'आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही'

सूर्य मावळतीला गेला होता. झपाट्याने अंधार वाढत होता. डोक्यावर सरपण आणि हातात भांडी, विटा, तांदूळ,  सुके मासे आणि मसाले घेऊन, हजारो आदिवासी - आयोजकांच्या मते ५०,००० - मोर्चा घेऊन ईशान्य मुंबईतील मुलुंड येथील जुन्या जकात नाक्याकडे चालत होते. ओस पडलेल्या या जागी आंदोलकांनी तळ ठोकला होता.

"आम्ही इथे ठिय्या मांडून बसू. आम्हाला हव्या त्या सगळ्या वस्तू आम्ही सोबत घेऊनच आलोय. चुलीसाठी सरपण, अन्न शिजवायला भांडी, तांदूळ - सगळं आणलंय," आपल्या डोक्यावर असलेली सरपणाची मोळी नीट करत मनूबाई गवारी म्हणाल्या. "आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही इथून हलत नाय." वारली जमातीच्या मनूबाई, ६०, भिवंडी तालुक्यातील दिघशी गावात राहतात; त्या आपल्या गावातील इतर ७०-८० लोकांसोबत मोर्चासाठी इथे आल्या आहेत.

गुरुवार, ३० ऑक्टोबर, रोजी सकाळी ११ वाजेपासून वारली, कातकरी, महादेव कोळी, म. ठाकूर आणि इतर आदिवासींचे लोंढे नाशिक, पालघर, रायगड, ठाणे आणि मुंबई जिल्ह्यांतून ठाणे शहरात शिरायला लागले. भाड्याच्या टेम्पोतून, बस आणि रेल्वेतून ते इथे पोचले होते. दुपारपर्यंत बाया आणि माणसांचा लोंढा साकेत नाक्याहून दोन किमी दूर ठाणे शहरातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला जाऊन धडकला. त्यात शेतमजूर, हमाल, सफाई कर्मचारी आणि बांधकाम मजुरांचाही समावेश होता.

"आमची आदिवासी कुटुंबं मुंबई अन् आसपासच्या जंगलात पिढ्यान् पिढ्या राहत आली आहेत. आमच्याकडे [जमीन अथवा घराच्या] मालकीचा कुठलाही दाखला नाही. ना जातीचा दाखला. माझ्या आईने मला घरीच जन्म दिला, त्याची कुठेही नोंद नाही. मी आता ५२ वर्षाची आहे. माझ्या मुलांना शिक्षणासाठी जातीचा दाखला पाहिजे. म्हणजे ५० वर्ष जगल्याचा पुरावा. तो मी कुठून आणायचा?" कार्यालयाबाहेरच्या मोर्चात गांजून गेलेल्या नलिनी बुजड म्हणतात. त्या वारली असून वायव्य मुंबईच्या अंधेरी उपनगरातील आंबोली येथून त्या इथे आल्या आहेत.

"महानंद डेअरीच्या जवळ असलेल्या पाडांना [वायव्य मुंबईतील गोरेगाव येथील वस्त्या] वीज किंवा पाणी मिळत नाही. आम्हाला जातीचे दाखले द्या, आमच्या पाड्यांचाही विकास करा. आमचं त्याच भागात पुनर्वसन करा," त्या पुढे म्हणाल्या. नलिनी बुजड यांच्या अंदाजानुसार मुंबईतील १० आदिवासी पाड्यांमधून जवळपास २,००० आदिवासी मोर्चात सहभागी झाले. त्या श्रमजीवी संघटनेच्या प्रतिनिधी आहेत.

या संघटनेतर्फे राज्यातील आदिवासींच्या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्या मांडण्यासाठी या मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. संघटनेचं मुख्य कार्यालय महाराष्ट्रातील वसई येथे असून संघटना आदिवासींच्या हक्कांवर काम करते. यापूर्वीही हेच समुदाय आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर आले होते. दर वेळी शासन आंदोलकांना आश्वासनं देऊन तुष्ट करतं आणि त्यांना परत पाठवतं. म्हणून या वेळी माघार घ्यायची नाही, असा निर्णय आदिवासींनी घेतला होता.

५ वाजेपर्यंत मोर्चा मुलुंडकडे जायला निघाला. आंदोलक साकेत नाका ते मुलुंडच्या (जुन्या) जकात नाक्यापर्यंत पाच किमी अंतर पायी चालत गेले. शिबिराच्या मैदानावर वीज नव्हती. "जर इथे वीज देणार नसाल, तर आम्ही महामार्गाच्या दिव्यांखाली ठिय्या मांडू." लोकांकडून एकसुराने आलेल्या या मागणीने तेथील पोलिसांना हालचाल करणं भाग पडलं. थोड्याच वेळात विजेच्या खांबांवरील दिवे उजळून निघाले.

प्रत्येक गावाहून आलेल्या लोकांनी उजेडाचा एकेक झोत निवडला आणि तिथे त्यांचं सरपण, विटा, भांडी, मडकी, धान्य आणि इतर सामग्री आणून जणू आपली एक तात्पुरती वस्तीच उभी केली. जळत्या चुलीच्या प्रकाशात त्यांच्याभोवतीचा अंधार पसार झाला. त्या खुल्या मैदानावर कमीत कमी ५०० चुली पेटल्या होत्या.

जेवण उरकल्यावर लोक ढोल वाजवत, आपली गाणी म्हणत राहिले. बरेच जण रात्रभर जागे होते. बाकीचे दिवसभराच्या पायी चालण्याने आणि स्वयंपाकाचं सामान वाहून थकून गेले होते. त्यांनी रात्री विश्रांती घ्यायला जमिनीवर लहान-सहान चादरी टाकल्या होत्या. कित्येकांनी आपलं गाठोडं उशाशी घेतलं आणि ते खुल्या अस्मानाखाली झोपी गेले.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे वन अधिकार कायदा, २००६ ची अंमलबजावणी. कायदा मंजूर होऊन १२ वर्षं उलटली तरी भारतभर आदिवासी समुदायांना पिढ्यान् पिढ्या ज्या जंगलांची त्यांनी निगा राखली, त्यांवर अधिकार मिळत नाहीये. आणखी एक प्रमुख मागणी म्हणजे विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत निधी देण्यासाठी (२०१३ साली प्रस्तावित) केंद्र शासनाची प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) ही महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणण्यापूर्वी, प्रत्येक गावात इंटरनेट उपलब्ध करून द्यावं. आंदोलकांनी आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीसुद्धा केली; विकासाच्या आराखड्यात मुंबईत राहणाऱ्या आदिवासींच्या गरजा देखील समाविष्ट कराव्यात; आणि आदिवासींमध्ये वाढती उपासमार संपवण्यासाठी आवश्यक ते उपाय शोधले जावेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उत्तराची वाट पाहत आंदोलक  रात्रभर खुल्या मैदानावर बसून होते. कडक उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे मोर्चा सुरु केल्याच्या १२ तासांनंतर मध्यरात्री विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या आदिवासी गटांचे १० प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला दक्षिण मुंबईतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी गेले होते. त्यांच्या मागण्या लागू करण्यात येतील, असा शब्द त्यांना देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी विविध विभागांच्या प्रमुखांना, उदा. वन विभाग, त्यांच्या मुद्द्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि कारवाईचा पाठपुरावा करण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली.

पहाटे ३:०० दरम्यान प्रतिनिधी जकात नाक्यावर परतले. मैदानावर वाट पाहत असलेले आंदोलक बैठकीच्या निकालावर खूश झाले. पहाटे ५:०० वाजेपासून त्यांनी आपल्या गावी परतायला सुरुवात केली – मनात आशा बाळगून.

इंग्रजी अनुवादः संयुक्ता शास्त्री , सहाय्य ज्योती शिनोळी

मराठी अनुवादः कौशल काळू