दलिताने चढली कोर्टाची पायरी - १

न्यायालयाकडून एखाद्या दलिताने न्यायाची अपेक्षा केली तर काय होत असावं? बहुतेक वेळा तर तिथपर्यंत पोचायलाच मोठा संघर्ष करावा लागतो किंवा गुन्हा घडून वर्षं उलटली तरी आरोपपत्रच दाखल केलं जात नाही. अट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदी शिथिल करण्याविरोधात देशभरात सध्या चालू असलेली आंदोलनं पाहता, जवळ जवळ २० वर्षांपूर्वीची ही दोन लेखांची मालिका आताही तितकीच सार्थ ठरते