२७ मार्चला मध्यरात्री एकच्या सुमारास हिरा मुकणे त्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील दळखण गावाबाहेरील घरी पोहचल्या होत्या. त्यांचा मुलगा मनोज आणि सून शालू यांनी १०४ किलोमीटरचा प्रवास पायी केला होता, मध्ये कुठेही न थांबता. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातल्या गंजड गावाजवळच्या एका वीटभट्टीवर ते कामासाठी गेले होते.
“गाडी-घोडं काही नव्हतं. मग सगळा दिवस चालत आलो. तसं गंजड गावापासून एसटी जाते, शहापूरकडे”, ४५ वर्षीय हिरा सांगतात. मार्चच्या २६ तारखेला पहाटे ४ वाजता, हिरा आणि शालूनी कपड्यांचं गाठोडं आणि भांड्यांची गोणी डोक्यावर लादली आणि घरची वाट धरली. मनोजनेही १२ किलोच्या तांदळाची गोणी डोक्यावर आणि ८ किलो नाचणीच्या पीठाची गोणी हातात सावरत २१ तासांचा प्रवास केला होता. “पायाच्या दुखन्याचं काय नाय, तसं पन लय चालतोच आमी, एसटी तर काय टायमात येत नाय. पन कमाई नसली तर दुखतं,” त्या म्हणते.
वीटभट्टीवर काम करण्यासाठी २ मार्चला हिरांनी घर सोडलं, सोबत २७ वर्षांचा मनोज आणि २५ वर्षांची शालूदेखील होती, ते मे महिन्यातच घरी परतणार होते. पण २४ मार्चच्या देशव्यापी टाळेबंदीमुळे त्यांचा वेळेचा हिशोबच चुकला. “मार्च पासनं मे पर्यंत ५०, ००० तरी कमावायचं व्हतं,” हिरांनी मला फोनवर सांगितलं. “पन मालकानं कामच बंद केलं, आनी गावाकडे जायला सांगितलं. तीन आठोड्याचं दिलं ८, ०००.”
ते तिघं जण जेव्हा अगदी अचानकच मार्च अखेर घरी पोहचले, तेव्हा हिराचा नवरा विठ्ठल, ५२ आणि त्यांची १५ वर्षांची मुलगी संगिता चकितच झाले– हिराला त्यांना कळवताच आलं नव्हतं की ते लवकर घरी परत येत आहेत म्हणून. विठ्ठल यांना सिकल सेलचा त्रास आहे, ज्यामुळे त्यांना अवजड काम करता येत नाही, म्हणून सगळे गंजडला गेले असताना, ते संगीतासोबत घरीच थांबले होते.
माझी हिरांबरोब जुलै, २०१८ मध्ये भेट झाली होती, कुणा एका शेतकऱ्याच्या शेतात त्या रात्रीच्या घरी जेवणासाठी न्यायला म्हणून भाजी खुडत होत्या. त्या कातकरी आहेत – महाराष्ट्रात या समाजाची विशेषत: बिकट स्थितीतील आदिवासी समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group) म्हणून नोंद आहे.
हिरा मुकणे (मुलगी संगीतासोबत ; संग्रहित छायाचित्र) अवघ्या तीनच आठवड्यातच वीटभट्टीवरून त्यांच्या दळखण गावी परतल्या
घर मागे टाकत वीटभट्टीवर काम करण्याचा निर्णय हिरांच्या कुटुंबासाठी खूप मोठा होता – कारण ते पहिल्यांदाच अशा प्रकारे कामासाठी स्थलांतर करत होते. या आधीपर्यंत, शेतमजुरीतूनच ते त्यांच्या पोटाची खळगी भागवत होते. पण जेव्हा मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी दळखण गावातल्या शेतमालकांनी २०१७ ते २०१९ च्या दरम्यान आपल्या जमिनी विकायला सुरूवात केली, तसतसं हिराच्या कुटुंबाला मिळणारा रोजगारही आटत गेला.
“वरस होत आलं, शेतात पहिल्यासारकं काय काम मिळत नवतं, मग म्हटलं बगू वीटभट्टीवर जाऊन. पन नशीबच बेकार. तो काय तो रोग आलाय, लवकरच यावं लागलं,” हिरा सांगतात.
हिरा, मनोज आणि शालू शेतमजुरीतून येणाऱ्या कमाईतूनच घरातला खर्च भागवतात. शेतात महिन्याचे जवळजवळ २० दिवस काम मिळतं, १०० रुपये रोजानं, तेही पेरणी आणि कापणीच्या काळात. त्या सर्वांची एकत्रित दरमहा कमाई ५,०००-६००० रुपये इतकी आहे. पिकं काढून झाली की मनोज ठाणे, कल्याण किंवा मुंबईचा रस्ता धरतो, दोन महिने बांधकामाच्या ठिकाणी राबून जवळ-जवळ ६००० रुपयांची भर त्याच्या कुटुंबाच्या कमाईत टाकतो.“मी दोन महिने जातो, बिल्डिंगच्या कामावर, जूनला येतो गावाला. त्ये सिमेंटमध्ये नाय जमत जास्त, शेतात बरं,” त्याने २०१८ मध्ये मला सांगितलं होतं.
कुटुंबाचं एकत्रित उत्पन्न, तांदूळ, तेल आणि मिठासारख्या गरजेच्या वस्तूंवर खर्च होतं, याशिवाय विठ्ठल यांच्या आजारपणावरही काही खर्च होतो. त्यांच्या एका खोलीच्या कुडाच्या घरातल्या विजेचं बील तर आहेच. विठ्ठल यांना महिन्यातून दोनदा तरी शहापूरच्या उप जिल्हा रुग्णालयात रक्त चढवायला आणि तपासणीसाठी घेऊन जावं लागतं, त्यातही रुग्णालयात औषधं मिळाली नाहीत तर ती खरेदी करण्यासाठी ३००-४०० रुपये महिन्याला खर्च होतात.
कोव्हिड-१९ च्या टाळेबंदीच्या घोषणेनंतर ठाणे आणि पालघरमधील वीटभट्ट्या बंद होऊ लागल्या आणि ३८ वर्षांच्या सखी मैत्र्या (शीर्षक छायाचित्रातील) आणि त्यांचं कुटुंबही त्यांच्या डहाणू तालुक्यातल्या चिंचले गावातल्या रांडोळपाड्यात परत आलं होतं. त्यांनी ठाणे जिल्ह्यात भिवंडीतल्या गणेशपुरी गावाजवळच्या वीटभट्टीपासून, जवळपास ७० किलोमीटर अंतर पायी गाठलं होतं. ते फेब्रुवारीपासून तिथे कामाला गेले होते.
त्यांचं चार जणांचं कुटुंब – सखींचा नवरा रिश्या, ४७, मुलगी सारिका, १७ आणि मुलगा सुरेश १४ – हे त्यांच्या रांडोळपाड्यावरच्या २० वारली कुटुंबापैकी एक. ठाणे आणि पालघरमधील बऱ्याच आदिवासी कुटुंबांप्रमाणे, दरवर्षी तेही वीटभट्टीवर कामासाठी स्थलांतर करतात.
सखी मैत्र्या आणि तिचं कुटुंब, रांडोळपाड्यात राहतं, ते फेब्रुवारीतच वीटभट्टीवर कामासाठी गेले होते. ‘मागच्या वरसाला नाय गेलो. परत हादरून घर पडलं असतं, घाबरलो व्हतो. म्हनून गेलोच नाय. घरच बगितलं’ (संग्रहित छायाचित्र)
पालघर या आधी ठाणे जिल्ह्याचा भाग होता, २०१४ मध्येच त्याचे तो वेगळा जिल्हा झाला. दोन्ही जिल्ह्यातील आदिवासींची लोकसंख्या १५,४२,४५१ म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या १३.९५ टक्के इतकी आहे (२०११ च्या जनगणनेनुसार). म ठाकूर, कातकरी, वारली, मल्हार कोळी आणि इतर आदिवासी, या जिल्ह्यातल्या ३,३०,००० हेक्टर वनक्षेत्रात आणि त्याच्या सभोवतालच्या परिसरात वसलेले आहेत.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी शेतमजूर पावसाळी शेतीतील पिकं निघाल्यानंतर, नोव्हेंबर महिन्यापासून, स्थलांतर करण्यास सुरुवात करतात. बहुतांश आदिवासी पुढच्या पावसाळा येईपर्यंत वीटभट्ट्यांवर काम करतात.
सखींचं कुटुंब बहुधा वीट भट्ट्यांवर काम करून ६०,००० ते ७०,००० रुपये कमावतात. “मागच्या वरसाला नाय गेलो. परत हादरून घर पडलं असतं, घाबरलो व्हतो. म्हनून गेलोच नाय. घरच बगितलं,” सखींनी मला फोनवरून सांगितलं.
जेव्हा मार्च २०१९ मध्ये मी त्यांना भेटले होते, तेव्हा त्यांच्या सिमेंटच्या पत्र्याचं छत असलेल्या घराच्या भिंतीना भूंकपाच्या हलक्या धक्क्यांमुळे भेगा पडल्या होत्या. पालघरमधील डहाणू आणि तलासरी तालुके नोव्हेंबर २०१८ पासून १००० हून अधिक भूकंपाच्या धक्क्यांनी सतत हादरत होते. त्या महिन्यात ४.३ मॅग्निट्यूडचा सर्वाधिक तीव्र भूकंप डहाणूत झाला होता. परिणामी २०१९ मध्ये आपल्या घरांचं भूकंपापासून संरक्षण करण्यासाठी रांडोळपाड्यातील वारली आदिवासी वीट भट्ट्यांवर जाऊ शकले नव्हते.
या वर्षी सखी आणि त्यांचं कुटुंब फेब्रुवारीमध्ये वीटभट्टीवर कामासाठी गेले होते, पण टाळेबंदीच्या घोषणेनंतर दोन महिन्याच्या आधीच त्यांना घरी परतावं लागलं. मार्च २७ च्या सूर्योदयाआधीच कपडे, भांडी आणि १० किलो तांदळाचं ओझं डोक्यावर लादून, ते गणेशपुरीपासून चालू लागले. “भट्टी मालकानं भट्टी बंद केली आनि सात आठवड्याचं पैस दिलं. पन अजून पायजल होत ना. मागच्या वरसला पन काय कमावलं नवतं. २०,००० मदे वरस कसं घालाचं?” सखी विचारतात. पण तिला कुठली कल्पना की भट्टी मालकानं निघून जायला का सांगितलं? “काय तो वायरस आलाय मनाला होता तो. आन लांब-लांब रायचं बोलला.”
बाळा आणि गौरी वाघ ऑगस्ट २०१९ मध्ये पावसानं कोलमडून पडलेल्या त्यांच्या घराबाहेर
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी शेतमजूर खरिपाची पिकं निघाली की नोव्हेंबर महिन्यापासून, स्थलांतर करण्यास सुरुवात करतात. बहुतांश आदिवासी पुढचा पावसाळा येईपर्यंत वीटभट्ट्यांवर काम करतात
पालघरमधल्या विक्रमगड तालुक्यातील, बाळा वाघ, ४८ आणि त्यांच्यासह बोरंडे गावातील इतर कातकऱ्यांना आपली कोसळलेली घरं नव्यानं बांधायची आशा होती. ऑगस्ट २०१९ च्या अतिवृष्टीत त्यांची घरं कोसळून पडली होती. वैतरणा नदीतीली पाण्याची पातळीही वाढल्यानं, त्यांच्या गावातील बरीच घरं उद्ध्वस्त झाली होती. पूर ओसरल्यानंतर, बाळा, त्यांची बायको गौरी, तीन किशोरवयीन मुली आणि नऊ वर्षांचा मुलगा असं सहा जणांचं कुटुंब सर्वजण त्यांच्या कोसळलेल्या घरावर प्लास्टिक अंथरून राहत होते.
शहापूर तालुक्यातील टेंभरे गावाजवळील वीट भट्टीवर ते कामासाठी गेले होते कारण त्यातून घराच्या दुरुस्तीसाठी काही पैसे जोडता येतील अशी आशा होती. “११ मारचला गेलो, २५ ला परतलो,” त्यांनी मला फोनवर सांगितलं. घरी परतण्यासाठी ते ५८ किलोमीटर अंतर चालून आले, दोन आठवड्याच्या कामानंतर त्यांना ५,००० रुपये मजुरी मिळाली होती.
“सगळं संपलंय आता”, बाळा म्हणतात, त्यांच्या जड आवाजातून निराशा आणि घरच्यांविषयीचा घोर समजून येत होता. “आशाताई(ASHA - Accredited Social Health Activists) म्हनाल्या साबनानं हात धुयाचं आनी आपापशापासून लांब रहायचं. माझ्या परिवारला नीट घर नाय, ते कसं करत बसायंच. मेलेलेच बरं.”
अर्थमंत्र्यांनी २६ मार्चला कोव्हिड-१९ च्या अनुशंगाने आर्थिक मदतीच्या योजनांची घोषणा केली, त्यातील प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत थेट बँकेत रोख रक्कम मिळणार असल्याच्या बातमीने बाळाच्या आशा वाढल्यात.“कोनी तर म्हनालं गावात मला ते सांगतात. पन मला पैसे कसे मिळणार? बँकत खाता नाय माझं.”
अनुवादः ज्योती शिनोळी
