‘बारा-बारा लेकरं झाली की पाळणा आपोआपच थांबतो’

आता ८२ वर्षं वय झालंय, आरिफांनी सगळी दुनिया पाहिलीये. त्यांच्या आधार कार्डानुसार, १ जानेवारी १९३८ रोजी त्यांचा जन्म झालाय. ते अचूक आहे का हे काही आरिफांना माहित नाहीये. पण त्यांना इतकं आठवतं की विशीच्या रिझवान खान यांच्याशी दुसरेपणावर लग्न होऊन त्या हरयाणाच्या नूह जिल्ह्यातल्या बिवानमध्ये नांदायला आल्या तेव्हा त्यांचं वय होतं १६ वर्षं. “माझ्या आईने माझं लग्न रिझवानशी लावून दिलं कारण माझी मोठी बहीण [रिझवानची पहिली बायको] आणि तिची सहा मुलं फाळणीच्या दंगलीत चेंगराचेंगरीत मरण पावली,” आरिफा (नाव बदललं आहे) सांगतात.

मेवातमधल्या कुठल्याशा गावी महात्मा गांधी आल्याची आणि त्यांनी मिओ मुस्लिमांना देश सोडून पाकिस्तानात जाऊ नका अशी विनंती केल्याचं त्यांना पुसटसर आठवतं. दर वर्षी १९ डिसेंबर रोजी हरयाणातले मिओ मुस्लिम नुहमधल्या घसेरा गावी गांधींनी भेट दिली होती त्याची आठवण मेवात दिवस (२००६ पर्यंत नुहला मेवात म्हटलं जाई) म्हणून साजरा करतात.

आईने शेजारी बसवून आपण रिझवानशी लग्न करणं कसं योग्य आहे हे समजावून सांगितल्याची आठवण मात्र जरा ठळक आहे. “त्याच्यापाशी काहीच राहिलेलं नाही, माझी आई म्हणाली होती. मेरी माँने मुझे उसे दे दिया फिर, ” आरिफा सांगतात. त्यांच्या रेथोरा गावापासून १५ किलोमीटरवर असलेलं बिवान त्यांचं गाव झाल्याच्या आठवणी त्या सांगतात. ही दोन्ही गावं देशात विकासाच्या निर्देशांकांची विदारक स्थिती असणाऱ्या या जिल्ह्यात आहेत.

देशाच्या राजधानीहून ८० किलोमीटरवर असलेलं बिवान हे फिरोझपूर झिरका तालुक्यातलं गाव हरयाणा आणि राजस्थानच्या सीमेवरच्या अरावली पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी आहे. दिल्लीहून नुहला जाणारा रस्ता हरयाणाच्या दक्षिणेला असणाऱ्या, देशात दरडोई उत्पन्नामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरच्या वित्तीय आणि औद्योगिक केंद्र असणाऱ्या गुरुग्राममधून येतो तो थेट तुम्हाला घेऊन जातो, देशातल्या सर्वात मागास जिल्ह्यांमध्ये ४४ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या नुहमध्ये. हिरवी शेतं, शुष्क टेकड्या, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि पाणी टंचाई हेच इथल्या आरिफासरख्या अनेकांचं आयुष्य आहे.

हरयाणाच्या या प्रदेशात आणि शेजारील राजस्थानच्या काही भागात मिओ मुस्लिम समाजाचं वास्तव्य आहे. नुह जिल्ह्यातील लोकसंख्येत मुस्लिमांचं प्रमाण ७९.२ टक्के आहे ( जनगणना, २०११ )

सत्तरीच्या दशकात आरिफांचे शौहर रिझवान यांनी बिवानपासून चालत जाण्याच्या अंतरावर असलेल्या वाळू, दगड आणि सिलिकाच्या खाणींमध्ये काम करायला सुरुवात केली आणि आरिफांचं आयुष्य या डोंगररांगांनी वेढून टाकलं. त्यांचं महत्त्वाचं काम म्हणजे पाणी भरून आणणं. बावीस वर्षांपूर्वी रिझवान वारले त्यानंतर आपल्या आठ मुलांचं पोट भरण्यासाठी आरिफा शेतात मजुरी करू लागल्या. दिवसाची १० किंवा २० रुपये इतकी फुटकळ मजुरी मिळायची असं त्या सांगतात. “आमचे लोक म्हणायचे, होतायत तितकी पोरं होऊ द्या, अल्ला त्यांचं पोट भरेल,” त्या सांगतात.

त्यांच्या चार मुलींची लग्नं झाली आहेत आणि त्या वेगवेगळ्या गावांना राहतात. त्यांची चार मुलं जवळपासच आपापल्या कुटुंबासोबत राहतात. तिघं शेतकरी आहेत आणि एक खाजगी कंपनीत कामाला आहे. आरिफांना त्यांच्या एका खोलीच्या घरात एकटीने राहणं पसंद आहे. त्यांच्या थोरल्या मुलाला १२ लेकरं आहेत. आरिफांचं म्हणणं आहे की त्यांच्याप्रमाणेच त्यांच्या कोणत्याच सुनेने कुठलंच गर्भनिरोधक वापरलेलं नाही. “बारा वगैरे लेकरं झाल्यावर आपोआपच पाळणा थांबतो,” त्या म्हणतात. आणि पुढे, “गर्भनिरोधक वापरणं आमच्या धर्मात गुन्हा मानला जातो.”

रिझवान वय झालं आणि वारले, पण मेवात जिल्ह्यातल्या अनेकींचे पती गेल्या काही काळात क्षयाने मृत्यूमुखी पडले आहेत. बिवानच्या ९५७ रहिवाशांमध्येही क्षयामुळे मृत्यू नोंदले गेले आहेत. त्यातील एक म्हणजे बहार यांचा नवरा दानिश (नावं बदलली आहेत). गेली ४० वर्षं त्या बिवानमध्ये राहतायत आणि २०१४ साली त्यांच्या पतीची तब्येत खालावू लागली. “त्यांच्या छातीत दुखायचं आणि अनेकदा खोकताना रक्त पडायचं,” त्या सांगतात. त्या वर्षी साठीच्या बहार आणि त्यांच्या शेजारीच राहणाऱ्या त्यांच्या दोघी बहिणी अशा तिघींचे शौहर क्षयाला बळी पडले. “लोकांचं म्हणणं पडलं की ते आमच्या नशिबात लिहिलेलं होतं. आमच्या मते या टेकड्याच दोषी आहेत. त्यांनी आमचं आयुष्य बरबाद केलंय.”

(२००२ साली, सर्वोच्च न्यायालयाने फरिदाबाद आणि आसपासच्या क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर हरयाणामध्ये खाणकामावर बंदी आणली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ पर्यावरणीय नुकसानासाठी आहे. त्यात क्षयाचा उल्लेख नाही. लोकांच्या आठवणीतले संदर्भ आणि काही अहवाल या दोन्हींचा संबंध जोडतात.)

बिवानपासून सर्वात जवळचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सात किलोमीटरवरच्या जिल्हा मुख्यालय असणाऱ्या नुहमध्ये आहे. तिथले कर्मचारी पवन कुमार आम्हाला २०१९ मध्ये क्षयाने मरण पावलेल्या ४५ वर्षीय वैझ यांच्या मृत्यूची नोंद दाखवतात. तिथल्या नोंदींनुसार बिवानमधल्या इतर सात जणांना क्षयाची बाधा झाली आहे. “आणखीही काही असतील, पण अनेक जण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येतच नाहीत,” कुमार सांगतात.

वैझ यांचं लग्न ४० वर्षीय फैझांशी झालं होतं (नावं बदलली आहेत). “नौगनवामध्ये काहीच काम मिळत नव्हतं,” त्या सांगतात. राजस्थानमधल्या भरतपूरमधलं हे त्यांचं गाव. “खाणींमध्ये काम आहे असं कळाल्यावर माझे पती बिवानला रहायला आले. वर्षभराने मीही आले आणि इथेच आम्ही आमचा संसार थाटला.” फैझांना १२ मुलं झाली. ४ अपुऱ्या दिवसांची जन्मल्यामुळे मरण पावली. “पहिलं नीट बसायला लागेपर्यंत दुसरं व्हायचं,” त्या सांगतात.

त्या आणि अरिफा आता महिन्याला १८०० रुपये विधवा पेन्शनवर गुजराण करतायत. त्यांना कामही क्वचितच मिळतं. “आम्ही काम मागायला गेलो तर लोक म्हणतात काम करण्याइतकी आमच्यात ताकद नाही. मग म्हणणार, हे चाळीस किलो वजन आहे. कैसे उठायेंगी यह?” आपल्याला ऐकावे लागणारे टोमणे कसे त्याची नक्कल करत ६६ वर्षांच्या हादिया सांगतात (नाव बदललं आहे). त्या विधवा आहेत. पेन्शनमधला एक न् एक रुपया जपून वापरला जातो. अगदी साध्या गोळ्या-औषधांसाठी नुहमधल्या प्राथमिक आरोग्यात जायला रिक्षा १० रुपये घेतो म्हणून मग हे अंतर पायीच चाललं जातं. “ज्या सगळ्या म्हाताऱ्या बायांना दवाखान्यात जायचंय त्यांना सगळ्यांना आम्ही गोळा करतो. आणि सगळ्या एकत्र चालत जातो. मध्ये मध्ये दमायला झालं तर कितीदा तरी टेकतो आणि परत चालू. अख्खा दिवस जातो असा,” हादिया सांगतात.

लहान असताना हादिया शाळेत कधीच गेल्या नाहीत. सोनिपतमध्ये जिथे त्यांच्या आईने घाम गाळला, त्या रानांनीच त्यांना सगळं शिकवलं, त्या सांगतात. वयाच्या १५ व्या वर्षी त्यांचं फाहिदशी लग्न झालं. फाहिद जेव्हा अरावलीत खाणकामावर मजुरी करू लागले तेव्हा त्यांच्या हादियांच्या सासूने त्यांच्या हातात खुरपं दिलं, शेतात तणणीची कामं सुरू होती.

२००५ साली फाहिद क्षयाने मरण पावले आणि मग मात्र हादियांचं सगळं आयुष्य शेतातले काबाडकष्ट, उसनवारी आणि कर्जांची फेड अशा फेऱ्यात अडकलं. “दिवसभर रानात राबायचं आणि रात्री लेकरांचं पहायचं. फकिरनी जैसी हालत हो गयी थी,” त्या सांगतात.

“लग्न झालं आणि वर्षाच्या आतच मला मुलगी झाली. त्यानंतर दर दोन तीन वर्षांनी पाळणा हलायचा. पहले का शुद्ध जमाना था," चार मुलगे आणि चार मुलींची आई असणाऱ्या हादिया म्हणतात. प्रजनन आरोग्यासंबंधीची चुप्पी आणि त्यासंबंधी काही हस्तक्षेप करता येतो याबद्दलची अनभिज्ञता याबाबत त्या बोलत असाव्यात.

नुहच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्रातले वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी गोविंद शरण यांनाही तो काळ आठवतो. तीस वर्षांपूर्वी त्यांनी या आरोग्य केंद्रात काम करायला सुरुवात केली तेव्हा कुटुंब नियोजनाविषयी कुणीच काहीच बोलत नसे. आता मात्र तसं फारसं राहिलेलं नाही. “पूर्वी आम्ही कुटुंब नियोजनाचा विषय काढला तर घरच्यांना राग यायचा. आता मात्र मिओ समाजात नवरा बायको दोघं मिळून तांबी बसवून घ्यायचा निर्णय घेतायत. पण अजूनही घरच्या ज्येष्ठांपासून हे लपवूनच ठेवलं जातं. अनेकदा सुना सासवांना काही सांगू नका अशी विनंती आम्हाला करत असतात," ते सांगतात.

राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी अहवाल-४ (२०१५-१६) नुसार नुह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात १५-४९ वयोगटातल्या विवाहित स्त्रियांपैकी केवळ १३.५ टक्के स्त्रिया कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं गर्भनिरोधक वापरत होत्या. नुह जिल्ह्याचा एकूण जननदर ४.९ इतका जास्त आहे (जनगणना, २०११) हरयाणाराज्याचा मात्र हाच दर २.१ इतका असल्याचं दिसतं. नुह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात १५-४९ वयोगटातल्या केवळ ३३.६ टक्के स्त्रिया साक्षर आहेत, २०-२४ वयोगटातल्या तब्बल ४० टक्के स्त्रियांचा विवाह १८ वर्षं वयापूर्वी झाला आहे आणि केवळ ३६.७ टक्के स्त्रियांची प्रसूती दवाखान्यात झाली आहे.

नुह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात केवळ १.२ टक्के स्त्रिया तांबीचा वापर करतायत. याचं एक कारण म्हणजे शरीरात बसवायची बाहेरची काही तरी वस्तू म्हणून तांबीचा विचार केला जातो. “आणि शरीरात असं काही बसवणं त्यांच्या धर्माच्या विरोधात असल्याचं बऱ्याच जणी म्हणतात," नुह प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एएनएम असणाऱ्या सुनीता देवी सांगतात.

तरीही, एनएफएसएस-४ असं सूचित करतो की गर्भनिरोधनाची अपूर्त गरज – म्हणजेच पाळणा लांबवण्याची किंवा थांबवण्याची इच्छा असणाऱ्या मात्र गर्भनिरोधनाचा वापर न करणं – बरीच जास्त, (ग्रामीण भागात) २९.४ टक्के इतकी आहे.

“सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे नुहमध्ये प्रामुख्याने मुस्लिम लोकसंख्या जास्त आहे. आणि कुटुंब नियोजनाकडे या समाजाचा कल कायमच कमी राहिलेला आहे. त्यामुळेच या भागात कुटुंब नियोजनाची अपूर्त गरज नेहमीच जास्त असते. सांस्कृतिक घटकांचा निश्चितच परिणाम होतो. ते आम्हाला सांगतात, बच्चे तो अल्लाह ही देन है,” हरयाणाच्या कुटुंब नियोजन वैद्यकीय अधिकारी, डॉ. रुची सांगतात (त्या केवळ त्यांचं पहिलं नावच वापरतात). “एखादी महिला तिच्या नवऱ्याने साथ दिली आणि तिच्यासाठी गोळ्या आणून दिल्या तरच गर्भनिरोधक गोळ्या घेऊ शकते. तांबी बसवली तर दोरा बाहेर येतो. मात्र अंतरा या गर्भनिरोधक इंजेक्शनच्या येण्यापासून परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. या पद्धतीत पुरुषांचा कसलाच सहभाग नाही. दवाखान्यात जाऊल स्त्री स्वतः इंजेक्शन घेऊन येऊ शकते."

अंतरा हे इंजेक्शनवाटे घ्यायचं गर्भनिरोधक आहे, एकदा घेतलं की तीन महिने गर्भनिरोधन होतं. २०१७ साली हरयाणा या पद्धतीचा समावेश करणारं पहिलं राज्य ठरलं आणि आता राज्यामध्ये ही पद्धत लोकप्रिय होऊ लागली आहे. वर्तमानपत्रातील एका अहवालानुसार तेव्हापासून राज्यातल्या १६,००० महिलांनी इंजेक्शनचा वापर केला आहे म्हणजेच कुटुंब कल्याण कार्यालयाने २०१८-१९ सालासाठी जे १८,००० स्त्रियांचं लक्ष्य ठेरवलं होतं, त्याच्या ९२.३ टक्के.

धार्मिक निर्बंधांचा मुद्द्यावर जरी गर्भनिरोधक इंजेक्षन हा उपाय ठरत असला तरी कुटुंब नियोजनाच्या सुविधा विशेषतः अल्पसंख्य समाजापर्यंत पोचवण्यात इतरही अनेक अडथळे येतात. अभ्यासांमधून असंही दिसून येतं की आरोग्य सेवादात्यांची बेफिकीर वृत्ती आणि दवाखान्यात लागणारा वेळ यामुळे देखील स्त्रिया गर्भनिरोधनासंबंधी सल्ला मार्गदर्शन घेण्याचं टाळतात.

२०१३ साली मुंबई येथील सेहत संस्थेने विविध समुदायांच्या स्त्रियांचे अनुभव समजून घेऊन आरोग्य केंद्रांमध्ये धर्माधारित भेदभाव केला जातो का यासंबंधी केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की वर्गीय आधारांवर सगळ्याच धर्माच्या स्त्रियांना भेदभाव  सहन करावा लागला असला तरीही कुटुंब नियोजनासंबंधी निवडीसंदर्भात त्यांना याचा सगळ्यात जास्त अनुभव आल्याचं दिसतं. सोबतच त्यांच्या समाजाविषयी टीकाटिप्पणी आणि प्रसूती खोल्यांमधली अपमानजनक वागणूक यांचाही अनुभव महिलांना येतो.

सेहत संस्थेत समन्वयक असणाऱ्या संगीता रेगे सांगतात, “आम्ही स्त्रियांना गर्भनिरोधक पद्धतींच्या निवडीची संधी देतो अशी शेखी सरकार कितीही मिरवत असेल तरी बहुतेक वेळा हेच आढळून येतं की आरोग्य सेवा दाते सगळ्या स्त्रियांसाठी स्वतःच निर्णय घेत असतात. मुस्लिम समाजाच्या स्त्रियांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना साजेशा गर्भनिरोधक पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी चर्चा करण्याची गरज आहे.”

नुहमध्ये गर्भनिरोधनाची अपूर्त गरज जास्त असली, तरीही एनएफएचएस-४ (२०१५-१६) अहवालानुसार ग्रामीण भागातल्या आजवर कोणतंही गर्भनिरोधक न वापरलेल्या स्त्रियांपैकी केवळ ७.३ टक्के स्त्रियांशीच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कुटुंब नियोजनाबद्दल चर्चा केल्याचं दिसून येतं.

२८ वर्षीय सुमन गेल्या १० वर्षांपासून बिवानमध्ये आशा कार्यकर्ती म्हणून काम करतीये. ती सांगते की ती महिलांना त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ देते. सुमन सांगते की त्यांच्या भागात पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव हीच मुळात आरोग्य सेवांपर्यंत पोचण्यात येणारी सगळ्यात मोठी अडचण आहे. आणि याचा सगळ्याच स्त्रियांवर परिणाम होतो, मात्र वयोवृद्ध स्त्रियांना त्याचा सर्वात जास्त फटका बसतो.

“नुहच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जायला रिक्षाची वाट पाहत तासंतास ताटकळत बसावं लागतं,” सुमन सांगतं. “फक्त कुटुंब नियोजनाचा सवाल नाहीये, कसलंही आजारपण असलं तरी दवाखान्यात जाण्यासाठी लोकांचं मन वळवणं फार कठीण आहे. चालत जाणं त्यांच्यासाठी कष्टाचं आहे. माझा पण नाइलाज असतो.”

कितीक दशकं लोटली, इथली परिस्थितीत अशीच आहे. गेली ४० वर्षं बहार याच गावात राहिल्या आहेत पण गावात फार काहीच बदललेलं नाही. त्यांची सात मुलं कमी वयात जन्मली आणि मरण पावली. नंतर जन्मलेली सहा वाचली. “तेव्हा काही कुठले दवाखाने नव्हते,” त्या सांगतात. “आणि आताही आमच्या गावात आरोग्य केंद्र नाही.”

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे