शीतल वाघमारे यांना येणाऱ्या प्रत्येक फोनची भीती वाटते. गेले अनेक दिवस ते टाळत असलेला नंबर स्क्रीनवर दिसला नाही की ते सुटकेचा निःश्वास सोडत होते. हा नंबर एका एमएफआयच्या वसुलीदाराचा नंबर होता. "त्यांना कोरोनाचं काही पडलेलं नाही," ३१ वर्षीय शीतल म्हणतात. नशीबच गेला आठवडाभर तरी फोन येणं बंद झालं आहे. का ते शीतल यांना ठाऊक नाही. पण, ते म्हणतात, “कधी पण परत सुरू होऊ शकतात..."
वाघमारे यांचे कुटुंबीय रोजंदारी करतात आणि महाराष्ट्राच्या कृषिप्रधान मराठवाड्यातील उस्मानाबादेत राहतात. २०१९ च्या जुलैमध्ये शीतल यांच्या आई मंगल यांनी जनलक्ष्मी फायनीन्शियल सर्व्हिसेस नावाच्या संस्थेकडून रु. ६०,००० उधार घेतले. "आम्ही एक शिलाई मशीन विकत घेतली आणि मी ब्लाऊज शिवणं, भरतकाम, असली कामं सुरू केली," ५३ वर्षीय मंगल सांगतात. "माझे पती आणि मुलगा शेतमजुरी करतात. आमची स्वतःची जमीन नाहीये."
तेव्हापासून, वाघमारे कुटुंबीयांनी २४ टक्के दराने घेतलेल्या कर्जाचा दरमहा रु. ३२३० चा हफ्ता एकदाही चुकवलेला नाही. "पण लॉकडाऊन लागल्यापासून आमची एका पैशाचीही कमाई झालेली नाही," शीतल म्हणतात. "आमच्या आसपास कोणाकडेच पैसे नाहीत. [महाराष्ट्रात २३ मार्च रोजी सुरु झालेल्या] लॉकडाऊन दरम्यान सगळ्यांची खरेदी करण्याची ऐपत कमी झाली. आम्हाला ना कोणी मजूर म्हणून काम देतंय, ना आपले कपडे शिवून घेण्याची कोणाची ऐपत आहे."
तरीही आपल्या ऋणकोंन फोन करून कर्जाचे हफ्ते वेळीच फेडा, असा आग्रह करणं काही एमएफआयनी थांबवलेलं नाही, मग परिस्थिती कशीही का असेना. "त्यांनी आम्हाला काहीही करून हफ्ते फेडायला सांगितलंय," शीतल म्हणतात. "काहीही करा, ते म्हणाले, पण महिन्याअखेरी हफ्ता फेडा."





