हे पॅनेल दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया या ऑनलाइन फोटो प्रदर्शनातील आहे. ग्रामीण बाया किती विविध तऱ्हेची कामं करतात ते या फोटोंमधून आपल्याला दिसतं. १९९३ ते २००२ या काळात पी. साईनाथ यांनी भारतातल्या १० राज्यांमध्ये हे फोटो काढले आहेत. अनेक वर्षं भारताच्या विविध भागांत सादर झालेलं हे मूळ प्रदर्शन पारीने कल्पकरित्या डिजिटाइझ केलं आहे.
गोष्टींवर पकड मिळवायचीच
सायकल शिकायची म्हणून येताना ती तिची अगदी ठेवणीतली साडी नेसली होती. स्थळः तमिळनाडूच्या पुडुकोट्टईतलं सायकल प्रशिक्षण शिबिर. एका चांगल्या कामासाठी एकत्र आल्याने ती भलतीच खुशीत होती. तिच्या जिल्ह्यातल्या अति गरीब घरातल्या तब्बल ४००० बाया खाणींचा ताबा घेण्यासाठी गोळा झाल्या होत्या. याच खाणींमध्ये कधी काळी त्यांनी वेठबिगार म्हणून काम केलं होतं. त्यांचा संघटित लढा, त्याला राजकीय भान असणाऱ्या साक्षरता चळवळीची मिळालेली साथ... या सर्वांमुळे पुडुकोट्टईचं रुपच पालटलं.
संसाधनांची मालकी आणि ताबा आजही महत्त्वाचे आणि केंद्रस्थानी असणारे मुद्दे आहेत. जर ग्रामीण भारतातल्या लाखो-करोडो स्त्रियांची आयुष्यं बदलायची असतील तर या अधिकारांची स्थितीही सुधारायला लागेल.
मध्य प्रदेशातल्या झाबुआमधली ही महिला पंचायत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारात सहभागी झाल्याने त्यांची पत आणि त्यांचा आत्मसन्मान – दोन्हींमध्ये वृद्धी झाली आहे. पण त्यांच्याच गावात त्यांचा प्रभाव मात्र तितकासा दिसून येत नाही. कारण त्यांच्या मालकीत आणि त्यांच्या ताब्यात फारसं काही नाहीच. उदाहरणार्थ, जमिनीवर त्यांना कसलाच हक्क नाही. आणि कायद्याने मंजूर केले असले तरी इतर कुठल्याच क्षेत्रात त्यांच्या अधिकारांची दखल घेतली गेलेली दिसत नाही. एखाद्या दलित सरपंच महिलेला जेव्हा हे कळतं की तिचा घरमालक किंवा जमीनदारच उपसरपंच आहे, तेव्हा नक्की काय घडत असेल? ती वरच्या पदावर असली तरी तो तिचं म्हणणं ऐकेल का? का तो जमीनदार या नात्याने त्याच्या घरी – रानात राबणाऱ्या मजूर बाईला त्रास द्यायची आपली भूमिकाच इथेही चालू ठेवेल? का पुरुष म्हणून तो त्या बाईवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करेल? महिला सरपंच आणि पंचायत सदस्यांना मारहाणीच्या, विवस्त्र करण्याच्या, अपहरणाच्या, बलात्काराच्या किती तरी घटना घडल्या आहेत. त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असं असतानाही पंचायतीतल्या महिला सदस्यांनी तोंडात बोट घालावं लागेल अशी कामं केली आहेत. जर ही सरंजामशाही नष्ट झाली तर त्या अजून किती काय काय करू शकतील?
पुडुकोट्टईचे साक्षरता वर्ग अशा वेळी सुरू होते जेव्हा बदलाचे वारे जोरात वाहत होते. मूलगामी चळवळ आणि घटनांमुळे एके काळी ज्या खाणींमध्ये या स्त्रियांनी वेठबिगार म्हणून घाम गाळला, त्याच खाणींच्या त्या आता मालक बनल्या. त्यांचा ताबा हाणून पाडण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी आपल्या हक्कांसाठी कसं लढायचं ते आता त्या शिकल्या आहेत.
इतर लाखो गरिबांप्रमाणेच स्त्रियांसाठीही भू-सुधार गरजेचा आहे. आणि त्यातही त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीवरच्या हक्कांची दखल घेणं कळीचं आहे. वाटप झालेल्या जमिनींवर संयुक्त मालकी देणं आवश्यक आहे. आणि सगळ्या जमिनींमध्ये समान हक्कही. गावाच्या सामूहिक मालकीच्या संसाधनांवरचे गरिबांचे हक्क अबाधित राखणं आणि या संसाधनांची विक्री थांबवणंही तितकंच गरजेचं आहे.
जिथे या हक्कांना कायद्याची मान्यता नाही, तिथे नवे कायदे करावे लागतील. जिथे कायदे आहेत, तिथे अंमलबजावणी करावी लागेल. मूलगामी पद्धतीने संसाधनांचं वाटप करत असतानाच किती तरी संकल्पनांची नव्याने व्याख्या आणि मांडणी करावी लागेल. ‘कुशल’ आणि ‘अकुशल’ किंवा ‘जड’ आणि ‘हलकं’ ही त्याची काही उदाहरणं. शेतमजूर स्त्रियांचीही वर्णी किमान वेतन ठरवणाऱ्या समित्यांवर लावावी लागेल.
आणि हे सगळं घडून येण्यासाठी मोठ्या जन
आंदोलनांची गरज आहे. लोकांची संघटित कृती आणि राजकीय प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप.
आणि एका चांगल्या आयुष्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या देशभरातल्या गरिबांच्या आंदोलनातही
ग्रामीण स्त्रियांच्या समस्या ऐरणीवर आणाव्या लागतील.
लोकांच्या हक्कांना समर्थन देण्याच्या प्रक्रियेला केवळ लोकांच्या भल्यासाठीचा विकास हा पर्याय असूच शकत नाही. इतर सर्व गरिबांप्रमाणे ग्रामीण स्त्रियांना दान नको आहे. त्यांना त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी हवी आहे. आजच्या घडीला लाखो लोक याचसाठी तर संघर्ष करतायत.
