जामनगरच्या ‘पोहणाऱ्या उंटांना’ अभयारण्याचं भय

“त्यांच्या जास्त जवळ जाऊ नका. बिचकून पळून जातील. मग या एवढ्या मोठ्या प्रदेशात त्यांना शोधायचं म्हणजे मला कठीण होऊन जाईल. हाकणं तर सोडाच,” जेठाभाई रबारी म्हणतात.

भटके पशुपालक असलेले रबारी ज्यांच्याबद्दल बोलतायत ना ते आहेत त्यांचे खास उंट. आणि खाण्याच्या शोधात ते पोहत चाललेत.

उंट? पोहतायत? काय सांगताय काय?

तंतोतंत खरं आहे हे. जेठाभाई ज्या विस्तीर्ण प्रदेशाबद्दल बोलतायत ते आहे कच्छच्या आखाताच्या दक्षिणेकडच्या सागरकिनाऱ्याला लागून असलेलं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य (Marine National Park and Sanctuary (MNP&S)). आणि इथे या भटक्या पशुपालकांचे उंटांचे कळप त्यांच्या आहाराचा अगदी मोलाचा हिस्सा असलेल्या कांदळवनाच्या शोधात समुद्रात या बेटावरून त्या बेटावर पोहत जातायत.

“या उंटांना जर फार काळ खारफुटीचा पाला खायला मिळाला नाही तर ते आजारी पडतात, अशक्त होतात आणि त्यातच मरूही शकतात,” कारू मेरू जाट सांगतात. “म्हणूनच, त्या सागरी अभयारण्यात आमचे उंट खारफुटीच्या शोधात पोहत भटकंती करत असतात.”

एकूण ४२ बेटांचा हा प्रदेश आहे. यातली ३७ बेटं राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात तर ५ बेटं अभयारण्यामध्ये येतात. गुजरातच्या सौराष्ट्रामध्ये येणारा हा प्रदेश जामनगर, देवभूमी द्वारका (२०१३ साली जामनगरमधून वेगळा काढण्यात आला) आणि मोरबी या जिल्ह्यांमध्ये पसरला आहे.

“आमच्या कित्येक पिढ्या इथे राहिल्या आहेत,” मुसा जाट म्हणतात. कारू मेरूंसारखे तेही फकिरानी जाट असून सागरी राष्ट्रीय उद्यानात राहतात. या भागात आणखी एक समुदाय राहतो – भोपा रबारी. जेठाभाई याच समुदायाचे आहेत. या दोन्ही समुदायांचा पिढीजात धंदा म्हणजे पशुपालन. त्यांना इथे ‘मालधारी’ म्हणतात. ‘माल’ म्हणजे पशुधन आणि ‘धारी’ म्हणजे त्यांचा मालक-रक्षक. संपूर्ण गुजरातेत मालधारी समुदाय गाय-म्हैस, उंट, घोडे आणि शेरडं-मेंढरं पाळतो.

या सागरी अभयारण्याच्या परिघावर असलेल्या गावांमध्ये मी या लोकांशी बोलत होतो. इथे सुमारे १,२०० लोकांची वस्ती आहे.

“आम्हाला आमच्या या भूमीचं मोठं मोल आहे,” मुसा जाट सांगतात. “किती तरी वर्षांपूर्वी जामनगरच्या राजाने आम्हाला इथे येऊन वसण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. १९८२ मध्ये हा प्रदेश सागरी अभयारण्य म्हणून जाहीर झाला, त्याच्या कित्येक वर्षं आधी.”

भुजमधल्या सेंटर फॉर पॅस्टोरलिझम या केंद्राचं पाहणाऱ्या सहजीवन संस्थेच्या ऋतुजा मित्रा देखील या दाव्याला पुष्टी देतात. “असं म्हणतात की या प्रदेशातला राजपुत्र या दोन्ही समुदायांना आपल्या नवानगर या राज्यात घेऊन आला. कालांतराने हे राज्य जामनगर म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. आणि तेव्हापासून या पशुपालकांच्या पुढच्या अनेक पिढ्या इथे राहत आहेत.”

“या भागातल्या काही गावांची नावं पाहिली तर लक्षात येतं की हे फार पूर्वीपासून इथे आहेत,” ऋतुजा सांगतात. त्या सहजीवनमध्ये वन हक्क कायद्यासंबंधी राज्य समन्वयक म्हणून काम करतात. “एक गाव आहे, उंटबेट शांपार – ज्याचा अर्थ होतो ‘उंटांचं बेट’.”

आणि ज्या अर्थी हे उंट पोहायला शिकलेत त्या अर्थी ते खूप पूर्वीपासून इथे राहिले असणार. ससेक्सच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजच्या लैला मेहता विचारतात, “जर पूर्वापारपासून उंट आणि कांदळवनांचा एकमेकांशी संबंध नसता, तर उंट पोहायला तरी कशाला शिकले असते?”

ऋतुजा सांगतात की या सागरी अभयारण्यात अंदाजे १,१८४ उंट चरत असावेत. आणि ७४ मालधारी कुटुंबं यांचं पालन करतात.

इ.स. १५४० मध्ये नवानगर संस्थानाची राजधानी म्हणून जामनगर वसवण्यात आलं. सतराव्या शतकात कधी तरी मालधारी इथे आले आणि तेव्हापासून हेच त्यांचं घर आहे. 

या “भूमीचं मोल आहे” ते का हे स्पष्टच दिसून येतं. तुम्ही भटके पशुपालक असाल आणि तुम्हाला इथली सगळी सागरी संपदा माहीत असेल तर नक्कीच. या सागरी उद्यानात प्रवाळाची बेटं आहेत, खारफुटीचं जंगल, पुळणी, मऊ गाळपेर जमीन, खाड्या, खडकाळ सागर किनारे, समुद्री गवत आणि किती तरी गोष्टी आहेत.

हा प्रदेश एकमेव आहे आणि ते का हे २०१६ साली इंडो-जर्मन बायोडायव्हर्सिटी प्रोग्राम (GIZ) ने प्रकाशित केलेल्या एका शोधनिबंधात नमूद केलं आहे. या प्रदेशात किमान १०० प्रकारचं शेवाळ, ७० प्रकारचे समुद्री स्पंज आणि ७० प्रकारचे मृदू आणि कठीण प्रवाळ सापडतात. २०० प्रकारचे मासे, २७ प्रकारची कोळंबी, ३० प्रकारचे खेकडे आणि चार प्रकारचं समुद्री गवत इथे आहे.

इतकंच नाही. या शोधनिबंधानुसार इथे समुद्री कासवं आणि सस्तन प्राण्यांच्या प्रत्येकी तीन प्रजाती आहेत, २०० प्रकारची कालवं, ९० प्रकारचे शिंपले, ५५ प्रकारच्या गोगलगायी आणि ७८ प्रकारचे पक्षी देखील आहेत.

याच प्रदेशात फकिरानी जाट आणि रबारींनी कित्येक पिढ्यांपासून उंट पाळले आहेत. खराई या गुजराती शब्दाचा अर्थ होतो खारा, खारट. खराई उंटांनी स्वतःला या प्रदेशाशी अगदी उत्तम जुळवून घेतलं आहे. एरवी असा पाणथळ प्रदेश आणि उंट हे चित्र काही पटकन डोळ्यासमोर येत नाही. इथल्या अनेक वनस्पती, झुडपं आणि कारू मेरू जाट सांगतात त्याप्रमाणे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खारफुटी हेच त्यांचं खाणं आहे.

या उंटांचे मालक, मालधारी समुदायाचा भाग असणारा समुदाय त्यांच्याबरोबर असतो. या उंटांशिवाय इतर कोणत्याच उंटांना पोहता येत नाही. दोन मालधारी उंटांसोबत पोहत असतात. त्यातला एक जण छोट्याशा नावेतून अन्नधान्य, पिण्याचं पाणी वगैरे आणतो. गावी परत जायला देखील हीच नाव कामी येते. दुसरा उंटपाळ बेटावर आपल्या प्राण्यांसोबत राहतो. थोडं फार खाणं आणि त्यासोबत उंटिणीचं दूध हा त्याचा आहार. या समुदायाच्या आहारात या दुधाला मोठं मोल आहे.

पण मालधारींसाठी सगळ्याच गोष्टी फार झपाट्याने बदलत चालल्या आहेत. आणि त्याही विपरित दिशेने. “आमचं आणि आमच्या व्यवसायाचं आता कठीण झालंय,” जेठाभाई रबारी म्हणतात. “इथली जास्तीत जास्त जमीन वनविभागाच्या अखत्यारीत चाललीये. त्यामुळे उंटांना चरण्यासाठी आता जागा कमी पडत चाललीये. पूर्वी आम्ही खारफुटीत मुक्त वावर करू शकत होतो. पण १९९५ पासून त्यावर बंदी आलीये. त्यात ती मिठागरं आहेत. त्याची तर आम्हाला डोकेदुखीच होतीये. स्थलांतर करावं तर तेही आता शक्य नाहीये. वरकडी म्हणजे आता आमच्यावर अतिरिक्त चराईचा आरोप केला जातोय. ते शक्य तरी आहे का?”

या प्रदेशात वन हक्क कायद्यासंबंधी बरीच वर्षं कार्यरत असलेल्या ऋतुजा मित्रा पशुपालकांच्या म्हणण्याला दुजोरा देतात. “जर उंट कसे चरतात ते पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं की ते झाडाचे शेंडें खुडून खातात. खरं तर झाडाची वाढ व्हायलाच त्याने मदत होते. सागरी राष्ट्रीय उद्यानाचा प्रदेश हा कायमच खराई उंटांचा अधिवास होता. ते खारफुटी आणि सोबत वाढणाऱ्या वनस्पतींवर जगतात.”

वन खात्याचं म्हणणं मात्र याच्या उलट आहे. वन खात्याने लिहिलेले किंवा काही अभ्यासकांनी लिहिलेल्या शोधनिबंधांचा असा दावा आहे की उंटांच्या इथल्या वावरामुळे अतिरिक्त चराई होत आहे.

खारफुटींचं जंगल आकसत चाललंय, त्याची विविध कारणं असल्याचं २०१६ साली प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधात म्हटलं आहे. औद्योगीकरण आणि इतर घटक याला कारणीभूत असल्याचं त्यात स्पष्ट केलं आहे. याला मालधारी आणि त्यांचे उंट जबाबदार असल्याचा एका अक्षराचाही उल्लेख यामध्ये नाही.

हे बाकी सगळे घटक कोणते त्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे.

१९८० पासून जामनगर आणि आसपासच्या परिसरात उद्योगांचा झपाट्याने विकास झाला आहे. “मीठ उद्योग किंवा तेलाच्या जेट्टी आहेत त्याचा परिणाम बघा किंवा इतरही प्रकारचं औद्योकीकरण सुरूच आहे,” ऋतुजा सांगतात. “त्यांच्या कामासाठी त्यांना जमीन मिळण्यात फारशा अडचणी येतच नाहीत – ईझ ऑफ बिझनेस! पण पशुपालकांना आपल्या पोटापाण्याच्या धंद्यासाठी जमीन हवी असते तेव्हा मात्र हे खातं एकदम कर्मठपणे वागतं. आणि खरं तर संविधानाच्या कलम १९ (ज) च्या हे पूर्ण विरोधात आहे. हे कलम प्रत्येक नागरिकाला व्यवसाय स्वातंत्र्य देतं म्हणजेच कोणताही व्यवसाय, धंदा किंवा उद्योग करण्याचा अधिकार देतं.”

सागरी उद्यानाच्या आतल्या भागात चराईवर बंदी असल्यामुळे उंटपाळांना वन खात्याकडून त्रास देण्याच्या घटना वारंवार घडतात. अशा त्रासाचा अनुभव घेतलेले मालधारी म्हणजे आदम जाट. ते सांगतात, “दोनेक वर्षांपूर्वी मला उंटांना इथे चारलं म्हणून वनखात्याने ताब्यात घेतलं आणि माझ्याकडून २०,००० रुपये दंड घेतला.” इतर पशुपालकही असेच इतर अनुभव सांगतात.

“२००६ च्या केंद्र सरकारच्या कायद्याची फारशी काही मदत होत नाहीये,” ऋतुजा मित्रा सांगतात. वन हक्क कायदा, कलम ३ (१) (घ) नुसार गुरे चराई आणि भटक्या, पशुपालक जमातींना हंगामी जंगल वापराचा हक्क देण्यात आला आहे.

“असं असलं तरीही मालधारींना फॉरेस्ट गार्ड वारंवार उंटांच्या चराईवरून शिक्षा करतात आणि पकडल्यावर त्यांना अनेकदा २०,००० ते ६०,००० रुपये इतका दंड भरावा लागतो,” त्या सांगतात. वन हक्क कायद्याअंतर्गत अशा समुदायांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी अनेक उपाय सांगितले आहेत मात्र ते सगळे केवळ कागदावरच राहतात.

पिढ्या न् पिढ्या इथे राहणाऱ्या, इतर कुणाही पेक्षा इथल्या परिसराची खडा न् खडा माहिती असणाऱ्या पशुपालकांना सामील न करता केवळ खारफुटीचं जंगल वाचवण्याचे, वाढवण्याचे सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरणार आहेत. “हा प्रदेश काय आहे, इथल्या निसर्गाचं तंत्र आम्हाला समजतं. आणि खारफुटीचं संवर्धन करण्याचं सरकारचं धोरण आहे ना, त्याच्या आम्ही बिलकुल विरोधात नाही,” जगाभाई रबारी सांगतात. “आमचं इतकंच म्हणणं आहेः कुठलंही धोरण तयार करण्याआधी एकदा आमचं म्हणणं तर ऐकून घ्या. अन्यथा या प्रदेशात राहणारी १,२०० माणसं तर देशोधडीला लागतीलच पण या उंटांचा जीवही धोक्यात येईल.” 

सहजीवन संस्थेच्या उंटांवरील प्रकल्पाचे पूर्वीचे समन्वयक आणि या विषयाचे तज्ज्ञ महेंद्र भानानी यांनी या वार्तांकनासाठी मोलाची मदत केली. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. 

रितायन मुखर्जी देशभरातील भटक्या पशुपालक समुदायांसंबंधी वार्तांकन करतात. सेंटर फॉर पॅस्टोरिलझमतर्फे त्यांना प्रवासासाठी स्वतंत्र निधी मिळाला आहे. या वार्तांकनातील मजकुरावर सेंटर फॉर पॅस्टरोलिझमचे कोणतेही संपादकीय नियंत्रण नाही.

अनुवादः मेधा काळे