एमएफआयची कर्जवसुलीः टाळेबंदीतही मानगुटीवर

शीतल वाघमारे यांना येणाऱ्या प्रत्येक फोनची भीती वाटते. गेले अनेक दिवस ते टाळत असलेला नंबर स्क्रीनवर दिसला नाही की ते सुटकेचा निःश्वास सोडत होते. हा नंबर एका एमएफआयच्या वसुलीदाराचा नंबर होता. "त्यांना कोरोनाचं काही पडलेलं नाही," ३१ वर्षीय शीतल म्हणतात. नशीबच गेला आठवडाभर तरी फोन येणं बंद झालं आहे. का ते शीतल यांना ठाऊक नाही. पण, ते म्हणतात, “कधी पण परत सुरू होऊ शकतात..."

वाघमारे यांचे कुटुंबीय रोजंदारी करतात आणि महाराष्ट्राच्या कृषिप्रधान मराठवाड्यातील उस्मानाबादेत राहतात. २०१९ च्या जुलैमध्ये शीतल यांच्या आई मंगल यांनी जनलक्ष्मी फायनीन्शियल सर्व्हिसेस नावाच्या संस्थेकडून रु. ६०,००० उधार घेतले. "आम्ही एक शिलाई मशीन विकत घेतली आणि मी ब्लाऊज शिवणं, भरतकाम, असली कामं सुरू केली," ५३ वर्षीय मंगल सांगतात. "माझे पती आणि मुलगा शेतमजुरी करतात. आमची स्वतःची जमीन नाहीये."

तेव्हापासून, वाघमारे कुटुंबीयांनी २४ टक्के दराने घेतलेल्या कर्जाचा दरमहा रु. ३२३० चा हफ्ता एकदाही चुकवलेला नाही. "पण लॉकडाऊन लागल्यापासून आमची एका पैशाचीही कमाई झालेली नाही," शीतल म्हणतात. "आमच्या आसपास कोणाकडेच पैसे नाहीत. [महाराष्ट्रात २३ मार्च रोजी सुरु झालेल्या] लॉकडाऊन दरम्यान सगळ्यांची खरेदी करण्याची ऐपत कमी झाली. आम्हाला ना कोणी मजूर म्हणून काम देतंय, ना आपले कपडे शिवून घेण्याची कोणाची ऐपत आहे."

तरीही आपल्या ऋणकोंन फोन करून कर्जाचे हफ्ते वेळीच फेडा, असा आग्रह करणं काही एमएफआयनी थांबवलेलं नाही, मग परिस्थिती कशीही का असेना. "त्यांनी आम्हाला काहीही करून हफ्ते फेडायला सांगितलंय," शीतल म्हणतात. "काहीही करा, ते म्हणाले, पण महिन्याअखेरी हफ्ता फेडा."

"या वित्त संस्था भूमिहीन मजूर, छोटेमोठे ठेकेदार, सीमान्त शेतकरी, यांसारख्या लोकांना आपलं लक्ष्य बनवतात," शेट्टी म्हणतात. "त्यांच्याकडे कर्जासाठी तारण नसल्यामुळे बँका सहसा त्यांना कर्ज देऊ पाहत नाहीत. एमएफआय केवळ ओळखपत्र मागतात आणि लागलीच पैसे देतात. बहुतांश सामान्य लोक हातघाईला आलेले असतात आणि नवीन काही मार्ग दिसला की त्यांच्याही आशा वाढतात."

वाघमारे देखील आशावादी होते. त्यांनी कर्जाची परतफेड करण्याची तजवीजही केली होती. "पण ही महामारी येईल हे कोणाला माहीत होतं?" शीतल विचारतात. त्यांचे वडील वसंत यांना हृदयविकार आहे. "दोन वर्षांपूर्वी त्यांची अँजिओप्लास्टी झाली होती, आणि आजही त्यांना रोज औषधं घ्यावी लागतात. दिवसभर घरी बसून ते बातम्या पाहत असतात. कोरोना व्हायरसमुळे वातावरण गंभीर झालंय. लॉकडाऊनमुळे लोकांना काम मिळणं कठीण झालंय. आणि आम्ही बाहेर पडू शकत नाही, कारण जर आम्हाला लागण झाली तर आमच्या वडलांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो."

आपल्या कुटुंबाची, खासकरून वडलांची काळजी घेणं किती गरजेचं आहे, हे शीतल यांना चांगलं ठाऊक आहे. महार जातीचं हे कुटुंब दलित वस्तीत राहतं. दक्षिण उस्मानाबादेतील जिल्हा रुग्णालयाच्या शेजारीच ही वस्ती आहे. गुंतागुंतीच्या केसेस हाताळण्यासाठी ह्या रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याने ते अशा रुग्णांना सोलापूर शहरातील जिल्हा रुग्णालयात जायला सांगतात, जे इथून अंदाजे ७० किमी दूर आहे. "गावाकडे आरोग्य सुविधा कशा आहेत हे तर तुम्हाला माहीतच असेल," शीतल म्हणतात. "सध्या रुग्णालयांचं प्राधान्य कोरोनाशी लढण्याचं आहे."

७ एप्रिल रोजी भारतातील सरकारी तसेच खासगी बँकांनी कोरोनाव्हायरसमुळे निर्माण झालेली आर्थिक मंदी पाहता तीन महिन्यांची (वादग्रस्त) मुदतवाढ केली असली, तरी एमएफआय मात्र काही झालंच नाही, असंच वागतायत.

उस्मानाबादेतील जनलक्ष्मी फायनान्सच्या प्रतिनिधींशी वारंवार संपर्क करूनही त्यांनी या पत्रकाराला कोणताच प्रतिसाद दिला नाही.

मंगलसारख्या कर्जदारांच्या बचत गटात असणाऱ्यांपैकी एक आहेत अर्चना हुंडे, त्यादेखील महार या अनुसूचित जातीच्या आहेत. त्यांचे पती, पांडुरंग, ४०, छोटे कंत्राटदार असून उस्मानाबादेतील बांधकामाच्या ठिकाणी कच्चा माल आणि मजूर पुरवतात. लॉकडाऊनमुळे बांधकाम बंद झालं असून पांडुरंग ह्यांच्याकडे काम नाही. "आम्ही नियमित कर्ज फेडत होतो," ३७ वर्षीय अर्चना सांगतात, ज्यांचा हफ्ता आणि कर्जाऊ रक्कम मंगल यांच्याएवढीच आहे. "आम्ही कर्जमाफी मागत नाही. फक्त तीन महिने मुदतवाढ हवी, यासाठी गयावया करतोय. दोन वर्षांत कर्ज फेडण्याऐवजी आम्हाला ते दोन वर्ष आणि तीन महिन्यांत फेडू द्या. हे काय जास्तीचं मागणं झालं?"

आता लॉकडाऊनमुळे विकास रु. ३,२०० चा हफ्ता भरू शकत नाही. ते आपली पत्नी आणि दोन मुलांसोबत राहतात. "लॉकडाऊनमुळे मी रब्बीतला मालही विकू शकलो नाही," ते म्हणतात. "गहू अजून शेतात पडून आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे अडतीवर आपला माल घेऊन जाणं तर शक्यच नाही. आता आम्ही काय करावं?"

राज्य शासनाने यात दखल देऊन शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांना धमकावून त्यांची महामारीच्या काळात पिळवणूक होणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. "एमएफआयना दुसरी भाषा कळायची नाही," ते म्हणतात. "त्यांना वळण लावायला कायद्याचाच बडगा दाखवायला हवा."

महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी फोनवर मला सांगितलं की लोकांना पारंपरिक वित्तीय संस्थांकडून (जसं की सहकारी पतसंस्था) कर्ज काढता येईल, याची राज्य शासन वारंवार खात्री करत असतं. "पण या संस्थांकडून इतक्या सहज पैसे मिळतात, की काही लोक एमएफआयकडून कर्ज घेतात, हे खरंय," ते म्हणतात. "मी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात लक्ष घालायला सांगतो आणि बघू काय होतंय ते."

मात्र तोवर, शीतल आणि अर्चना आणि विकास यांच्यासारख्या कर्जदारांनी मात्र एम.एफ.आय. वसुलीदारांच्या फोनचा धसका घेतलाय. कारण फोन कधीही वाजू शकतो.

अनुवादः कौशल काळू