'ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ'

ਕੋਮਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੰਗਿਆ ਜੰਕਸ਼ਨ।

ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੋਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਵੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਜੀਬੀ ਰੋਡ ਪੈਂਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਘਰ ਮੁੜਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜਿਣਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ 17 ਸਾਲਾ ਭਰਾ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ''ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ,'' ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਮਲ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ।

'' ਹੇਕਾਰੋਨੇ ਮੁਰ ਘੌਰ ਜਾਬੋ ਮੌਨ ਨਾਈ। ਮੋਈ ਕਿਮਾਨ ਬਾਰ ਕੋਇਸੂ ਹਿਹੋਟੋਕ (ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ),'' ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ 35 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ... ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੋਬਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਕੋਮਲ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 4×6 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਸਿਰਫ਼ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਰੈੱਡਲਾਈਟ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਮਾਰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਬੀ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਏਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ''ਕੋਮੂ ਹੋਬੋ ਪਾਰੇਂ... ਭਾਲਕੇ ਨਾਜਾਨੂ ਮੋਈ (ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ),'' ਕੋਮਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ 17 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੋਂ 'ਬਚਾਇਆ'।

ਦੀਦੀਆਂ (ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਣਾਂ) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ [ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ] ਸੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਮਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਇਓਂ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ 'ਚੋਣ' ਸੱਚੀਓ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ 'ਚੋਣ' ਦੁਖਦਾਈ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਨੂੰ 'ਬਚਾਇਆ' ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਦੋ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦੀਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

"ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ," ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) - ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ- ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਕੋਮਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਟੀਆਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। "ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ (ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲਾ ਕੋਮਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਕੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।''

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਿਕਾਸ਼ ਭਈਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ਼ 'ਹੱਲ' ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

"ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਸਿਲੀਗੁੜੀ [ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ] ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। (ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ) ਇੰਝ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਕਾਸ਼ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲਾ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਲਪਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਬਰਨ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ, ਬਲ, ਜ਼ਬਰਨ, ਅਪਹਰਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕ ਤਸਕਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ.), 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਆਈਟੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬੱਚਾ" ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਲਪਾੜਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਕੋਮਲ ਵਰਗੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀਂ- 2015 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਵਪਾਰਕ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ' ਅਤੇ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ' ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ" ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ), 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 (2) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਮਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 'ਰੱਖਿਆ' ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ (ਐੱਮਐੱਲਸੀ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੋਨ-ਓਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੋਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਜਾਂ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ "ਘਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ"। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ "ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ "ਵਾਧੂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ" ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿਖਲਈ ਸਣੇ "ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਲੋੜਾਂ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨੀ ਥੀਓਡੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਸੈਕਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਮਲ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਊਂਸਲਰ ਐਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, "ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਇੰਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਨਿਰੰਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰਾਂ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਅਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ 'ਬਚਾਇਆ' ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ- ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ?

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ (ਐਸਜੀਬੀਵੀ) ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ , ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਿਊਂਦੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ