“मला माहित आहे, हे शेतकरी इथे का जमलेत ते,” नाशिकच्या सुयोजित कॉम्प्लेक्समधल्या एका कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये सहाय्यक म्हणून काम करणारे ३७ वर्षीय चंद्रकांत पाटेकर सांगतात. २० फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ६ वाजता पाटेकरांचं काम नुकतंच संपलं होतं आणि हजारो शेतकरी त्यांच्या ऑफिसवरून मुंबई नाक्यापाशी असणाऱ्या मैदानाच्या दिशेने चालत चालले होते.

“कसंय, गावात पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला मोल आहे. पाण्याच्या शोधात लोकांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. इथे शहरात, दर वेळी अंघोळीला आपण २५-३० लिटर पाणी वाया घालतोय,” पाटेकर सांगतात. त्यांना शेतकऱ्यांचं संकट माहितीये कारण ते ज्या वित्त कंपनीत काम करतात तिथून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जफेड करण्यासाठी किती कष्ट पडतात ते त्यांनी स्वतः पाहिलंय. “आमचे बरेच ग्राहक शेतकरी आहेत. ते सांगतात ना आम्हाला की शेतीला पाणीच नाहीये त्यामुळे ते आमचे हप्ते भरू शकत नाहीयेत.”

शेतकऱ्यांचा मोर्चा पुढे सरकू लागला, तसं पाटेकर (शीर्षक छायाचित्रात, निळा सदरा घातलेले) आणि दुसऱ्या एका वित्त कंपनीत कामाला असणाऱ्या त्यांच्या मित्राने त्यांच्या इमारतीच्या गच्चीवरून काही फोटो काढले, काही सेल्फीही काढले. पाटेकरांच्या मते सध्याच्या सरकारला शेतकऱ्यांना वाचवण्यात काडीचा रस नाहीये. “गेल्या चार वर्षांत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही केलेलं नाहीये. आता पुढच्या चार महिन्यात ते कसं काय काही करणारेत?” शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचं वचन सरकारने दिलंय हे ऐकून मात्र त्यांना आनंद झाला.

अनुवादः मेधा काळे

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

Rahul M.

Rahul M. is an independent journalist based in Anantapur, Andhra Pradesh, and a 2017 PARI Fellow.

Other stories by Rahul M.