“राजकारणी लोक केवळ टीव्हीवर वचनं देत असतात,” मंड्या जिल्ह्यातल्या श्रीरंगपट्टण तालुक्यातल्या अंदाजे १५०० वस्तीच्या गाननगोरू गावातले एक शेतकरी, स्वामी म्हणतात.

१२ मे रोजी कर्नाटकात मतदान होणार. त्याआधीच्या जमिनीवरच्या आणि टीव्ही वाहिन्यांवरच्या प्रचारादरम्यान जाहीरनाम्यांद्वारे विखारी राजकीय युद्धं खेळली जातायत. जनता दल (सेक्युलर)च्या जाहीरनाम्यानुसार एका वर्षात सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्यात येईल, शिवाय शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांवरचं कर्जही माफ करण्यात येईल. भारतीय जनता पक्षानेही राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांमधून घेतलेलं एक लाखापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचं वचन दिलं आहे. काँग्रेस पक्षाने कोणत्याही स्वरुपाची कर्जमाफी जाहीर केली नसली तरी पुढच्या पाच वर्षात (२०१८-२०२३) “शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं” आणि सिंचनावर १.२५ लाख कोटी खर्च करण्यासाठी आराखडा तयार करणार असल्याचं कबूल केलं आहे. भाजप आणि जद (से) या दोन्ही पक्षांनी पुढील पाच वर्षांच राज्यभरातल्या सिंचन प्रकल्पांवर १.५ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

पण गाननगोरूचे शेतकरी ही पोकळ आश्वासनं ऐकून कंटाळले आहेत. “त्यापेक्षा [टीव्हीवर आश्वासनं देण्यापेक्षा] राजकारणी लोकांनी कावेरीचा तंटा सोडवावा म्हणजे मग आम्हाला आमच्या रानात पिकं घेता येतील आणि मग चार घास खाऊन लोक जगतील तरी,” स्वामी म्हणतात (आपलं फक्त नावच वापरावं असं या गावातल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं)

Three farmers and a woman sitting in the front of a home
PHOTO • Vishaka George
A farmer sitting in front of a home
PHOTO • Vishaka George

‘राजकारणी लोक केवळ टीव्हीवर वचनं देत असतात,’ स्वामी म्हणतात (उजवीकडे). या आश्वासनांना कंटाळलेल्या गाननगोरूच्या शेतकऱ्यांची एकच इच्छा आहे, ती म्हणजे कावेरी तंटा मिटावा आणि त्यांना अखेर पाणी मिळावं

दुपारचे तीन वाजलेत, दिवसभराच्या मेहनतीनंतर जरासा विसावा म्हणून स्वामींच्या घरी सिमेंटचे पत्रे घातलेल्या ओसरीत हे शेतकरी जमलेत. आम्ही काही तरी बोलतोय हे पाहून अजून पाच सहा जण गोळा झाले. “तुम्हाला आमचं सोनं किंवा पैसा हवाय की काय? आधीसुद्धा आम्हाला असल्या घोटाळ्यांचा फटका बसलाय!” ते आम्हाला म्हणतात. आणि मग, “अच्छा, प्रसारमाध्यमातून आलायत – मोठी मोठी आश्वासनं द्यायची आवडती जागा आहे ती राजकारण्यांची,” त्यांच्यातले एक नरसिंहय्या टोला मारतात.

गेली अनेक वर्षं पाण्याच्या वाटपावरून तमिळ नाडू आणि कर्नाटकामध्ये जो तंटा सुरू आहे त्याच्या केंद्रस्थानी आहे मंड्या जिल्हा. या जिल्ह्याच्या निम्म्याहून अधिक शेतजमिनीला १९४२ मध्ये कावेरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या कृष्णराजसागर जलाशयातून पाणी मिळतं. (२०१४ च्या कर्नाटक मानव विकास अहवालानुसार या जिल्ह्यातील ५ लाख २४ हजार ४७१ शेतजमिनींनी एकूण ३ लाख २४ हजार ६० हेक्टर क्षेत्र व्यापलं आहे.) हेमावती नदीच्या पाण्यानेही पूर्वीपासून या प्रदेशाचा मोठा भाग भिजला आहे.

मात्र कमी पाऊसमान आणि पाण्याची खालावत जाणारी पातळी यामुळे मंड्याच्या शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. जादा पाणी शोषणारी पिकं, भूगर्भातील पाण्याचा आणि वाळूचा बेसुमार उपसा आणि बांधकाम क्षेत्राची भरमसाट वाढ या सगळ्यामुळे पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. कर्नाटकात गेल्या चार दशकातला सगळ्यात भयानक दुष्काळ पडल्याचं बोललं जात आहे. एकूण १८ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असणारा मंड्या जिल्हा कर्नाटकातल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात सर्वात वाईट जिल्ह्यांपैकी एक समजला जातो.

गाननगोरूमध्ये ओसरीत सावलीला बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोरच पाण्याअभावी सुकलेली शेतं दिसतात. जे कालवे त्यांच्यासाठी पाणी आणणार होते, त्यांच्यासारखीच, कोरडी रख्ख.

Two men standing under a roof
PHOTO • Vishaka George
An old man and a young boy under the shade of a tree
PHOTO • Vishaka George

डावीकडेः भातशेती करणारे बेलू (उजवीकडे) म्हणतात, या कालव्यांना गेल्या दोन महिन्यात पाणीच आलेलं नाही. उजवीकडेः पाऊस नाही आणि पाणी नाही, पुट्टे गौडांना त्यांच्या पिकांचा घोर लागलाय

“गेल्या दोन महिन्यांपासून आमच्या कालव्यांमध्ये पाण्याचा थेंब नाहीये. आमची भातं पूर्ण वाया गेलीत,” आपल्या दोन एकरात टोमॅटो आणि नाचणी करणारे बेलू सांगतात. “त्यामुळे शेवटी कमाईसाठी आम्हाला आमच्या पशुधनाचाच काय तो आधार आहे. साठवून ठेवलेल्या धान्यावर आमचं कसं तरी पोट भरतंय, पण तेही शेवटी हे धान्य संपेपर्यंत. आम्हाला फक्त पाणी हवंय – आमच्यापुढची सगळ्यात मोठी समस्या तीच आहे.”

“सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर आम्ही कसं तरी करून भागवतोय. व्याजाचे दर फार काही जास्त नाहीत, पण आता जवळ जवळ पाणीच नाही म्हटल्यावर जे काही थोडं कर्ज घेतलंय त्याची परतफेडही अवघडच झालीये,” स्वामी सांगतात.

आणि ज्या काही मोजक्या रानांमध्ये खाजगी कूपनलिका आहेत – नरसिंहय्यांच्या मते गावात ६० असाव्यात – त्यांना विजेचा पुरवठा अगदीच तुटपुंजा आहे. २०१४ च्या मानव विकास अहवालात नमूद केलंय की मंड्या जिल्ह्यातल्या ८३.५३ टक्के घरांना वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. “अहो, पण आम्हाला दिवसातून फक्त २-३ तास वीज मिळतीये!” वैतागून गेलेले शेतकरी त्यांची व्यथा सांगतात.

गाननगोरू गावापासून २० किमीवर असणाऱ्या पांडवपूर तालुक्याच्या क्याथनहळ्ळी या २५०० वस्तीच्या गावातले बी. पुट्टे गौडा म्हणतात, “गेल्या २० दिवसांपासून कालव्याला पाणी नाहीये, पाऊसही धड पडलेला नाही. अशा परिस्थितीत माझी भातं कशी काय पिकणार?” त्यांचे भाऊ स्वामी गौडा त्यांना जोडून म्हणतात, “माझी दोन एकर शेतजमीन आहे. गेल्या पाच महिन्यात माझ्या भातपिकावर मी लाखभर रुपये खर्च केलेत. मजुरी, खतं आणि इतर कामांवर पैसा चाललाय. हे रान कसण्यासाठी मी सहकारी संस्थेकडून कर्ज काढलंय. व्याज दर जास्त नसला तरी मला घेतलेलं कर्ज तरी फेडावं लागेल का नाही­? पाऊसच नसेल तर मी ते कसं काय फेडणार आहे, सांगा. आम्हाला आमच्या शेतांसाठी आणि पिण्यासाठी कावेरीचं पाणी मिळायलाच पाहिजे.”

निवडून आल्यास या समस्या सगळ्यात चांगल्या प्रकारे कोण सोडवू शकेल असं विचारल्यावर स्वामी म्हणतात, “राजकारण्यांची संपत्ती करोडोंच्या घरात जाते, पण सामान्य माणसाला मात्र लाखाची रक्कमही कधी आयुष्यभरात पहायला मिळत नाही. कोण जाणे, कदाचित नव्या पिढीचे, सुशिक्षित आणि कमी भ्रष्टाचारी उमेदवार हे चित्र बदलतील,” ते क्षणभर थांबतात आणि म्हणतात, “कदाचित.”


अनुवादः मेधा काळे

Vishaka George

Vishaka George is a Bengaluru-based Senior Reporter at the People’s Archive of Rural India and PARI’s Social Media Editor. She is also a member of the PARI Education team which works with schools and colleges to bring rural issues into the classroom and curriculum.

Other stories by Vishaka George
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale