कणभर फायदा अन् मणभर यातना

लिंबाजी लोखंडेंनी १०,००० मिळावेत यासाठी १००० हून जास्त खर्च केलेत. “एका खेपेला रिक्षा २० रुपये घेतो,” शेतकरी असणारे ४२ वर्षाचे लोखंडे सांगतात. त्यांच्या बोरवंड गावापासून परभणी शहरातली कृषी उत्पन्न बाजार समिती १४ किलोमीटरवर. “म्हणजे यायचे जायचे ४०, वर चहाला, जेवणाला जातात ते वेगळेच. मी गेले १५ दिवस इथं चकरा मारायलोय. सगळीच बेजारी आहे.”

महाराष्ट्रात १ जूनला राज्यभरात शेतकरी संपावर गेले आणि ही १०,००० रुपये मदत म्हणजे त्यावरचा तात्पुरता तोडगा. मुख्यमंत्र्यांनी १४ जूनला ही घोषणा केली. कर्जमाफीचे तपशील आणि इतर गुंते सुटत नाहीत तोपर्यंत खरिपाच्या पेरण्यांसाठी शेतकऱ्यांना हे १०,००० रुपये मिळतील असं त्यांनी जाहीर केलं.

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव ही स्वामिनाथन समितीची शिफारस अंमलात आणावी आणि संपूर्ण कर्जमाफी या जूनमधल्या संपाच्या मुख्य मागण्या होत्या. शेती संकटाचा अभ्यास करून एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने दिलेला सविस्तर अहवाल २००७ पासून केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडून आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि त्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं तसंच उत्पादन खर्चासंबंधीच्या मागणीबाबत पंतप्रधानांशी बोलून ठरवू असं सांगितल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. १०००० रुपयाची मदत देण्याचा तोडगा काढण्यात आला कारण बँका आधीचं कर्ज चुकवल्याशिवाय नवीन कर्जासाठीचे अर्ज फेटाळत होत्या.

ऑगस्ट उजाडला तरी लोखंडे १०००० रुपयांसाठी धडपड करतायत. जे खरं तर त्यांना जूनच्या मध्यावर होणाऱ्या पेरण्यांसाठी मिळणार होते. “सगळीच बेजारी हाय इथं,” परभणीच्या बाजार समितीच्या आवारात रांगेत उभं राहिलेले लोखंडे सांगतात. १०,००० ची मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इथं येऊन फॉर्म घेऊन भरून द्यायचाय. “मला अजून फॉर्म भेटला नाहीये. तो भरून द्यायला अजून वेळ जाणार.”

बाळासाहेब तरवटेंची वेगळीच समस्या आहे. तीन दिवस बारीला थांबून त्यांनी फॉर्म मिळवला आणि भरून दिला. “आज अकरा दिवस झालेत,” चाळीस वर्षीय तरवटे सांगतात. “बँकेत अजूनही पैसे जमा झाले नाहीत. माझं गाव वाडी दमई इथनं ३५ किलोमीटरावर आहे. इथं यायला दोन तास लागतात. अजूक दहा दिवस लागतील असं आज सांगायलेत. या योजनेनं फायद्यापेक्षा नुकसानच लई केलंय. एक तर तो किचकट फॉर्म भरायचा आणि इतका वेळ घालवायचा, काय बी उपेग नाही.”

प्रत्येक जिल्ह्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणि बँकेत उपलब्ध असणारा फॉर्म सहा पानी आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एक हमीपत्र लिहून घेण्यात येत आहे ज्यामध्ये असं लिहिलं आहे कीः “या अर्जात नमूद केलेल्या अटींनुसार मी [या योजनेचा लाभ घेण्यास] पात्र आहे. मी कोणत्याही अटींचं उल्लंघन केलेलं नाही. जर यामध्ये असत्यता आढळली तर त्वरित रु. १०,००० अधिक दंड किंवा व्याज भरणे माझ्यावर बंधनकारक असेल तसेच माझ्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकेल...”

मराठवाड्यातल्या परभणीच्या बाजार समितीच्या आवारात कित्येक शेतकरी हातात फॉर्म घेऊन त्याचं काय करायचं या गोंधळात पडले आहेत. त्यांना काही अडलं तर ते जवळच्या इतर शेतकऱ्यांना विचारतात मात्र त्यांचं उत्तरही तितकंसं ठाम नसतं. आणि छोटीशीही चूक होऊन चालणार नाही – कारण तेवढ्या चुकीपायी त्यांना परत एकदा फॉर्मच्या रांगेत उभं रहावं लागू शकतं.

आपल्या साडतीन एकरात सोयाबीन आणि कापूस घेणारे लोखंडे म्हणतात, या १०,००० च्या मदतीसाठी माझं रान तसंच सोडून मी पळापळ करायलोय. “एवढा कुटाणा करायला लागनार, इतका वेळ खाणार हे माहित असतं, तर मी फॉर्मच भरला नसता.” खंतावून लोखंडे म्हणतात. “पण आता १००० रुपये खर्चलेत, तर आता हे काम पुरं करायचंच. तसंही, दहा हजारात कुठं पेरण्या व्हायल्यात? [एका एकराला बी-बियाणं, खतं आणि मजुरी धरून १०-१२००० खर्च येतो.] अन् हे काही अनुदान नाहीये. आमच्याकडून परतफेड करूनच घेणारे सरकार.”

३० जून २०१६ पर्यंत जे शेतकरी कर्ज फेडू शकलेले नाहीत आणि (बँकांच्या रेकॉर्डमध्ये) जे ‘अनुत्पादक कर्ज’ झाले आहेत ते कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत. असे शेतकरी ही दहा हजाराची तात्काळ मदत मागू शकतात. पण कर्जमाफीलाही एक अट आहेः शेतकऱ्यांचं दीड लाखाचं सगळं कर्ज माफ केलं जाईल, मात्र त्याहून जास्त कर्ज असणाऱ्याला दीड लाखावरचं कर्ज भरावं लागेल.

लोखंडेंवर अडीच लाखाचं कर्ज आहे त्यामुळे त्यांना सात बारा कोरा करण्यासाठी १ लाखाची परत फेड करावी लागेल. “जर माझ्याकडे १ लाख असते तर मी या १०,००० च्या मागे लागलो असतो का?” लोखंडे विचारतात. शिवाय, कर्जमाफीचा विचार करताना हे १०,००० कर्ज म्हणून गणले जाणार आहेत, म्हणजेच कर्जमाफी दीड लाखाची नाही तर १ लाख चाळीस हजाराची आहे.

यंदाच्या पेरण्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना फक्त दहा हजाराच्या तात्काळ मदतीचा फॉर्म भरावा लागला असं नाही. राज्य सरकारने या वर्षी पीक विम्याचे फॉर्मही शेतकऱ्यांना ऑनलाइन भरणं सक्तीचं केलं (रडत रडत बँकेतून माघारी हा पारीवरचा लेख पहा). अप्रशिक्षित बँक अधिकारी आणि इतका सारा भार न झेपणारे सर्व्हर यामुळे या नियमाने सगळाच बोजवारा उडवला. या सगळ्या अतिरिक्त कामामुळे बँकांना फक्त पीक विम्याच्या कामाकडे लक्ष देणं भाग होतं. आणि अर्थात शेतकऱ्यांनासुद्धा दहा हजारापेक्षा जुलैच्या अंतिम तारखेच्या आत पीक विमा भरणं जास्त महत्त्वाचं होतं. म्हणूनच ज्यांना या सगळ्या किचकट प्रक्रियेची कल्पना होती, त्यांनी यापासून लांब राहणंच पसंत केलं.

राज्यस्तरीय बँक कर्मचारी समिती (State Level Bankers’ Committee - SLBC) कडून शेतीक्षेत्रातील कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार, ज्यांची कर्जं अनुत्पादक गणली गेली आहेत अशा ३७ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांपैकी फक्त ४३,०१८ शेतकऱ्यांनी १४ ऑगस्टपर्यंत १०,००० च्या तात्काळ मदतीसाठी अर्ज केले आणि त्यातलेही फक्त ३४,४१० पात्र ठरवण्यात आले.

लातूर जिल्ह्याचं उदाहरण घ्या. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आमच्या बँकेकडून एकाही शेतकऱ्याने १०,००० उचलले नव्हते असं लातूर जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय अध्यक्ष हनुमंत जाधव सांगतात. आणि लातूरमधल्या इतर बँकांकडे अर्ज करणाऱ्यांची संख्याही बोटावर मोजण्याइतकी होती.

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन या सरकारी उपक्रमाचे अध्यक्ष असणाऱ्या तिवारींचं मत आहे की ही योजना राबवण्यात बँकांनी कुचराई केली आहे. “१५ जुलैपर्यंत बँकांनी कर्जवाटपासंबंधी आदेशही काढले नव्हते, [१०,००० च्या वाटपासंबंधी],” असं त्यांनी एशियन एज या वर्तमानपत्राला २५ जुलै रोजी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

राष्ट्रीयीकृत बँका ही मदत देण्यात चालढकल करत आहेत कारण त्यांच्याकडे आधीच शेतीकर्जं थकलेली आहेत. आणि जिल्हा सहकारी बँका, ज्यांनी यातला सगळ्यात मोठा वाटा उचलायचा आहे त्याही इच्छुक नाहीत, कारण मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि धनदांडग्या कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्यात असणारी असमर्थता यामुळे या बँका बंद पडायच्या मार्गावर आहेत.

थोडक्यात काय तर ज्यांना ही १०,००० ची मदत हवी आहे ते अजूनही रांगांमध्येच उभे आहेत. “सरकार ढीगभर योजनांच्या घोषणा करतं आणि अशा बेकार पद्धतीनं राबवतं,” लोखंडे म्हणतात. “तुम्हाला तुमचा शब्द पाळायचा नाही तर आमच्या आशा कशापायी वाढवता? राज्य सरकार फक्त आमच्या जखमेवर मीठ चोळायचं काम करतंय, बस्स!”

फोटोः पार्थ एम एन

अनुवादः मेधा काळे