चंद्रपुरात बोलणाऱ्या वृक्षाचं निवडणुकीचं भाकीत

हे झाड त्यांच्या आजोबांनी लावलंय. “माझ्याहून वयस्क आहे हे,” झाडाच्या सावलीत बसलेले महादेव कांबळे सांगतात. आता ओसाड झालेल्या त्यांच्या दोन एकर आमराईत एवढं एकच झाड उरलंय.

पूर्व महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे चारदा खासदार राहिलेले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारात गृह राज्य मंत्री असणाऱ्या हंसराज अहिर यांच्या विरोधात इथले गावकरी यंदा ११ एप्रिलला मतदान करणार आहेत. ते का याचं हे एकुलतं झाड द्योतक आहे.

कांबळेंच्या राईतली बाकी सगळी झाडं कोळसा खाणीसाठी त्यांची जमीन संपादित केली तेव्हा तोडून टाकण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांत इथे सुरू झालेल्या अनेक प्रकल्पांपैकी एक असणाऱ्या  या प्रकल्पाअंतर्गत बारंज मोकासा मधल्या जमिनी, घरं संपादित केल्याने लोकांच्या उपजीविका उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.

आणि इथल्या १८०० रहिवाशांसमोर एक मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे – प्रकल्पासाठी बारंज मोकासाचं संपादन तर करण्यात आलं मात्र लोकांचं पुनर्वसन मात्र करण्यात आलेलं नाही.

२००३ मध्ये कर्नाटक ऊर्जा महामंडळ मर्यादित (केपीसीएल) या सरकारी उद्योगाला अंतर्गत वापरासाठी बारंज कोळसा खाणीचं कंत्राट मिळालं – म्हणजे काय तर उत्खनन केलेल्या कोळशाचा वापर केवळ त्याच उद्देशासाठी – या प्रकरणात कर्नाटकात वीजनिर्मितीसाठी – करता येतो. केपीसीएलने कामाचं कंत्राट ईस्टर्न मायनिंग अँड ट्रेडिंग एजन्सी (इएमटीए) या भारतातल्या सर्वात मोठ्या कोळसा खाण उद्योगांपैकी एक  असणाऱ्या कंपनीला दिलं. यासाठी कर्नाटक-इएमटीए कंपनी लिमिटेड (केइसीएल) असा संयुक्त प्रकल्प सुरू करण्यात आला.

२००८ पर्यंत बारंज मोकासा आणि शेजारच्या चेक बारंजसह सात गावातली मिळून १४५७.२ हेक्टर जमीन केइसीएलने संपादित केली. बारंज मोकासाची ५५० हेक्टर जमीन गेली, त्यातली ५०० एकर कोळसा खाणीसाठी आणि बाकी रस्ते, टाकाऊ पदार्थांची साठवण, कचेऱ्या आणि इतर वापरासाठी. या खाणींचा साठा जवळ जवळ ६ कोटी ८० लाख मेट्रिक टन इतका आहे – थोडक्यात दर वर्षी इथून २५ लाख टन कोळसा काढला जाईल.

गेल्या १५ वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या खाजगी किंवा सरकारी क्षेत्रातल्या खाणींमुळे अशाच प्रकारे सुमारे ५० गावातल्या ७५,००० ते १ लाख लोकांना विस्थापित करण्यात आलं आहे असं नागपूर स्थित सेंटर फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह या संस्थेच्या प्रवीण मोटे यांनी संकलित केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येतं.

राज्याच्या मध्यस्थीशिवाय जमीन खरेदी करण्याचा पर्याय केइसीएलने निवडला. बारंज मोकासामध्ये गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचं ठिकाण आणि प्रत यानुसार एकरी ४ ते ५ लाख रुपये मिळाले आणि घर व इतर मिळकतींसाठी प्रति चौरस फूट रु. ७५० देण्यात आले.

मात्र गावकऱ्यांनी रीतसर पुनर्वसन करण्याची मागणी केली – जमिनीसाठी चांगला भाव, खाणीपासून दूर नव्या गावी पुनःस्थापन आणि विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना घरटी किमान एक कायमस्वरुपी नोकरी. इएमटीए जरी खाजगी कंपनी असली तरी हा प्रकल्प शासनासोबतचा संयुक्त प्रकल्प असल्याने रास्त भरपाई मिळावी यासाठी शासन मध्यस्थी करू शकतं.

त्यामुळे गावकऱ्यांची अपेक्षा होती की खासदार अहिर त्यांच्या मागण्या मान्य होतील याकडे लक्ष देतील. “आम्हाला त्यांनी पुनर्वसनासाठी एक जागा दाखवली, दूर आणि कुठल्याही सुविधा नसलेली. आम्ही ती नाकारली,” दलित कार्यकर्ता असलेले सचिन चाळखुरे त्यांच्या वापरात नसलेल्या घराकडे जाणाऱ्या गल्लीत मला सांगत होते. खाजगी किंवा सरकारी खाणींच्या प्रभाव क्षेत्रात येणाऱ्या आपल्या गावाचं आणि इतर गावांचं योग्य पुनर्वसन व्हावं यासाठी चाळखुरे आघाडीवर आहेत.

अनेक बैठका झाल्या. अनेक आंदोलनं झाली. पण लोकांमध्ये फूट पडली. दोन बड्या जमीनदारांनी त्यांच्या जमिनी विकल्या. आता ते दोघंही हयात नाहीत आणि त्यांची कुटुंबं गाव सोडून गेली आहेत. “इएमटीएला जमिनी विकणारी पहिले दोघं म्हणजे दिवंगत रामकृष्ण पारकर आणि दिवंगत नारायण काळे,” माजी सरपंच बाबा महाकुळकर नाराजीच्या सुरात सांगतात.

“पैसा वाटला गेला,” चाळखुरे पुढे सांगतात. “आमच्या जमिनी आणि घरं ताब्यात घेण्यासाठी त्यांनी आमच्यातल्याच काही जणांना लाच दिली. नातेवाइकात, घरात भांडणं लागली. जीव गावाचा गेला. शिवाय, सुरुवातीला काही जणांना वाटलं की कोळसा खाणीत त्यांना नोकऱ्या मिळतील म्हणूनही त्यांनी स्वखुशीने जमिनी दिल्या.”

एकदा उत्खनन सुरू झाल्यावर – आधी एका तुकड्यात, नंतर सलग मोठ्या पट्ट्यामध्ये – ज्यांनी जमिनी दिल्या नव्हत्या त्यांना त्या देण्यावाचून काही पर्यायच राहिला नाही. “इथला प्रत्येक इंच [आता] कोळसा काढणाऱ्या कंपनीच्या मालकीचा आहे,” ग्राम विकास अधिकारी असणारे विनोद मेश्राम बारंज मोकासा ग्रामपंचायतीच्या छोटेखानी कचेरीत बसून म्हणतात. “अगदी हे कार्यालयही.”

या सगळ्या धांदलीत या गावाचा मुख्य व्यवसाय – शेती – बंद पडलाय. भूमीहीनांच्या पदरी काहीच पडलं नाही आणि त्यांच्या हाताचं काम - शेतमजुरीही गेली. “खाणींमुळे काही जणांना काम मिळालं, पण त्यांनी उत्खनन थांबवल्यावर ही कामं देखील थांबली,” चाळखुरे सांगतात.

काही काळ, खाणींमध्ये सुमारे ४५० जणांना कारकून, रक्षक, कामगार म्हणून नोकरीवर घेण्यात आलं, ज्यातले १२२ जण बारंज मोकासाचे होते, खाणीत आधी कारकून असणारे रामा मत्ते म्हणतात.

ही खाण ४-५ वर्षं चालू होती. ऑगस्ट २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खाजगी कोळसा कंपन्यांना दिलेली कंत्राटं रद्द केली आणि तोपर्यंत काढलेल्या कोळशावर दंड आकारला. केपीसीएलने परत कंत्राट जिंकलं मात्र इएमटीएविरोधात दंड कुणी भरायचा याबद्दल दाखल झालेली याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. केपीसीएलला खाण चालवण्यासाठी नवा कंत्राटदार न मिळाल्यामुळे बारंज मोकासाची खाण आजही बंदच आहे. “आमच्या जमिनी कंपनीच्या ताब्यात आहेत आणि खाणही बंद पडलीये,” माजी सरपंच महाकुळकर म्हणतात. “जर कोर्टातल्या खटल्यांचे निकाल लागले आणि कंत्राटदाराने परत काम सुरू केलं तर आम्हाला इथनं हलावं लागेल.”

खाण सुरू असताना सुरू असलेले आवाज, प्रदूषण आणि स्फोट असले तरी अनेक कुटुंबं गावातच राहत आहेत. मात्र या गावाची दशा म्हणजे ना काम ना शेती अशी ओसाड झाली आहे. आणि गावाचं संपादन झालं असल्यामुळे लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाहीये, घरांची डागडुजी किंवा रस्तेदेखील दुरुस्त करून घेता येत नाहीयेत.

“आम्ही आधी चुका केल्या त्याची फळं भोगतोय,” गावाच्या विद्यमान सरपंच मायाताई महाकुळकर म्हणतात. “आम्हाला ठिकाणाच राहिला नाहीये. म्हाताऱ्या मंडळींचं फार अवघड झालंय.” सगळ्यात जास्त भोगतायत ते भूमीहीन. त्यांची शेतीतली कामंही गेली आणि त्यांना ना भरपाई मिळाली ना नोकऱ्या, त्या म्हणतात. काही शेतकऱ्यांनी भरपाईच्या रकमेतून दूरच्या गावांमध्ये जमीन खरेदी केली. “मी बारंजहून २० किमी लांब एका गावात १० एकर जमीन घेतलीये, मी रोज तिथे जातेय... याला काय विकास म्हणायचं का?”

गावाच्या सभोवताली खाणींचे चार मोठे खंदक तयार झालेत. आता ओसाड पडलेल्या जमिनींची विद्रुप पार्श्वभूमी. सगळ्यात जुन्या खाणीत पावसाचं पाणी साठलंय. खाण कंपनीने तशीच सोडून दिलेली यंत्रं जागच्या जागी गंजून चाललीयेत. “बारंज मोकासाचा आत्माच हरवलाय,” कधी काळी हिरव्यागार असणाऱ्या आपल्या आमराईत बसलेले ८० वर्षं पार केलेले महादेव कांबळे म्हणतात. “जे मागे राहिलंय ती खंगलेली कुडी आहे.”

पंचफुलाबाई वेळेकरांची दोन मुलंही कामासाठी गाव सोडून गेली. त्यांच्या कुटुंबाची दोन एकर जमीन खाणीत गेली. “आम्ही इथे राहतो. माझी पोरं-सुना लेकरं बाळं भद्रावतीत राहतात,” त्या सांगतात.

बारंज मोकासाची पुनर्वसनाची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, सरकारने आश्वासनं दिल्यानंतरही. त्यामुळेच यंदा गावकऱ्यांनी ठरवलंय की ते खासदार हंसराज अहिर यांच्या विरोधात मतदान करणार आहेत.

अहिर सर्वप्रथम १९९६ मध्ये लोकसभेची निवडणूक जिंकले त्यानंतर १९९८, १९९९ मध्ये ते काँग्रेस उमेदवाराकडून पराभूत झाले. त्यानंतर सलग तीन वेळा ते जिंकून आले. बारंज मोकासाने वेगवेगळ्या काँग्रेस उमेदवारांच्या विरोधात त्यांना निवडून दिलं आहे.

चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात तब्बल १९ लाख मतदार असून सहा विधानसभा मतदारसंघांचा यात समावेश होतो ज्यातले चार चंद्रपूर जिल्ह्यात आणि दोन शेजारच्या यवतमाळ जिल्ह्यात आहेत.

काँग्रेस पक्षाने जातीने कुणबी असणाऱ्या, वरोरा (भद्रावती) मतदारसंघातून आमदारकी मिळालेल्या सुरेश (बाळू) धनोरकर यांना तिकीट दिलं आहे. धनोरकर यांनी मार्च २०१९ मध्ये शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. बारंज मोकासामध्ये इतर मागासवर्गात येणाऱ्या कुणबी जातीचं प्राबल्य आहे, अहिर देखील इतर मागासवर्गातले मात्र यादव समाजाचे आहेत. सगळ्या जाती समूहांना चालणारा उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं गेलंय.

तिसरा प्रबल उमेदवारच नाहीये. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार, वामनराव चटप रिंगणात असायचे, त्यामुळे या तिरंगी लढतीत मतं विभागली जायची आणि फायदा अहिर यांना व्हायचा.

“खदानग्रस्त [गावं] अहिर यांना पुन्हा मत देण्याची सुतराम शक्यता नाही,” चाळखुरे म्हणतात. भरपाईत वाढ आणि रीतसर पुनर्वसन होईल या आशेने त्यांनी आणि त्यांच्यासोबतच्या कार्यकर्त्यांनी अहिर यांना मत दिलं होतं. “आमची फसवणूक झालीये असं वाटतंय आम्हाला,” ते म्हणतात. “या गावांमधला हा संताप निवडणुकीत दिसून येईलच.”

आपल्या राईतल्या एकमेव झाडाखाली बसलेले कांबळे याचाच पुनरुच्चार करतातः “आम्ही काही अहिर यांना मत देत नाही. काही होऊ दे, त्यांनी आमच्याकडे पाठ फिरवलीये.” आत्मा हरवलेल्या या गावाचा हाच निर्धार झालेला दिसतोयः ‘ज्याने आपल्याकडे पाठ फिरवली त्याला नाकारा.’

अनुवादः मेधा काळे