इंदू आणि आधार – अंक २ - प्रवेश दुसरा

ती चार लहानगी मुलं अस्वस्थपणे बसली होती, त्यांच्या मुख्याध्यापकांनीच त्यांनी तिथे जायला सांगितलं होतं. त्यांच्या शिष्यवृत्तीचा सवाल होता – आणि हो, त्यांच्या गुणवत्तेमुळे किंवा ती नसल्यामुळे काही हे ओढवलं नव्हतं. मुख्याध्यापकांनी त्यांना पाठवलं होतं ते त्यांच्याच भल्यासाठी, शिक्षा म्हणून नव्हे. आणि ते जिथे होते, ती काही त्यांची वर्गखोली नव्हती. आंध्र प्रदेशातल्या अनंतपूर जिल्ह्यातल्या अगदी गरीब मंडलांपैकी एक असणाऱ्या अमडागुरमध्ये लवकरच नाटकाचा दुसरा अंक सुरू होणार होता.

१६ जानेवारी रोजी पारीने एक कहाणी प्रसिद्ध केली, अमडागुरच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत पाचवीत शिकणाऱ्या जे इंदू या दलित मुलीची आणि इतर चार विद्यार्थ्यांची. या पाचही जणांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीला मुकावं लागणार होतं कारण आधार कार्डांवर त्यांची नावं चुकीची लिहिली गेली होती. इंदूचं नाव ‘हिंदू’ असं आलं होतं आणि तिच्या घरच्यांनी दुरुस्तीसाठी अर्ज केल्यानंतर ‘दुरुस्त’ कार्डावर परत तसंच नाव होतं.

या सगळ्यामुळे इंदूची शाळी तिच्या नावाचं बँक खातं काढू शकत नव्हती – कारण आधार कार्डवर अचूक आणि इतर कागदपत्रांशी मिळतं-जुळतं नाव असणं सक्तीचं आहे. इतर चौघांनाही (यातले तिघे दलित आणि एक मुस्लिम) हीच अडचण येत होती. आंध्र प्रदेशात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पाचवीनंतर राज्य शासनाकडून वर्षाला रु. १२०० शिष्यवृत्ती मिळते.

पारीवर ही कहाणी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हैद्राबादच्या युआयडीएआयच्या (युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) विभागीय कार्यालयातल्या एक अधिकाऱ्याने अमडागुरचे आधार केंद्र संचालक के नागेंद्र यांना फोन केला. नागेंद्र यांनी मुख्याध्यापक एस रोशय्या (तेही दलित आहेत) यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना सांगितलं की शक्य असेल तर त्यांना पुढच्या एक तासात ही आधार कार्डं दुरुस्त करायची आहेत. रोशय्यांनी त्यांना सांगितलं की पोंगल असल्यामुळे शाळेला सुट्टी आहे. सुट्ट्या संपल्या की ते विद्यार्थ्यांना ‘मी सेवा केंद्रा’ वर (‘तुमच्या सेवेत’ सुविधा केंद्र) नक्की पाठवतील असं रोशय्यांनी नागेंद्र यांना सांगितलं.

नागेंद्र यांनी इंदूचे सगळे तपशील घेतले मात्र त्यांना छापील पावती देता आली नाही, त्यामुळे त्यांनी तिला हाताने लिहिलेलीच पावती दिली. “प्रिंटर काम करेनासा झालाय,” ते म्हणाले. ही सगळी माहिती वेबसाइटवर टाकायला एखादा आठवडा लागेल असं त्यांनी सांगितलं. “मी अजून हे स्कॅन आधार वेबसाइटवर टाकलेले नाहीत. सगळी माहिती माझ्या लॅपटॉपवर (ऑफलाइन) आहे,” त्यांनी सांगितलं. त्या दिवशी नागेंद्रकडे आलेल्या अर्जांची पडताळणी एक दुसरा संचालक येऊन करतो आणि नागेंद्रला त्या दुसऱ्या संचालकाकडे स्वतःचा लॅपटॉप प्रत्यक्ष घेऊन जावं लागतं.

“जो व्यक्ती शिष्यवृत्तीचं सगळं काम बघतो तो म्हणाला की बँकेत (भारतीय स्टेट बँकेच्या सर्व्हरमध्ये) काही तरी अडचण आहे त्यामुळे पुढच्या महिन्याच्या ३ तारखेपर्यंत तरी कुणालाच खातं उघडता येणार नाहीये,” रोशय्या सांगतात. पण आता या पाच विद्यार्थ्यांना त्यांची शिष्यवृत्ती मिळेल याची त्यांना खात्री आहे कारण आता त्यांची आधार कार्डं दुरुस्त झाली आहेत. “बँकेत खातं काढल्यानंतर त्यांचं नाव शिष्यवृत्तीसाठी नोंदवायला तासभरही वेळ लागत नाही,” रोशय्या सांगतात. “या मुलांना या वर्षी शिष्यवृत्ती नक्की मिळणार.”

आधारमध्ये गोंधळाच्या हजारो घटना घडत असताना इतक्या तत्परतेने कसा काय प्रतिसाद मिळाला असेल? “हा आता अगदी संवेदनशील विषय झालाय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत, त्यामुळे असेल कदाचित,” ए चंद्रशेखर सांगतात. ते एका महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य असून आंध्र प्रदेश व तेलंगणमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ह्यूमन राइट्स फोरम या संघटनेच्या केंद्रीय समन्वय समितीचे सदस्य आहेत. “या यंत्रणेवर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे मग त्यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी १ लाख अर्ज आले असले आणि त्यातल्या १० हजार अर्जांमधल्या दुरुस्त्या त्यांनी केल्या तर लोकांना या यंत्रणेबाबत [आधार] थोडा तरी विश्वास वाटेल. एका बाजूला त्यांचा हा प्रयत्न चालू आहे तर दुसरीकडे त्यांना प्रत्यक्षात जमिनीवर काय चाललं आहे याचीदेखील कल्पना आहेच.”

अनुवाद - मेधा काळे