ते २० किलोमीटर अंतर पार करून आले होते. पण एका मागोमाग एक रांगेत जाणाऱ्या त्यां चौघांच्या चालण्याची लय, डौल किंवा चपळाई किंचितही कमी झाली नव्हती. त्यांचे कपडेही ठेवणीतले, म्हणजेच कमीत कमी फाटलेले. विस्तीर्ण अशा कोरापुट प्रदेशातल्या मलकानगिरीच्या गावपाड्यात भरणाऱ्या आठवडी बाजारात पोचायची त्यांची घाई सुरू होती. आता ते तिथे पोचणार का नाही हा वेगळाच प्रश्न होता. कोण जाणो एखादा स्थानिक व्यापारी किंवा घेणेकरी त्यांना वाटेतच गाठून त्यांचा सगळा माल कवडीमोलाने खरेदी करेल. आणि त्यानंतर त्यांनाच तो सगळा माल बाजारापर्यंत वाहूनही न्यायला लावेल.

चार जणांची ही चौकडी आपला वेग मंदावत माझ्याशी बोलायला अखेर थांबली. हे काही मडकी घडवणारे परंपरागत कुंभार नव्हते. ते होते धुरुआ. या भागातले आदिवासी. माझ्याशी बोलणारे दोघं, माझी आणि नोकुल, यांनी मला पटवून सांगितलं की कुंभारकाम हा काही त्यांचा परंपरागत व्यवसाय नाही. एका सामाजिक संस्थेने आयोजित केलेल्या एका कार्यशाळेत ते ही कला शिकले. शेती आतबट्ट्याची होत चालल्याने त्यांनी विचार केला की चला हेही करून पाहू. त्यांनी घडवलेली मडकी साधी पण सुंदर आणि उत्तम दर्जाची होती. पण हा धंदाही फारसा काही चालत नव्हता, ते सांगत होते. “सगळीकडे लोक प्लास्टिकचे हंडे आणि बादल्या वापरायला लागलेत,” नोकुल तक्रारीच्या स्वरात म्हणतो. आणि ही गोष्ट आहे १९९४ सालची. तेव्हापासून आतापर्यंत एखाद्या चिरंतन, स्वयंभू आणि विविध रुपात अवतरणाऱ्या महासाथीसारखा प्लास्टिकचा फैलाव झाला आहे. आणि त्यावरचा उपाय अर्थातच अजून दृष्टीपथातही नाही.

“खरंय,” माझी म्हणतो. “साहुकार अनेकदा स्वतःच किंमत ठरवतो आणि भाव पाडून आमचा माल खरेदी करतो. पण कसंय, आम्हीही त्याचं देणं लागतो ना.” हाच व्यापारी बाजारात जाऊन हीच मडकी बऱ्या भावाला विकतो. जास्तीचे कष्ट काहीच नाहीत. तिथे त्याच्यासाठी पथारी टाकून विक्रीचं काम करणारे इतर आदिवासी त्याला भेटतातच. पण, अनेक बाजारांमध्ये स्वतः उत्पादकच त्यांच्या वस्तू विकताना दिसतात. जवळपासची काही गावं मिळून आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आपले बाजार भरवतात. त्यामुळे त्या गावात जरी आठवड्यातून एकच दिवस बाजार भरत असला तरी त्या परिसरात रोज कुठे ना कुठे बाजार भरतच असतो.

PHOTO • P. Sainath

धुरुआंपुढे या मातीतल्या, खास 'मेक-इन-इंडिया' समस्याही आहेतच. केंद्र शासनाच्या स्टॅटिस्टिकल प्रोफाइलऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया आणि ओडिशा राज्य शासनाच्या अनुसूचित जमातींच्या यादी मध्ये या आदिवासी जमातीचं नाव धरुआ तसंच धुरुबा, धुरवा आणि धुरुवा असंही लिहिलेलं आहे. त्यांच्यापैकी काही जणांकडे असलेल्या शाळेच्या आणि इतर काही कागदपत्रांवर त्यांच्या जमातीचं नाव धुरुआ असं लिहिलेलं माझ्या पाहण्यात आलं आहे. अगदी कनिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चक्क अशा नावाची आदिवासी जमातच नसल्याचा जावईशोध लावल्याने अनेकांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित रहावं लागलं आहे. हा सावळा गोंधळ दूर करायलाही बराच काळ गेला आहे.

गावातला आठवडी बाजार म्हणजे त्या त्या क्षेत्राच्या अर्थकारणाचा आरसाच. एक छोटं प्रारुप. त्या भागात पिकणाऱ्या, तयार होणाऱ्या अनेक गोष्टी तिथे पहायला आणि विकायला ठेवलेल्या दिसतात. छोट्याशा माळावरचा तो बाजार लोकांच्या लगबगीने जिवंत होतो, विविध रंगांनी सजतो. आमच्या गप्पा उरकल्या आणि ती चौकडी आपल्या मार्गाला लागली. त्यांची छायाचित्रं घेतल्याबद्दल त्यांनी माझे पुन्हापुन्हा आभार मानले. (या छायाचित्रांसाठी विशिष्ट पद्धतीने उभं रहायचा त्यांनी आग्रहच धरला होता). ते निघाले आणि मी फक्त त्यांच्याकडे पाहत राहिलो. एका रांगेत, एकमेकांना चिकटून, लयीत, डौलात जाणारे ते चौघं. इतके खेटून की चुकून जर एखादा अडखळला तर सगळेच एकमेकांच्या अंगावर पडावेत आणि मडकीही फुटावीत. मलकानगिरीत फिरत असताना माझ्या मनात अनेकदा ही भीती डोकावून गेली आहे – पण नशिबाने ती कधीही खरी ठरलेली नाही.

या लेखाची लघु आवृत्ती १ सप्टेंबर १९९५ रोजी द हिंदू बिझनेसलाइनमध्ये प्रसिद्ध झाली होती.

P. Sainath is Founder Editor, People's Archive of Rural India. He has been a rural reporter for decades and is the author of 'Everybody Loves a Good Drought'.

Other stories by P. Sainath
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale