दिंडिगलच्या दलित स्त्रियांची एकजूट

१ एप्रिल २०२२ नेहमीसारखाच उजाडला. रमा पहाटे ४.३० वाजता उठली, जवळच्या विहिरीवर पाणी आणायला गेली, कपडे धुतले, झाडलोट केली आणि नंतर आईबरोबर कांजी पिऊन कामावर जायला म्हणून तयार झाली. गावापासून २५ किलोमीटरवर, दिंडिगल जिल्ह्याच्या वेदसंदुर तालुक्यातल्या नाची ॲपरल या कंपनीत कामाला निघाली. दुपार झाली आणि रमा आणि तिच्यासोबतच्या कामगार महिलांचं नाव इतिहासात कायमचं कोरलं गेलं. गेली दीड वर्षं त्या काम करत असलेल्या कपड्यांच्या कारखान्यात होत असलेला लैंगिक छळ थांबावा यासाठी त्या संघर्ष करत होत्या.

“खरं सांगू, मला तर वाटतंय की आम्ही अशक्य कोटीतलं काही तरी केलंय,” रमा म्हणते. ईस्टमन एक्सपोर्ट्स ग्लोबल क्लोदिंग (नाची ॲपरलची तिरुप्पुरस्थित कंपनी) आणि तमिळ नाडू टेक्स्टाइल अँड कॉमन लेबर युनियन (टीटीयूसी) यांनी त्या दिवशी एका करारावर सह्या केल्या. आणि करार कसला तर तमिळ नाडूच्या दिंडिगल जिल्ह्यातल्या ईस्टमन एक्सपोर्ट्स संचलित कपड्यांच्या कारखान्यांमध्ये होत असलेला लिंगाधारित भेदभाव आणि छळ संपवण्याचा. हाच तो दिंडिगल करार.

आणि मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या कराराचा भाग म्हणून बहुराष्ट्रीय एच अँड एम या फॅशन ब्रँड्ने टीटीयूसी-ईस्टमन एक्सपोर्ट यांच्यातल्या कराराला पाठिंबा देण्यासाठी, तो अंमलात आणण्यासाठी एका ‘एन्फोर्सेबल ब्रँड अग्रीमेंट’ किंवा 'इबीए'वर सह्या केल्या. ईस्टमन एक्सपोर्टची नाची ॲपरल ही कंपनी स्वीडनमध्ये मुख्यालय असणाऱ्या या कंपनीसाठी कपडे तयार करते. एच अँड एमने सही केलेला हा करार आजवर जगभरात झालेला असा दुसराच करार आहे, ज्याद्वारे फॅशन उद्योगातला लिंगाधारित भेद दूर करण्याचा निर्धार केला गेला आहे.

रमा टीटीयूसीची सदस्य आहे. दलित स्त्रियांच्या नेतृत्वातली ही कापड कामगार महिलांची युनियन आहे. रमा नाची ॲपरलमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून काम करत आहे. “मला वाटलंच नव्हतं की व्यवस्थापन आणि ब्रँड [एच अँड एम] दलित स्त्रियांच्या युनियनबरोबर असा काही करार करतील म्हणून,” ती म्हणते. “आता त्यांनी एकदम योग्य पाऊल उचललं असलं तरी आधी मात्र अनेक घोर चुका केल्या आहेत.” एच अँड एमने युनियनसोबत केलेला करार हा भारतामध्ये सही केलेला पहिला इबीए आहे. हा कायद्याचं पाठबळ असलेला करार आहे. ईस्टमन एक्सपोर्ट्सने टीटीयूसीला दिलेला शब्द जर पाळला नाही तर एच अँड एम कंपनीला त्यांना दंड करावा लागेल.

या सगळ्या घटना घडल्या, ईस्टमन करार करायला तयार झालं ते जयश्री कथिरवेल या २० वर्षीय दलित कापड कामगार महिलेवरच्या बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेला तब्बल एक वर्षं उलटून गेल्यानंतर. कारखान्यातला वरच्या जातीचा एक पर्यवेक्षक अनेक महिने तिचा लैंगिक छळ करत होता. जानेवारी २०२१ मध्ये तिचा खून करण्यात आला. आणि या पर्यवेक्षकावरच या गुन्ह्याचा आरोप दाखल करण्यात आला आहे.

जयश्रीच्या खुनाने चांगलीच खळबळ माजली. ईस्टमन एक्सपोर्ट कंपनीवर बरीच आगपाखड करण्यात आली. एच अँड एम, गॅप आणि पीव्हीएचसारख्या तयार कपडे विकणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कपडे तयार करून पुरवणारी ही भारतातली सर्वात मोठी कंपनी आहे. जयश्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू झालेल्या 'जस्टिस फॉर जयश्री' आंदोलनाचा भाग म्हणून जागतिक स्तरावर कामगार संघटनांच्या संघांनी, कामगार आणि महिला संघटनांनी मागणी केली होती की “कु. कथिरवेल हिच्या कुटुंबावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या ईस्टमन एक्सपोर्टवर फॅशन ब्रँड्सनी कारवाई करावी”. 

जयश्रीच्या बाबत जे घडलं ते दुर्दैवाने दुर्मिळ किंवा आगळं नव्हतं. तिच्या मृत्यूनंतर नाची ॲपरलच्या अनेक महिला कामगारांनी त्यांना सहन कराव्या लागलेल्या छळाचे अनुभव सांगायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात भेटायला कचरणाऱ्या काही जणींनी पारीला फोनवरून ही माहिती दिली.

“पुरुष पर्यवेक्षक सर्रास आमचा शाब्दिक छळ करायचे. ते आमच्यावर ओरडायचे. कामाला यायला उशीर झाला किंवा आम्हाला दिलेलं काम वेळेत पूर्ण झालं नाही तर ते अगदी घाणेरड्या आणि अश्लील भाषेत शिवीगाळ करायचे,” ३१ वर्षीय कोसला सांगते. सुमारे १० वर्षांपूर्वी बारावीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर दलित असलेली कोसला कपड्याच्या कारखान्यात कामाला लागली. “दलित महिला कामगारांचा पर्यवेक्षक सगळ्यात जास्त छळ करायचे – तोंडाला येईल त्या शब्दात पुकारायचे. ‘म्हशी’, ‘कुत्री’, ‘माकड’ काय वाट्टेल ते. आणि का तर दिलेलं काम वेळेत पूर्ण झालं नाही म्हणून,” ती सांगते. “काही सुपरवायझर तर अंगचटीला यायचे, आमच्या कपड्यांवरून, अंगावरून अचकट विचकट बोलायचे.”

पदवीचं शिक्षण घेतलेली लता पुढच्या शिक्षणासाठी पैसा जोडावा यासाठी कंपनीत कामाला लागली. (कपडे तयार करणाऱ्या कामगारांना आठ तासांच्या पाळीचे ३१० रुपये मिळतात.) पण कारखान्यात जे काही भयंकर प्रकार सुरू होते ते पाहून ती हादरून गेली. “पुरुष मॅनेजर, सुपरवायजर आणि मेकॅनिक आमच्या अंगचटीला यायचा प्रयत्न करायचे आणि तक्रार कुणाकडे करणार अशी गत होती,” बोलता बोलता तिला रडू फुटतं.

“मेकॅनिक तुमचं शिवणयंत्र दुरुस्त करायला यायचा आणि मग स्पर्श करायचा प्रयत्न करायचा किंवा संबंध ठेवायची मागणी करायचा. तुम्ही नकार दिलात तर तुमचं मशीन वेळेत दुरुस्त होणार नाही आणि तुम्हाला नेमून दिलेलं टारगेट पूर्ण होणार नाही. आणि मग त्यानंतर सुपरवायझ किंवा मॅनेजर तुम्हाला शिव्या घालणार. कधी कधी तर सुपरवायझर एखाद्या बाईला अगदी खेटून उभा राहणार आणि अंगाला अंग घासणार,” लता सांगते. ती तिच्या गावाहून ३० किलोमीटर प्रवास करून इथे कामाला येते.

या सगळ्यावर काही उपाय शोधण्याचा या बायांकडे काहीही मार्ग नव्हता. “तक्रार करणार तरी कुणाकडे? वरच्या जातीच्या पुरुष मॅनेजरच्या विरोधात एखाद्या दलित बाईने तक्रार केली तर तिच्या शब्दावर कोण विश्वास ठेवतं?”

“ती तक्रार करणार तरी कुणापाशी?” ४२ वर्षांच्या दिव्या रागिणी देखील हाच सवाल करतात. टीटीयूसीच्या राज्य अध्यक्ष म्हणून त्यांनी नाची ॲपरलमधील लिंगाधारित छळ थांबावा यासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. जयश्रीच्या मृत्यूआधी देखील या दलित महिलांच्या नेतृत्वातील स्वतंत्र कामगार संघटनेने तमिल नाडूत लिंगाधारित हिंसेच्या विरोधाक कामगारांना संघटित करायला सुरुवात केली होती. या कामगार संघटनेचे ११,००० सदस्य आहेत. कोइम्बतूर, दिंडिगल, एरोड आणि तिरुप्पुर या कपड्यांच्या उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यांसह एकूण १२ जिल्ह्यातल्या या कामगारांपैकी ८० टक्के कापड आणि तयार कपड्यांच्या कारखान्यात कामाला आहेत. कपड्यांच्या कारखान्यात जातीवरून होणारी हिंसा आणि रोजगारातली पिळवणूक या विरोधातही संघटना संघर्ष करते.

“करार करण्याआधी फॅक्टरीत [नाची] धड अंतर्गत तक्रार समितीदेखील नव्हती,” दिव्या सांगतात. जी समिती होती ती बायांच्या वागण्या-बोलण्यावर काटेकोर नजर ठेवून असायची, २६ वर्षांची मिनी सांगते. मिनी दलित असून २८ किलोमीटर प्रवास करून कामाला येते. “आमच्या तक्रारींची दखल घ्यायची सोडून आम्हालाच कपडे कसे घालायचे, कसं बसायचं असले सल्ले दिले जायचे,” ती म्हणते. “आम्हाला लघवीलासुद्धा जाऊ द्यायचे नाहीत. जादा तास काम करून घेतलं जातं होतं आणि आमच्या हक्काची रजासुद्धा घेऊ दिली जात नव्हती.”

जयश्रीच्या मृत्यूनंतर जे आंदोलन सुरू झालं त्यात टीटीयूसीने लैंगिक छळाचा मुद्दा तर लावून धरलाच पण लघवीला जाऊ न देणे किंवा सक्तीने जादा तास काम करायला लावणे याबाबतही आपले आक्षेप नोंदवले.

“कंपनी युनियनच्या विरोधातच होती, त्यामुळे बहुतेक कामगार महिलांनी आपण सदस्य असल्याचं उघड केलं नव्हतं,” दिव्या सांगतात. पण जयश्री मरण पावली आणि कडेलोट झाला. कंपनीकडून खूप दबाव आला तरीही रमा, लता आणि मिनीसारख्या कामगार महिला संघर्षात सामील झाल्या. वर्षभर सुरू असलेल्या या निदर्शनांमध्ये २०० हून अधिक स्त्रिया सहभागी झाल्या. काहींनी अगदी जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थांना आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली आणि ‘जस्टिस फॉर जयश्री’ या आंदोलनाकडे सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.

आणि अखेर, टीटीयूसी आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशन पुरवठा साखळीतल्या हिंसा आणि छळाविरोधात आंदोलन पुकारणाऱ्या दोन संघटना – एशिया फ्लोअर वेज अलायन्स (AFWA) आणि ग्लोबल लेबर जस्टिस – इंटरनॅशनल लेबर राइट्स फोरम (GLJ-ILRF) यांनी या वर्षी एप्रिल महिन्यात एच अँड एम बरोबर इबीए करार केला.

या तिन्ही संघटनांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या प्रेसनोटनुसार दिंडिगल अग्रीमेंट भारतातला असा अगदी पहिला इबीए आहे. तसंच “तयार कपड्यांचे कारखाने आणि कपड्यांसाठी लागणारं कापड तयार करणारे कारखाने या दोघांमध्ये झालेला जगभरातला हा असा पहिलाच करार आहे.” 

सही करणाऱ्या सर्वांनी “लिंग, जात किंवा उगमस्थानाच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावाचं उच्चाटन, पारदर्शकता वाढवणे आणि कपड्यांच्या कारखान्यात एकमेकांप्रती आदर वाढवण्याप्रती” आपण वचनबद्ध असल्याचं संयुक्तपणे जाहीर केलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना म्हणजेच आयएलओच्या ‘हिंसाचार व छळ (विरोधी) जाहीरनाम्यातील’ तरतुदींचा या करारनाम्यात अंतर्भाव केला आहे. दलित महिला कामगारांचे हक्क, संघटित होण्याचा, संघटना बांधण्याचा किंवा संघटनेत सहभागी होण्याचा अधिकार सुरक्षित रहावा यासाठी हा करारनामा वचनबद्ध आहे. तक्रार करता यावी आणि त्या तक्रारींची योग्य चौकशी व्हावी आणि उपाय सुचवण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती मजबूत करण्याचीही तरतूद या करारात केली आहे. कराराची अंमलबजावणी होते आहे का नाही हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र पाहणी अधिकारी नेमण्यात येतील आणि जर करार पाळला जात नसेल तर एच अँड एमकडून ईस्टमन एक्सपोर्ट्सला देण्यात येणाऱ्या धंद्यावरती विपरित परिणाम होऊ शकतात.

दिंडिगल करार नाची ॲपरल आणि (दिंडिगल येथील) ईस्टमन स्पिनिंग मिल्सच्या सर्व कामगारांना लागू आहे. सर्व म्हणजे ५,००० हून अधिक. आणि यातल्या जवळपास सगळ्या महिला आहेत आणि त्यातही बहुसंख्येने दलित. “कापड क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या स्थितीत या करारामुळे लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. दलित महिला संघटित झाल्या तर काय साध्य करू शकतात याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे,” दिव्या सांगतात.

“जयश्रीसारख्या माझ्या भगिनींबाबत काय झालं याचा विचार करत अश्रू ढाळत बसणं बास झालं आता,” ३१ वर्षांची मल्ली सांगते. “आता पुढचा विचार करायचाय आणि या कराराचा योग्य वापर करून जयश्री किंवा इतर महिलांबरोबर जे झालं ते परत होऊ नये यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायचाय.”

परिणाम दिसायलाही लागलेत. “या करारानंतर कामाच्या ठिकाणची स्थिती बरीच सुधारली आहे. लघवीला जाण्यासाठी आणि जेवणासाठी पुरेशी सुटी दिली जाते. रजा नाकारली जात नाही – खास करून आजारी असलो तर. सक्तीने जादा तास काम करून घेतलं जात नाही. सुपरवायझर महिला कामगारांना शिवीगाळ करत नाहीत. महिला दिन आणि पोंगलला तर त्यांनी चक्क कामगारांना मिठाई वाटली,” लता सांगते.

रमा आज खूश आहे. “परिस्थिती आता बदलली आहे. सुपरवायझर आमच्याशी आदराने वागतायत,” ती म्हणते. कामगारांचं आंदोलन सुरू होतं त्या काळातही ती पूर्ण वेळ काम करत होती. दर तासाला आतल्या कपड्यांचे ९० तुकडे शिवण्याचं काम अखंड सुरू होतं. काम सुरू असताना तिची पाठ असह्य दुखत असते. पण इलाज नाही, ती म्हणते. “या उद्योगात यायचं तर हेही सोबत येणारच.”

रमा संध्याकाळी घरी निघालीये. कंपनीच्या बसची वाट पाहतीये. “कामगारांसाठी आम्ही आणखी किती तरी गोष्टी करू शकतो.” 

ओळख उघड होऊ नये यासाठी कापड कारखान्यातल्या कामगार महिलांची नावं बदलण्यात आली आहेत.

अनुवादः मेधा काळे