रक्षक जेव्हा भक्षक होतात...

असह्य उकाडा संपला आणि महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यात अखेर थंडी पडायला लागली होती. बदललेल्या हवेमुळे दामिनी (नाव बदललं आहे) जरा निवांत होती. रात्रपाळीसाठी तयार होत होती. “मी पीएसओ (पोलिस स्टेशन अधिकारी) ड्यूटीवर होते. शस्त्रं आणि वॉकीटॉकी देण्याचं काम माझ्याकडे होतं.”

कामावर गेल्यावर स्टेशन हाउस ऑफिसर किंवा पोलिस इन्स्पेक्टरने (एसएचओ/पीआय) त्याच्याकडच्या वॉकीटॉकीसाठी चार्ज केलेल्या बॅटरी घेऊन पोलिस स्थानकाच्या आवारात असलेल्या आपल्या निवासस्थानी यायला सांगितलं. मध्यरात्र उलटून गेली होती. अशा वेळी अशा कामासाठी आपल्या घरी बोलावणं हे खरं तर नियमांना धरून नव्हतं पण तशी पद्धत पडलेली होती. “अधिकारी लोक अनेकदा आपापलं शस्त्रास्त्रं घरी घेऊन जातात... आणि वरिष्ठांच्या सूचनांचं आम्हाला पालन करावंच लागतं,” दामिनी सांगते.

म्हणून, मध्यरात्री १.३० वाजता दामिनी चालत पीआयच्या घरी पोचली.

आत तीन पुरुष बसलेले होतेः पीआय, सामाजिक कार्यकर्ता आणि थाना कर्मचारी (काही निम सरकारी छोट्यामोठ्या कामासाठी नेमण्यात आलेला स्वयंसेवक). “मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि खोलीतल्या टेबलावरच्या वॉकीटॉकीच्या बॅटरी बदलू लागले.” २०१७ साली नोव्हेंबर महिन्यात घडलेला हा प्रसंग सांगताना आजही तिला अवघडल्यासारखं होतं. आणि अचानक आपल्या पाठीमागे दरवाजा बंद केल्याचा तिला आवाज आला. “मला तिथून निघून जायचं होतं. मी प्रयत्न देखील केला, सगळी ताकद लावली. पण दोन जणांनी माझे हात घट्ट पकडले आणि मला पलंगावर फेकलं... एकानंतर एक, त्यांनी माझ्यावर बलात्कार केला.”

अडीच वाजण्याच्या सुमारास दामिनी कशीबशी घरातून बाहेर पडली. आपल्या गाडीवर बसली आणि घरी आली. “मी सुन्न झाले होते. आणि मी फक्त विचार करत राहिले... माझं करियर आणि मी काय बनण्यासाठी इथे आले होते. आणि हे काय होऊन बसलंय?” ती सांगते.

दामिनीला आठवतंय तेव्हापासून तिला शासनात उच्च पदावर काम करायचं होतं. तिची महत्त्वाकांक्षा आणि कष्टाची साक्ष म्हणजे तिने घेतलेल्या तीन पदव्या – इंग्लिशमध्ये बीए, बीएड आणि एलएलबी. “मी कायम पहिली यायचे... भारतीय पोलिस सेवेत हलावदार म्हणून रुजू व्हावं आणि त्यानंतर पोलिस निरीक्षक पदाच्या परीक्षेची तयारी करावी असा माझा विचार होता.” ती सांगते.

२००७ साली दामिनी पोलिस दलात रुजू झाली. पहिली काही वर्षं तिने वाहतूक विभागात आणि मराठवाड्यात विविध पोलिस ठाण्यात हवालदार म्हणून काम केलं. “सेवाज्येष्ठता मिळावी आणि प्रत्येक केससोबत आपली कौशल्यं वाढवावी यासाठी मी प्रयत्न करत होते,” दामिनी सांगते. इतके कष्ट घेऊनही पुरुषांचा वरचष्मा असणाऱ्या पोलिस स्थानकांमध्ये काम करण्याचा अनुभव निराशजनक होता.

“पुरुष सहकारी कायम आडून आडून टोमणे मारायचे. जातीवरून आणि अर्थातच बाई आहे म्हणून,” दामिनी सांगते. ती दलित आहे. “एकदा एका कर्मचाऱ्याने मला सांगितलं, ‘तुम्ही जर साहेबांच्या मर्जीप्रमाणे राहिलात तर तुम्हाला ड्यूटी वगैरे कमी लागेल. पैसे पण देऊ तुम्हाला’.” हा कर्मचारी म्हणजे तिच्यावर बलात्काराचा आरोप असलेला ठाणा कर्मचारी. पोलिस स्टेशनमधली निमसरकारी कामं करण्यासोबतच तो पोलिसांच्या वतीने व्यावसायिकांकडून वसूली गोळा करायचा. शिवाय पीआयच्या घरी, हॉटेलवर किंवा लॉजवर धंदा करणाऱ्या बाया किंवा महिला सहकाऱ्यांना घेऊन जायचेही त्याला पैसे मिळायचे.

“आम्हाला तक्रार करायची असली तर बहुतेक वेळा आमचे वरिष्ठ पुरुष असतात. ते आमच्याकडे दुर्लक्ष करतात,” दामिनी सांगते. वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना देखील या पुरुषी वागणुकीचा आणि छळाचा अनुभव आला आहे. डॉ. मीरन चढ्ढा बोरवणकर भारतीय पोलिस सेवेतून निवृत झालेल्या वरिष्ठ अधिकारी आहेत. भारतीय पोलिस सेवेच्या महाराष्ट्र केडरच्या पहिला महिला पोलिस अधिकारी आणि पुणे शहराच्या पहिल्या पोलिस आयुक्त आणि त्यानंतरही विविध प्रमुख पदांवर त्यांनी काम केलं आहे. त्या सांगतात की भारता महिला पोलिसांसाठी कामाचं ठिकाण कायमच असुरक्षित होतं आणि आहे. “कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हे वास्तव आहे. हवालदारपदी काम करणाऱ्या महिलांना जास्त त्रास सहन करावा लागतो. पण महिला पोलिस अधिकाऱ्यांचीही यातून सुटका होत नाही. मी स्वतःही असा छळ सहन केला आहे,” त्या म्हणतात.

२०१३ साली देशात कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ(प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) कायदा लागू झाला. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सहन करावा लागत असलेला लैंगिक अत्याचार थांबावा आणि आस्थापनांचे मालक अथवा प्रमुखांवर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची आणि त्यासंबंधी जागरुकता वाढवण्याची जबाबदारी या कायद्याने टाकली. “पोलिस स्टेशन या कायद्याखाली येतात आणि त्यातील तरतुदी इथेही लागू व्हायलाच हव्यात. एसएचओ किंवा पीआय हाच ‘’एम्प्लॉयर मानण्यात येतो आणि कायद्यातील तरतुदींचं पालन करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे,” पूर्णा रवीशंकर सांगतात. त्या बंगळुरूच्या ऑल्टरनेटिव्ह लॉ फोरमसोबत वकील म्हणून काम करतात. या कायद्याअंतर्गत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणं बंधनकारक आहे. यामध्ये पीआयविरोधातही तक्रार दाखल करता येऊ शकते. (दामिनीच्या प्रकरणात तेच घडलं). पण डॉ. बोरवणकर सांगतात, “अंतर्गत तक्रार समित्या केवळ कागदावर सापडतील.”

२०१९ साली लोकनीती-प्रोग्राम फॉर कम्पॅरेटिव्ह डेमॉक्रसी, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज तर्फे करण्यात आलेल्या स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया या सर्वेक्षणामध्ये देशभरातल्या २१ राज्यांमधल्या १०५ ठिकाणांहून एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. आणि त्यात एकूण ११,८३४ पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यातील २,४१६ महिला कर्मचारी होत्या. त्यातल्या तब्बल २४ टक्के महिलांनी सांगितलं की त्यांच्या कचेरीत किंवा कामाच्या क्षेत्रात अशी समिती नाहीये. आणि त्यामुळेच महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत असलेला छळ किंवा हिंसा नक्की किती याचा कोणताही अंदाज बांधणं अवघड जातं.

“आम्हाला या कायद्याबद्दल काहीही सांगण्यात आलं नव्हतं. किंवा अशी कोणती समितीसुद्धा नव्हती,” दामिनी सांगते.

२०१४ सालापासून राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी कार्यालय (एनसीआरबी) कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची आकडेवारी ‘कामाच्या ठिकाणी स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या दृष्टीने शब्दोच्चार, हावभाव व कृती’ ( भादंवि कलम ५०९, भारतीय न्याय संहिता कलम ७४). २०२२ साली एनसीआरबीने ४२२ महिलांवर हा गुन्हा झाल्याची नोंद केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये ४६ स्त्रियांनी असे गुन्हे दाखल केले आहेत. अर्थात हे केवळ हिमनगाचं टोक आहे.

२०१७ साली नोव्हेंबर महिन्यात दामिनी जेव्हा घरी पोचली तेव्हा तिच्या डोक्यात प्रश्नांचं वादळ उठलं होतं. आपण या सगळ्याची वाच्यता केली तर त्याचे काय परिणाम होतील? रोज कामावर याच गुन्हेगारांचं तोंड रोज कसं पहायचं? “मी माझ्या वरिष्ठांच्या सलगीला दाद न दिल्याचा हा परिणाम होता का? ता पुढे काय करायचं?” दामिनी तेव्हाची परिस्थिती सांगते. चार-पाच दिवसांनी दामिनी सगळं धाडस एकवटून कामावर गेली. पण या प्रसंगाबद्दल अवाक्षरही काढायचं नाही असं तिने ठरवलं. “मी फार अस्वस्थ होते. अशा वेळी काय करायचं असतं ते मला तोंडपाठ होतं, [ठराविक वेळत वैद्यकीय तपासणी, इ] पण... माहीत नाही,” दामिनी बोलता बोलता अडखळते.

एका आठवड्याने ती लेखी तक्रार घेऊन जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांची भेट घ्यायला गेली. त्यांनी तिला एफआयआर दाखल कर वगैरे काही सांगितलं नाही. उलट ज्या गोष्टीची भीती होती तेच सुरू झालं. “एसपीने माझ्या पोलिस स्टेशनवरून माझं सर्विस रेकॉर्ड मागवून घेतलं. आरोपी पीआयने त्यामध्ये माझं चारित्र्य चांगलं नाही आणि मी कामाच्या ठिकाणी असभ्य वर्तन करत असल्याचा शेरा लिहिला होता,” दामिनी सांगते.

काही दिवसांनंतर दामिनीने एसपींना दुसरी लेखी तक्रार पाठवली. पण त्यांचा काहीही प्रतिसाद आला नाही. “वरिष्ठांना भेटण्याचा प्रयत्न केला नाही असा एकही दिवस गेला नसेल. हे सगळं सुरू असलं तरी माझं काम मी चोख पार पाडत होते,” ती सांगते. “आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की बलात्कारातून मला दिवस गेले आहेत.”

पुढच्या महिन्यात तिने आपली तक्रार एका चार पानी पत्रात लिहिली आणि पोस्टाने आणि व्हॉट्सॲपवरून एसपीला पाठवून दिली. बलात्काराच्या घटनेनंतर दोन महिन्यांनी, म्हणजेच जानेवी २०१८ मध्ये प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले. “एक महिला सहाय्यक पोलिस अधीक्षक चौकशीच्या मुख्यपदी होती. मी गरोदर असल्याचे अहवाल सादर केले होते तरीही त्यांनी आपल्या निष्कर्षांसोबत ते जोडले नाहीत. त्या एएसपींनी निष्कर्ष काढला की लैंगिक अत्याचार झाला नाही. जून २०१९ मध्ये पुढील चौकशीपर्यंत मला कामावरून काढून टाकण्यात आलं. ”

हे सगळं सुरू असताना दामिनीला तिच्या घरून फार काही पाठिंबा नव्हता. २०१६ साली ती आपल्या पतीपासून वेगळी झाली होती. बलात्काराच्या एक वर्ष आधी. पाच भावंडांमधली ती सर्वात थोरली. तिला तीन बहिणी आणि एक भाऊ. तिचे वडील निवृत्त पोलीस हवालदार आणि आई गृहिणी. हे दोघं आपल्या पाठीशी उभी राहतील अशी तिला आशा होती. “पण एक आरोपीने माझ्या वडलांचे कान भरले... मी पोलिस ठाण्यात लैंगिक व्यवहार करते... मी एक फालतू बाई आहे... त्या लोकांविरोधात मी तक्रार करून या लफड्यात अडकू नये,” दामिनी सांगते. वडलांनी तिच्याशी बोलणं टाकलं तेव्हा मात्र तिला धक्काच बसला. “विश्वास ठेवणं फार अवघड होतं. पण मी त्या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करायचं ठरवलं. दुसरं काय करणार?”

इतकंच नव्हतं. आपल्यावर सतत कुणाचा तरी पहारा आहे अशी शंका दामिनीला येत होती. आरोपी, खास करून तो ठाणा कर्मचारी सतत माझ्या मागावर असायचा. माझं सतत सगळीकडे लक्ष असायचं. झोप लागायची नाही. खाणं जात नव्हतं. माझं मन आणि माझं शरीरही थकून गेलं होतं.

या सगळ्यातही तिने हार मानली नाही. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये तिने जिल्ह्यातल्या एका तालुक्याच्या प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांपुढे आपली केस सादर केलीय मात्र शासकीय सेवकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तिच्या वरिष्ठांनी परवानगी न दिल्याने तिची केस रद्दबातल करण्यात आली. (आता रद्दबातल झालेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम २१८) त्यानंतर एका आठवड्याने तिने अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला आणि त्यानंतर पोलिस स्टेशनला प्राथमिक माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

“तीन महिन्यांची तगमग आणि नैराश्यानंतर कोर्टाच्या आदेशाने मनाला जरा उभारी आली,” दामिनी सांगते. त्या क्षणाच्या भावना तिच्या चेहऱ्यावर तरळून जातात. पण ही उभारी क्षणाचीच ठरली. एफआयआर दाखल केल्यानंतर दोन दिवसांनी गुन्हा घडला त्या पीआयच्या निवासस्थानाची तपासणी करण्यात आली. कुठलाही पुरावा सापडला नाही. दामिनीवर बलात्कार झाला त्यानंतर तीन महिने उलटून गेले होते. कुणालाही अटक झाली नाही

त्याच महिन्यात दामिनीचा नैसर्गिक गर्भपात झाला. पोटातलं मूल गेलं.

जुलै २०१९ मध्ये दामिनीच्या खटल्याची शेवटची सुनावणी झाली. त्याला आता पाच वर्षं उलटून गेली आहेत. निलंबन झाल्यानंतर तिने आपलं गाऱ्हाणं पोलिस संचालकांकडे नेण्याचा वारंवार प्रयत्न केला मात्र तिला भेट नाकारण्यात आली. एक दिवस तिने त्यांच्या गाडीसमोर येऊन ती थांबवण्याचा आणि आपली व्यथा सांगण्याचा प्रयत्न केला. “माझ्यावर कसा कसा अन्याय झालाय ते सगळं काही त्यांना सांगण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी माझं निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले,” दामिनी सांगते. ऑगस्ट २०२० मध्ये ती परत पोलिस खात्यात रुजू झाली.

आज ती मराठवाड्यात एका अगदी दुर्गम ठिकाणी राहते. तिथे तिचं घर सोडलं तर दुसरं कुणीच राहत नाही. काही शेतं आणि क्वचित कधी कुणी येतं जातं.

“मला इथे सुरक्षित वाटतं. इथे कुणीच येत जात नाही. शेतकरी आले तर येतात कुणी.” ती आश्वस्त मनाने सांगते. मधल्या काळात तिने दुसरं लग्न केलं. तिची सहा महिन्यांची मुलगी आहे. तिला जोजवता जोजवता ती बोलत असते. “मी सतत चिंतेत असायचे. पण हिचा जन्म झाल्यानंतर मी आता जरा निवांत झालीये.” तिच्या नवऱ्याचा तिला आधार आहे. मुलीच्या जन्मानंतर वडलांशी देखील तिचं नातं जरासं सुधारलं आहे.

तिच्यावर बलात्कार झाला त्या पोलिस स्टेशनमध्ये ती आता काम करत नाही. त्याच जिल्ह्यात दुसऱ्या एका पोलिस ठाण्यात ती हेड कॉन्स्टेबल पदावर काम करते. तिच्या दोन सहकारी आणि अगदी जवळच्या मैत्रिणींनाच केवळ तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत माहीत आहे. आधीच्या आणि आताच्या पोलिस स्टेशनमधल्या कुणालाच ती कुठे राहते ते माहीत नाहीये. असं असलं तरीही तिला पूर्ण सुरक्षित वाटत नाही.

“मी बाहेर असले आणि वर्दीत नसले तर मी चेहरा कपड्याने झाकून घेते. एकटी तर मी कधीच बाहेर जात नाही. सगळी खबरदारी घेते. ते लोक माझ्या घरापर्यंत आले नाही पाहिजेत,” दामिनी सांगते.

आणि हे तिच्या मनाचे खेळ नाहीत.

दामिनीचं असं म्हणणं आहे की गुन्ह्यातला आरोपी असलेला ठाणा कर्मचारी तिच्या नव्या पोलीस स्टेशनला येतो किंवा तिची नेमणूक झाली असेल त्या पोलीस चेकपॉइंटलाही जातो. तिला मारहाण करतो. “ज्या दिवशी माझ्या केसची सुनावणी होती त्या दिवशी त्याने बसस्टॉपवर मला मारलं.” तिला जास्त चिंता तिच्या मुलीच्या सुरक्षिततेची आहे. “त्यांनी तिला काही केलं तर?” आपल्या मनातली भीती बोलून दाखवत दामिनी म्हणते. बोलता बोलता आपल्या मुलीला घट्टसं आवळून घेते.

दामिनीची भेट मे २०२४ मध्ये झाली. मराठवाड्यातलं भाजून काढणारं ऊन, न्यायासाठीचा सात वर्षं सुरू असलेला लढा आणि या गुन्ह्याची वाच्यता केली म्हणून जिवाचं काही बरं वाईट होईल ही सततची भीती... असं सगळं असतानाही तिची उमेद अभंग होती. आणि निर्धारही पक्का. “सगळ्या आरोपींना मला तुरुंगात गेलेलं पाहायचंय. मला लढायचं आहे.”

The story is part of a nationwide reporting project focusing on social, institutional and structural barriers to care for survivors of Sexual and Gender-Based violence (SGBV) in India. It is part of a Doctors Without Borders India supported initiative.

The names of the survivors and family members may have been changed to protect their identity .