ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਪਦੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ: ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ''ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ,'' 65 ਸਾਲਾ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੱਸ ਹਨ। ''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲ਼ਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।''
ਇਹ ਝੋਲ਼ਾ ਛਾਪ ਜਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ 'ਡਾਕਟਰ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ''ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ,'' ਕਲਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਲ਼ਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ।''
ਪਰ ਇਹ 'ਡਾਕਟਰ' ਅਨਾੜੀ, ਕੱਚਘੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਝੋਲ਼ਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਾਵਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ''ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਝਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ,'' ਕਲਾਵਤੀ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਰਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 50,000 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕਲਾਵਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਪੌਜੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੌਤ' ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੌਜੀਟਿਵ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਦੱਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਾਲ਼ਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,'' ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਬ, 70 ਸਾਲਾ ਲੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਅੰਤਰ ਸਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।''
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ- ਉਹ ਦੌਰ ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2020 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚਕਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ (32 ਲੱਖ) ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ (27 ਲੱਖ) ਮੌਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ (ਜਨਵਰੀ 2022) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤ, ਕਨੈਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6-7 ਗੁਣ ਵੱਧ ਸੀ।
ਖ਼ੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ''ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 504,062 (0.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਆਰਟੀਕਲ- 14.com ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੋਈ 43 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ''ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 4,537 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਸਧਾਰਣ ਮੌਤ-ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,898 ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''ਲੋਕ ਸਧਾਰਣ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ''ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ'' ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।''
ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੀਹੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਮਗਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਥੋਲੌਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ 63 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਬੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੌਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਊਂਦੇ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਬੀਮਾਰ ਪਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਸ਼ੈਲੇਸ ਚੌਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਨੌ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ।''
ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੈੱਡ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਭਰਤੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।''
ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਸਾਨੂੰ ਰੇਮਡੇਸਿਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ) 25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਹੈ।''
ਮੁਸਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੁਸਹਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ਼ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਤੀ 50 ਸਾਲਾ ਮੁਨੀਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਲ ਵਿਖੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 50,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 166 ਦਿਨ (ਜਾਂ 23 ਹਫ਼ਤੇ) ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਢ-ਭੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-2022) ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 87.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 75.4 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 384,153 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ 42 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੰਗਲਾ ਰਾਜਭਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''ਕੰਮ ਅਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਰਾਜਭਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਜਾਪਦੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਚਾਰੋ ਬੇਟੇ (ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਖਾਲ਼ੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ।'' ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।''
''ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਜ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,'' ਬੜੇ ਹਿਰਖ਼ ਨਾਲ਼ ਕਲਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਪਰ... ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸੌਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।''
ਪਾਰਥ ਐੱਮ.ਐੱਨ, ਠਾਕੁਰ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ਼ੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਟਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ' ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ