ॲप-आधारित सेवादाते आगीतून फुफाट्यात

“सुट्टी वगैरे काही नाही, कामाच्या मध्ये ब्रेक नाही, कामाचे तास पक्के नाहीत.”

शैक सलाउद्दिन हैद्राबादच्या एका कॅबवर ड्रायव्हर आहेत. ३७ वर्षांचे सलाउद्दिन पदवीधर आहेत पण कंपनीसोबत (कोणती ते सांगणं टाळलं) केलेला करार त्यांनी आजवर वाचलेला नाही. “इतक्या कायदेशीर गोष्टी भरल्या आहेत त्यात,” ते म्हणतात. तसंही हा करार त्यांनी डाउनलोड केलेल्या ॲपवरच आहे. त्यांना कुणी हाती प्रत दिलेलीच नाही.

“कसलाच करार बिरार नाहीये,” पार्सल डिलिव्हरी करणारे रमेश दास (नाव बदललं आहे) म्हणतात. पश्चिम बंगालच्या मेदिनीपूर जिल्ह्याच्या बाहा रुना गावाहून कोलकात्यात स्थलांतरित झालेला रमेश म्हणतो की कायदेशीर संरक्षण वगैरेच्या फंदात पडायला वेळच नव्हता. पटकन काम मिळणं जास्त महत्त्वाचं होतं. “कसलीच कागदपत्रं वगैरे काही नाही. आमचा आयडी ॲपमध्ये असतो. तेवढीच काय ती आमची ओळख. आमची भरती व्हेंडरमार्फत होते,” तो सांगतो.

रमेशला प्रत्येक पार्सलमागे १२ ते १४ रुपये मिळतात. एका दिवसात ४०-४५ डिलिव्हरी झाल्या तर ६०० रुपये कमाई होते. पण “पेट्रोलसाठी काही नाही, विमा नाही, औषधपाण्याचा खर्च नाही, इतर कसलाही भत्ता नाही,” तो सांगतो.

सागर कुमार तीन वर्षांपूर्वी बिलासपूरहून रायपूरला आला. फक्त आयुष्य बरं चालावं एवढ्यासाठी तो दिवसभर काम करत असतो. छत्तीसगडच्या या राजधानीत तो एका ऑफिसच्या इमारतीत १० ते ६ या वेळेत सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतो. आणि त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत स्विगीच्या ऑर्डर घेऊन खाणं घरपोच पोचवतो.

बंगलोरमध्ये एका प्रसिद्ध हॉटेलबाहेर खाणं पार्सल घेऊन जाणाऱ्यांची रीघ लागलीये. प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन. सुंदर बहादुर बिश्त आपला फोन कधी वाजतोय त्याची वाटच पाहतोय. आठवीत शाळा सोडलेल्या बिश्त यांना पत्ता समजून घेताना जरा अडचण होते.

“मी इंग्लिशमध्ये वाचतो. कसं तरी जमवतो. फार काही वाचायला लागत नाही म्हणा... फर्स्ट फ्लोअर, फ्लॅट १ए...” तो फोनवरचा पत्ता वाचून दाखवतो. त्याच्यापाशी कसलाही करार नाही, ‘ऑफिस’ असं काहीच नाही. “रजा, आजारपणाची रजा, काहीही मिळत नाही.”

देशभरातल्या महानगरांमध्ये, छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये काम करत असलेले शैक, रमेश, सागर आणि सुंदर इंग्रजीत ‘गिग वर्कर्स’ म्हणून ओळखले जातात. २०२२ साली नीती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार त्यांची संख्या ७७ लाख इतकी आहे.

यामध्ये कॅबचालक, खाद्यपदार्थ आणि इतर समान घरपोच पोचवणारे, किंवा घरी येऊन प्रसाधन सेवा देणाऱ्यांचा समावेश होतो. यातही सगळ्यात जास्त तरुणांचा समावेश असून त्यांचा फोन हीच त्यांची कचेरी आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कामाचे तपशील एखादा ‘बॉट’ पाठवत असतो आणि कामामधलं संरक्षण किंवा हमी मात्र बिगारी काम करणाऱ्यासारखीच असते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा प्रकारचं काम सुरू केलेल्या दोन मोठ्या कंपन्यांनी खर्चात काटकसरीचं कारण देत हजारो कामगारांना कामावरून काढून टाकलं आहे.

विशिष्ट कालांतराने केल्या जाणाऱ्या श्रमिकांच्या सर्वेक्षणानुसार (जुलै-सप्टेंबर २०२२) १५-२९ या वयोगटात बेरोजगारीचा दर १८.५ टक्के आहे. त्यामुळे कायदेशीर किंवा करारासंबंधी काहीही त्रुटी असल्या तरी कसंही करून काम मिळवण्यासाठी तरुण पिढी आतुर आहे.

शहरात मिळणाऱ्या बिगारी कामापेक्षा हे असं ‘गिग-वर्क’, घरपोच सेवा देण्याचं काम करण्याकडे अनेकांचा कल असण्याचीही वेगवेगळी कारणं आहेत. “मी या आधी हमाली केलीये, कपड्याच्या दुकानातही काम केलंय. पण स्विगीसाठी मला फक्त माझी बाइक आणि एक फोन लागतो. अवजड काही उचलायचं नाही किंवा फार मेहनतीचंही काम नसतं,” सागर सांगतो. संध्याकाळी ६ नंतर रायपूरमध्ये खाद्यपदार्थ आणि इतर सामान घरपोच पोचवण्याच्या कामातून त्याला दिवसाचे ३०० ते ४०० रुपये मिळतात. सणासुदीच्या काळात हाच आकडा ५०० पर्यंत जातो. त्याचं ओळखपत्र २०३९ पर्यंत वैध असणार आहे. पण या कार्डावर त्याचा रक्तगट किंवा तातडीची मदत लागल्यास कुणाचा नंबर दिलेला नाही. हे तपशील घालायला आपल्याला वेळच झाला नसल्याचं तो सांगतो.

इतरांपेक्षा सागरची गोष्ट जरा वेगळी आहे कारण सुरक्षारक्षक म्हणून तो जे काम करतो त्यासाठी त्याला एजन्सीकडून आरोग्य विमा, पीएफ आणि महिन्याला ११,००० पगार मिळतो. सोबत संध्याकाळच्या कामातून मिळणारा पैसा यातून तो पैसे वाचवू शकतोय. “एका नोकरीच्या पगारातून मागे काहीच पैसा राहत नव्हता. घरच्यांना काहीच पाठवू शकत नव्हतो. करोनाच्या काळात कर्जं झाली होती, ती फेडणं शक्य होत नव्हतं. आता जरा तरी बचत करू शकतोय.”

बिलासपूरमध्ये सागरचे वडील साईराम भाजीची गाडी लावतात आणि आई त्याच्या धाकट्या दोघा भावंडांचा सांभाळ करते. भावेश सहा वर्षांचा आहे आणि चरण फक्त एक. छत्तीसगडमध्ये या कुटुंबाची गणना दलित जातीत होते. “घरची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होती त्यामुळे मला दहावीत शाळा सोडावी लागली. मग मी शहरात [रायपूर] यायचा आणि काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला,” तो सांगतो.

हैद्राबादमध्ये कॅबचालक असणाऱ्या शैक यांचं म्हणणं आहे की गाडी चालवायला शिकणं त्यांच्यासाठी सगळ्यात सोपा पर्याय होता. त्यांना तीन छोट्या मुली आहेत. ते सांगतात की ते शक्यतो रात्री कॅब चालवतात. काही वेळ संघटनेच्या कामासाठी ठरलेला असतो. “रात्री गर्दी कमी असते आणि पैसा जास्त मिळतो,” ते म्हणतात. खर्च वगैरे वगळून शैक यांची महिन्याला १५,००० ते १८,००० रुपये कमाई होते.

आपलं गाव सोडून कामाच्या शोधात कोलकाता शहरात आलेल्या रमेशसाठी पटकन काम मिळवणं गरजेचं होतं आणि ॲप-आधारित घरपोच पार्सल पोचवायचं काम सगळ्यात सोपं होतं. वडील वारल्यानंतर घर चालवणं गरजेचं होतं. त्यामुळे दहावीत त्याने शाळा सोडली. “मला काहीही करून आईला हातभार लावायचा होता. मी पडेल ते काम केलं, दुकानात नोकरी केली,” गेल्या १० वर्षांचे अनुभव तो सांगू लागतो.

कोलकात्याच्या जादवपूर भागात पार्सल देण्यासाठी फिरत असताना सिग्नल लागला की त्याला टेन्शन यायला लागतं. “मी सतत घाईत असतो. इतक्या वेगाने सायकल मारतो, कारण सगळ्या गोष्टी वेळेत व्हायला पाहिजेत याची सारखी काळजी लागून राहिलेली असते. पावसाळा आमच्यासाठी सगळ्यात बेकार. ठरवलेलं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी आम्ही खाणं-पिणं, तब्येत वगैरे कशाची फिकीर करत नाही,” तो सांगतो. मोठमोठाल्या पाठपिशव्यांमध्ये सामानाची ने-आण करून पाठीला रग लागते. “आम्ही खूप अवजड सामान नेत असतो. सामान पोचवणाऱ्या प्रत्येकाला पाठदुखीचा त्रास आहे. पण आमच्यासाठी दवाखान्याची सोय नाही [खर्चाचा परतावा मिळत नाही],” तो सांगतो.

हे काम करता यावं म्हणून सुंदर यांनी चार महिन्यांपूर्वी एक स्कूटर विकत घेतली जेणेकरून बंगलोरच्या कानाकोपऱ्यात सहज पोचता येईल. ते सांगतात की ते महिन्याला २०,००० ते २५,००० रुपये कमावतात. यातून स्कूटरचा हप्ता, पेट्रोलचा खर्च, घरभाडं आणि घरचा इतर खर्च यावर १६,००० रुपये खर्च होतात.

बिश्त आठ भावंडांमधले सगळ्यात धाकटे आहेत. शेतकरी आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबातले बिश्त मूळचे नेपाळचे आहेत. कामासाठी हजारो किलोमीटरवर येऊन पोचलेले त्यांच्या घरातले ते पहिलेच. “माझ्या डोक्यावर कर्ज आहे. ते फिटेपर्यंत मी हे काम करत राहणार आहे,” ते सांगतात.

“मॅडम, गाडी चालवता येते ना नक्की?”

शबनम बानू शेहदली शेखसाठी हा प्रश्न काही नवा नाही. अहमदाबादची ही २६ वर्षीय कॅबचालक गेल्या चार वर्षांपासून गाडी चालवत आहे. स्त्री म्हणून तिला हिणवणारे असे टोमणे ती आता कानाआड करू शकते.

तिच्या नवऱ्याचं अचानक दुःखद निधन झालं आणि त्यानंतर तिला हे काम सुरू करावं लागलं. “मी एकटीने कधी रस्तासुद्धा पार केला नव्हता,” तेव्हाची स्थिती ती सांगते. शबनमबानूने आधी स्टिम्युलेटरवर प्रशिक्षण घेतलं आणि त्यानंतर ती प्रत्यक्षात रस्त्यावर कार चालवायला शिकली. २०१८ साली एका मुलीची आई असलेल्या शबनमने एक कार भाड्याने घेतली आणि ॲप-आधारित कॅब सेवेसोबत चालक म्हणून नोंद केली.

“आता मी हायवेवरसुद्धा गाडी चालवते,” खुल्याने हसत ती सांगते.

बेरोजगारीची आकडेवारी पाहिली तर स्त्रियांसाठी हा आकडा २४.७ टक्के इतका जास्त आहे. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया अधिक प्रमाणात बेरोजगार आहेत. शबनमबानू अपवाद म्हणायची. या कमाईतून आपल्या मुलीला शिकवू शकत असल्याचा तिला सार्थ अभिमान आहे.

लोकांना आता एखादी बाई गाडी चालवते यात फारसं वावगं काही वाटत नाही. पण २६ वर्षीय शबनमबानूला मात्र इतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. “रस्त्यात शौचालय फार लांब लांब असतात. पेट्रोल पंपावर असतात पण कुलुप असतं. तिथे जाऊन किल्ली मागायचीही लाज वाटते कारण सगळे पुरुषच असतात तिथे.” विमेन वर्कर्स इन द गिग इकॉनॉमी इन इंडिया या अभ्यासानुसार शौचालयासारख्या प्राथमिक सुविधा न मिळणे इथपासून ते स्त्रियांना कमी मजुरी देणे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेचा अभाव अशाही अनेक समस्या आहेत.

कधी कधी मात्र थांबणं शक्य नसेल तर शबनमबानू जवळ प्रसाधनगृह कुठे आहे ते गुगलवर शोधते आणि तिथे जाण्यासाठी दोन-तीन किलोमीटर जास्त जावं लागलं तरी जाते. “पाणीच कमी प्यायचं, दुसरा काही पर्याय नाही. पण पाणी कमी प्यायलं तर असल्या गरमीमध्ये चक्कर येते. डोळ्यापुढे अंधारून येतं. मग गाडी जरा कडेला लावून मी क्षणभर विश्रांती घेते,” ती सांगते.

कोलकात्यात रमेश सुद्धा अशाच पेचात पडतो. “रोजचं टारगेट पूर्ण करण्याची इतकी घाई असते की असला वेळ घालवणं [लघवी किंवा शौचासाठी थांबणं] परवडत नाही,” तो काळजीने सांगतो.

“आता बघा, एखाद्या ड्रायव्हरला लघवी करायला जायचंय आणि तेव्हाच त्याला भाडं आलं, तर ते नाकारण्या आधी तो दहादा विचार करतो,” शैक म्हणतात. ते तेलंगाणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. तुम्ही भाडं किंवा ऑर्डर नाकारली तर ॲपवर तुमची पत कमी होते, तुम्हाला दंड भरावा लागतो, काढून टाकलं जातं किंवा काम दिलं जात नाही. आणि तुम्ही बिनचेहऱ्याच्या कुणाविरोधात तरी तक्रार तेवढी करू शकता. आणि कदाचित मदत मिळण्याची वाट पाहू शकता.

इंडियाज रोडमॅप फॉर एसडीजी ८ असं शीर्षक असलेल्या एका अहवालात नीती आयोग नमूद करतो की “भारतात जवळपास ९२ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात... त्यांना आवश्यक सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही...” संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील आठव्या उद्दिष्टामध्ये, “श्रमिकांच्या हक्कांचं संरक्षण आणि कामाचं ठिकाण सुरक्षित व संरक्षित असण्यास उत्तेजन” या बाबींचाही समावेश आहे.

संसदेने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० पारित करून केंद्र सरकारने घरपोच सेवा देणाऱ्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना तयार कराव्या अशी मागणी केली. २०२९-३० पर्यंत असं काम करणाऱ्यांची संख्या तिप्पट होऊन २ कोटी ३५ लाख होण्याचा अंदाज आहे.

पारीने ज्यांच्याशी संवाद साधला त्यातल्या अनेकांनी “मालका” पासून सुटका मिळत असल्याची भावना व्यक्त केली. सुंदरशी बोलायला सुरुवात केल्यावर एक मिनिटाच्या आत त्याने सांगितलं की बंगलोरमध्ये एका कपड्याच्या दुकानात केलेल्या कामापेक्षा सध्याच्या कामालाच तो पसंती देतो. “मी माझा स्वतःचा मालक आहे. माझ्या वेळाप्रमाणे मी काम करू शकतो. आणि मनात आलं तर या क्षणीसुद्धा सोडून देऊ शकतो.” अर्थात डोक्यावरचं कर्ज फिटल्यावर तो जास्त स्थिर आणि निवांत काम शोधेल याचीही त्याला पुरेपूर कल्पना आहे.

त्रिपुराचा शंभुनाथ पुण्यातल्या एकदम गर्दीच्या आणि लोकप्रिय अशा खाऊगल्लीत पार्सल घेण्यासाठी थांबला आहे. झोमॅटो आणि स्विगीचे टीशर्ट घातलेले अनेक जण गाड्यांवर बसून पार्सल तयार होण्याची वाट पाहतायत. शंभुनाथला बोलायलाही उसंत नाही. तो गेली चार वर्षं पुण्यात काम करतोय आणि उत्तम मराठी बोलतो.

या आधी तो एका मॉलमध्ये काम करत होता. महिन्याला १७,००० रुपये पगार होता. पण त्या कामापेक्षा त्याला सध्याचंच काम आवडतंय. “हे काम एकदम चांगलं आहे. आम्ही [त्याचे तीन मित्र आणि भाऊ] एक फ्लॅट भाड्याने घेतलाय. एका दिवसात माझी १,००० रुपयांची कमाई होते,” शंभुनाथ सांगतो.

कोविड-१९ ची टाळेबंदी लागली तेव्हा रुपालीला ब्युटिशियन म्हणून स्वतःच काम सुरू करावं लागलं. “मी ज्या पार्लरमध्ये काम करत होते त्यांनी आमचा पगार निम्म्यावर आणला मग मी स्वतःच मिळेल तसं काम करण्याचं ठरवलं.” तिने आधी एका ॲप-आधारित कंपनीसोबत काम करण्याचा विचार केला होता. पण त्यानंतर नको असं ठरवलं. “कष्ट माझे, प्रॉडक्ट मीच आणणार, प्रवासाचा खर्च मीच करणार, मग दुसऱ्याला ४० टक्के का बरं द्यायचे? मी माझे १०० टक्के घालायचे, आणि मला मिळणार फक्त ६० टक्के. का बरं?”

३२ वर्षांची रुपाली मुंबईच्या अंधेरी उपनगरातल्या मढ बेटांवर राहते. महाराष्ट्रात कोळी समुदायाचा विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश होतो. ती ब्युटिशियन म्हणून काम करून आपले आई-वडील, नवरा आणि सासू-सासरे अशा सगळ्यांना सांभाळते आहे. ती तर म्हणते, “माझं स्वतःचं लग्न आणि घराचा खर्च मी माझ्या कमाईतून केलाय.”

रुपाली किमान आठ किलो वजन भरेल अशी ट्रॉली बॅग आणि तीन किलो वजनाची पाठपिशवी घेऊन मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात येत जात असते. कामाच्या मध्ये मध्ये ती घरकाम आवरते, तीन वेळचा स्वयंपाक करते. “अपने मन का मालिक होने का,” हे तिचे बोल पक्के लक्षात राहतात खरं.

वार्तांकन – अमृता कोसुरु - हैद्राबाद, पुरुषोत्तम ठाकूर – रायपूर, उमेश सोलंकी – अहमदाबाद, स्मिता खाटोर – कोलकाता, प्रीती डेव्हिड – बंगलोर, मेधा काळे – पुणे, रिया बेहल – मुंबई, संपादन सहाय्य – मेधा काळे , प्रतिष्ठा पांड्या , जोशुआ बोधिनेत्र , सन्विती अय्यर , रिया बेहल व प्रीती डेव्हिड

शीर्षक छायाचित्रः प्रीती डेव्हिड