“आम्ही आज मागे हटणार नाय,” तुकाराम वळवी म्हणतात. “हे सरकार आमच्यावर हल्ला करतंय. जी १० एकर जमीन आम्ही वर्षानुवर्षं कसतोय ती आम्ही मागितली तर आम्हाला फक्त १० गुंठे देतात. पाच एकर मागितली तर फक्त तीन गुंठे देतात. जमीनच नसेल तर आम्ही खावं काय? आमच्या पैसा नाय, काम नाय आणि खायला पण नाय.”

६१ वर्षांचे वळवी वारली आदिवासी आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातल्या गारगावमधल्या एका पाड्यावर ते तीन एकर जमीन कसतात. आज ते पालघरच्या वेगवेगळ्या गावातून आलेल्या सुमारे ३,००० शेतकऱ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी झाले होते. यातले बहुतेक जण वारली आहेत.

“कृषीक्षेत्राचा कायापालट आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने” २७ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे पारित केले त्यांच्या विरोधात त्यांनी वाड्यातल्या खांडेश्वरी नाक्याजवळ २६ नोव्हेंबर रोजी रास्ता रोको केला. सरकारचा दावा आहे की या कायद्यांमुळे शेती क्षेत्र खाजगी गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी खुलं होईल. सप्टेंबरमध्ये हे कायदे पारित झाले तेव्हापासूनच शेतकऱ्यांनी आंदोलनं सुरू केली होती – खास करून हरयाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात.

गेल्या काही दिवसांपासून हरयाणा आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी जो कडवा संघर्ष केला आहे त्यावर सगळ्या माध्यमांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा म्हणून आणि स्थानिक पातळीवरच्या मागण्या पुढे आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इतरत्र केलेल्या आंदोलनांकडे मात्र माध्यमांचं तसं दुर्लक्षच झाल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात २५-२६ नोव्हेंबर रोजी नाशिक ते पालघर ते रायगड अशा विविध ठिकाणी झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान ६०,००० आंदोलकांचा सहभाग होता. या जिल्ह्यांमध्येही आंदोलनं वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये अनेक ठिकाणी झाली आहेत.

या आठवड्यात वाड्यामध्ये अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये वळवींसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता – जमिनीच्या हक्काचा. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात आदिवासी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या अनेक मोर्चांमध्ये हीच मागणी लावून धरण्यात आली आहे. आपल्या जमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी गेली १५ वर्षं वळवी कोर्टाच्या चकरा मारतायत. “[आमच्या] गावांमध्ये जे लोक वनजमिनींवर शेती करतायत त्यांच्यावर वनखात्याकडून अन्याय झाला आहे,” ते म्हणतात. “आम्हाला हे खटले कोर्टातच लढावे लागतात. आमच्या जामिनासाठी आमच्याकडे पैसा कुठे आहे? गरिबाने तेवढा पैसा आणायचा तरी कुठनं?”

Top left: Tukaram Valavi: 'We will not back down today'. Top right: Rama Tarvi: 'The forest department does not let us cultivate our land'. Bottom left: Suganda Jadhav: 'The government has forced us to come out on the streets'. Bottom right: Sunita Savare has been trying to get her Aadhaar card for years, and said: 'I don’t understand what the people at the card office say,” she said. “I can’t read or write. I don’t know what form to fill. They ask me to go here, go there, come at this date, that date. I am tired'
PHOTO • Shraddha Agarwal

डावीकडे वरः तुकाराम वळवीः ‘आम्ही काय आज माघार घेणार नाय.’ वर उजवीकडेः रमा तडवीः ‘फॉरेस्ट खातं आम्हाला जमीन कसू देत नाय.’ खाली डावीकडेः सुगंधा जाधवः ‘सरकारने आम्हाला रस्त्यावर यायला भाग पाडलंय.’ खाली उजवीकडेः सुनीता सावरे, गेल्या अनेक वर्षांपासून आधार कार्ड काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्या म्हणतातः ‘त्या कार्डाच्या ऑफिसातले लोक काय बोलतात तेच समजत नाय,’ त्या म्हणतात. ‘मला लिहिता वाचता येत नाय. कोणता अर्ज भरायचा माहिती नाय. मला ते सांगतात, इथं जा, तिथं जा, या तारखंला या आन् त्या तारखंला या. थकून गेले मी’

२६ नोव्हेंबरच्या मोर्चामध्ये त्यांनी २१ कलमी मागणीपत्र आणलं होतं जे त्यांनी वाडा तालुक्याच्या तहसीलदार कचेरीत सादर केलं. आलेल्या जवळ जवळ सगळ्यांनी मास्क घातले होते किंवा रुमाल/गमजाने तोंड झाकलेलं होतं. किसान सभेचे काही कार्यकर्ते आंदोलकांना मास्क आणि साबण वाटतही होते.

केंद्राने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायदे मागे घ्यावे ही मागणी त्यांच्या २१ मागण्यांपैकी एक. बाकी मागण्या वेगवेगळ्या होत्या – २००६ च्या वन हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, अवकाळी पावसामुळे पिकाच्या नुकसानीसाठी पुरेशी भरपाई, सार्वजनिक आरोग्यसेवा यंत्रणांमध्ये सुधारणा (कोविड-१९ च्या संदर्भात) आणि ऑनलाइन वर्ग थांबवावेत.

या मागणीपत्रात टाळेबंदीच्या काळात प्रत्येक कुटुंबाला रु. ७,५०० इतका आर्थिक आधार आणि १० किलो रेशनचीही मागणी होती. आणि मोर्चामध्ये याबद्दल अनेकांनी भाषणंही केली.

“आमच्या भागातल्या काही बायांना काही तरी पैसा कमवण्यासाठी रोज चार तास चालत जावं लागतं,” अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते, कंचाडचे रामा तडवी सांगतात. त्यांच्या २ एकर शेतात ते भात, ज्वारी, बाजरी आणि गहू घेतात. “दिवसभर काम केल्यानंतर त्यांना २०० रुपये रोज मिळतो. आमची जमीन आहे, पण फॉरेस्ट खातं आम्हाला ती कसू देत नाही. तसंही करोनाच्या काळात कामं नाहीयेत...”

“जगण्यासाठी ह्या [वन]जमिनी सोडल्या तर आमच्यापाशी दुसरं काहीच नाही तरीही इतकी वर्षं आम्ही ज्या कसल्या त्या जमिनींचे हक्क मागण्यासाठी आम्हाला करोनाचा धोका पत्करून रस्त्यावर यायला लागतंय,” ५० वर्षीय सुगंधा जाधव सांगतात. त्यांच्या कुटुंबाची २ एकर जमीन आहे ज्यात भात, बाजरी, उडीद आणि इतर तृणधान्यं घेतली जातात. “आम्ही किती वेळा आंदोलनं केली, निदर्शनं केली, पण सरकार आमचं ऐकूनच घेत नाही. सरकारनेच आम्हाला परत एकदा रस्त्यावर यायला भाग पाडलंय.”

PHOTO • Shraddha Agarwal

२६ नोव्हेंबर रोजी वाडा तालुक्यात खांडेश्वरी नाक्याच्या दिशेने रास्ता रोको करण्याची शेतकऱ्यांची तयारी सुरू आहे

PHOTO • Shraddha Agarwal

वाडा तालुक्यातल्या किरवली नाक्याजवळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर

PHOTO • Shraddha Agarwal

रेणुका काळुराम (उजवीकडे, हिरव्या साडीत) पालघरच्या कारंजे गावात १५० रुपयो रोजावर शेतमजुरी करतात. त्यांची तीन मुलं एरवी गावातल्या अंगणवाडीत जातातः ‘सरकारने ऑनलाइन वर्ग बंद करावेत अशी आमची मागणी आहे. आमची मुलं असं ऑनलाइन काहीही शिकत नाहीयेत. आमच्याकडे काय मोठे फोन नाहीत, फोनला रेंज पण येत नाय’

Left: Gulab Dongarkar, an agricultural labourer from Kanchad village: We have been sitting here since 10 a.m. It’s been very hard for us to get work during Covid. We want the government to give us at least 10 kilos of rations [instead of five, which too many did cannot access]'. Right: Janki Kangra  and her 11-member family cultivate rice, jowar, bajra and millets on three acres, while battling, she said, the forest department's strictures
PHOTO • Shraddha Agarwal
Left: Gulab Dongarkar, an agricultural labourer from Kanchad village: We have been sitting here since 10 a.m. It’s been very hard for us to get work during Covid. We want the government to give us at least 10 kilos of rations [instead of five, which too many did cannot access]'. Right: Janki Kangra  and her 11-member family cultivate rice, jowar, bajra and millets on three acres, while battling, she said, the forest department's strictures
PHOTO • Shraddha Agarwal

डावीकडेः कंचाडच्या शेतमजूर, गुलाब डोंगरकरः ‘आम्ही सकाळी १० वाजल्यापासून इथे बसून आहोत. करोनामुळे आम्हाला कामं मिळणं मुश्किल झालंय. सरकारने आम्हाला किमान १० किलो रेशन द्यायला पाहिजे [सध्या मिळणाऱ्या पाच किलोऐवजी, जे बऱ्याच जणांना मिळतही नाहीये]’. उजवीकडेः जानकी कांगडा आणि त्यांचं ११ जणांचं कुटुंब तीन एकर शेतात भात, ज्वारी, बाजरी आणि इतर तृणधान्यं घेतं, फॉरेस्टचा त्रास सहन करत, त्या सांगतात

PHOTO • Shraddha Agarwal

वाडा तालुक्याच्या किरवली नाक्यापाशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर पोलिस बंदोबस्त

PHOTO • Shraddha Agarwal

मोर्चादरम्यान अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते आंदोलकांना मास्क आणि साबण वाटतायत

Left: Sukhi Wagh, a construction labourer, carries her three-year-old grandson Sainath on her shoulder as they march towards Khandeshwari Naka for the rasta roko protest. 'Give us rations, we have no work', she said. Right: Protestors walking towards Khandeshwari Naka
PHOTO • Shraddha Agarwal
Left: Sukhi Wagh, a construction labourer, carries her three-year-old grandson Sainath on her shoulder as they march towards Khandeshwari Naka for the rasta roko protest. 'Give us rations, we have no work', she said. Right: Protestors walking towards Khandeshwari Naka
PHOTO • Shraddha Agarwal

डावीकडेः बांधकाम कामगार असणाऱ्या सुखी वाघ त्यांच्या तीन वर्षांच्या नातवाला, साईनाथला आपल्या खांद्यावर घेऊन खांडेश्वरी नाक्याच्या दिशेने रास्ता रोकोसाठी मोर्चात निघाल्या आहेत. ‘आम्हाला रेशन द्या, आमच्याकडे कामंच नाहीयेत,’ त्या सांगतात. उजवीकडेः खांडेश्वरी नाक्याच्या दिशेने निघालेला आंदोलकांचा मोर्चा

PHOTO • Shraddha Agarwal

रास्ता रोकोसाठी पालघर जिल्ह्याच्या किरवली नाका ते खांडेश्वरी नाक्यामधल्या दोन किलोमीटर रस्त्यावर

PHOTO • Shraddha Agarwal

वाडा तालुक्यातल्या खांडेश्वरी नाक्याजवळ मोर्चाचं नेतृत्व करणारे अखिल भारतीय किसान सभेचे चंदू धांगडा

PHOTO • Shraddha Agarwal

२६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मोर्चात आंदोलकांनी वाडा तालुक्याच्या तहसिलदार कचेरीत आपल्या २१ मागण्याचं मागणीपत्र सादर केलं

Left: Asha Gaware, who cultivates rice, bajra, jowar and millets on two acres said, 'Our crops were destroyed this year due to heavy rains. We suffered losses of nearly 10,000 rupees. Nobody is ready to loan us money anymore. We want the government to give us compensation or else we will never recover from these losses'. Right: Dev Wagh, from Palghar’s Kanchad village, demanded that electricity charges be waived off:  'We have not even worked on our fields and we are getting such a high bill. We want that for six months we shouldn’t be asked to pay the electricity bills'. The charter of 21 demands included a call to scrap the new Electricity (Amendment) Bill, 2020, that will bring steeply higher tariffs for farmers and others in rural India. Many were also protesting against highly increased (or inflated) bills since April this year.
PHOTO • Shraddha Agarwal
Left: Asha Gaware, who cultivates rice, bajra, jowar and millets on two acres said, 'Our crops were destroyed this year due to heavy rains. We suffered losses of nearly 10,000 rupees. Nobody is ready to loan us money anymore. We want the government to give us compensation or else we will never recover from these losses'. Right: Dev Wagh, from Palghar’s Kanchad village, demanded that electricity charges be waived off:  'We have not even worked on our fields and we are getting such a high bill. We want that for six months we shouldn’t be asked to pay the electricity bills'. The charter of 21 demands included a call to scrap the new Electricity (Amendment) Bill, 2020, that will bring steeply higher tariffs for farmers and others in rural India. Many were also protesting against highly increased (or inflated) bills since April this year.
PHOTO • Shraddha Agarwal

डावीकडेः आशा गवारे आपल्या दोन एकरात भात, बाजरी, ज्वारी आणि इतर तृणधान्यं घेतात. त्या म्हणतात, ‘या साली पावसानी आमची पिकं धुऊन गेली. १०,००० रुपयांची नुकसानी झाली. आम्हाला आता कुणी कर्ज पण देत नाय. सरकारनी आम्हाला काय तर नुकसान भरपाई द्यावी नाही तर आम्ही यातनं बाहेरच येऊ शकत नाय.’ उजवीकडेः पालघरच्या कंचाड गावातले देव वाघ यांची मागणी आहे की वीजबिलं माफ केली पाहिजेतः ‘आम्ही तर आमच्या शेतात कामं पण केली नाहीत, तरी आम्हाला एवढाली बिलं आलीत. सहा महिन्यांसाठी आम्हाला वीजबिल माफ केलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.’ २१ कलमी मागणी पत्रात नवीन वीज (सुधारणा) विधेयक, २०२० मागे घेण्याची मागणीही समाविष्ट आहे कारण त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकरी आणि इतरांना जास्त दराने वीजबिल भरावं लागणार आहे. या वर्षी एप्रिलपासून वाढीव बिलं आल्याच्या विरोधातही अनेक जण निदर्शनं करत आहेत

PHOTO • Shraddha Agarwal

वाडा तालुक्याच्या खांडेश्वरी नाक्यापाशी आशा, जिद्द आणि एकजुटीचं दर्शन

अनुवादः मेधा काळे

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is also a translator for PARI.

Shraddha Agarwal

Shraddha Agarwal is a reporter and content editor at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Shraddha Agarwal