जांभळीकर शेतकरीः हात मोडला तरी उमेद अभंग

मोडलेल्या हाताला प्लास्टर घातलं होतं आणि तो हात झोळी करून गळ्यात अडकवला होता. नारायण गायकवाड त्यामुळे अस्वस्थ होते. त्यांनी ती झोळी काढली. डोक्यावरची टोपी नीट केली आणि ते आपली निळी डायरी आणि पेन हुडकू लागले. ते घाईत होते.

“माझं नाव नारायण गायकवाड. मी कोल्हापुरातनं आलोय. तुम्ही कुठनं आलाय?” कोल्हापूरच्या जांभळीहून आलेले शेतकरी असणारे ७३ वर्षीय गायकवाड विचारतात.

दक्षिण मुंबईच्या आझाद मैदानात एका तंबूत सावलीला बसलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातनं आलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या गटासोबत त्यांचं बोलणं सुरू होतं. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे राज्याच्या २१ जिल्ह्यातले शेतकरी २४-२६ जानेवारी दरम्यान मुंबईला आले होते. नारायणराव शिरोळ तालुक्यातल्या आपल्या गावाहून हात मोडलेला असतानाही ४०० किलोमीटर प्रवास करून आले होते.

आपली ओळख करून दिल्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या गावातल्या शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल ते सांगू लागले. “मी स्वतः शेतकरी आहे त्यामुळे मला हे मुद्दे समजतायत,” २५ जानेवारी रोजी त्यांनी मला सांगितलं होतं. ते आपल्या मोडलेल्या उजव्या हातानेच टिपणं घेत होतं. त्यामुळे वेदना होत असल्या तरी, ते म्हणतात, “शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्या समजून घेणं महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून मी त्यांच्या समस्या ऐकून घेतोय.”

नंतर त्यांनी सांगितलं की आझाद मैदानात आलेल्या १० जिल्ह्यातल्या २० शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला होता.

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नारायण बापू (त्यांचं घरचं नाव, एरवी लोक त्यांना कॉम्रेड म्हणून ओळखतात) त्यांच्या शेतात काम करत होते तेव्हाच नारळाची झावळी त्यांच्या हातावर पडली आणि हाड मोडलं. ते ऊस आणि ज्वारी पिकवतात. रासायनिक खतांचा वापर न करता ते भाजीपाला देखील पिकवतात. सुरुवातीला त्यांनी दुखण्याकडे लक्ष दिलं नाही. पण आठवडा झाला तरी वेदना थांबल्या नाहीत म्हणून ते जांभळीतच एका खाजगी डॉक्टरकडे गेले. “डॉक्टरांनी तपासलं आणि सांगितलं की हात मुरगळला आहे. त्यांनी मला पट्टी [क्रेप बँडेज] बांधायला सांगितलं.”

हात दुखायचा काही थांबला नाही आणि एक आठवड्यानंतर नारायण बापू १२ किलोमीटरवरच्या शिरोळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले. तिथे एक्सरे काढला. “डॉक्टर म्हटला, ‘तुम्ही असे कसे हो?आठवडा झाला तुमच्या हाताचं हाड मोडलंय, आणि तुम्ही बिनधास्त फिरताय’,” बापू सांगतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्लास्टरची सोय नसल्याने त्या डॉक्टरनी त्यांना शिरोळहून १५ किलोमीटरवर सांगलीच्या सिव्हिल रुग्णालयात जायला सांगितलं. त्या दिवशी उशीरा बापूंच्या हाताला प्लास्टर घालण्यात आलं.

ते २४ जानेवारी रोजी मुंबईत आझाद मैदानाला जायला निघाले तेव्हा त्यांच्या घरच्यांनी त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचा उत्साह काही सरला नाही. “मी त्यांना सांगितलं, तुम्ही जर मला अडविलात तर बघा. मी मुंबईला तर जाणारच पण माघारी यायचो नाही.” हात एका जागी रहावा म्हणून मग त्यांनी गळ्यातल्या झोळीत प्लास्टर घातलेला हात अडकवून टाकला.

त्यांच्या पत्नी, ६६ वर्षीय कुसुमताई देखील घरच्या शेतीत काम करतात. त्यांनी बापूंसाठी १३ भाकरी आणि लाल ठेचा, सोबत तूप साखर प्रवासासाठी बांधून दिलं. यातलं अर्धंदेखील त्यांच्या पोटात जाणार नाही हे त्यांना माहितीये. “ते नेहमी आंदोलनाला आलेल्यांना सोबतचं खाणं वाटून टाकतात,” मुंबईच्या आंदोलनानंतर मी जांभळीला गेलो तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं. दोन दिवसात बापूंनी फक्त दोन भाकरी खाल्ल्या आणि बाकीच्या चार आदिवासी शेतकरी महिलांना देऊन टाकल्या. “आम्ही काही बूर्झ्वा नाही. हे शेतकरी किती तरी दूरदूरच्या गावातनं इथे मोर्चा काढून आलेत. मी किमान त्यांना खाणं तर देऊ शकतो,” कॉम्रेड म्हणतात. ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न अखिल भारतीय किसान सभेचे सदस्य आहेत.

मुंबईतलं २४-२६ जानेवारी दरम्यान होणारं धरणं आंदोलन संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चातर्फे आयोजित करण्यात आलं होतं. २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या समर्थनात महाराष्ट्राचे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

हे कायदे आल्यास त्यांच्या उपजीविका उद्ध्वस्त होतील तसंच शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

आझाद मैदानात नारायण बापू शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेत होते, पण असं करण्याची ही काही त्यांची पहिली वेळ नव्हती. “मी कायमच आंदोलनात सोबत असलेल्यांशी बोलतो, त्यांच्या आयुष्याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो,” ते सांगतात. गेल्या कित्येक वर्षांत ते आंदोलनांमध्ये भारतभरातल्या शेकडो शेतकऱ्यांना भेटलेत आणि त्यातले अनेक त्यांचे मित्र झालेत. मुंबई, नाशिक, बीड आणि औरंगाबादेत तर त्यांनी आंदोलनं केलीच आहेत पण ते दिल्ली, बिहारमधील समस्तीपूर, तेलंगणात खम्मम, तमिळनाडूनमध्ये कन्याकुमारीलाही जाऊन आलेत.

सप्टेंबर २०२० मध्ये नवे कृषी कायदे मान्य झाल्यानंतर त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात त्याविरोधात किमान १० निदर्शनांमध्ये भाग घेतला असेल. गेल्या चार महिन्यांमध्ये कोल्हापूरमधल्या जांभळी, नांदणी, हरोली, अर्जुनवाड, धरणगुत्ती आणि टाकवड्यातल्या असंख्य शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असेल. “मी ज्या शेकडो शेतकऱ्यांशी बोललोय, त्यातल्या कुणालाही हा कायदा नको आहे. हे कायदे करण्याची गरजच काय होती?” संतापून ते विचारतात.

८ डिसेंबर २०२० रोजी शेतकरी आणि शेतमजुरांनी एक दिवसाचा भारत बंद केला होता, तेव्हा ते शिरोळ तालुक्याच्या कुरुंदवाडमध्ये होते. “आम्हाला मोर्चा काढायला परवानगी नाकारण्यात आली. पण गावातल्या लोकांनी आम्हाला सहकार्य केलं आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. कुरुंदवाडमध्ये दुकानं बंद झालेली तुम्हाला कधीच पहायला मिळायची नाहीत – कधीच नाही,” ते म्हणतात.

आजूबाजूच्या गावातल्या शेतकऱ्यांच्या भेटी घेण्यासाठी किंवा आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बापू पहाटे ४ वाजताच उठतात, १० वाजेपर्यंत सगळी कामं उरकून ते त्यांच्या मोटरसायकलवर गावं फिरून येतात. संध्याकाळी ५ वाजता परतायचं आणि पिकावरची पाखरं हाकलायची, ते म्हणतात.

२० डिसेंबर रोजी ते जांभळीहून ५०० किलोमीटर लांब नाशिकला गेले. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या २००० शेतकऱ्यांचा जत्था तिथूनच दुसऱ्या दिवशी दिल्लीच्या दिशेने रवाना होणार होता. नारायण बापू मध्य प्रदेशाच्या सीमेपर्यंत गेले पण काही शेतकऱ्यांना थंडी सहन होईना आणि शेतातही कामं होती म्हणून मग ते त्यांच्याबरोबर परत आले. “दिल्लीच्या शेतकऱ्यांकडून मोठी प्रेरणा मिळते. त्यांनी सगळा देश एकजूट केलाय. मला दिल्लीला जायाचं होतं, पण थंडी चिक्कार आणि पाठदुखी सतवाया लागली. त्यामुळे मी परत आलो,” ते सांगतात.

बापूंचे आंदोलन करण्याचे इतरही मार्ग आहेत. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२० दरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारी २५० पोस्ट कार्डं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलीत. त्यात त्यांनी हे तिन्ही “काळे कायदे” मागे घ्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान हमीभाव लागू करा आणि वीज सुधारणा विधेयक, २०२० मागे घ्या अशा मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकार किमान हमीभावाबद्दल या आयोगाच्या शिफारशी लागू करेल का याबद्दल ते साशंक आहेत. “२०१५ साली, भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणं आम्हाला शक्य नाही. आता ते म्हणतायत, एमएसपी जाणार नाही. त्यांच्यावर विश्वास तर कसा ठेवावा?”

त्यांचं पाहून, त्यांच्या तालुक्यातल्या अनेक गावातल्या शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांना पोस्टकार्डं पाठवायला सुरुवात केली, ते सांगतात. “लोक म्हणतात, शेतकऱ्यांना हे कायदे समजत नाहीत म्हणून. अहो, आम्ही रोज रानात राबतो, आम्हाला कळणार नाही असं कसं होईल?”

नारायण बापू या कायद्यांचं सखोल ज्ञान व्हावं आणि त्यांचे परिणाम काय होणारेत हे समजून घेण्यासाठी कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांशीही चर्चा करतायत. “हे कायदे सगळ्यांसाठीच धोकादायक आहे. काही तंटा झाला तर आम्ही कोर्टात पण जाऊ शकणार नाही,” ते म्हणतात.

त्यांना ठामपणे असं वाटतं की बिगर शेतकरी समुदायांनाही या कायद्याबाबत जागरुक करण्याची गरज आहे. “विचार प्रबोधन केलं पाहिजे पूर्ण देशात.”

२५ जानेवारी रोजी, आझाद मैदानातले शेतकरी दक्षिण मुंबईत असलेल्या राज्यपालांच्या निवासावर, राजभवनावर मोर्चा काढून निघाले, तेव्हा नारायण बापू कोल्हापूर जिल्ह्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या सामानावर लक्ष ठेवायला म्हणून मैदानातच थांबले होते.

बापूंनी त्यांच्या वहीत शेतकऱ्यांच्या समस्या नोंदवून ठेवल्या होत्याः ‘जमिनीचे पट्टे, पीक विमा, किमान हमीभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या’. “कृषी कायदे आधी बाजारसमित्या उद्ध्वस्त करतील आणि मग भारतातल्या शेतकऱ्याच्या मुळावर उठतील,” ते मला सांगतात. “या तिन्ही कायद्यांमुळे आपण सगळे कॉर्पोरेटांचे मजूर होणार, बघा.”

अनुवादः मेधा काळे