“बजेट म्हणजे मोठाल्या रकमा. सरकारसाठी माझं मोल शून्य आहे!”

‘सरकारी बजेट’ हे शब्द ऐकले आणि चंद रतन हलदर आपल्या बोलण्यातला कडवटपणा लपवू शकले नाहीत. “कसलं बजेट? कोणाचं बजेट? काही नाही. सगळी भंकस आहे!” कोलकात्याच्या जादवपूरमध्ये ५३ वर्षीय चंदू दा हाताने रिक्षा ओढतात.

“इतकी सगळी बजेट आली, योजना आल्या पण दीदी काय किंवा मोदी काय, आम्हाला अजूनही एक साधं घर मिळालेलं नाही. मी आजही बांबूच्या पट्ट्या आणि ताडपत्रीच्या खोपटात राहतोय. जमिनीत फूटभर खोल खचलंय ते,” केंद्र सरकारच्या बजेटकडून असलेल्या त्यांच्या आशा-अपेक्षाही अशाच खोल खोल खचत चालल्या आहेत.

पश्चिम बंगालच्या सुभाषग्राम मध्ये राहणारे चंदू दा भूमीहीन आहेत. ते सियालदाला जाणारी लोकल पकडतात आणि जादवपूरला येतात. त्यानंतर दिवसभर रिक्षा ओढायची आणि संध्याकाळी घरी परत जायचं. “बजेट येतात, जातात. लोकल गाड्यांसारखं. आजकाल शहरात यायचं म्हटलं तरी अवघड झालंय. या आमच्या पोटात लाथ घालणाऱ्या बजेट घेऊन आम्ही काय करावं?” ते विचारतात.

PHOTO • Smita Khator
PHOTO • Smita Khator

डावीकडेः चंद रतन हलदर पश्चिम बंगालच्या सुभाषग्रामचे रहिवासी आहेत. ते रोज कोलकात्याला येतात आणि दिवसभर रिक्षा ओढतात. ते म्हणतात, “बजेट येतात, जातात. लोकल गाड्यांसारखं. आजकाल शहरात यायचं म्हटलं तरी अवघड झालंय.’ उजवीकडेः त्यांच्या पायाला आलेली गाठ ते दाखवतायत

चंदू दा जादवपूर युनिवर्सिटीच्या गेट नं. ४ च्या समोर थांबलेले असतात. पूर्वी इथे वीसहून जास्त रिक्षांची गर्दी असायची. आता बोटावर मोजण्याइतक्या तीन-चार दिसतील. त्यातली एक त्यांची. दिवसाला कसेबसे ३०० ते ५०० रुपये मिळतात.

“मी गेली चाळीस वर्षं राबतोय. माझी बायको घरकामगार आहे. दोन मुलींची लग्नं लावण्यासाठी आम्हाला काय खटपट करावी लागली ते आम्हालाच माहित आहे. कधीही काहीही चुकीचं वागलेलो नाही. कधी कुणाचा एक पैसा चोरला नाही ना कधी काही घपला केला. तरीसुद्धा दिवसाला दोन वेळा पोटभर जेवण मिळणं मुश्किल झालंय. या ७, १०, १२ लाखाच्या गप्पा आमच्या काय कामाच्या?” १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त असल्याच्या सगळ्या गप्पांबद्दल ते म्हणतात.

“ज्यांना भरपूर पैसा मिळतो त्यांनाच या बजेटमध्ये सवलती मिळतात. उद्योगाच्या नावाखाली बँकांचे करोडो रुपये लुटून परदेशी पळून गेलेल्यांना सरकार हातही लावणार नाही. पण माझ्यासारखा एखादा गरीब रिक्षावाला चुकीच्या गल्लीत घुसला तर आमची रिक्षा जप्त करणार, आणि पोलिसांचे हात ओले केले नाही तर छळणार आम्हाला,” ते सांगतात.

आरोग्यक्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या काही घोषणांबद्दल सांगताच चंदू दा म्हणतात की त्यांच्यासारख्या लोकांना साध्यात साधे उपचार घ्यायलासुद्धा लांबलचक रांगामध्ये उभं राहून दिवस घालवावा लागतो. “दवाखान्यात जायचंय म्हणून मी माझ्या कमाईवर पाणी सोडू शकतो का? तुम्हीच सांगा. मग त्या स्वस्तातल्या औषधांचा उपयोग तरी काय आहे?” त्यांच्या एका पायाला गाठ आलीये. त्याकडे ते लक्ष वेधतात. “आता हे दुखणं किती काळ सोसावं लागणार, कोण जाणे?”

Smita Khator

Smita Khator is the Chief Translations Editor, PARIBhasha, the Indian languages programme of People's Archive of Rural India, (PARI). Translation, language and archives have been her areas of work. She writes on women's issues and labour.

Other stories by Smita Khator
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Marathi Translations Editor at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale