“आम्ही राबतो, म्हणून तुम्हाला अन्नाचा घास मिळतो,” पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातल्या कृष्णाबाई कार्ले सांगत होत्या. खरं तर शासनालाच नव्याने ही बोच लागायला आणि आठवण करून द्यायला पाहिजे. या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्राने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायदे विनाअट रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या असंख्य शेतकरी महिलांपैकी कृष्णाबाई या एक. सध्या देशभरात शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरू आहेत, त्याला समर्थन देण्यासाठी पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कार्यकर्ते – बहुसंख्येने स्त्रियाच – पुणे शहरात जमल्या होत्या, जिथे त्यांना खास करून स्त्रियांवर या नव्या कृषी कायद्याचे काय परिणाम होणार आहेत यावर प्रकाश टाकला.

खरं तर भारतात स्त्रियांचं शेतीतलं योगदान लक्षणीय आहे – काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी किमान ६५.१% स्त्रिया शेतीत, शेतकरी म्हणून किंवा शेतमजूर म्हणून काम करतायत (जनगणना, २०११) – मात्र त्यांना शेतकरी गणलं जात नाही आणि कुटुंबाच्या जमिनीची मालकीही त्यांना दिली जात नाही. पुण्यातल्या सभेत जमलेल्या महिलांनी केंद्र सरकारने हे असे कायदे आणून त्यांची उपजीविका आणखीच धोक्यात टाकण्याऐवजी त्यांची गणना शेतकरी म्हणून करावी अशी मागणी केली. “बाया फक्त कामच करतात असं नाही तर त्या गड्यापेक्षा जास्त तास काम करतात,” दौंड तालुक्यातल्या शेतकरी आशा आटोळे सांगतात.

११ डिसेंबर रोजी पुण्यात आयोजित ही सभा – देशभरातल्या शेतकरी आंदोलनाचा १६ वा दिवस – ‘किसान बाग’ मध्ये आयोजित केली होती. ८ डिसेंबर रोजी नवे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी स्थापन झालेला हा मंच आहे. ही सभा स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती या ४१ वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या स्त्री संघटनांच्या समितीने आयोजित केली होती.

सध्या चालू असणाऱ्या आंदोलनांना पाठिंबा जाहीर करत असताना या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्वीपासूनच्या काही मागण्याही मांडल्या, उदा. कर्ज आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच नाही.

सभेमध्ये मागण्या मांडत असताना या शेतकरी महिलांना शेतकऱ्यांची ‘देश-विरोधी’ म्हणून जी नालस्ती चालवली आहे ती थांबवावी असं सांगितलं. राष्ट्रीय कृषी आयोगाने (म्हणजेच स्वामिनाथन कमिशनने) केलेल्या किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच शेतमालाला हमीभाव मिळावा आणि खरेदी केंद्रांचं विकेंद्रीकरण करावं या शिफारशींची अंमलबजावणी सरकारने करावी अशी मागणीही सभेत मांडण्यात आली.

PHOTO • Vidya Kulkarni

११ डिसेंबर रोजी पुणे जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागातून शेतकरी महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयापाशी सुरू असलेल्या किसान बाग निदर्शनांमध्ये सामील झाल्या. नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून ही निदर्शनं सुरू आहेत.

PHOTO • Vidya Kulkarni

“आम्ही शेतकरीच होतो जे लॉकडाउनमध्ये पण कामं करत होतो. त्यांनी वावरं भिजवली, भाज्या पिकवल्या आणि तुमच्या दारात आणून दिल्या, जेव्हा तुम्ही तुमच्या माड्यांवर निवांत घरात बसून राहिला होतात,” खेड तालुक्यातल्या कृष्णाबाई कार्लेंनी जाणीव करून दिली.

PHOTO • Vidya Kulkarni

मावळ तालुक्यातल्या तिकोना पेठ गावच्या शांताबाई वरवेंची खायपुरती शेती आहे. “आमच्या भागात पवना धरण झालं, आमच्या जमिनी घेतल्या. पण तिथलं पाणी मात्र चिंचवडच्या कारखान्यांना जातं. आमच्या वावरांना पाणी नाही म्हणून आम्ही मात्र पावसाच्या भरोशावर शेती करतोय,” त्या सांगतात.

Women are central to all processes in agriculture, from preparing the land to processing the harvest, and contribute significantly to food production with barely any support. At the meeting, they pressed for full implementation of 30 per cent representation of women in Agricultural Produce Market Committees (APMCs), and incentives like low-interest credit.
PHOTO • Vidya Kulkarni
Women are central to all processes in agriculture, from preparing the land to processing the harvest, and contribute significantly to food production with barely any support. At the meeting, they pressed for full implementation of 30 per cent representation of women in Agricultural Produce Market Committees (APMCs), and incentives like low-interest credit.
PHOTO • Vidya Kulkarni

शेतीतल्या सगळ्याच प्रक्रियांमध्ये स्त्रिया केंद्रस्थानी असतात, जमिनीच्या मशागतीपासून ते पिकं आल्यावर त्याची उस्तवार लावेपर्यंत. कोणत्याही आधाराशिवाय त्या अन्ननिर्मितीत मोठं योगदान देतात. या सभेमध्ये त्यांना कृषी उत्पन्न बाडार समित्यांमध्ये महिलांचं किमान ३० टक्के प्रतिनिधीत्व असावं तसंच कमी व्याजावर कर्ज मिळावं या मागण्या मांडल्या.

PHOTO • Vidya Kulkarni

शेतकरी आणि शेतमजूर दोन्हीही या नव्या कायद्यांच्या विरोधात एकजुटीने उभे आहेत असं जुन्नर तालुक्याच्या माणकेश्वरच्या उपसरपंच असणाऱ्या माधुरी कोरडे सांगतात. त्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या सदस्या आहेत. “टाळेबंदीच्या काळात शेतमजुरांच्या हाताला काम नव्हतं, त्यामुळे मग आम्ही मनरेगामधून त्यांना कामं मिळवून दिली,” त्या म्हणाल्या.

PHOTO • Vidya Kulkarni

“शेतकरी महिलांना हे नवे कायदे नकोच आहेत. आम्हाला आमचा निर्णयाचा अधिकार हवाय. आणि आमचे हक्क मिळेतोवर आम्ही लढत राहणार,” दौंड तालुक्यातून आलेल्या शेतकरी, आशा आटोळे म्हणाल्या.

Loan waivers for women in suicide-impacted families was one of the demands voiced at the protest. The farmers also highlighted the need for a strong and universal public distribution system (PDS).
PHOTO • Vidya Kulkarni
Loan waivers for women in suicide-impacted families was one of the demands voiced at the protest. The farmers also highlighted the need for a strong and universal public distribution system (PDS).
PHOTO • Vidya Kulkarni

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातल्या महिलांना कर्जमाफी मिळावी अशी एक मागणी निदर्शनांच्या ठिकाणी करण्यात आली. या शेतकरी महिलांना सक्षम आणि सार्वत्रिक रेशन व्यवस्थेचीही मागणी केली.

PHOTO • Vidya Kulkarni

“सध्याची बाजार समिती बंद झाली, तर माझ्यासारखीचं कामच सुटणार. मग आम्ही खायचं काय?” सुमन गायकवाड यांनी सवाल केला. त्या पुण्याच्या मार्केट यार्डात हमाली काम करतात.

PHOTO • Vidya Kulkarni

जमलेल्या शेतकरी महिलांना शाश्वत, परिस्थितिकीचं संवर्धन करणारी आणि धान्यपिकांना उत्तेजन देणारी शेती करण्याची शपथ घेतली. नारळाच्या करवंट्यांमध्ये बिया पेरून त्या घरी नेताना त्यांनी एकजूट कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

अनुवादः मेधा काळे

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

Vidya Kulkarni

Vidya Kulkarni is an independent writer and photographer based in Pune. She covers women’s rights issues.

Other stories by Vidya Kulkarni