करोना काळोखातही अखंड तेवणारी ‘आशा’

“लॉकडाऊनच्या काळात आम्हाला खूप तणावातून जावं लागलं. कोविड-१९च्या सर्वेक्षणाबरोबरच एप्रिल ते जुलै या तीन महिन्यात मी २७ बाळंतपणं हाताळली आहेत. सुरुवातीच्या तपासण्यांपासून ते प्रसूतीसाठी आईला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाईपर्यंत, मी कायम सोबत होते,” उस्मानाबाद जिल्ह्यातील निळेगावच्या आशा कार्यकर्ती (अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टीव्हिस्ट), तनुजा वाघोले सांगत होत्या.

मार्चच्या अखेरीस लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून, पहाटे ४ वाजता उठून, घरातली कामं आणि नवऱ्याचा आणि दोन मुलांचा स्वयंपाक करून तनुजा घराबाहेर पडत होत्या. (त्यांची नेहमीची वेळ सकाळी ७.३०ची होती). “मी जर सकाळी ७.३०ला घरातून बाहेर पडले नाही, तर मला कोणीच भेटणार नाही. कधी कधी तर फक्त आम्ही भेटू नये, आमच्या सूचना ऐकाव्या लागू नये म्हणून लोक सकाळी लवकर घरातून निघून जातात,” त्या सांगत होत्या.

आशाचं काम खरं तर महिन्यातले १५-२० दिवस, दिवसातून केवळ ३-४ तास असतं. परंतु २०१० पासून आशा म्हणून काम करीत असलेल्या ४० वर्षीय तनुजा सध्या दिवसातून सहा तास कामावर असतात आणि तेही जवळपास दररोज.

सात एप्रिलपासून तुळजापूर तालुक्यातील निळेगावात कोविड-१९ सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून तनुजा त्यांच्या सहकारी आशा, अलका मुळे यांच्यासह त्यांच्या गावातील ३०-३५ घरांना दररोज भेटी देत आहेत. “आम्ही घरोघरी जातो आणि कोणाला ताप किंवा करोनाची इतर कोणती लक्षणे आहेत का हे तपासतो,” त्या सांगतात. जर कोणाला ताप असेल तर त्यांना पॅरासिटामोलच्या गोळ्या दिल्या जातात. जर त्यांना करोनाची लक्षणे असतील तर २५ किलोमीटरवर अणदूरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला माहिती दिली जाते. (यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून कोणाला तरी कोविडची चाचणी करण्यासाठी पाठवलं जातं; जर चाचणीत कोविडची लागण झाल्याचं निदान आलं तर त्या व्यक्तीला तुळजापूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात विलगीकरण आणि उपचारासाठी पाठवले जातं.)

गावातली सगळी घरं तपासायला अशा कार्यकर्त्यांना जवळपास १५ दिवस लागतात, त्यानंतर त्या पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करतात. निळेगावच्या वेशीवर दोन तांडे आहेत. पूर्वी भटक्या असलेल्या आणि अनुसूचित जमातीत मोडणाऱ्या लमाण समुदायाची ही वस्ती. तनुजा यांच्या अंदाजानुसार मूळ गाव आणि तांडे मिळून एकूण लोकसंख्या ३,०००च्या आसपास आहे. (२०११च्या जनगणनेनुसार निळेगावात ४५२ घरे आहेत.)

आपल्या नेहमीच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून तनुजा आणि त्यांच्या सहकारी गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी, बाळंतपणात सहाय्य आणि नवजात बालकांचे वजन आणि तापमान तपासणीही करीत आहेत. याच वेळी ज्येष्ठांकडेही त्यांना विशेष लक्ष द्यावे लागते. “हे सगळं करण्यासाठी आम्हाला शासनाकडून काय मिळतं तर, एक कापडी मास्क, एक सॅनिटायझरची बाटली आणि १००० रुपये,” तनुजा सांगतात. ६ एप्रिल म्हणजे सर्वेक्षणाला सुरुवात होण्याच्या केवळ एक दिवस आधी मास्क पोचले आणि प्रोत्साहनपार भत्ता केवळ एकदाच (एप्रिलमध्ये) मिळाला. 

आशा अर्थात सामुदायिक आरोग्य स्वयंसेवकांना, वैयक्तिक संरक्षणासाठी शहरातल्या रुग्णालयातील आरोग्य सेवकांसारखी कोणतीही साधने मिळालेली नाहीत. एक जास्तीचा मास्कही नाही. तनुजा म्हणतात, “मला ४०० रुपये खर्चून स्वतःसाठी काही मास्क विकत घ्यावे लागले.” त्यांना महिन्याला रु. १,५०० मानधन मिळते. २०१४ पासून उस्मानाबादमधील आशा कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. तनुजा यांना राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत “कामगिरी आधारित प्रोत्साहन” म्हणून आणखी १,५०० रुपये मिळतात. ही रक्कमही २०१४ पासून तेवढीच आहे.

परंतु ग्रामीण भागातील लोकांना, मुख्यत्वे महिला, मुले आणि मागास समुदायातील व्यक्तींना आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यात आशा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. त्या आरोग्य, पोषण, लसीकरण आणि शासनाच्या आरोग्य योजनांविषयी जनजागृतीही करतात. 

लोकांशी जवळून संबंध येत असल्यामुळे कोविड-१९ चे सर्वेक्षण करतांना त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. “माझा रोज अनेक व्यक्तींशी संपर्क येतो. त्यांना करोना आहे की नाही हे मला कसं कळणार? अशा परिस्थितीत एवढा एक कापडी मास्क पुरेसा आहे का?” तुळजापूर तालुक्यातील दहिटणा गावच्या ४२ वर्षीय आशा कार्यकर्री नागिनी सुरवसे विचारतात. त्यांच्या तालुक्यातील आशांना थेट जुलैच्या मध्यावर इन्फ्रारेड थर्मोमीटर गन आणि पल्स ऑक्सिमीटर मिळाले.    

शासनाने २४ मार्च रोजी लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर उस्मानाबादमध्ये येणाऱ्या प्रवासी मजुरांचे व्यवस्थापन करणे हे सुद्धा आशा कार्यकर्त्यांनासाठी एक मोठे आव्हानच होते. “एप्रिल आणि जूनच्या दरम्यान आमच्या गावात जवळपास ३०० प्रवासी परतले. येणाऱ्यांची संख्या कमी कमी होत शेवटी जूनमध्ये लोक यायचे बंद झाले,” तनुजा सांगत होत्या. यातील बहुतांश लोक देशातील सर्वाधिक करोना केसेस असलेल्या, २८० किलोमीटरवरच्या पुण्यातून आणि ४१० किलोमीटरवरच्या मुंबईहून आले होते. “१४ दिवस घरी विलगीकरणात राहण्याच्या सूचना वारंवार देऊनही, यातले अनेक जण बाहेर पडत.”

निळेगावपासून २१ किलोमीटरवर असलेल्या फुलवाडी या तुळजापूर तालुक्यातील दुसऱ्या एका गावात मार्चच्या मध्यापासून ते ७ एप्रिलपर्यंत कोविड सर्वेक्षण करण्यात आलं. “त्या काळात फुलवाडीत १८२ स्थलांतरित मजूर परतले होते. त्यातील अनेक जण मुंबई आणि पुण्याहून पायीच आले होते. यातील काही रात्रीच्या वेळी, कोणाचे लक्ष नसतांना, गावात आले होते. शकुंतला लांडगे या ४२ वर्षीय आशा सांगत होत्या. या गावात ३१५ घरं आहेत आणि १,५०० लोकांची वस्ती आहे. त्या पुढे सांगतात, “६ एप्रिलला सर्वेक्षण सुरु झालं तरी मला संरक्षणासाठी मास्क, ग्लोव्हज किंवा इतर कोणतंही साधन मिळालेलं नव्हतं.”  

येणाऱ्या प्रत्येकाचा माग ठेवणं आणि ते स्वतःला विलगीकरणात ठेवत आहेत की नाही हे तपासत राहणं आशा कार्यकर्त्यांसाठी खूप अवघड आहे, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील काणेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आशा प्रवर्तक अनिता कदम सांगत होत्या. “तरीही आमच्या आशा कोणतीही तक्रार न करता त्यांचं काम करतायत,” त्या पुढे म्हणाल्या. ४० वर्षीय अनिता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रिपोर्टिंग करणाऱ्या सर्व ३२ आशांच्या कामावर देखरेख ठेवतात. यासाठी त्यांना महिन्याकाठी ८,२२५ रुपये मिळतात (सर्व भत्त्यांसहित). 

मार्च महिन्याच्या अखेरीस, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ‘करोना सहायता कक्ष’ स्थापण्यात आले. ग्राम सेवक, पंचायत अधिकारी, स्थानिक शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक तसेच आशा कार्यकर्त्यानी त्यांचे संचालन केले. “आमची आशा टीम करोना सहायता कक्षाचा आधारस्तंभ आहे. त्यांनी गावात येणाऱ्या लोकांबद्दल आम्हाला दररोज अद्ययावत माहिती पुरविली,” तुळजापूर तालुक्याचे गट विकास अधिकारी प्रशांतसिंग मरोड सांगत होते. 

सुरुवातीला, उस्मानाबादमधील १,१६१ आशा कार्यकर्त्यांना (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार. उस्मानाबाद जिल्ह्यात काम करणाऱ्या एका संघटनेनुसार जिल्ह्यातील आशांची संख्या १२०७ आहे.) महामारी हाताळणीसंबंधीचे कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण मिळाले नव्हते. त्याऐवजी त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेली करोना विषाणूवरील फक्त एक पुस्तिका मिळाली होती. तिच्यात शारीरिक अंतर आणि गृह विलगीकरणासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना होत्या. महामारी आणि शहरातून येणाऱ्या प्रवासी मजुरांच्या व्यवस्थापनासाठी ११ मे रोजी एका तासाचा वेबिनार तेवढा आशा कार्यकर्त्यांना ऐकवण्यात आला.

हा वेबिनार आशा प्रवर्तकांद्वारे घेण्यात आला, ज्यात कोविड-१९ची लक्षणे आणि गृह विलगीकरणाच्या टप्प्यांसंबंधी माहिती देण्यात आली. आशांना त्यांच्या गावात येणाऱ्या प्रत्येकाची नोंद ठेवण्यास आणि काही वाद झाल्यास पोलिसांशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आलं. “कोविड-१९चे लक्षण असलेल्या प्रत्येकाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाण्याची सक्त ताकीद आम्हाला देण्यात आली होती,” तनुजा सांगत होत्या. या सत्रात करोना काळात गर्भवती स्त्रिया, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी कशी घ्यावी यावरही चर्चा झाली. 

परंतु आशांना त्यावेळी अधिक तातडीच्या बाबींवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. “प्रवर्तक आमची मागणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचवतील या अपेक्षेने आम्ही चांगल्या मेडिकल किट्स मागितल्या,” तनुजा सांगतात. रुग्णांना नेण्यासाठी वाहनाचा अभाव - ही दुसरी मोठी समस्याही त्यांनी मांडली. “जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत (अणदूर आणि नळदुर्ग) अचानक लागल्यास वाहतुकीची सोय नाही. तिथे रुग्णांना घेऊन जाणं आम्हाला जिकीरीचं होतं,” तनुजा म्हणतात.  

नागिनी यांनी दहिटणा गावातील एक प्रसंग सांगितला. तेथे एक सात महिन्यांची गर्भवती बाई पुण्याहून तिच्या नवऱ्याबरोबर गावात आली होती. लॉकडाऊन दरम्यान बांधकाम साईटवरील त्याचा रोजगार सुटला होता. “तो मे महिन्याचा पहिला आठवडा होता. गृह विलगीकरणाविषयी बोलायला मी तिच्या घरी गेले तेव्हा ती अत्यंत निस्तेज आणि कमजोर दिसत असल्याचं मला जाणवलं. तिला नीट उभंही राहता येत नव्हतं.” तिला ताबडतोब प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जावं लागणार होतं. “मी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला रुग्णवाहिकेसाठी फोन केला परंतु तिथे ती उपलब्ध नव्हती. चार तालुक्यांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मिळून फक्त दोन रुग्णवाहिका आहेत. आम्ही कशी तरी तिच्यासाठी एक रिक्षा केली.” 

नळदुर्ग प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी केल्यावर तिच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनचं प्रमाण अतिशय कमी असल्याचं आढळून आलं. या भागात महिलांमध्ये रक्तक्षय (अनीमिया) सामान्य बाब आहे परंतु ही गरोदरपणातल्या तीव्र रक्तक्षयाची केस होती. “आम्हाला दुसरी रिक्षा करून रक्त देण्यासाठी तिला १०० किलोमीटरवरच्या तुळजापूर ग्रामीण रुग्णालयात घेऊन जावं लागलं. एकूण रिक्षा भाडं १,५०० रुपये झालं. तिची आर्थिक परिस्थिती खूपच नाजूक होती त्यामुळे करोना सहायता कक्षाच्या सदस्यांनी मिळून हे पैसे उभे केले. पुरेश्या रुग्णवाहिका पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्य नाही का?” 

अशा परिस्थितीत परवडत नसलं तरी आशा कार्यकर्त्या स्वतः जवळचे पैसे खर्च करतात. नागिनींचे पती एका आजारपणात १० वर्षांपूर्वी वारले. तेव्हापासून त्या एकट्याच त्यांचं कुटुंब चालवत आहेत. त्यांचा मुलगा आणि सासू त्यांच्यावरच अवलंबून आहेत. 

लॉकडाऊन दरम्यान फुलवाडीतील शकुंतला यांना उत्पन्नाचे इतर स्रोत शोधावे लागले. (त्यांना अजूनही जून आणि जुलैमधील त्यांची बाकी मिळालेली नाही). “माझे पती, गुरुदेव लांडगे शेतमजुरी करतात. त्यांना २५० रुपये रोजाने काम मिळतं. जून ते ऑक्टोबर हा त्यांच्या रोजगाराचा हंगाम असतो, या काळात त्यांना नियमित काम मिळतं. परंतु या उन्हाळ्यात त्यांना अधीमधीच काम मिळालं,” त्या सांगत होत्या. त्यांना दोन मुली आहेत, एक १७ वर्षांची आणि दुसरी २ वर्षांची. त्यांचे सासू-सासरेही त्यांच्यासोबतच राहतात. 

अणदूर येथील हॅलो मेडिकल फाउंडेशनच्या एका प्रकल्पांतर्गत शंकुतला काम करत होत्या, तिथे त्यांना काही मानधन मिळालं. या स्वयंसेवी संस्थेन अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांना विशिष्ट मोबदल्यावर स्वयंपाक करण्यासाठी विचारणा केली होती. त्यासाठी त्यांना किराणा माल पुरविण्यात आला होता. “लोहारा आणि तुळजापूर तालुक्यात मदतीची अत्यंत गरज असलेले ३०० लोक आम्ही शोधले होते. त्यांना १५ मे ते ३१ जुलैपर्यंत आम्ही अन्नवाटप केले,” हॅलोचे एक सदस्य बसवराज नरे सांगत होते. 

“यामुळे माझ्यासारख्या फुटकळ, अपुरं वेतन मिळणाऱ्या आशांना मदत झाली. एका जणासाठी दोन वेळचं जेवण आणि एक वेळचा चहा तयार करून नेऊन देण्यासाठी मला ६० रुपये मिळायचे. मी सहा जणांसाठी स्वयंपाक केला आणि मला रोजचे ३६० रुपये मिळाले,” शकुंतला सांगतात. २०१९ साली आपल्या मुलीच्या,  २० वर्षांच्या संगीताच्या लग्नासाठी त्यांनी खाजगी सावकाराकडून ३% व्याजाने तीन लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ८०,००० रुपये त्यांनी लॉकडाऊनमध्येही हप्ता न चुकवता फेडले. 

“मी साथीच्या काळात काम करते म्हणून माझ्या सासूबाई काळजी करत होत्या. ‘तू हा आजार घरात घेऊन येशील,’ असं त्या म्हणायच्या. परंतु त्यांना हे कळत नव्हतं की मी जर गावाची काळजी घेतली तर माझं कुटुंबही उपाशी राहणार नाही,” शकुंतला म्हणतात.  

तनुजा यांनाही त्याच प्रकल्पांतर्गत स्वयंपाक करून ३६० रुपये रोज मिळाला. दररोज त्या आशा कार्यकर्त्या म्हणून आपली कामं करीत, घरी येत, स्वयंपाक करीत आणि सहा डबे नेऊन देत. “त्यांना संध्याकाळी ४ वाजता चहा दिल्यानंतर मी करोना सहायता कक्षाच्या दैनंदिन बैठकीला जात असे,” त्या सांगत होत्या. 

आशा कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १३ ऑगस्टपर्यंत तुळजापूर तालुक्यात ४४७ तर लोहारा तालुक्यात ६५ कोविड-पॉझिटीव्ह केसेस होत्या. दहिटणामध्ये ४ केसेस सापडल्या तर निळेगाव आणि फुलवाडीत अजूनपर्यंत (१० ऑगस्ट) एकही पॉझिटीव्ह केस सापडलेली नाही. 

महाराष्ट्र शासनाने २५ जून रोजी, आशा कार्यकर्त्या आणि आशा प्रवर्तकांच्या मानधनात जुलैपासून अनुक्रमे रु. २००० आणि रु. ३००० वाढीची घोषणा केली. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ग्रामीण भागात कोविड-१९ सर्वेक्षणादरम्यान आशा कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले आणि राज्यातील ६५,००० हून अधिक आशा कार्यकर्त्या आपल्या “आरोग्य व्यवस्थेच्या मजबूत आधारस्तंभ” असल्याचे म्हटले. 

आम्ही आशांशी बोललो तोपर्यंत म्हणजे १० ऑगस्टपर्यंत त्यांना जुलैसाठीचे सुधारित मानधन किंवा प्रोत्साहनपर रक्कम मिळालेली नव्हती.   

परंतु त्या काम करत राहिल्या. “आम्ही आमच्या माणसांसाठी अथक काम करतो,” तनुजा सांगत होत्या. “तीव्र दुष्काळ असो, अतिवृष्टी असो, गारपीट असो की करोना विषाणू असो, कोणत्याही परिस्थितीत लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आम्ही आघाडीवर असतो. १८९७ साली प्लेगच्या साथी दरम्यान निस्वार्थपणे लोकांच्या मदतीला धावून गेलेल्या सावित्रीबाई फुले आमच्या प्रेरणास्थान आहेत.”       

ताजा कलम: उस्मानाबादमधील आशा कार्यकर्त्या, देशातील आशा संघटनांनी ७-८ ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात सहभागी झाल्या होत्या. पूर्णवेळ कामगारांचा दर्जा, न्याय्य (आणि वेळेवर) मोबदला, प्रोत्साहनपर भत्त्यात वाढ आणि वाहतूक सुविधा या दीर्घ-प्रलंबित मागण्यांबरोबरच सुरक्षितता साधने, कोविड-१९च्या कामासाठी विशेष प्रशिक्षण, आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची नियमित तपासणी आणि या महासाथीच्या काळात विमाकवच या मागण्यांसाठी आशा कार्यकर्त्या आजही लढत आहेत. 

अनुवादः परीक्षित सूर्यवंशी