"ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ," ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਾਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੋਂਟਾ (ਪੌਣਾ ਏਕੜ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਂਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ।"
ਵਾਲਵੀ, 61, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਗਰਗਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ) 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਖਨਦੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ, "ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਪਾਲਘਰ ਤੋਂ ਰਾਇਗਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਲੁਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਾਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਿੰਤਾ ਭਾਵ ਭੂਮੀ ਸਿਰਲੇਖ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਿਰਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS) ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਵੀ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਲਕਬੇ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪਿੰਡਾਂ (ਸਾਡੇ) ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ," ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਯੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ?"
