पुरुषोत्तम राणा यांनी यंदाच्या वर्षी कापूस लावून पाहिला, पण अपुऱ्या पावसाने त्यांचं पीक वळून गेलं. ओडिशातील मुरीबहाल तहसिलातील दुमडेपाडा या त्यांच्या गावात शासनाने कायमस्वरुपी सिंचन पुरवावं आणि बोअरवेल पाडाव्यात, असं त्यांना वाटतं. त्यांचं गाव कायम दुष्काळग्रस्त असलेल्या बलांगीर (जनगणनेत बालांगीर अशी नोंद)  जिल्ह्यात येतं.

"आम्ही वेगळे राहू लागलो, तेव्हा माझ्या परिवाराला एक एकर जमीन मिळाली, पण आजही जमीन माझ्या आज्याच्या नावावर आहे. मला सहा मुलं आहेत अन् त्यातला एकही शेती करत नाही. ते मुंबई आणि गुजरातसारख्या ठिकाणी जाऊन बांधकाम मजुरी करतात," ६५ वर्षांचे राणा सांगतात. ते २९-३० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या किसान मुक्ती मोर्चात सहभागी झाले होते.

त्याच गावचे ५७ वर्षीय जुगा राणासुद्धा मोर्चात आले होते. त्यांच्या दीड एकर शेतातील भाताचं पीक पाण्याअभावी वाळून गेलं, आणि बदल्यात जुगा यांना विम्याचे केवळ ६,००० रुपये मिळाले. एवढा पैसा पुरेसा नाही, ते म्हणाले.

मोर्चात मला ओडिशाच्या किनारी भागातली काही माणसं सुद्धा भेटली. पुरी जिल्ह्यातील देलांगा ब्लॉकमधील सिंघाबेरहामपूर पुर्बाबाद गावातील मंजू बेहेरा (शीर्षक छायाचित्रात मध्यभागी) म्हणाल्या, "आमच्याकडे जमीन जुमला काही नाही, आम्ही लोकांच्या शेतात राबतो आणि आपलं पोट भरतो." गावात काम मिळत असेल तर त्या दिवसाला रु. २०० मजुरी कमावतात. अंदाजे ४५ वर्षांच्या मंजू, आपल्या गावातील इतर लोकांसोबत दिल्लीला आल्या होत्या. ते सगळे दलित समुदायातील भूमिहीन मजूर होते.

"ज्या लोकांची वरपर्यंत पोहोच आहे, त्यांना आमच्या गावात [इंदिरा आवास योजना - आता प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -अंतर्गत] २-३ घरं दिली आहेत, अन् आम्हाला अजून एकही नाही!" शशी दास, मोर्चात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांपैकी एक, म्हणाले.

बालांगीर मधील एक छोटं शहर कांटाबांजी येथून आलेले बिष्णू शर्मा (खालील दुसऱ्या छायाचित्रात, काळं स्वेटर घातलेले), पेशाने वकील आणि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, म्हणाले, "देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मुद्दे काय, स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचं नेमकं म्हणणं काय, हे समजून घेण्यासाठी मी या मोर्चात सहभागी झालोय. मला या मुद्द्यांवर बरंच काही जाणून घ्यायचंय. जिथे कायम दुष्काळ असतो आणि पिकं हातची जातात अशा बलांगीरहून मी इथे आलोय, पण, इथे आल्यावर कळलं की, शेतकऱ्यांना या व्यतिरिक्त अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो."

शर्मा पुढे म्हणाले की दिल्लीतील मोर्चातून काही उपाय निघतील अशी त्यांना आशा आहे. "आमच्या भागातील अनेक लोकांनी स्थलांतर केल्याचं मी पाहिलं होतं. आज मोर्चातील शेतकऱ्यांशी बोलून कळलं की, या सगळ्या समस्यांचं मूळ शेतीच आहे. जर का शेतीच्या मुद्द्यांवर वेळीच तोडगा निघाला नाही, तर स्थलांतर आणि इतर समस्या चालूच राहतील."

PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur
PHOTO • Purusottam Thakur

अनुवादः कौशल काळू

Purusottam Thakur

Purusottam Thakur is a 2015 PARI Fellow. He is a journalist and documentary filmmaker. At present, he is working with the Azim Premji Foundation and writing stories for social change.

Other stories by Purusottam Thakur
Translator : Kaushal Kaloo

Kaushal Kaloo is a graduate of chemical engineering from the Institute of Chemical Technology in Mumbai.

Other stories by Kaushal Kaloo