"ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਵਿਸ਼ਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ," ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ 23 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਪਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 65 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਾਈ, ਗੋਡੀ, ਵਾਢੀ, ਛਟਾਂਈ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ।

11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਔਰਤ (ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤ ਐਕਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ਼ੋਂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ," ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਔਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸਕੱਤਰ ਮਰਿਅਮ ਧਾਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ-ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਹਾਈ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।

PHOTO • Shraddha Agarwal

62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ (ਲਾਲ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ) 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਖੋਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੇਹਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ," ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਵਿੱਤਰੀ (ਨੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ) ਸਿੰਘੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਨ।

PHOTO • Shraddha Agarwal

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ," ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀ 14 ਸਾਲਾ ਆਲਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬਤੌਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ," ਆਲਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

ਵਿਸ਼ਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਮਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਖੇਤੀ) ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ," 23 ਸਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਨੀ-ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਪੁੱਜੀ ਸਨ।  "ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

"ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ-ਕਪੂਰੇ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਮਨੀ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਮਨੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਐੱਮਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। "ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ਼ਣਗੇ।" ਮਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ) ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਮਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿੰਘੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,"ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ (ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

ਸਹਿਜਮੀਤ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ (ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ) 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ," 28 ਸਾਲਾ ਸਹਿਜਮੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੱਛਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ (ਲੰਗਰ) ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। "ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ," ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ।

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਖ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। "ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਜੋ (ਪੈਟਰੋਲ) ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ (ਧਰਨੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ," ਸਹਿਜਮੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਹਨ। "ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।' ਕਈ ਵਾਰੀ (ਰਾਤ ਨੂੰ) ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਦੋਸਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੀਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ-ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,"ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

ਹਰਸ਼ ਕੌਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜੇ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ਼, ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਾਲ਼ੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਹਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,"ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ  'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। "

PHOTO • Shraddha Agarwal

ਲੈਲਾ (ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ) ਸਿੰਘੂ ਵਿਖੇ ਉਪਕਰਣ-ਕਿੱਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੇਚਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਜੋੜੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਦਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ; ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਮਾਈਕਲ (ਜਾਮਨੀ, ਜੈਕਟ) ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਜੈ (ਨੀਲੀ ਜੈਕਟ) ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10-15 ਸੈੱਟ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

"ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹਾਂ," 35 ਸਾਲਾ ਗੁਲਾਬੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਧਰਨੇ ਵਿਖੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ/ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀਆ (ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ) ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਿਊਜੀਕਲ ਡਰੰਮ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100-200 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ," ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਕੋਈ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ (ਡਰੰਮ) 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"

PHOTO • Shraddha Agarwal

"ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ," ਕਵਿਤਾ (ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ- ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਬੋਤਲਾਂ/ਰੱਦੀ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਵੇਲੇ, ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਧਰਨਾ-ਸਥਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਦੀ ਚੀਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ," ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ?"

PHOTO • Shraddha Agarwal

"ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," 24 ਸਾਲਾ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ (ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਨ। ਉਹ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੱਪੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਉਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਰੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।"

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

Kamaljit Kaur is from Punjab and she is a freelance translator. Kamaljit has done her MA in Punjabi literature. She believes in a just and equitable world and works towards making it possible.

Shraddha Agarwal

Shraddha Agarwal is a reporter and content editor at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Shraddha Agarwal