html शिबू लैय्यांची छतावरची शेती

ते एक निष्णात शेतकरी होते – पण त्यांच्यापाशी जमीन नव्हती. ते सांगतात त्यांच्या कुटुंबाचा एक जमिनीचा तुकडा होता पण कित्येक वर्षांपूर्वीच तो त्यांच्या हातून. पण साठीला टेकलेल्या शिबू लैय्यांची कला मात्र आजही तशीच आहे.

झारखंडच्या गोड्डा जिल्ह्यातल्या नोनमती गावातल्या कहार समुदायातल्या बहुतेकांसारखेच लैय्यादेखील मजुरी करतात – आणि त्यांची परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. कहार समुदायातल्या अनेकांप्रमाणे बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यात मात्र ते चांगलेच वाकबगार होते. वीस वर्षांपूर्वी जेव्हा मी त्यांच्या घरी गेलो होतो तेव्हा ते मला म्हणाले होतेः “अहो जमीन नाही म्हणजे मला पोटाला काही लागत नाही असं नाही ना. आणि विकत आणून खाण्याइतके पैसे आमच्यापाशी नाहीत मग आम्ही कुठे तरी, काही तरी तर पिकवायलाच पाहिजे की नाही.”

ते ‘कुठेतरी’ म्हणजे त्यांच्या घराचं छत, जिथे ते हिरव्या पालेभाज्या आणि इतर काय काय पिकवतात. आम्ही दुरूनच त्यांचं ते छत पाहिलं – हिरवं गार आणि सुंदर. छंद म्हणून गच्चीत शेती करणाऱ्या शहरी शेतकऱ्यासारखं ते आखीव रेखीव नव्हतं. लैय्या आणि त्यांच्या समुदायाचे लोक मोठाल्या गच्च्या असणाऱ्या पक्क्या घरांमध्ये राहत नाहीत. तरीही त्यांनी त्यांची बाग काय मस्त फुलवली होती. त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त ६ बाय १० फूट जागा असेल. तरी, त्यांच्या या ‘राना’त त्यांनी फार कल्पकतेने छोटी रोपं आणि वेल चढवलेत. मला जेवढं समजलं त्याप्रमाणे तिथे मातीचा वापर नसल्यातच जमा होता.

अर्थात अशी शेती करणारे ते एकटे नव्हते. आम्ही नोनमती गावात अजूनही काही जणांकडे असंच चित्र पाहिलं. आणि इतरत्रही गरीब, भूमीहीनांमध्ये (किंवा जमिनीचा अगदी छोटा तुकडा असणाऱ्यांमध्ये) ही पद्धत पहायला मिळते. इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील गरिबांच्या वसाहतींमध्ये अशा पद्धतीने अन्ननिर्मिती केलेली दिसते. आम्ही २००० मध्ये नोनमतीला गेलो होतो, तेव्हा झारखंड वेगळं राज्य व्हायचं होतं. माझ्या मित्रांकडनं कळतं, की अजूनही छतावरची शेती सुरूच आहे.

संथाल परगण्यातल्या या कहारांना (त्यांच्या इतर पोटजाती बिहार किंवा इतरत्र राहतात) खूप जातीभेद सहन करावा लागला आहे.  इतका की अनेक वर्षांपासून या मागासवर्गीय जातीने आपला समावेश अनुसूचित जातीत व्हावा अशी मागणी केली आहे. १९९० च्या सुरुवातीला या पोटजातीची संख्या (तेव्हाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार) १५,००० इतकी होती. यातले बरेच गोड्डा किंवा बांका आणि भागलपूर जिल्ह्यात राहत होते (हे दोन्ही जिल्हे बिहारमध्येच राहिले). इतकी कमी संख्या असल्याने मतदार म्हणून ते अगदीच नगण्य होते आणि अर्थात त्यांना स्वतःचा काही आवाजच नव्हता. लैय्यांच्या मते त्यांच्या जातसमूहाच्या इतर काही पोटजातींचं बरं चाललं होतं, पण “त्याचा आम्हाला काय फायदा?”

मी त्यांना भेटलो त्याच्यानंतर पाव शतक उलटलं तरी या समूहाला अनुसूचित जातीत समावेश करून घेण्यात यश आलेलं नाही. त्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना जे फायदे मिळतात (किमान ते मिळावेत असं अपेक्षित आहे) ते काहीही यांना मिळत नाहीत. तरीही ते अनेकानेक मार्गांनी तगून राहू पाहतायतः लैय्यांचा मार्ग त्यातलाच एक.


अनुवादः मेधा काळे

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

P. Sainath
psainath@gmail.com

P. Sainath is Founder Editor of the People's Archive of Rural India. He has been a rural reporter for decades and is the author of 'Everybody Loves a Good Drought'.

Other stories by P. Sainath