दोघीही १७ वर्षांच्या, दोघीही गरोदर. दोघी इतक्या खळखळून हसतात, नजर खाली ही आईवडलांची शिकवण विसरूनच जातात. पुढे काय या विचाराने मात्र दोघीही भयभीत झालेल्या आहेत.

सलिमा परवीन आणि अस्मा खातून (नावं बदलली आहेत) गेल्या वर्षी सातवीत शिकत होत्या. गावातली सरकारी शाळा २०२० च्या संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात बंदच होती. टाळेबंदी शिथिल व्हायला लागली तसं पटणा, दिल्ली आणि मुंबईला काम करणारी त्यांच्या कुटुंबातली पुरुष मंडळी घरी म्हणजेच बिहारच्या अरारिया जिल्ह्यातल्या बंगाली टोला नावाच्या वस्तीवर परतायला लागली. आणि त्यानंतर लग्नं जुळायला सुरुवात झाली.

“करोना में हुई शादी,” दोघींमधली थोडी जास्त बडबडी असणारी अस्मा सांगते. “माझं लग्न करोनामध्ये झालंय.”

सलिमाचा निकाह दोन वर्षं आधीच झाला होता आणि साधारण १८ वर्षांची झाल्यावर गौना होणार होता म्हणजेच ती नांदायला जाणार होती. मग टाळेबंदी लागली. आणि त्यांच्याच वस्तीवर राहणारा शिलाईकाम करणारा तिचा २० वर्षांचा नवरा आणि त्याच्या घरचे तिला नांदायला घेऊन जातो म्हणून मागे लागले. त्याला काही काम नव्हतं, तो घरीच होता. घरातली इतर पुरुष मंडळी देखील घरी होती. कामाला दोन हात आले तर बरंच होणार होतं.

अस्माला तर मनाची तयारी करायला एवढा वेळ पण मिळाला नाही. २०१९ साली तिची मोठी बहीण कर्करोगाने वारली आणि गेल्या वर्षी जून महिन्यात तिच्या मेव्हण्याने टाळेबंदीच्या काळात अस्माशी लग्न करायचं असा आग्रह धरला. जून २०२० मध्ये निकाह झाला.

मूल कसं जन्माला येतं हे दोघींनाही माहित नाहीये. “आई या गोष्टी काही समजावून सांगत नाही,” अस्माची आई रुखसाना सांगते. मुलींचं हसणं सुरूच असतं. “लाज की बात है.” सगळ्यांचं मत काय तर ही आणि इतरही माहिती देणारी योग्य व्यक्ती म्हणजे नवरीची वहिनी. पण अस्मा आणि सलिमा नणंदा भावजया आहेत आणि दोघींपैकी कुणीच गरोदरपण किंवा बाळंतपणाविषयी सल्ला देऊ शकत नाही.

Health workers with display cards at a meeting of young mothers in a village in Purnia. Mostly though everyone agrees that the bride’s bhabhi is the correct source of information on such matters
PHOTO • Kavitha Iyer

पूर्णिया गावात तरुण मातांच्या बैठकीमध्ये आरोग्य कार्यकर्त्या कार्डं दाखवतायत. पण सगळ्यांच्या मते अशा बाबतीत माहिती देण्यासाठी योग्य व्यक्ती म्हणजे मुलीची वहिनी

अस्माची मावशी बंगाली टोल्याची आशा कार्यकर्ती आहे आणि “लवकरच” या दोघींना सगळ्या गोष्टी समजावून सांगणार आहे. बंगाली टोला ही सुमारे ४० कुटुंबांची वस्ती असून रानीगंज तालुक्याच्या बेलवा पंचायतीत आहे.

किंवा मग या मुली त्यांच्याहून दोनच वर्षांनी मोठ्या झकिया परवीनला ही माहिती विचारू शकतात. तिचा मुलगा निझाम फक्त २५ दिवसांचा आहे. काजळभरल्या डोळ्याने तो एकटक पाहत असतो. नजर लागू नये म्हणून गालावर तीट लावलेली आहे. झकिया १९ वर्षांची असल्याचं सांगते पण ती त्याहून खूप लहान दिसते. साडीच्या निऱ्या फुगून बाहेर आल्या आहेत आणि त्यामुळे ती आणखीच नाजूक आणि अशक्त दिसते. ती कधीच शाळेत गेली नाहीये. १६ वर्षांची असताना तिचं नात्यातल्याच एका मुलाशी लग्न लावून देण्यात आलं.

आरोग्य कार्यकर्ते आणि संशोधकांचंही हेच निरीक्षण आहे की बिहारच्या या ‘कोविड बालवधू’ आता गरोदर आहेत. आणि पोषण आणि माहिती दोन्हीच्या अभावाशी त्या झगडतायत. बिहारच्या गावांमध्ये किशोरवयातली बाळंतपणं काही नवीन नाहीत. “हे काही इथे नवं नाहीये. तरुण मुली लग्न झाल्यावर लगेच गरोदर राहतात आणि एका वर्षाच्या आत बाळाला जन्म देतात,” तालुका आरोग्य व्यवस्थापक प्रेरणा वर्मा सांगतात.

राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी सर्वेक्षण (एनएफएचएस-५, २०१९-२०) सांगतं की १५-१९ या वयोगटातल्या ११ टक्के मुलींना सर्वेक्षणावेळी मूल झालेलं होतं किंवा त्या गरोदर होत्या. संपूर्ण देशाची आकडेवारी पाहिली तर एकूण बालविवाहांपैकी मुलींमध्ये (१८ वर्षांआधी) ११ टक्के आणि आणि मुलांमध्ये (२१ वर्षांआधी) ८ टक्के बालविवाह एकट्या बिहारमध्ये होतायत.

२०१६ साली करण्यात आलेल्या आणखी एका सर्वेक्षणातही हेच चित्र दिसतं. आरोग्य आणि विकासाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या पॉप्युलेशन कौन्सिल या संस्थेच्या अभ्यासात असं दिसतं की १५-१९ वयोगटात ७ टक्के मुलींचं लग्न १५ वर्षं वयाच्या आत झालं होतं. ग्रामीण भागात १८-१९ वयोगटातल्या ४४ टक्के मुलींचं लग्न १८ वर्षं पूर्ण होण्याआधी झालं होतं.

तर, गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीमध्ये तरुणपणीच लग्न झालेल्या या बालवधूंची परिस्थिती अशी आहे की नवर शहरात कामासाठी परतल्यानंतर त्या संपूर्ण अपरिचित वातावरणात राहत आहेत.

Early marriage and pregnancies combine with poor nutrition and facilities in Bihar's villages, where many of the houses (left), don't have toilets or cooking gas. Nutrition training has become a key part of state policy on women’s health – an anganwadi worker in Jalalgarh block (right) displays a balanced meal’s components
PHOTO • Kavitha Iyer
Early marriage and pregnancies combine with poor nutrition and facilities in Bihar's villages, where many of the houses (left), don't have toilets or cooking gas. Nutrition training has become a key part of state policy on women’s health – an anganwadi worker in Jalalgarh block (right) displays a balanced meal’s components
PHOTO • Kavitha Iyer

कमी वयात लग्न आणि गरोदरपणं आणि सोबत बिहारच्या गावांमधे पोषण आणि आरोग्याच्या सेवांचा अभाव. अनेक घरांमध्ये (डावीकडे) संडास आणि स्वयंपाकाचा गॅस नाहीय स्त्री आरोग्यावरील राज्याच्या धोरणामध्ये पोषणविषयक प्रशिक्षण हा महत्त्वाचा विषय आहे – जलालगड तालुक्यात एक अंगणवाडी कार्यकर्ती (उजवीकडे) समतोल आहाराचे घटक समजावून सांगतीये

झकियाचा नवरा मुंबईत झरीचं भरतकाम करणाऱ्या एका युनिटमध्ये काम करतो. जानेवारी महिन्यात निझामचा जन्म झाल्यानंतर काहीच दिवसांत तो गाव सोडून मुंबईला आला. बाळंतपणानंतर झकियाला पूरक असं काहीही पोषण मिळत नाहीये. आणि शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या कॅल्शियम आणि लोहाच्या गोळ्यांचं वाटप अजून व्हायचंय. गरोदरपणातील गोळ्या मात्र अंगणवाडीतून तिला योग्य रित्या मिळाल्या.

“आलू का तरकारी और चावल,” दिवसभरातलं खाणं काय यावर ती सांगते. कडधान्यं, फळं काहीच नाही. पुढचे काही दिवस मांसाहार किंवा अंडी खायला तिला घरच्यांनी मनाई केली आहे कारण त्याने बाळाला कावीळ होऊ शकते अशी त्यांना भीती आहे. घरची दुभती गाय दारात बांधलेली आहे. पण पुढचे एक दोन महिने तिला दूध पण प्यायला बंदी आहे. या सगळ्या अन्नपदार्थांमुळे कावीळ होऊ शकते असा समज आहे.

निझामबद्दल हे कुटुंब जास्तच खबरदारी घेतंय. १६ व्या वर्षी झकियाचं लग्न झालं आणि दोन वर्षांनी तो जन्माला आला. “केसरारा गावातल्या एका बाबाकडे तिला न्यावं लागलं होतं. आमचे नातेवाइक राहतात तिथे. तिला खायला द्यायला म्हणून त्यांनी आम्हाला एक जडी (मुळी) दिली. त्यानंतर थोड्याच दिवसांत तिला दिवस गेले. जंगली दवा आहे ती,” झकियाची आई सांगते. ती गृहिणी आहे आणि वडील मजुरी करतात. दुसऱ्या वेळी पण दिवस गेले नाहीत तर ते तिला परत ५० किलोमीटर प्रवास करून केसराराला नेणार आहेत का? “नाही. आता अल्लाच्या कृपेने होईल तेव्हा दुसरं मूल होईल.”

झकियाच्या तिघी धाकट्या बहिणी आहेत. सगळ्यात धाकटी अजून पाच वर्षांची पण नाही. तिचा थोरला भाऊ विशीचा आहे आणि तोही मजुरी करतो. सगळ्या बहिणी शाळेत आणि मदरशात जातात. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने झकियाला मात्र शाळेत घातलं नव्हतं.

बाळंतपणानंतर टाके पडले का? झकिया मान डोलावते. दुखतं का? तिचे डोळे भरून येतात पण ती काही बोलत नाही आणि आपली नजर तान्ह्या निझामकडे वळवते.

A test for under-nourished mothers – the norm is that the centre of the upper arm must measure at least 21 cms. However, in Zakiya's family, worried that her baby could get jaundice, she is prohibited from consuming non-vegetarian food, eggs and milk
PHOTO • Kavitha Iyer

कुपोषण मोजण्याची दंडघेर पद्धत – दंडाचा घेर २१ सेंमी आला पाहिजे. मात्र बाळाला कावीळ होऊ नये म्हणून झकियाला मांसाहार, अंडी आणि दूध खायला मनाई आहे

गरोदर असलेल्या दोघी विचारतात की बाळंतपणाच्या वेळी ती खूप जास्त रडली का. आणि आजूबाजूच्या बायका हसू लागतात. “बहुत रोयी,” झकिया स्पष्ट सांगते. पहिल्यांदाच तिचा आवाज नीट ऐकू येतो. घरची जरा बरी परिस्थिती असलेल्या एका शेजाऱ्यांच्या अर्धवट बांधकाम झालेल्या घरात आम्ही बसलो होतो. सिमेंटच्या ढिगाऱ्यांवरच दुसऱ्यांकडून आणलेल्या प्लास्टिकच्या खुर्च्या मांडलेल्या होत्या.

जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल (Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016) सांगतो की जगभरात १०-१९ वयोगटाल्या किशोरवयीन मातांना एक्लम्पसिया (प्रसूतीआधी किंवा प्रसूती दरम्यान उच्च रक्तदाब आणि झटके), प्रसूतीपश्चात (सहा आठवड्यांच्या काळात) एन्डोमेट्रियोसिस आणि इतर संसर्गाचा धोका २०-२४ वयोगटातील मातांपेक्षा जास्त आहे. नवजात बालकांना देखील जन्माच्या वेळी कमी वजनापासून ते अधिक गंभीर आजारांचा धोका अधिक असतो.

अरारियाच्या तालुका आरोग्य व्यवस्थापक असणाऱ्या प्रेरणा वर्मांना झकियाबाबत आणखी एक चिंता भेडसावतीये. “नवऱ्याच्या जवळ जाऊ नकोस,” त्या झकियाला सांगतात. बिहारच्या गावांमध्ये अगदी किशोरवयीन मुलींना देखील एका मागोमाग एक गरोदरपण राहत असल्याचं त्यांनी पाहिलेलं आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात मी भेटले तेव्हा सलिमाला दिवस जाऊन एक महिना झाला होता. स्थानिक अंगणवाडीत अजून तिची नावनोंदणी व्हायची आहे. अस्मा सहा महिन्यांची गरोदर आहे. पण पोट अगदीच थोडं बाहेर आलंय. तिला शासनाकडून मिळणारी “ताकत की दवा” (शक्तीची औषधं), म्हणजेच कॅल्शियम आणि लोहाच्या १८० दिवसांच्या गोळ्या सुरू आहेत.

पण एनएफएचएस-५ सांगतो की बिहारमध्ये केवळ ९.३ टक्के स्त्रियांनी गरोदरपणात १८० दिवस किंवा अधिक काळ लोह आणि ऑलिक ॲसिडच्या गोळ्या घेतल्या आहेत. केवळ २५.२ टक्के गरोदर स्त्रियांच्या गरोदरपणात किमान चार तपासण्या झाल्या आहेत आणि ज्यासाठी त्या दवाखान्यात गेल्या आहेत.

अस्मा ओशाळवाणं हसते. एखादं स्थळ लग्नासाठी वर्षभर का थांबत नाही ते तिची आई समजावून सांगते. “मुलाच्या घरच्यांना वाटतं की गावातला एखादी मुलगा तिला पळवून नेईल. ती शाळेत जात होती ना, आणि आमच्या इथे गावात अशा सगळ्या गोष्टी होत असतात,” रुखसाना सांगतात.

PHOTO • Priyanka Borar


राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी (२०१९-२०) नुसार १५-१९ वयोगटातल्या एकूण मुलींपैकी ११ टक्के जणींना मूल झालं होतं किंवा सर्वेच्या वेळी त्या गरोदर होत्या

*****

२०१६ साली पॉप्युलेशन कौन्सिलने केलेल्या सर्वेक्षणात (उदया - Udaya – Understanding Adolescents and Young Adults) मुलींना नवऱ्याकडून सहन कराव्या लागणाऱ्या भावनिक, शारीरिक आणि लैंगिक हिंसेचा मुद्दाही समाविष्ट होता. १५-१९ वयोगटातल्या २७ टक्के मुलींना एकदा तरी थोबाडीत मारली होती, ३७.४ टक्के मुलींना एकदा तरी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आली होती. तसंच या वयोगटातल्या विवाहित मुलींपैकी २४.७ टक्के मुलींना लग्नानंतर लगेच मूल व्हावं यासाठी दबाव सहन करावा लागला होता आणि २४.३ टक्के मुलींना लग्नानंतर लगेच दिवस गेले नाहीत तर ‘वांझ’पणाचा कलंक लावला जाईल याची भीती वाटत होती.

पटणा स्थित अनामिका प्रियदर्शिनी ‘सक्षमाः इनिशिएटिव्ज फॉर व्हॉट वर्क्स इन, बिहार’ च्या माध्यमातून संशोधन करत आहेत. त्या स्पष्टपणे सांगतात की टाळेबंदीमुळे राज्यात बालविवाहांना आळा घालणं अधिकच अवघड झालं. “२०१६-१७ साली युएनएफपीए आणि राज्य सरकारने मिळून बंधन तोड नावाचं ॲप सुरू केलं होतं. त्यावर बालविवाहासंबंधी अनेक तक्रारी आल्या आहेत,” त्या सांगतात. या ॲपवर हुंडा आणि लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधी माहिती असून एक SOS (तात्काळ मदतीसाठी) बटण देखील आहे. ज्याचा उपयोग करून नजीकच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधता येऊ शकतो.

२०२१ साली जानेवारी महिन्यात सक्षमाने ‘भारतातील बालविवाह, विशेषतः बिहारमधील सद्यस्थिती’ या शीर्षकाचा एक अहवाल तयार केला. ही संस्था एक तपशीलवार सर्वेक्षण करण्याच्या तयारीत आहे. अनामिका सांगतात की मुलींचं कमी वयात लग्न होऊ नये यासाठी चांगले शिक्षण, इतर अनेक शासकीय योजना, आर्थिक लाभाच्या योजना आणि इतरही अनेक उपाययोजनांना संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. “यातल्या काही कार्यक्रमांचा निश्चितच सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. उदा. मुलीचं शिक्षण सुरू रहावं यासाठी आर्थिक लाभ किंवा मुलींसाठी सायकल योजनेमुळे माध्यमिक शाळेमध्ये मुलींची उपस्थिती वाढली आहे आणि त्यांचा संचारही. या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या मुली १८ वर्षांच्या झाल्यावर त्यांचं लग्न होतं, पण तेही ठीक आहे,” त्या म्हणतात.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २०१६ ची काटेकोर अंमलबजावणी का होत नाही यावर या अहवालात नमूद केलं आहे की “बालविवाहासंबंधीच्या कायद्यांच्या अंमललबजावणीचा प्रभाव कसा होतो यावर बिहारमध्ये तरी कोणते अभ्यास संदर्भासाठी उपलब्ध नाहीत. पण आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या इतर राज्यात केलेले अभ्यास दाखवतात की बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना त्यात अडथळे येण्यामागे राजकीय वरदहस्त आणि हितसंबंधी गट आणि समूहांचा प्रभाव ही कारणं आहेत.”

थोडक्यात म्हणजे, समाजामध्ये बालविवाहांना मान्यता आहे. यात राजकीय लागेबांधे असणारे आणि सुखवस्तू कुटुंबांचा समावेश असल्याने त्यांना आळा घालणं सोपं नाही. तसंच या प्रथेची मुळं सांस्कृतिक आणि धार्मिक श्रद्धांमध्ये असल्याने शासनाचा हस्तक्षेप अधिकच बिकट होतो.

Many young women who are pregnant learn about childbirth from display cards such as these. But 19-year-old Manisha Kumari of Agatola village says she doesn’t have much information about contraception, and is relying mostly on fate to defer another pregnancy
PHOTO • Kavitha Iyer
Many young women who are pregnant learn about childbirth from display cards such as these. But 19-year-old Manisha Kumari of Agatola village says she doesn’t have much information about contraception, and is relying mostly on fate to defer another pregnancy
PHOTO • Kavitha Iyer

गरोदर असलेल्या अनेक तरुण मुलींना बाळंतपणाविषयी अशा चित्रांद्वारे माहिती मिळते. मात्र, अगाटोला गावातली १९ वर्षीय मनीषा कुमारी म्हणते की तिला गर्भनिरोधनाविषयी फारशी काही माहिती नाही आणि पुन्हा दिवस जाऊ नयेत यासाठी ती नशिबावर भरोसा ठेवून आहे

पूर्णिया जिल्ह्याच्या पूर्णिया पूर्व तालुक्यात, अरारियाच्या पूर्वेला ५० किलोमीटरवर अगाटोला गावात आपल्या माहेरी ओसरीत गारव्याला बसून मनीषा कुमारी आपल्या एक वर्षांच्या बाळाला दूध पाजतीये. ती म्हणते की ती १९ वर्षांची आहे. तिला गर्भनिरोधनाबद्दल फारशी काही माहिती नाही आणि पुन्हा दिवस जाऊ नयेत यासाठी ती नशिबावर भरोसा ठेवून आहे. तिची धाकटी बहीण मनिका, वय १७, घरच्यांनी लग्न कर म्हणून धोशा लावल्यामुळे हिरमुसून गेलीये. त्यांची आई गृहिणी आहे आणि वडील मजुरी करतात.

“माझ्या सरांनी सांगितलंय की लग्नाचं कमीत कमी वय १८ वर्षं आहे,” मनिका सांगते. पूर्णिया शहरातल्या निवासी शाळेत ती १० वीचं शिक्षण घेत होती, तिथल्या शिक्षकांबद्दल ती सांगतीये. मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी लागली आणि ती घरी आली. तिला परत शाळेत पाठवायचं का नाही याबद्दल हे कुटुंब साशंक आहे – या वर्षी किती तरी गोष्टी परवडेनाशा झाल्या आहेत. घरी आल्यामुळे आता तिचं लग्न ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. “सगळे म्हणतायत, लग्न करून टाक,” ती म्हणते.

शेजारच्याच २०-२५ घरांच्या रामघाट वस्तीततल्या ३८ किंवा ३९ वर्षांच्या बीबी तान्झिलांना आठ वर्षांचा नातू आणि दोन वर्षांची नात आहे. “१९ व्या वर्षीपर्यंत एखाद्या मुलीचं लग्न झालं नाही तर लोक तिला बुढिया समजायला लागतात, कुणीच तिच्याशी लग्न करत नाही,” तान्झिला सांगतात. “आम्ही शेरशहाबादी मुस्लिम आहोत, आमच्या धार्मिक ग्रंथांचं आम्ही शब्दशः पालन करतो,” त्या सांगतात. गर्भनिरोधनाला विरोध वयात आल्यानंतर काही वर्षांत लग्न करण्याची प्रथा आहे. त्यांचं लग्न झालं तेव्हा त्या १४ वर्षांच्या होत्या. एका वर्षांच्या आत मूल झालं होतं. चौथं मूल झाल्यानंतर काही तरी गुंतागुंत झाली आणि त्यांची नसबंदी करण्यात आली. “आमच्या पंथात स्वतःच्या मर्जीने कुणीच ऑपरेशन करून येत नाही,” त्या गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया आणि नसबंदीबद्दल सांगतात. एनएफएचएस-५ नुसार बिहारमध्ये स्त्रियांची नसबंदी हीच सर्वात लोकप्रिय गर्भनिरोधन पद्धत आहे. “कुणीच म्हणत नाही की आता ४-५ पोरं झालीयेत, आणखी सांभाळणं होणार नाही म्हणून.”

रामघाटच्या शेरशाहबादी मुस्लिमांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही. पुरुष जवळच्या पूर्णिया शहरात रोजंदारीवर कामं करतात. काही जण पटणा किंवा दिल्लीला स्थलांतर करून जातात आणि सुतारकाम किंवा प्लंबिंगची कामं करतात. त्यांच्या पंथाचं नाव पश्चिम बंगालच्या माल्दामधल्या शेरशाहबाद गावावरून पडलंय. आणि या गावाचं नाव शेर शाह सूरीच्या नावावरून. ते एकमेकांत बंगालीत बोलतात आणि कटाक्षाने आपल्या पंथाच्याच लोकांसोबत राहतात. त्यांना अनेकदा बांगलादेशी असं दूषण लावलं जातं.

Women of the Shershahbadi community in Ramghat village of Purnia
PHOTO • Kavitha Iyer

पूर्णियाच्या रामघाटमध्ये शेरशाहबादी मुस्लिम समुदायाच्या महिला

या गावाच्या आशा प्रवर्तक, सुनीता देवी सांगतात की कुटुंब नियोजन आणि गर्भनिरोधनाबद्दल शासनाच्या कार्यक्रमांचा रामघाटसारख्या वस्त्यांमध्ये फारत कमी प्रभाव दिसतो. इथे शिक्षण फारसं नाही, बालविवाह सर्रास होतात आणि गर्भनिरोधनाला उघड उघड विरोध आहे. मग त्या १९ वर्षांच्य अगदी तरुण सादियाची (नाव बदललं आहे) गाठ घालून देतात. सादियाला दोन मुलं आहेत, धाकटा २०२० साली मे महिन्यात जन्माला आला आणि दोघा बाळांमध्ये फक्त १३ महिन्यांचं अंतर आहे. सादियाची नणंद आता नवऱ्याच्या परवानगीने गर्भनिरोधक इंजेक्शन वापरायला लागली आहे. ही परवानगी आशा कार्यकर्तीच्या सांगण्यामुळे नाही तर आर्थिक चणचणीतून जास्त आली आहे.

तान्झिला म्हणतात की काळ बदलायला लागलाय. “अर्थात, बाळंतपणात त्रास होतोच. पण पूर्वी काही आताइतका व्हायचा नाही. काय माहित, आजकाल आपण जे खाणं खातो त्यात काही कसच नाही म्हणून असेल,” त्या म्हणतात. रामघाटमधल्या काही बाया आता गर्भनिरोधक गोळ्या, इंजेक्शन किंवा तांबी वापरायला लागल्या आहेत याची त्यांना कल्पना आहे. “गर्भधारणा थांबवणं हे पाप आहे, पण आजकाल लोकांना काही पर्याय नाहीये असं दिसतं.”

तर, इथून ५५ किलोमीटर दूर, अरारियाच्या बंगाली टोल्यावर अस्मा जाहीर करते की तिने शाळा सोडलेली नाही. तिचं लग्न झालं तेव्हा टाळेबंदीमुळे शाळा बंद होती आणि मग ती ७५ किलोमीटर लांब असलेल्या किशनगंजला गेली. २०२१ च्या फेब्रुवारीमध्ये ती तब्येतीच्या कारणामुळे आपल्या आईकडे रहायला आलीये. बाळ झालं की त्यानंतर ती कन्या माध्यमिक विद्यालयात अगदी चालत जाऊ शकेल असं ती म्हणते. तिच्या नवऱ्याची काही हरकत नाही, ती सांगते.

तब्येतीचं असं काय कारण झालं? रुखसाना सांगतातः “तिच्या सासरच्यांचा मला फोन आला की तिला जरासा रक्तस्राव झालाय. मी घाईघाईत बसने थेट किशनगंजला गेले. आम्ही सगळेच घाबरून रडायला लागलो. ती संडासला गेली होती तिथेच बाहेरचं वारं लागलं असणार, चुडैल मागावर असणार.” मग या पोटुशा मुलीच्या रक्षणासाठी एका बाबाला बोलावण्यात आलं. तिथे घरी अस्माने सांगितलं की डॉक्टरला दाखवायला पाहिजे असं तिला वाटतंय. मग दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी अस्माला किशनगंजच्या एका खाजगी दवाखान्यात नेलं. सोनोग्राफी केल्यावर गर्भाला काही धोका नसल्याचं नक्की झालं.

आपण स्वतःच्या इच्छेने छोटा का असेना हा निर्णय घेतल्याची ही आठवण तिच्या चेहऱ्यावर हसू आणते. “माझ्या बाळाची आणि माझी तब्येत चांगली आहे याची मला खात्री करायची होती,” ती म्हणते. तिला गर्भनिरोधनाबद्दल फारसं काही माहित नाही. पण आमच्या गप्पांमधून तिला कुतुहल निर्माण झालंय. आणि जास्त माहिती देखील घ्यायची आहे.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा.

अनुवादः मेधा काळे

Illustration : Priyanka Borar

Priyanka Borar is a new media artist experimenting with technology to discover new forms of meaning and expression. She likes to design experiences for learning and play. As much as she enjoys juggling with interactive media she feels at home with the traditional pen and paper.

Other stories by Priyanka Borar
Kavitha Iyer

Kavitha Iyer has been a journalist for 20 years. She is the author of ‘Landscapes Of Loss: The Story Of An Indian Drought’ (HarperCollins, 2021).

Other stories by Kavitha Iyer
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale