जून २००५ मध्ये ओरिसा सरकारने राज्यातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या करारावर सह्या केल्या. दक्षिण कोरियाच्या स्टील निर्मिती करणाऱ्या पॉस्को या कंपनीसोबत झालेल्या १२ अब्ज डॉलरच्या (सुमारे ६५,८५६ कोटी रुपये) या कराराअंतर्गत खनिजांचे भरपूर साठे असणाऱ्या ओरिसातल्या पारादीपजवळ एक प्रकल्प उभारला जाणार होता. तिथली शेती आणि मच्छिमारी करणारी आठ गावं प्रकल्पासाठी उठवली जाणार होती. एकूण ४,००४ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पातली २,९५८ एकर जमीन वनजमीन होती. स्टील कारखान्यासोबत एक खाजगी बंदर, वीज प्रकल्प आणि एक नगरही वसवण्यात येणार होतं.

आठ वर्षं होत आली, पण या प्रकल्पावरून आजही अधिकारी आणि गावकऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरूच आहे आणि गावात लोकांमध्येही फूट पडली आहे.

या संघर्षाचं, विरोधाचं केंद्र म्हणजे धिनकिया. या गावाने अहिंसक मार्गाने कुठेही आपला निग्रह न सोडता संघर्ष सुरूच ठेवला आहे. पैसा मिळवून देणारे आपले पानमळे, भातशेती, सामुदायिक वनं, गोठे या सगळ्यावर या उद्योगासाठी पाणी सोडायला त्यांनी नकार दिला आहे.

गावकरी आपल्या गावात टाचा घट्ट रोवून उभे आहेत, त्यांनी गावाला कुंपण घातलंय, या प्रकल्पाने विविध  कायद्यांचं उल्लंघन केलंय त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत आणि त्यांचं भविष्य त्यांना स्वतःला ठरवू द्यावं यासाठी याचनाही केल्या आहेत.

राज्य सरकारने मात्र निर्दयीपणे बळाचा वापर करून पोलिसी कारवायांमध्ये, खास करून इतक्यातच झालेल्या एका कारवाईत शेजारच्या गावांमधले पानमळे उद्ध्वस्त करून जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. मधल्या काळात त्यांनी शेकडो गावकऱ्यांवर २०० हून अधिक फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत, ज्यात देशद्रोह आणि अश्लीलतेचा समावेश आहे. ज्याचा उद्देश या गावकऱ्यांना कैदेत टाकणे आणि विरोध संपवणे असा होता हे स्पष्ट आहे.

पण धिनकियाच्या गावकऱ्यांचं – खास करून इथल्या बायांचं -  म्हणणं आहे की त्यांनी त्यांचा लढा सोडलेला नाही. त्यात प्राण गेले तरी बेहत्तर.

PHOTO • Chitrangada Choudhury

डावीकडेः अहिल्या बेहेरा, उजवीकडेः बीरेन्द्र सामंतराय

अहिल्या बेहरा जे सांगतात त्यातून खरं तर या गावांमधल्या शेतकऱ्यांचं, पान मळामालकांचं म्हणणंच ध्वनित होतं. त्या म्हणतात त्यांची मुळं या गावातल्या कृषीआधारित अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आहेत कारण यातूनच त्यांचा चरितार्थ चालतो, त्यांच्या हाताला काम मिळतं आणि आजूबाजूच्या रानावनातून त्यांना किती तरी प्रकारचं अन्न आणि सोबत सरपण मिळतं. “आमच्या पानमळ्यांसाठी असली रेताड जमीनच लागते. आम्ही दुसरीकडे कुठे गेलो तर मळा कसा लावणार? आता हे मळे आमचं पोट भरतायत आणि येणाऱ्या पुढच्या किती तरी पिढ्यांचंही ते पोट भरतील. आम्ही शेतकरी आहोत – आम्हाला काही पॉस्कोसारख्या कंपनीत इंजिनियरच्या नोकऱ्या मिळणार नाहीयेत. आम्हाला कमी पगाराच्या कंत्राटी कामगारासारखी कामं मिळतील किंवा एकगठ्ठा नुकसान भरपाई. त्यानंतर काय?”

गावचे पुजारी बीरेंद्र सामंतराय त्यांच्या नातीबरोबर, हरिप्रियाबरोबर त्यांच्या मसुराच्या रानात फेरफटका मारतायत. २०१२ साली मार्च महिन्यात बीरेंद्र यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हरित लवादाने पॉस्को कंपनीला सरकारतर्फे देण्यात आलेली पर्यावरणीय मंजुरी रद्द केली आणि नव्याने आढावा घेण्याचे आदेश दिले, ज्याचे निष्कर्ष अजूनही बाहेर आलेले नाहीत. “या निकालामुळे आम्हाला थोडा फार आनंद झालाय,” सामंतराय सांगतात. “मात्र आमच्या आशा फोल ठरल्या कारण आता त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची मंजुरी नसताना, त्यांनी लोह खनिज आणि पाणी कुठून काढायचं याच्या तरतुदी नसतानाही अधिकारी अतिशय हिंसकपणे आमच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेत आहेत.”

PHOTO • Chitrangada Choudhury
PHOTO • Chitrangada Choudhury

डावीकडेः हेमलता साहू, उजवीकडेः लता पारिदा

शोकाकुल हेमलता साहू त्यांच्या मुलाचा, ५२ वर्षीय नरहरी साहू यांचा फोटो दाखवतायत. २ मार्च रोजी गावात झालेल्या एका बॉम्बस्फोटात इतर दोन आंदोलकांसह त्यांचा मृत्यू झाला. हेमलता यांचा आरोप आहे की त्यांच्या मुलाला लक्ष्य केलं गेलं कारण इथल्या आंदोलनाच्या ते अग्रस्थानी होते. त्यांची अशीही तक्रार आहे की बॉम्बस्फोटाचीही पुरेशी चौकशी करण्यात आलेली नाही. “अनेकदा फोन करूनही पोलिसांना गावात पोचायला दुसऱ्या दिवशीची सकाळ उजाडली. जेव्हा माझी सून तक्रार दाखल करायला गेली तेव्हा पोलिस ठाण्यातल्या अधिकाऱ्यांनी तिला माघारी पाठवलं आणि तक्रार दाखल करून घ्यायला नकार दिला. त्या बॉम्बस्फोटात वाचलेल्या एकमेव व्यक्तीचा जबाब नोंदवण्याची तसदीही त्यांनी घेतलेली नाहीये (ते सध्या रुग्णालयात आहेत, त्यांच्या इजांवर उपचार सुरू आहेत.) या प्रकल्पाला विरोध करण्याची किंमत माझ्या मुलाने आपला जीव गमावून दिली आहे.”

लता पारिदा या निरक्षर, लढवय्या अशा आजीबाई. पानाची शेती करणाऱ्या ५२ वर्षीय लतांवर डझनभर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. इतक्यात दाखल झालेला गुन्हा आहे अश्लीलतेचा. पोलिसांचा असा दावा आहे की ७ मार्च रोजी भूसंपादनाच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये त्या अर्धनग्न अवस्थेत सहभागी झाल्या. आपल्या अंगावरच्या जखमा दाखवत लता म्हणतात, “आता इतून माघार नाही. एक तर कंपनी इथून जाईल नाही तर आम्ही. तुम्ही असा कोणता देश पाहिला आहे का जिथे लोक सात वर्षं आंदोलन करतायत, सतत अटक होण्याच्या, हिंसेच्या आणि सगळं काही हिरावून घेतलं जाण्याच्या भीतीखाली जगतायत मात्र त्यांना कसलीही मदत मिळत नाही?”

PHOTO • Chitrangada Choudhury
PHOTO • Chitrangada Choudhury

डोवीकडेः शांती दास, उजवीकडेः मनोरमा खटुआ

शांती दास यांच्या नावावर ३० गुन्हे आहेत आणि लाठीमारामध्ये त्यांचं एक बोट तुटलं आहे. त्या म्हणतात की गावकऱ्यांचा इतका तीव्र विरोध असतानाही सरकार भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न करतंय याची त्यांना शरम वाटते. “आमचे पानमळे मोडले जात असताना आणि आमचा उत्पन्नाचा स्रोतच कुणी हिरावून घेत असताना आम्ही काय फक्त बघत बसणार का?”

याआधी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करणारी २९ वर्षीय मनोरमा खाटुआ पॉस्को विरोधी संघर्षाच्या महिला मोर्चाची प्रमुख आहे. तिच्या विरोधात २७ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत आणि ती गेल्या सहा वर्षात धिनकियाच्या बाहेर गेली नाहीये कारण पोलिस अटक करून कैदेत टाकतील याची तिला भीती आहे. “मी डोळे मिटले की मला पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार आणि मिरचीचा धूर (अश्रूधूर) आठवतो. असं असलं तरीही आमचा निर्धार अभंग आहे.”

पूर्वप्रसिद्धीः मिंट, ५ एप्रिल २०१३, वाचा

अनुवादः मेधा काळे

Chitrangada Choudhury

Chitrangada Choudhury is an independent journalist, and a member of the core group of the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Chitrangada Choudhury
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Translations Editor, Marathi, at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale