विद्यार्थी डिजिटल दुफळीतून डिजिटल फाळणीकडे

राजेश अंधारे यांना त्यांच्या आयुष्यातला पहिला स्मार्टफोन हातात घेण्यासाठी २,५०० रुपयांचं डाऊन पेमेंट करावं लागलं. दोन वर्षं होऊन गेलेत तरी त्यांना तो अजूनही वापरता येत नाही. "ती माझ्या मोठ्या दिनेशकरिता भेट होती, जो शाळा पास झाला होता," ४३ वर्षांचे राजेश म्हणतात. "आम्ही उरलेली रक्कम रु. १,००० च्या पाच हफ्त्यांमध्ये फेडली. म्हणजे फोन रू. ७,५०० ला पडला."

स्मार्टफोन १६ वर्षांच्या दिनेशकडे असला तरी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात डोंगरी गावी आपल्या राहत्या घरी राजेश यांनीही तो वापरून पाहिलाय – पण फुकाच.

राजेश यांची महिनाभर मजुरी करून साधारण जेवढी कमाई होते – रू. २५०-३०० रोजंदारीवर – तेवढी त्या फोनची किंमत होती. "तो कसा वापरायचा ते शिकून पाहिलं," ते म्हणतात, "पण काही दिवसांनी मी तो नाद सोडला. आपला जुना फोनच बरा, त्याला धड बटणं तरी आहेत."

त्यांच्या मुलाची पिढी मात्र या आदिवासी बहुल, खडतर आणि गरीब घरांची संख्या जास्त असणाऱ्या तालुक्यातील प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा स्मार्टफोन वापरण्यात पटाईत आहे. अभाव आहे तो केवळ पैशाचा आणि संपर्काचा किंवा कनेक्टिव्हिटीचा.

गुजरात सीमेलगत असलेला हा आदिवासी पट्टा मुंबईहून फक्त १३० किमी अंतरावर आहे – पण इंटरनेटचं जाळं मात्र फारत विस्कळित. "वीजदेखील अधून मधून जात असते, खास करून पावसाळ्यात," राजेश सांगतात. ते वारली आदिवासी आहेत.

त्यामुळे डोंगरीमध्ये एखाद्या झाडाखाली मुलांचा घोळका बसलेला दिसला, तर तिथे चांगलं नेटवर्क मिळत असणार, हे समजून चला. त्यांपैकी एका दोघांकडे स्मार्टफोन असतो, बाकीचे कुतुहलाने त्याकडे बघत असतात. आणि हो, मुलंच बरं का. इथे मुलींच्या हाती स्मार्टफोन सापडणं अवघड आहे.

असं चित्र असताना महाराष्ट्रातील ग्रामीण जिल्ह्यांमधले लाखो गरीब विद्यार्थी करोना विषाणूमुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान 'ऑनलाईन क्लासेस'च्या रूपाने शिक्षणक्षेत्रात अचानक घडून येत असलेल्या या स्थित्यंतराशी कसं जुळवून घेणार आहेत? राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार केवळ प्राथमिक शाळांमध्येच १.५ कोटी मुलं शिकतायत, पैकी ७७ टक्के ग्रामीण जिल्ह्यांत आहेत. त्यांच्यातील पुष्कळ जणांच्या पालकांचं हातावर पोट आहे, राजेश अंधारे यांच्यासारखंच.

ऑनलाईन शिक्षणाच्या पाठी लागण्याबद्दल भाऊ चासकर म्हणतात, "याला डिजिटल फाळणी नाही तर दुसरं काय म्हणणार?" ते अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथील शाळेत शिक्षक आणि कार्यकर्ते आहेत. "व्हॉट्सॲप हे काही शिक्षणाचं योग्य माध्यम असूच शकत नाही."

यंदाच्या वर्षी १५ जून रोजी महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल एक परिपत्रक काढलं. त्यात गेले तीन महिने ज्या संकटामुळे सर्वत्र शाळा बंद पडल्या आहेत, त्यातून मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार करण्यात आलाय.

"भावी काळात विविध माध्यमांतून शिक्षण देणं कळीचं ठरणार आहे," परिपत्रकात नमूद केलंय. "नेहमीचे तास घेणं टाळावं लागेल. मुलांना स्वतः अभ्यास करावा लागेल आणि शिक्षक नंतर त्यांच्या शंकांचं निरसन करू शकतील. आपल्याकडे टीव्ही, रेडिओ आणि इतर ऑनलाईन माध्यमं उपलब्ध आहेत. तेव्हा आपण त्यांचा वापर करायला हवा."

प्रत्यक्षात, जोर ऑनलाईन माध्यमावर आहे.

१५ जून रोजी निघालेल्या परिपत्रकानंतर डोंगरी गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक म्हणाले की त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहेत, त्यांचे क्रमांक नोंदवून घेतले. "आम्हा शिक्षकांचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे ज्यात आम्हाला मुलांना शिकवण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि पीडीएफ फाईल किंवा व्हिडिओसोबत महत्त्वाच्या सूचना मिळत असतात," ते म्हणतात. "ज्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहे, त्यांना आम्ही हे फॉरवर्ड करत असतो. पालकांना सांगतो की मुलांच्या हाती स्मार्टफोन द्या. ते हो म्हणतात, पण हे काही व्यवस्थित सुरू नाहीये."

दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीने हे काम व्यवस्थित पार पडेल, ह्याची कल्पना करणं कठीण आहे.

२०१७-१८ मधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील केवळ १८.५ टक्के घरांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील दर ६ पैकी एकाच व्यक्तीला इंटरनेट वापरता येतं. महिलांमध्ये हे प्रमाण ११ पैकी एक असं होतं.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामीण महाराष्ट्रातील ७ पैकी एकाच व्यक्तीने सर्वेक्षणाच्या अगोदरच्या ३० दिवसांत इंटरनेट वापरलं होतं. महिलांमध्ये हे प्रमाण १२ पैकी एक असं होतं. या बाबतीत दलित आणि आदिवासी लोक सर्वांत पिछाडीवर आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्ये ज्यांचं प्रमाण अनुक्रमे ९.४ टक्के आणि १२ टक्के आहे.

या आदिवासी भागांतील उच्च शिक्षणाची गत शाळांसारखीच आहे, असं मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय शिक्षक संघाच्या एका सर्वेक्षणातून दिसून येतं. डॉ. तापती मुखोपाध्याय आणि डॉ. मधू परांजपे यांनी लिहिलेल्या ७ जूनच्या अहवालात असं दिसून आलं की पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात "सगळं काही ठप्प पडलं आहे. कॉलेजचे परिसरच बंद झाले असून शिक्षण किंवा शिक्षणेतर उपक्रम होत नाहीत." इंटरनेटशी संपर्क साधला गेलाच, तरी बँडविड्थ फारच कमजोर असते. वीज पुरवठ्याची अवस्था वाईट आहे. "अशा परिस्थितीत ऑनलाईन शिक्षण होऊच शकत नाही," अहवालात त्यांनी ठामपणे मांडलंय.

भाऊ चासकर बजावतात की ज्या मुलांना ही महागडी उपकरणं परवडण्याजोगी नाहीत, ती मागे पडतील आणि त्यांच्यात "एक प्रकारचा न्यूनगंड निर्माण होऊ शकेल." ते म्हणतात की ग्रामीण भागात टीव्ही बऱ्याच प्रमाणात उपलब्ध आहे, आणि म्हणून "राज्य शासनाने एक वाहिनी सुरू करावी, ज्याद्वारे आम्ही शिकवू शकू आणि विद्यार्थ्यांना उपक्रमांमध्ये सामील करून घेऊ शकू. त्यासाठी, शासनाने त्वरित एक कार्यपुस्तिका तयार करायला हवी. केरळ शासनाने असंच काहीसं केलंय. [महाराष्ट्रातील] परिपत्रकात टीव्ही आणि रेडिओचा उल्लेख आहे, पण नेमका वापर कसा होणार याबाबत काहीच नियोजन नाही."

राजेश अंधारे यांची धाकटी मुलगी, अनिता, वय ११, गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकते. तिचा मोठा भाऊ दिनेश तिला अभ्यासाला लागेल आपल्या हातातला फोन देतो का? "देतो, पण मनापासून नाही," अनिता सांगते. "लॉकडाऊनच्या आधी पण तो मला फार वेळा फोन वापरू द्यायचा नाही."

मागील दोन वर्षांत अनिताने स्मार्टफोनची बऱ्यापैकी सवय करून घेतली आहे. पण त्यावरून शिकायचं कसं याबद्दल ती साशंक आहे. "ऑनलाईन वर्गाची तर कल्पनाच करवत नाही. एखादी शंका असली तर? माझा हात वर केला तर मास्तरांना दिसेल का?"

विकलू विलात, १३, हिला अशी कसलीच चिंता नाही. याच गावात शेजारच्या पाड्यावर राहणाऱ्या या मुलीने ऑनलाईन वर्गाचा विचार सोडा, कधी हातात स्मार्टफोन घेतलेलाच नाही. तिचे वडील, शंकर, राजेश सारखेच गरीब मजूर आहेत. "आमच्याकडे एकराला कमी जमीन आहे," ते म्हणतात. "इतरांप्रमाणे मीसुद्धा मजुरी करून आपलं पोट भरतो."

मग ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत अशांचं काय? रवी राख, डोंगरीमधल्या शाळेतील शिक्षक म्हणतात की त्यांनी तसंही सर्व विद्यार्थ्यांना पुस्तकं दिली आहेत. "आम्ही त्यांना काही धडे वाचायला सांगितले आहेत," ते म्हणतात. "आम्ही त्यांच्या पालकांना त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला सांगितलंय, पण ही अपेक्षा जरा जास्तच आहे खरं तर."

एरवी, या सुमारास शाळा सुरू झालेल्या असायच्या, तेव्हा पालकांना कामासाठी घराबाहेर पडताना रुखरुख लागलेली नसायची. "मास्तरांचं मुलांकडे चांगलं लक्ष असायचं," ४० वर्षीय चंदन, अनिताच्या आई, म्हणतात. "त्यांना दुपारचं जेवण मिळायचं, त्यामुळे कमीत कमी एक वेळच्या जेवणाचा प्रश्न मिटायचा. आम्ही बिनघोर असायचो."

१५ जून रोजी शासनाच्या परिपत्रकात लिहिलं होतं की गावात करोना रुग्ण आढळून न आल्यास शाळा क्रमाक्रमाने पुन्हा सुरू करता येतील. इयत्ता ६-८ वीत शिकणारे विद्यार्थी ऑगस्ट २०२० पासून पुन्हा शाळेत येऊ शकतील. इयत्ता ३-५ वीत शिकणारे विद्यार्थी त्यानंतर एका महिन्याने येतील. इयत्ता पहिली व दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतचा निर्णय प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्यात आलाय.

परिपत्रकानुसार, पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी "राज्यातील प्रत्येक शाळेला निर्जंतुकीकरण, बैठक व्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या सुविधा यांवर काम करावं लागेल." आणि "जर कोरोनामुळे भविष्यात शाळा बंद करण्याची पाळी आली, तर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू ठेवण्याचं प्रयोजन करावं लागेल."

तलासरी तालुका एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नसलेला ग्रीन झोन असला तरीही शिक्षक पुन्हा शाळा सुरू करण्याबाबत चिंतित आहेत.