‘मी शिक्षक आहे असंच मला वाटेनासं झालंय’

राम वाकचौरे रोज सकाळी घराजवळच्या मंडईतून २७५ मुलांसाठी भाजी खरेदी करतात – ३ किलो बटाटे, फ्लॉवर, टोमॅटो वगैरे. “सगळ्या भाज्यांच्या किंमती मला तोंडपाठ आहेत. गाडीला पिशव्या लटकवायच्या आणि शाळेला निघायचं,” विरगावच्या जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक असणारे वाकचौरे सांगतात.

जून महिन्यात अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातल्या कळसगावचे रहिवासी असणाऱ्या ४४ वर्षीय वाकचौरेंची बदली तिथून २० किमीवर असणाऱ्या विरगाव इथे करण्यात आली. कळसगावच्या प्राथमिक शाळेत त्यांची १८ वर्षं नोकरी झाली होती. सध्या त्यांचं प्रमुख काम आहे (राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत) मध्यान्ह भोजन योजनेची नीट अंमलबजावणी करणं.

“आता मुख्याध्यापक थोडीच सगळी कामं करू शकणारेत, मग त्यांनी जबाबदाऱ्या वाटून दिल्यायत,” मध्यान्ह आहार योजनेच्या रजिस्टरवरून नजरही न हटवता ते सांगतात. “सरकारी नोकरीमुळे जरा स्थैर्य येतं, पण मी शिक्षक आहे असंच मला वाटेनासं झालंय.”

वाकचौरे अभ्यासाशिवाय जी जी कामं करतात ती काही फार आगळी-वेगळी नाहीत – महाराष्ट्रातल्या जि.प. शाळांच्या शिक्षकांना नेमाने बिगर-शैक्षणिक कामं दिली जातात. त्यामुळे, त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना शिकवायलाच वेळ उरत नाही.

विरगावच्या सातवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळेतले वाकचौरेंचे सहकारी ४२ वर्षीय सबाजी दातीर यांच्या सांगण्यानुसार ही कामं १०० हून अधिक भरतील. दर आठवड्याला दातीरांचे अशा बिगर-शैक्षणिक कामांवर सरासरी १५ तास जातात. “ही कामं नेमकी शाळेच्या वेळेतच [रोज चार तास] येतात,” ते सांगतात. “आम्ही शक्य होईल तसं शाळेनंतर थांबून कामं पूर्ण करतो.” आणि जेव्हा कामं एकाच वेळी येतात तेव्हा मात्र अभ्यास सोडून इतर कामांना प्राधान्य दिलं जातं.

“शिक्षण हक्क कायदा, २००९ नुसार (विशेषतः कलम २७) शिक्षकांना निवडणुका, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आणि दर दहा वर्षांनी जनगणना होते तेव्हाच बिगर-शैक्षणिक कामं सांगितली जावीत,” दातीर भर घालतात.

तरीही, महाराष्ट्रात शासन संचलित शाळांमधले ३,००,००० शिक्षक एरवीसुद्धा जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारसाठी विविध बिगर-शैक्षणिक कामं करत असतात – गावात दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती शोधणे, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोचतायत का नाही ते पाहणे, गावकरी शौचालयांचा वापर करतायत का ते पाहणे आणि उघड्यावर शौचाला गेल्याने काय दुष्परिणाम होतात ते त्यांना समजावून सांगणे, इ.

या अतिरिक्त कामांसाठी त्यांना पैसे मात्र दिले जात नाहीत. पदवीधर आणि शिक्षण विषयातील डिप्लोमा पूर्ण केलेला जि.प. शाळेतील शिक्षक आणि पदवी आणि बीएड पदवीधारक माध्यमिक शाळेतला शिक्षक २५,००० रुपये पगारावर नोकरीत रुजू होतो. काही वर्षांत त्यांचा पगार जास्तीत जास्त, मुख्याध्यापक पदावर गेल्यावर, रु. ६०,००० इतका होतो. या पगारात विविध भत्ते समाविष्ट असतात – महागाई भत्ता, प्रवास, घरभाडे इत्यादी. आणि या एकत्रित पगारातून अनेक वेगवेगळ्या रकमा कापून घेतल्या जातात ज्यात पेन्शनचा हप्ता आणि व्यावसायिक कराचा समावेश होतो. बिगर शैक्षणिक कामांवर व्यतीत केलेल्या वेळेचा कोणताही मोबदला मात्र दिला जात नाही.

ज्या कारणासाठी ही नोकरी धरली त्याव्यतिरिक्त कराव्या लागणाऱ्या कामांना कंटाळून अकोले तालुक्यातल्या ४८२ शिक्षकांनी १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी पंचायत समितीसमोर निदर्शनं केली. त्यांच्या हातातल्या फलकांवर लिहिलं होतं ‘आम्हाला शिकवू द्या’.

अकोल्यातले एक कार्यकर्ते आणि शिक्षक, भाऊ चासकर यांनी या आंदोलनांचं नेतृत्व केलं होतं. बिगर-शैक्षणिक काम गेल्या दहा वर्षांत वाढलंय, ते सांगतात. “प्रशासनातली रिकामी पदं भरलेली नाहीत. महसूल आणि नियोजन [विभागातल्या] जागा रिकाम्या आहेत आणि ही सगळी कामं शिक्षक पार पाडतायत. आमच्यावर लादण्यात आलेल्या या बिगर-शैक्षणिक कामांमुळे लोकांच्या मनातली शिक्षकाची प्रतिमा डागाळत चाललीये. आळशी, बेशिस्त असल्याचा आमच्यावर आरोप होतो. आमच्या निदर्शनांनंतर काही काळ आम्हाला अशी कामं देणं थांबलं. पण परत पहिले पाढे पंचावन्न.”

शिक्षिकांना तर जास्तच ताण सहन करावा लागतो. उस्मानाबाद शहरात मुलींच्या शाळेतील चाळिशी पार केलेल्या तबस्सुम सुलताना म्हणतात, शैक्षणिक कामं, बिगर-शैक्षणिक कामं आणि घरकाम अशी तिहेरी कसरत चालू असते. “बाई असो वा पुरुष शिक्षकांसाठी शाळेची वेळ सारखीच असते,” त्या सांगतात. “पण आम्हाला आमचे सासू-सासरे, लेकरं बाळं, सगळ्यांचं पहावं लागतं. स्वैपाक पाणी उरकून घर सोडण्याआधी सगळ्या गोष्टींची तयारी करून निघावं लागतं.” तबस्सुम यांना दोन मुलं आहेत, दोघंही कॉलेजला आहेत. “आता मोठी झालीत दोघं,” त्या म्हणतात. “दोघं शाळेत होते तेव्हा लई परेशानी व्हायची. पण आता सवय होऊन गेली.”

शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेवर निवडून गेलेल कपिल पाटील यांच्या मते, शिक्षक हे सॉफ्ट टारगेट आहेत. “ते सुशिक्षित आहेत, हाताशी आहेत आणि सरकारी नोकरीत आहेत. महाराष्ट्राच्या जि.प. शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांचे आकडे का रोडावत चाललेच याचं हेही एक कारण आहे. शिकवायला शिक्षकच जागेवर नाहीत. ते काही सुट्टीवर गेलेले नसतात. ते दुसकरीकडे कुठे तरी चाकरी करत असतात. आणि या सगळ्यात सर्वात जास्त नुकसान विद्यार्थ्यांचं होतं कारण या सर्वाचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होतो.”

याचा फटका बसतो तो महाराष्ट्रातल्या ६१,६५९ जि.प. शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ४६ लाख (२०१७-१८ ची आकडेवारी) विद्यार्थ्यांना. जि.प. शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिलं जातं आणि बहुतांश विद्यार्थी शेतकऱ्यांच्या किंवा शेतमजुरांच्या कुटुंबातले असतात, अनेक दलित आणि आदिवासी घरातले असतात ज्यांना खाजगी शाळा परवडत नाहीत. “समाजाच्या एका हिश्शाच्या शिक्षणाशी आपण खेळ करतोय,” सोलापूर स्थित शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि शिक्षक नवनाथ गेंद म्हणतात. “आणि जर का बूथ स्तरावर काम करण्यास शिक्षकांनी विरोध केला तर स्थानिक प्रशासनाकडून त्यांना धमकावलंही जातं.”

परमेश्वर सुरवसे, वय ३७, सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यातल्या मोडनिंबमधील जि.प. शाळेतील प्राथमिक शिक्षक. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये बूथ स्तरावर काम करण्यास त्यांनी नकार दिला आणि त्यानंतर त्यांच्यावर प्राथमिक चौकशी अहवाल दाखल करण्यात आला. “दर्जेदार शिक्षण देणं हे माझं कर्तव्य आहे,” ते सांगतात. “माझ्या शाळेतल्या आम्हा सहा शिक्षकांना परीक्षेच्या एकच आठवडा आधी बूथवर काम करण्यास सांगण्यात आलं. आम्ही सांगितलं की सहाही शिक्षक एका वेळी शाळा सोडून येऊ शकणार नाहीत, अन्यथा विद्यार्थ्यांचं नुकसान होईल. आम्ही तहसिलदारांना भेटण्याची विनंती केली.”

आपल्या मुलाला सर्वोत्तम शिक्षण मिळावं अशी सुर्वेंची इच्छा आहे. “शेतीत काही भविष्य नाही,” ते म्हणतात. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव दोन किमीवरच्या खाजगी शाळेत घातलं. सध्या ते वर्षाला ३००० रुपये फी भरतायत. “पण नव्या शाळेबद्दल मी समाधानी आहे. तिथे सगळं काम कसं चोख आहे.”

अनिल मोहिते, वय ४४, यांची बदली अकोले शहरापासून ३५ किमीवरच्या शेलविहिरे या आदिवासी गावातल्या जि.प. शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून करण्यात आली. ते अकोल्यात, त्यांच्या मूळ गावी शिक्षक म्हणून काम करत होते. मोहितेंना महादेव कोळी जमातींच्या मुलांची भाषाच समजत नाही. आणि मुलांना नीट मराठी बोलता येत नाही. “आता मी त्यांना कसं शिकवणार? सुरुवातीला मी औरंगपूरच्या [अकोल्याहून चार किमी] एका शाळेत चार वर्षं नोकरी केली. मला माझे विद्यार्थी माहित होते, त्यांना काय जमतं, त्यांच्यात काय कमी आहे हे मी ओळखलं होतं. ते मला नीट ओळखत होते. आमच्यात एक नातं निर्माण झालं होतं. आता मला परत सगळं नव्याने सुरू करावं लागणार आहे.”

शेलविहिरेतल्या त्यांच्या शाळेत – आणि बऱ्याच जि.प. शाळांमध्ये – इंटरनेट सेवा नसल्यातच जमा आहे. ­“आम्हाला मध्यान्ह भोजन आणि उपस्थितीची माहिती ऑनलाइन भरायची असते,” मोहिते सांगतात. “किमान १५ वेगवेगळ्या गोष्टी आम्हाला ऑनलाइल कराव्या लागतात. आणि शाळेत ही कामं करणं अशक्य आहे. मला हे सगळे तपशील लिहून काढावे लागतात आणि घरी गेल्यावर ऑनलाइन भरावे लागतात. आधीच आमच्यावर कामाचा प्रचंड बोजा आहे त्यात हा नवा भार.”

अनुवादः मेधा काळे