24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ।
‘ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਉ! ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਉ।’
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ – ਸਾਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ – 1996 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਮਾਲਪੁਰ, ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਲੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ STP ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
60 ਸਾਲਾ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। “ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ।
