मी पाच एकर जमीन कसतो. पण मला पट्टा फक्त एक एकराचा मिळालाय,” वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत त्यांना जमिनीच्या तुकड्याचा पट्टा मिळालाय त्याबद्दल ते सांगतात. “या कायद्यांमुळे आणखी जास्त कंपन्या शेतीत येतील. आणि तेच सगळ्या किंमती ठरवतील. आम्हाला ते काहीही नकोय.”

शीर्षक छायाचित्रः ऊर्णा राऊत

भाषांतरासाठी सहाय्य केल्याबद्दल पार्थ एम. एन. यांचे आभार.

अनुवादः मेधा काळे