‘अर्धं कर्नाटक, अर्धं आंध्र’ तेही उत्तर प्रदेशात

“माझं शिक्षण पूर्ण झालं की, मला ऑफिसर व्हायचंय – होम गार्ड,” १४ वर्षांची संध्या सिंग सांगते. तिचा १६ वर्षांचा भाऊ शिवम, सैन्यदलात नोकरी करण्याची आशा मनात बाळगून आहे आणि तो तिच्या वयाचा होता तेव्हापासून ‘ट्रेनिंग’ करतोय. “मी दररोज पहाटे ४ वाजता उठतो आणि माझा व्यायाम करतो,” तो सांगतो. “सैन्यासाठीच्या ट्रेनिंगचं मी काहीही विचारलं तरी यूट्यूब मला सांगतं – लटकायचं कसं [बारवरती], पुशअप कसे काढायचे, आणि तसेच इतर प्रकार.”

उत्तर प्रदेशच्या जलाऊं जिल्ह्यातल्या बिनौरा या त्यांच्या गावी आपल्या घराच्या छतावरून ते माझ्याशी फोनवर बोलत होते. २१ मे रोजी ही दोन्ही भावंडं आंध्र प्रदेशच्या कालिकिरी गावाहून घरी परतली. त्यांचे आई-वडील तिथे काम करत होते. “आम्ही घरी आलो तेव्हा इथे काहीही नव्हतं. आणि आम्ही पण रिकामेच आलो होतो,” त्यांची आई, ३२ वर्षांची रामदेकली सांगते. “त्या रात्री आम्ही उपाशी पोटीच झोपलो.”

शिवम ७१ टक्के मिळवून दहावी पास झाल्याचं रामदेकलीने ८ जुलै रोजी अगदी अभिमानाने सांगितलं. ११ वी-१२ वीच्या प्रवेशासंबंधी विचारताच तिचा आवाज बदलला. “ऑनलाइन शाळा कशी करायची याची आमच्या पोरांना चिंता लागलीये. आम्ही [आंध्राला] परत गेलो तर हा फोन पण आमच्याबरोबर जाईल. मग इथे उत्तर प्रदेशात शिवम ऑनलाइन कसा शिकणार? आणि आम्ही इथे राहिलो तर त्याच्या शिक्षणाचा खर्च कसा उचलणार?” ती विचारते. तिची दोन्ही मुलं खाजगी शाळेत शिकतात आणि प्रत्येकाची वर्षाची फी १५,००० रुपये आहे.

काहीच महिन्यांपूर्वी आंध्राच्या चित्तूरमधल्या कालिकिरी गावात रामदेकली आणि तिच्या नवऱ्याच्या, ३७ वर्षीय बीरेंद्र सिंगच्या पाणीपुरीच्या तीन गाड्या होत्या. संध्या त्यांच्यासोबत होती आणि शिवम त्याच्या आजी-आजोबांबरोबर, जलाऊं जिल्ह्यातल्या बरदार गावी. हे कुटुंब पाल जमातीचं आहे, जिचा समावेश भटक्या जमातीत केला गेला आहे.

शिवमकडे देखील फोन आहे (तो आई-वडलांपासून दूर राहत असल्यामुळे वापरण्यासाठी), पण दोन दोन फोन रिचार्ज करणं या कुटुंबाला परवडण्यासारखं नाही. “एक फोन जरी रिचार्ज करायचा तरी अवघड झालंय,” रामदेकली सांगते.

“आंध्रात लाइट तरी होती,” बीरेंद्र सांगतो. “इथे ती कधी येणार हेच आम्हाला कळत नाही. कधी कधी तर फक्त फोन चार्ज होण्यापुरतीच वीज येते. एरवी तेवढीही नाही.”

टाळेबंदीच्या आधीपासूनच बीरेंद्रची कमाई आटत चालली होती. २४ मार्चच्या दोन महिने आधी – म्हणजेच कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभर टाळेबंदी लागू केली त्याच्या आधी – तो बिनौरात आपल्या आईचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी आणि म्हाताऱ्या आजारी वडलांची काळजी घ्यायला म्हणून परतला होता.

२० मार्च रोजी शिवमला घेऊन सिंग आंध्रात कालिकिरीला निघाला. रामदेकली आणि संध्या आधीपासून तिथेच होत्या. आणि मग टाळेबंदी लागली.

६ एप्रिल रोजी बीरेंद्रने काही नागरी गटांनी चालवलेल्या कोविड-१९ हेल्पलाइनला फोन केला. तोपर्यंत हे कुटुंब अनंतपूरच्या कोक्कंती गावी राहणाऱ्या रामदेकलीच्या भावाच्या घरी रहायला गेलं होतं. उपेंद्र देखील इथे चाटची गाडी चालवतो. या हेल्पलाइनच्या मदतीने, या दोन्ही कुटुंबांना मिळून आटा, डाळ, तेल आणि इतर आवश्यक शिधा मिळाला. एप्रिल महिन्यात दोनदा.

“काही सरकारी अधिकारी आले तेव्हा आम्ही त्यांना सांगितलं की आमच्या घरचा गॅस १-२ दिवसांत संपेल म्हणून. सरपण आणून भागवा असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्यामुळे मग आम्ही भागवतोय,” १३ एप्रिल रोजी बीरेंद्रने मला फोनवर सांगितलं. “आम्हाला घरी परत कसं जायचं याची काहीही माहिती मिळाली नाहीये – ना आंध्र प्रदेशच्या सरकारकडून, ना उत्तर प्रदेशच्या सरकारकडून. आणि मोदीजी की सरकारकडूनही नाही.”

२ मे रोजी या कुटुंबाने सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या श्रमिक स्पेशन ट्रेनमध्ये जागा मिळावी म्हणून अर्ज केला होता. आणि ६ मे रोजी त्यांची प्रवासासाठी सक्तीची करण्यात आलेली तपासणीही झाली होती. “मग आठवडाभरानंतर मी परत जाऊन त्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की आतापर्यंत रिपोर्ट यायला पाहिजे होते,” बीरेंद्र सांगतो. काही दिवसांनी त्यानी परत चौकशी केली. एक महिना गेला. दरम्यान, रेशनसाठी या कुटुंबाला मदत करणारी हेल्पलाइन देखील १० मे रोजी बंद झाली.

“[टाळेबंदीच्या] सुरुवातीला जेव्हा आमच्याकडे अन्न होतं, तेव्हा आम्हाला खूप संस्थांचे, सामाजिक गटांचे फोन यायचे आणि आम्हाला रेशन हवंय का विचारायचे. आमच्याकडे सगळं आहे असं आम्ही खरं काय ते त्यांना सांगायचो. आता कुणीच फोन करत नाहीये,” ११ मे रोजी बीरेंद्रने सांगितलं होतं.

त्यानंतर पाचच दिवसांनी नऊ जणांचं हे कुटुंब उत्तर प्रदेशातल्या आपल्या गावी जायला पायीपायी निघालं. त्यांच्यासोबत उपेंद्र आणि रेखाचा तीन वर्षांचा मुलगा कार्तिकही होता.

तीन दिवसांमध्ये मिळून ते ३६ तास चालले असतील. “लोक मोटरसायकलवरून खाणं वाटत होते,” बीरेंद्र सांगतो. “त्यांच्यासोबत लहान मुलं असल्याने त्यांना बऱ्याचदा रस्त्याच्या कडेला किंवा दुकानांमध्ये विसावा घ्यावा लागत होता. कोक्कंती गावात त्यांनी सामान सुमान  - जास्त करून कपडेच, लादायला एक सायकल भाड्याने घेतली होती. बीरेंद्र सांगतो की त्यांचं बरंचसं सामान अजूनही कालिकिरीच्या त्यांच्या खोलीत आहे आणि आता घरमालक त्याचं काय करेल याची त्याला खात्री नाहीये. कारण मार्चपासून त्याने भाडं भरलेलं नाहीये.”

सुमारे १५० किलोमीटर अंतर पायी कापल्यानंतर या कुटुंबाला यूपीत जाणारा ट्रक मिळाला. त्या ट्रकमध्ये ४१ मोठी माणसं आणि सात लहान मुलं होती. प्रत्येकाकडून प्रवासाचे २,५०० रुपये घेण्यात आले. बीरेंद्रला भाड्यापोटी ७,००० रुपये भरायचे होते ते त्याला सोबतच्या प्रवाशांकडून उसने घ्यावे लागले. आठ दिवसांच्या प्रवासात रोज खाण्या-पिण्यावर ४५०-५०० रुपये खर्च होत होते – अर्थात ट्रक ड्रायव्हरने थांबायचं कबूल केलं तर.

टाळेबंदीच्या आधी, बीरेंद्र आणि रामदेकली महिन्याला २०,००० ते २५,००० रुपये कमवत होते. त्यांच्या पाणीपुरीच्या तीन गाड्या होत्या आणि २०१९ च्या शेवटापर्यंत त्यांनी नात्यातल्या दोघांना (दोघांचं नाव राहुल पाल) तीनातल्या दोन गाड्या चालवायला दिल्या होत्या. (एक राहुल मागच्या दिवाळीला यूपीत घरी परतला आणि दुसरा डिसेंबरच्या सुमारास).

रामदेकली आणि बीरेंद्र रोज पहाटे ४ वाजताच कामाला सुरुवात करायचे आणि झोपायला मध्यरात्र व्हायची. घरभाडं, घरी आणि धंद्यासाठी लागणारा खर्च, शाळेची फी आणि इतर खर्च जाता त्यांच्याकडे बचत करायला फार काही मागे रहायचंच नाही. “आमच्याकडे तसाही फार पैसा नव्हता. त्यात घरी परतण्यासाठी १०,००० रुपयांची जुळवाजुळव करावी लागल्यामुळे आधीच कमी असलेली बचत आणखीच रोडावली,” २६ जून रोजी बीरेंद्रनी मला सांगितलं.

“आमच्या प्रवासाच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशीच एवढा जोराचा पाऊस सुरू झाला, की ट्रक थांबवावा लागला. आम्ही सगळे चिंब भिजलो. त्यानंतर ट्रक साफ करून आम्हाला तसा ओल्यातच प्रवास करावा लागला,” संध्या सांगते. अनेक जण त्या प्रवासात तासंतास उभे होते. बसायला जागा मिळालेली ती मात्र नशीबवानच.

घरी बिनौराला पोचल्यानंतर एका आठवड्यातच संध्याला तापाने फणफणून जाग आली. “तिला टेन्शन आलं की हे असं होतं. आता आम्ही इथे आलोय तर आंध्र प्रदेशातलं तिचं शिक्षण कसं सुरू राहणार याचा तिला घोर लागून राहिलाय. माझी मुलगी अभ्यासात इतकी हुशार आहे, तिला अर्धं कर्नाटक आणि अर्धं आंध्रा माहितीये,” रामदेकली म्हणते. तिचा निर्देश संध्या कन्नड आणि तेलुगु चांगलं बोलते, त्याकडे होता.

२०१८ साली आंध्रातल्या कालिकिरी गावी जाण्याआधी, १० वर्षं या कुटुंबाचा मुक्काम कर्नाटकातल्या गदगमध्ये होता. “मी रोज संध्याकाळी गल्लोगल्ली हिंडून गोबी मंचुरियन विकायचो,” बीरेंद्र सांगतो. दिवसभरात रामदेकली सगळी तयार करून ठेवायची. “कितीदा तर लोक खायचे, पण पैसे द्यायचे नाहीत. वर शिव्या द्यायला लागायचे,” बीरेंद्र सांगतो. “मी काय भांडणार – आम्ही दुसऱ्याच्या गावात होतो. कसं तरी करून आम्ही भागवायचो.”

८ जुलै रोजी मी बीरेंद्रशी बोलले तोपर्यंत त्यांना परतून महिना उलटून गेला होता. “मी [आंध्रात] परत जायला तयार आहे,” त्याने मला सांगितलं. “पण पेशंट इतके वाढतायत, की लोक [पाणीपुरी खायला] येतील का तेच कळत नाहीये.”

बीरेंद्रप्रमाणेच स्वयंरोजगार करणाऱ्या तब्बल ९९ टक्के लोकांकडे (ज्यात पथारीवाले, फेरीवालेही आले) टाळेबंदीच्या काळात कसलीही कमाई नसल्यागत होती असं स्ट्रँडेड वर्कर्स ॲक्शन नेटवर्कने (अडकून पडलेल्या कामगारांचा कृती गट) नमूद केलं आहे. (संकटात सापडलेल्या कामगारांना मदत म्हणून २७ मार्च रोजी या गटाची स्थापना करण्यात आली. मदतीसाठी त्यांच्या हेल्पलाइनवर आलेल्या अंदाजे १,७५० तक्रारींच्या आधारावर त्यांनी तीन अहवाल प्रकाशित केले आहेत.)

दरम्यानच्या काळात बीरेंद्र छोटी मोठी कामं करतोय. बिनौरात आणि आसपास लोकांची कच्ची घरं दुरुस्त करणं, इ. यासाठी त्याला दिवसाला ३०० रुपये मिळतात. कधी कधी आठवड्यातले २-३ दिवस काम मिळतं, कधी तर तितकंही नाही. रामदेकली घरीच काम करतीये – स्वयंपाक, कपडे-भांडी. “घराबाहेर पडून काम करणं इथे फार अवघड आहे, कारण सारखा पदर घ्यावा लागतो. त्यामुळे शेतातलं काम करणंसुद्धा मुश्किल होतं. पण जेव्हा जमेल, तेव्हा मी जाते,” ३० जुलैला ती मला म्हणाली.

“इथे नुसतं बसून बसून कुजत चाललोय आम्ही. कर्ज तर वाढतच चाललीयेत...” ती म्हणते. “फोन रिचार्ज करायचा तरी दुसऱ्यापुढे हात पसरावा लागतोय.” बीरेंद्रने हिशोब केला की फक्त टाळेबंदीच्या काळात आलेल्या खर्चापोटी ते नातेवाईक आणि मित्रमंडळींचे ३०,००० रुपये देणं लागतात. ३० जुलैला त्यांच्याकडचा स्वयंपाकाचा गॅस संपला तर, रामदेकली सांगते, “मला दुसऱ्याच्या घरी जाऊन स्वयंपाक करावा लागला. सध्या फक्त पोटापुरती कमाई सुरू आहे. आधी हे असं कधी नव्हतं.”

या कुटुंबाची बिनौरा गावात २.५ एकर शेती आहे. दोन महिने पावसाची वाट पाहिल्यानंतर २९ जुलै रोजी दमदार पाऊस झाला, त्यामुळे त्यांना तीळ पेरता आले. बीरेंद्रने भेंडी आणि उडीदही पेरलाय. तो आंध्र प्रदेशात होता, तेव्हा त्याच्या चुलत्यांनी शेती पाहिली. गेल्या वर्षी त्यांनी गहू, मोहरी आणि मटार लावला होता. काही माल बाजारात विकला बाकीचा घरासाठी ठेवलाय.

बिनौराला पोचल्यानंतर बीरेंद्रने प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजनेसाठी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार पात्र छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६,००० रुपये जमा करतं. पण त्यासाठीची शेवटची तारीख उलटून गेली होती. मात्र काही तरी करून त्याला रेशन कार्डासाठी तरी नोंदणी करता आली.

आम्ही ३० जुलै रोजी अखेरचं बोललो तेव्हा बीरेंद्रला शेतीतून नक्की किती उत्पन्न निघणार याची चिंता लागून राहिली होतीः “पाऊस आला, तर पिकं वाढणार. पण पाऊस येणार कधी, पिकं वाढणार कधी, काही समजत नाही.”

आपला पाणी-पुरीचा धंदा परत सुरू करण्याच्या तो तयारीत होता. म्हणाला, “ज्याला तहान लागलीये, त्यानंच पाणी शोधलं पाहिजे. पाणी काही तुम्हाला शोधत येणार नाही.”

लेखिका एप्रिल आणि मे २०२० या दरम्यान आंध्र प्रदेश कोविड लॉकडाउन रिलीफ अँड ॲक्शन कलेक्टिव्ह सोबत सेवाभावी काम करत होती. या लेखात ज्या हेल्पलाइनचा उल्लेख आला ती त्यांनीच चालवली होती.

शीर्षक छायाचित्रः उपेंद्र सिंग

अनुवादः मेधा काळे