ਯੂਪੀ: ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ

"ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?" 15 ਸਾਲਾ ਕਿਰਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢਣਗੇ।

ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। “ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਰਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, 40 ਸਾਲਾ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਅਤੇ 67 ਸਾਲਾ ਦਾਦਾ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 800 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਂਈ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਨਮ ਦੇ ਗੁੱਟ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਮ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। “ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਕਿਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (KSY) ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। KSY ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾ (Menstrual Hygiene Scheme) ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵੇਲ਼ੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 10 ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੱਭਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।

ਕਿਰਨ ਨੇ ਘਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਣਸ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। “ਓਹ ਹੋ, 6:10 ਵੀ ਵਜ ਗਏ!” ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। “ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਹਲੇ ਹੱਥੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਾਹੁਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈ ਹੁਣੇ ਆਈ,” ਉਹ ਬੋਲ਼ਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ’ਚ ਰੱਖੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੱਲ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਥਰੂਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। “ਕਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਂ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਤੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਮਿਲ਼ਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੀਤਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।

“ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹਿਪਾਠਣ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ,” ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। “ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ੁੱਲੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਹਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਪੈਣ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ “ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰਕ ਵਰਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਯੂਨੀਸੇਫ (UNICEF) ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, “Mitigating the impacts of COVID-19 on menstrual health and hygiene” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਛਪੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ,“ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾਂਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਕਿਰਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੂਲਵਤੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। “ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ (ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀ,” ਉਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ PARI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਹਾਤੀ ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਨਊਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਕੋਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰੋਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਡਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈਏ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। “ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਾਂ?” ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ। “ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ — ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ,” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਨ, ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਨਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸੀ।

ਪਰ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਮੈਲ਼ੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਮੀਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (National Institute of Educational Planning and Administration) ਦੀ 2016-17 ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.86 ਮਿਲੀਅਨ ਲੜਕੀਆਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 28 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚਿਤਰਕੂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼ੁਭਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪਾਅ ਲਈ, ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ  ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਪਰ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਚਾ (ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ) ਲਈ ਹਨ।

2020 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,“ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8,012 ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,616 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 250 ਸਰਜਰੀਕਲ ਆਈਟਮਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਕਿਰਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,” ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ (ਪੈਡ) ਬਦਲਣ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।” ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲਖ਼ਨਊ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਲੇਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ — ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ। “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ (ਖੀਰੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਤੂ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ। “ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਜਿਓਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਠੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਹਲੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਰਿਬਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ ਕਿਰਨ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਯਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੂੰ ,” ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਵੀ। ਕਿਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗਿਆਸਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਠਾਕੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਰਜਮਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ