कुनो अभयारण्यात ना सिंह, ना सिंहावलोकन

जंगलाच्या राजाला कुणी वाट पहायला लावत नसतं.

सिंह यायला निघाले होते. थेट गुजरातमधून. आणि त्यांना इथे काही त्रास होऊ नये म्हणून बाकी सगळ्यांनी आपापला पसारा तिथून हलवला होता.

सगळं सुरळित सुरू होतं. मध्य प्रदेशच्या कुनो अभयारण्यातल्या पैरासारख्या गावांना मात्र हे सगळं कसं पार पडणार याची खात्री नव्हती.

“जंगलचा राजा येणार, हा सगळा प्रदेश प्रसिद्ध होणार. आम्हाला गाइड म्हणून नोकऱ्या मिळणार. इथे आम्ही दुकानं आणि खानावळी चालवू शकू. आमची सगळीच भरभराट होणार.” सत्तरी पार केलेले रघुलाल जाटव कुनो अभयारण्याबाहेर अगारा गावी आमच्याशी बोलत होते.

“आम्हाला चांगली, पाण्याची जमीन मिळणार, पक्के रस्ते, गावाला अखंड वीज आणि सगळ्या सुविधा,” रघुलाल सांगतात.

“अशी सगळी वचनं या सरकारने आम्हाला दिली होती. काय सांगायचं?” ते म्हणतात.

आणि या वचनांवर विश्वास ठेवून पैरा आणि इतर २४ गावातल्या मिळून १,६०० कुटुंबं कुनो अभयारण्यातली आपली घरं सोडून बाहेर पडली. यातले बहुतेक सहरिया आदिवासी होते तसंच दलित आणि इतर मागासवर्गीयही होते. अज्ञातवासातला त्यांचा प्रवास तसा घाईघाईतच झाला.

ट्रॅक्टर आले आणि पिढ्या न् पिढ्या जंगलात राहत असलेल्या या लोकांनी आपला सगळा पसारा घाईघाईत गुंडाळला आणि राहती घरं सोडली. नुसती घरं नाही. गावातले हापसे, विहिरी, प्राथमिक शाळा आणि पिढ्या न् पिढ्या कसलेल्या जमिनीदेखील मागे राहिल्या. गुरं सोडून दिली. जंगलच नाही तर त्यांना पुरेसा चारा कसा मिळणार या चिंतेने त्यांचा भार उचलला नाही.

तेवीस वर्षं उलटली, सिंह अजून येतातच आहेत. 

“सरकार आमच्याशी खोटं बोललं,” रघुलाल म्हणतात. आपल्या मुलाच्या घराबाहेर ते खाटेवर बसलेले होते. त्यांना आता रागही येत नाही. सरकार आपला शब्द पाळेल याची वाट पाहून ते आता थकून गेले आहेत. त्यांच्यासारख्या हजारोंनी आपल्या जमिनी, घरं आणि उपजीविकांवर पाणी सोडलंय.

रघुलाल यांनी जे गमावलं त्यातून कुनो अभयारण्याचा कणभरही फायदा झाला नाही. आणि सिंहाचा वाटा तर कुणालाही मिळालेला नाही. त्या खऱ्याखुऱ्या सिंहांनाही नाही. कारण ते इथे आलेच नाहीत.

कधी काळी भारताच्या मध्य, उत्तर आणि पश्चिमेकडच्या जंगलांमध्ये सिंहाचं राज्य होतं. पण आज आशियाई सिंह (Panthera leo leo) केवळ गीरच्या जंगलांमध्ये पहायला मिळतो. आणि गीरच्या सभोवताली, गुजरातच्या सौराष्ट्रात ३०,००० चौ.कि.मी. क्षेत्रामध्ये सिंहांचा अधिवास आहे. पण या संपूर्ण क्षेत्रातलं केवळ १,८८३ चौकिमी क्षेत्र सिंहांसाठी संरक्षित जाहीर केलेलं आहे. वन्यजीवशास्त्रज्ञ आणि संवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

या भागात आढळणारे ६७४ आशियाई सिंह आययुसीएनच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींमध्ये समाविष्ट आहेत. वन्यजीव संशोधक, डॉ. फैयाझ ए. खुदसर सांगतात की हे अतिशय धोक्याचं आहे. “संवर्धन जीवशास्त्रात आम्ही शिकलोय की जर अगदी मोजकी संख्या असलेली प्रजात एकाच ठिकाणी एकवटली असेल तर ती अस्तंगत होण्याचा धोका सगळ्यात जास्त असतो,” ते म्हणतात.

मार्जारकुलातल्या या राजांपुढे अनेक संकटं आ वासून उभी आहेत. कॅनिन डिस्टेंपर विषाणूची साथ, जंगलातले वणवे, वातावरणातले बदल, आपापसातल्या माऱ्यामाऱ्या आणि इतरही अनेक. आणि अशा स्थितीत त्यांची आधीच फार थोडी असलेली प्रजात नामशेष होऊ शकते. भारतासाठी हे दुःस्वप्न ठरेल कारण आपल्या देशाच्या प्रतीकांमध्ये, चिन्हांमध्येच सिंह थेट विराजमान झालेला आहे.

कुनोशिवाय या सिंहांसाठी पर्यायी घर असूच शकत नाही, खुदसर ठासून सांगतात. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं तर, “पूर्वापारपासून ते ज्या भौगोलिक भागांमध्ये वास करत आले आहेत तिथे त्यांचे काही कळप पुन्हा एकदा सोडले पाहिजेत. यातून त्यांची जनुकीय बल/स्वास्थ्य वाढीस लागेल.”

या विषयावर बऱ्याच काळापासून विचार चालू असला तरी सिंहांना इथे हलवण्याचा आराखडा तयार झाला १९९३-९५ च्या सुमारास. त्या आराखड्यानुसार गीरमधून काही सिंहांना १,००० किलोमीटरवरच्या कुनोमध्ये हलवण्यात येणार होतं. भारतीय वन्यजीव संस्थानचे संचालक, डॉ. यादवेंद्रदेव झाला यांच्या म्हणण्यानुसार नऊ ठिकाणांचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्यापैकी कुनो हाच या स्थलांतरासाठी सर्वोत्तम पर्याय होता.

भारतीय वन्यजीव संस्था पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालय तसंच राज्य वन्यजीव विभागांसाठी तांत्रिक शाखा म्हणून काम करते. सरिस्का आणि पन्नामध्ये वाघ, बांधवगडमध्ये गवा आणि सापुताऱ्यामध्ये बारशिंगा परत आणण्यामध्ये या संस्थेने कळीची भूमिका बजावली आहे.

“कुनोचं एकूण क्षेत्रफळ [६,८०० चौकिमीचा सलग पट्टा], त्या मानाने मानवी वर्दळ कमी, कुठलेही महामार्ग नाहीत अशा सगळ्या बाबींमुळे हीच जागा सर्वोत्तम ठरली,” संवर्धनक्षेत्रातील शास्त्रज्ञ डॉ. रवी चेल्लम सांगतात. गेल्या ४० वर्षांपासून ते सिंहांचा जवळून अभ्यास करत आहेत.

इतरही पोषक घटक होतेचः “उत्तम दर्जाचे आणि वैविध्य असणारे अधिवास – गवताळ पट्टे, बांबू आणि पाणथळ जागा. शिवाय चंबळला जाऊन मिळणारी मोठी बारमाही नदी आहे. शिकार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रजाती जंगलात आहेत. या सगळ्यामुळे सिंहांसाठी हे अभयारण्य अगदी उत्तम ठिकाण ठरणार होतं,” ते सांगतात.

पण, हे सगळं घडून येण्यासाठी आधी इथल्या हजारो लोकांना इथून हलवावं लागणार होतं. ज्या जंगलांवर ते इतकी वर्षं अवलंबून होते तिथून त्यांना दूर करण्याचं काम पुढच्या काही वर्षांत पूर्ण करण्यात आलं.

आज, तेवीस वर्षं उलटली. सिंहांचं मात्र अजूनही दर्शन घडलेलं नाही.  

कुनोमधल्या २४ गावांमधल्या रहिवाशांना संभाव्य विस्थापनाची कुणकुण लागली १९९८ साली. तेव्हा आता हे वन आता अभयारण्य होणार असल्याचं, आता इथे माणसांची कुठलीच वस्ती नसणार अशा चर्चा वनखात्याचे रक्षक आणि अधिकारी करू लागले होते.

“आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही [पूर्वी] इथे सिंहांबरोबर राहिलोय. आणि वाघ किंवा इतरही प्राण्यांची आम्हाला सवय आहे. आम्ही इथून का बरं जायचं?” मंगू आदिवासी विचारतो. चाळिशी पार केलेला मंगू इथून विस्थापित झाला आहे.

१९९९ उजाडलं आणि गावकऱ्यांची पूर्ण सहमती घेण्याची वाट न पाहताच वनखात्याने कुनोच्या वेशीबाहेर जमिनीचे मोठे पट्टे साफ करायला सुरुवात केली. झाडं तोडण्यात आली आणि जेसीबी आणून जमीन समतल करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं.

“लोक स्वतःच्या मर्जीने गावं सोडून गेले, मी स्वतः माझ्या देखरेखीखाली पूर्ण मोहीम राबवली होती,” जे. एस. चौहान सांगतात. १९९९ साली ते कुनोचे जिल्हा वन अधिकारी होते. सध्या ते मध्य प्रदेशचे मुख्य वनसंवर्धक (पीसीसीएफ) आणि मुख्य वन्यजीव वॉर्डन आहेत.

विस्थापनाची कडू गोळी गोड व्हावी म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला शब्द देण्यात आला की त्यांना पाण्याची आणि नांगरट केलेली दोन हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे. अठरा वर्षांपुढचे मुलगे यासाठी पात्र मानण्यात येतील. तसंच त्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी ३८,००० रुपये आणि सामानसुमान हलवण्यासाठी २,००० रुपये मिळणार होते. त्यांच्या नव्या गावांमध्ये सगळ्या नागरी सुविधा असतील असंही वचन त्यांना देण्यात आलं होतं.

आणि त्यानंतर पालपूर पोलिस स्थानक बंद करण्यात आलं. “या परिसरात डाकूंचा वावर असल्याने ते भोंगे वाजवायचे,” ४३ वर्षीय सईद मेराजुद्दिन सांगतात. ते या भागात सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते. 

१९९९ चा उन्हाळा. पेरणीपूर्वीची मशागत करण्याची तयारी सुरू असतानाच इथले रहिवासी मात्र दुसरीकडे जायला लागले. ते अगारात, अगाराच्या आसपास मुक्कामाला आले आणि निळे प्लास्टिकचे कागद अंथरून त्यांनी झोपड्या उभारायला सुरुवात केली. पुढची २-३ वर्षं त्यांचा मुक्काम याच झोपड्यांमध्ये होता.

“महसूल विभागाने सुरुवातीला या नव्या जमीनमालकांची दखलच घेतली नाही आणि त्यामुळे त्यांना जमिनीच्या नोंदीच देण्यात आल्या नाहीत. त्यानंतर आरोग्य, शिक्षण आणि सिंचन विभागांना जाग यायला पुढची ७-८ वर्षं गेली,” मेराजुद्दिन सांगतात. ते नंतर आधारशिला शिक्षा समितीचे अध्यक्ष झाले. ही सामाजिक संस्था अगारा गावात पुनर्वसन केलेल्या लोकांसाठी शाळा चालवते आणि त्यांच्यासोबत काम करते.

तेवीस वर्षं उलटून गेल्यानंतर आज पीसीसीएफ चौहान कबूल करतात, “गाव दुसरीकडे वसवणं हे काही वनविभागाचं काम नाहीये. हे काम शासनानेच पूर्ण केलं पाहिजे जेणेकरून विस्थापित झालेल्या व्यक्तीला सर्व प्रकारच्या सेवा मिळू शकतील. सगळ्या विभागांनी लोकांना मदत करणं गरजेचं आहे. आमचं कर्तव्य आहे ते,” दिलेली वचनं पूर्ण झाली नाहीत यावर ते म्हणतात.

शेवपूर जिल्ह्याच्या विजयपूर तहसिलातल्या उमरी, अगारा, अररोड, चेंतीखेडा आणि देवरी या गावांमध्ये २४ विस्थापित गावांतले हजारो लोक वस्तीला आले. इथल्या राहत्या गावांचा विचार ऐकला गेला नाही, गाव सोडल्याबद्दल त्यांना मोबदला दिला गेला नाही. जंगलापासून दूर केल्याची भरपाईही नाही, आता तर ते सपाटही करून टाकलंय.

राम दयाल जाटव आणि त्यांचं कुटुंब १९९९ सालू जून महिन्यात अगारा गावाच्या वेशीबाहेर नव्याने वसलेल्या पैरा जाटव पाड्यावर रहायला आलं. पण पन्नाशी पार केलेल्या राम दयाल यांना या निर्णयाचा अगदी आजही पश्चात्ताप होतोय. “नव्या जागी येऊन राहणं आमच्यासाठी अजिबातच योग्य नव्हतं. किती समस्या आल्या, अगदी अजूनही येतायत. आज, इतक्या वर्षानंतरही आमच्या विहिरींना पाणी नाही, शेतांना कुंपणं नाहीत. अचानक कुणाची तब्येत बिघडली तर सगळा खर्च आमचा आम्हालाच करावा लागतोय आणि हाताला काम शोधणं मुश्किल झालंय. याशिवाय किती तरी अडचणी आहेत, काय सांगायचं?” ते म्हणतात. “त्यांनी फक्त प्राण्यांचं भलं पाहिलं, आमचा काहीसुद्धा विचार केला नाही,” त्यांचा आवाज हळू हळू घशात विरत जातो.

रघुलाल जाटव यांच्यासाठी सगळ्यात वेदनादायी काय होतं तर त्यांचं कसलंच अस्तित्व आता राहिलेलं नाही. “तेवीस वर्षं उलटलीत. आम्हाला कबूल केलेली एकही गोष्ट आम्हाला मिळालेली नाही, आमच्या स्वतंत्र ग्रामसभासुद्धा त्यांनी या इथल्या गावाला जोडून टाकल्या आहेत.”

आपलं पैरा गाव आणि इतर २३ गावांची नोंद रद्द होऊ नये म्हणून त्यांनी खूप संघर्ष केलाय. रघुलाल सांगतात की २००८ साली नवी ग्राम पंचायत स्थापन झाली तेव्हा पैराची महसुली गाव म्हणून असलेली ओळख पुसून टाकण्यात आली. पैराच्या रहिवाशांना आता असलेल्या चार पाड्यांवरच्या पंचायतींमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. “आणि अशा तऱ्हेने आमची पंचायत आमच्याकडून हिरावून घेतली गेली.”

या दुःखावर फुंकर घालण्याचा आपण प्रयत्न केला असल्याचं पीसीसीएफ चौहान सांगतात. “त्यांची पंचायत त्यांना परत मिळावी यासाठी मी सरकारमधल्या अनेक लोकांना जाऊन भेटलोय. मी त्यांना [शासकीय विभागांना] सांगतो, ‘तुम्ही असं करायला नको होतं’. अगदी या वर्षीसुद्धा माझी खटपट सुरू आहे,” ते म्हणतात.

त्यांची स्वतःची पंचायत नसल्यामुळे, आपली दाद मागण्यासाठीचा विस्थापितांचा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष फार क्लिष्ट झाला आहे.

विस्थापनानंतर, मंगू आदिवासी सांगतो, “जंगलाच्या वाटा आमच्यासाठी बंद झाल्या. आम्ही चारा विकायचो. आणि आता एक गायसुद्धा पाळणं शक्य होणार नाही.” चारणी बंद झाली, सरपण, लाकूड सोडून इतर वनोपज, सगळं काही त्यांच्यापासून हिरावून घेण्यात आलं.

समाजशास्त्रज्ञ प्रा. अस्मिता काब्रा यातला विरोधाभास स्पष्ट करतात. “[येऊ घातलेल्या सिंहांमुळे] लोकांच्या गाई-गुरांच्या जिवाला धोका निर्माण होईल म्हणून लोकांना जंगलातून बाहेर काढण्यात आलं. पण घडलं काय, तर चाऱ्याची सोय नाही म्हणून लोकांनी जनावरं जंगलातच सोडून दिली.”

शेतीसाठी जमिनी साफ करण्यात आल्या त्यामुळे जंगल देखील लांब गेलं. “आता जळण आणायला आम्हाला ३०-४० किलोमीटर चालावं लागतंय. घरात धान्य आहे, पण चुलीला लाकडं नकोत?” २३ वर्षांचा केदार आदिवासी म्हणतो. तो अहरवनीमध्ये राहतो. विस्थापित झालेले सहरिया आदिवासी इथे रहायला आले.

पन्नाशी पार केलेल्या गीता आणि साठी पार केलेल्या हरजनिया अगदी लहान वयात शेवपूरच्या करहल तहसिलातलं आपलं गाव सोडून लग्न करून कुनोत आल्या. “[आजकाल] आम्हाला जळण आणायला डोंगरावर जावं लागतंय. अख्खा दिवस जातो त्यात. फॉरेस्टचे लोकही अडवतात सारखे. त्यामुळे लपून छपून काम करावं लागतं,” गीता सांगतात.

सगळ्या गोष्टी घाईघाईने वसवायच्या नादात वनखात्याने मौल्यवान झाडं आणि झाडोरा बुलडोझरनी सपाट करून टाकला, काब्रा सांगतात. “जैवविविधतेचं किती नुकसान झालं त्याची कसलीच गणती केलेली नाही,” त्या सांगतात. कुनोमध्ये आणि आसपास विस्थापन, गरिबी आणि उपजीविकांची हमी या विषयात त्यांनी पीएचडी केली आहे. वनसंवर्धन, विस्थापन या विषयात या क्षेत्रात त्यांच्याकडे आघाडीच्या तज्ज्ञ म्हणून पाहिलं जातं.

इथले आदिवासी पूर्वी चीर आणि इतर वृक्षांचा डिंक गोळा करायचे. पण जंगलाशी संपर्क तुटल्याने त्याचा मोठा फटका बसला आहे. चीरवृक्षाचा डिंक २०० रुपये किलो भावाने बाजारात विकला जातो. बहुतेक कुटुंबं ४-५ किलो डिंक गोळा करायची. “किती तरी प्रकारचा डिंक मिळायचा. तेंदूची पानं होती. बेल, अचार, मोह, मध, कंदमुळं... आमचं पोट भरत होतं. अंगभर कपडा मिळत होता. एक किलो डिंकाच्या बदल्यात पाच किलो भात यायचा,” केदार सांगतो.

केदारची आई कुनगई आदिवासी हिची अहरवनीत काही बिघा कोरडवाहू शेती आहे. तिला आता दर वर्षी मोरेना किंवा आग्रा शहरात कामासाठी स्थलांतर करावं लागतंय. दर वर्षी काही महिने बांधकामावर मजुरी करावी लागतीये. “शेतीत काहीच कामं मिळत नाहीत तेव्हा आम्ही दहा किंवा वीस जणांची टोळी कामासाठी बाहेर पडतो,” पन्नाशीची कुनगई सांगते.

१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ‘प्रोजेक्ट लायन’ची घोषणा केली. या प्रकल्पामुळे “देशातल्या आशियाई सिंहांचं अस्तित्व टिकून राहण्यास मदत होईल” ते  म्हणाले.

हेच पंतप्रधान २०१३ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. आणि त्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रायलाला सिंहांना दुसरीकडे हलवण्याचे आदेश दिले होते. “आजपासून पुढच्या सहा महिन्यांच्या आत” हे काम पूर्ण करायचं होतं. लाल किल्ल्यावर जे कारण सांगण्यात आलं, अगदी त्याच कारणासाठी हा आदेश देण्यात आला होता. आशियाई सिंहांचं भवितव्य सुरक्षित असावं, हे ते कारण. तेव्हाही आणि आजतागायत गुजरात सरकारने हा आदेश का पाळला नाही, गीरमधले काही सिंह कुनोला का पाठवले नाहीत याचं उत्तर मिळत नाही.

गुजरात वन विभागाच्या वेबसाइटवर देखील अवाक्षर सापडत नाही. २०१९ साली वनखात्याने एक प्रसिद्धीसाठी एक निवेदन दिलं त्यानुसार ‘आशियाई सिंह संवर्धन प्रकल्पा’साठी ९७ कोटी ५८ लाखाचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये केवळ गुजरात राज्याचाच उल्लेख आढळतो.

१५ एप्रिल २०२२. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येऊन तब्बल नऊ वर्षं पूर्ण झाली. २००६ साली दिल्ली-स्थित एका संस्थेने “गुजरात शासनाने सिंहांचे काही कळप कुनोमध्ये पाठवावेत यासाठी आदेश द्यावा” अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला होता.

“२०१३ साली आलेल्या कोर्टाच्या निवाड्यानंतर कुनोमध्ये सिंहांना हलवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली. पण गेल्या अडीच वर्षांत ही समिती एकदाही भेटलेली नाही. आणि या प्रकल्पाचा आराखडा गुजरात सरकारने मान्य केलेला नाही,” भारतीय वन्यजीव संस्थेचे झाला सांगतात.

हे राहिलं बाजूला, या वर्षी आफ्रिकी चित्ते भारतात येतील, ते कुनोत येणार असल्याचं आता जाहीर करण्यात येणार आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निवाड्यानुसार “वनखात्याची कुनोमध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्याची घोषणा कायद्याच्या कसोटीवर बाद ठरत असल्याने रद्दबातल ठरवण्यात येत असल्याचं” म्हटलं होतं.

संवर्धनक्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी दिलेले सतर्कतेचे इशारे आता खरे ठरतायत असं प्रोजेक्ट लायनचा २०२० सालचा अहवाल दाखवतो. भारतीय वन्यजीव संस्था, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान शासनाने तयार केलेल्या अहवालात सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालात म्हटलं आहे की “गीरमध्ये नुकतंच बॅबेसियोसिस आणि सीडीव्ही [कॅनिन डिस्टेंपर व्हायरस] या रोगांच्या साथी आल्या असून गेल्या दोन वर्षांत साठहून अधिक सिंहांचा त्यात बळी गेला आहे.”

“सिंहांचं स्थलांतर कुठे अडलंय, तर माणसाच्या हुच्चपणात,” रवी चेल्लम म्हणतात. सिंहांना हलवण्यासंबंधी निकाल देताना सर्वोच्च् न्यायालयाच्या वन पीठासाठी तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं. संवर्धन क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ आणि मेटास्ट्रिंग फौंडेशन या संस्थेचे प्रमुख असलेले चेल्लम आजतागायत सिंहांच्या आगमनाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

“मध्यंतरीच्या मोठ्या खडतर काळातून सिंह सुखरुप बाहेर आले आहेत, आणि आता त्यांची संख्या परत वाढली आहे. पण संवर्धनाचं कामच असं आहे की तुम्ही कधीच निश्चिंत बसू शकत नाही. खास करून ज्या प्रजाती धोक्यात आहेत, तिथे तर सततच संकट आ वासून उभं असतं. त्यामुळे सदैव दक्ष असं हे शास्त्र आहे,” चेल्लम सांगतात. बायोडायव्हर्सिटी कॉलॅबरेटिव्हचे ते सदस्य आहेत.

“मनुष्य को भगा दिया पर शेर नही आया!”

कुनोतलं आपलं घर गेलं त्यावर मंगू आदिवासी विनोद करतो खरा पण त्याच्या आवाजात हास्याचा अंशही नाही. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा नाही तर आम्हाला आमच्या गावी परत जाण्याची परवानगी द्यावी यासाठी झालेल्या आंदोलनात त्याच्या डोक्याला मारही बसलेला आहे. “किती तरी वेळा वाटलं, की परत जावं.”

१५ ऑगस्ट २००८ रोजी झालेलं आंदोलन न्याय भरपाईसाठी केलेली शेवटची धडपड होती. “[तेव्हा] आम्ही निर्णय घेतला की आम्हाला दिलेल्या जमिनी सोडायच्या आणि आमच्या जुन्या जमिनी मागायच्या. विस्थापनानंतर १० वर्षांच्या आत आम्ही परत आमच्या गावी जाऊ शकतो असं कायदा सांगतो हे आम्हाला माहित होतं,” रघुलाल सांगतात.

ती संधी हुकली तरी रघुलाल मात्र गप्प राहिले नाहीत. त्यांनी परिस्थिती बदलावी यासाठी स्वतःचा पैसा खर्च केला. जिल्हा आणि तहसिल कचेरीच्या चकरा मारल्या. आपल्या पंचायतीचं गाऱ्हाणं घेऊन ते थेट भोपाळच्या निवडणूक आयोगाच्या कचेरीतही जाऊन आले. पण हाती काहीही लागलं नाही.

राजकीय ताकद नसल्याने विस्थापितांचा आवाज कानावेगळा करणं सहज शक्य झालं आहे. “आम्ही कसे आहोत, काही त्रास आहे का किंवा कसं इतकंही कुणी विचारायला आलं नाही. इथे कुणीच येत नाही. आणि आम्ही फॉरेस्टच्या ऑफिसात गेलो तर तिथे आम्हाला अधिकारी भेटत नाहीत,” राम दयाल सांगतात. “आणि जर का त्यांची भेट झालीच तर ते नुसतं म्हणतात की आमचं काम ते लागलीच करून टाकतील म्हणून. पण गेली तेवीस वर्षं काहीही झालेलं नाही.”

शीर्षक छायाचित्रः सुलतान जाटव आता नामशेष झालेल्या पैरा गावात कधी काळी त्याचं घर होतं, तिथे.

सौरभ चौधरी यांनी या वार्तांकनाच्या संशोधनात आणि भाषांतरासाठी बहुमोल सहकार्य केलं आहे. त्यांचे आभार.

अनुवादः मेधा काळे