स्थलांतरित आणि उच्चभ्रूंच्या नीतिमत्तेचे अर्थकारण

“संध्याकाळी ७ ते सकाळी ७ अत्यावश्यक कामे वगळता इतर कुणीही संचार  करणार नाही.”

- गृह मंत्रालयाचे परिपत्रक (१७ मे रोजी इंडिया टुडेमध्ये प्रकाशित)

या परिपत्रकाद्वारे ‘राज्यांतर्गत प्रवासी वाहने आणि बसगाड्यांना परवानगी देऊन (दोन शेजारी राज्यांची मान्यता असेल) स्थलांतरित कामगारांच्या अपेष्टा कमी करण्यात’ आल्या. पण लाखो लोक महामार्गावर आपल्या पायाचे शिक्के मारत चालत चालले आहेत याबद्दल काही या परिपत्रकात चकार काढण्यात आला नाही.

संचाराच्या वेळांवर घातलेल्या या निर्बंधांमुळे त्यांना तीव्र उन्हात, जिथे तापमान ४७ अंशापर्यंत पोचलं होतं, अशा स्थितीत चालावं लागत होतं.

एक महिनाच झाला असेल, तेलंगणातल्या मिरचीच्या शेतांमध्ये काम करणारी जामलो मडकम ही १२ वर्षांची आदिवासी मुलगी टाळेबंदीने काम आणि कमाई हिरावून घेतल्यामुळे छत्तीसगडमधल्या आपल्या घरी पायी निघाली. तीन दिवसात या लेकराने १४० किलोमीटर अंतर पायी कापलं. आणि घर ६० किलोमीटर दूर असताना, थकवा, शोष आणि स्नायूंवर ताण आल्यामुळे ती मरण पावली. वेळाच्या या निर्बंधांतून अशा आणखी किती जामलो मरण पावणार आहेत?

एक तर, २४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेमुळे प्रचंड खळबळ माजली कारण या १.३ अब्ज लोकांच्या देशाला पूर्णपणे सगळे व्यवहार थांबवण्यासाठी फक्त चार तासांची मुदत दिली गेली. सगळीकडच्या स्थलांतरित कामागारांनी आपापल्या घराचा रस्ता धरला. ज्या कामगारांना दंडुक्याचा प्रसाद देऊन शहरातल्या कोंडवाड्यांमध्ये कोंबून ठेवता आलं नाही त्यांना राज्यांच्या सीमांवर रोखून धरण्यात आलं. लोकांवर आपण निर्जंतुकाचे फवारे मारले. अनेक जण ‘मदत शिबिरांमध्ये’ दाखल झाले, अर्थात  ‘मदत’ नक्की कुणाला झाली हे सांगणं अवघडच आहे.

मुंबई-नाशिक महामार्गावरची वर्दळ एरवीपेक्षा टाळेबंदीच्या काळात वाढल्याचं दिसलं. शक्य आहे त्या मार्गाने लोक घरी निघाले. काही वर्षांपूर्वी अपघातात एक पाय गमावलेल्या बिमलेश जैस्वाल यांनी तर महाराष्ट्रातले पनवेल ते मध्य प्रदेशातील रेवा हे १,२०० किलोमीटर अंतर दुचाकीवर, तेही पत्नी आणि तीन वर्षांच्या मुलीसह पार केलं. “अख्खा देश केवळ चार तासांची पूर्वसूचना देऊन कुणी तरी बंद करतं का?” ते विचारतात. असं काय करता राव, तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर चांगलंच माहित आहे.

दरम्यान, आपण नवी शक्कल लढवलीः “गड्याहो, आम्ही तुमच्यासाठी गाड्या सोडू आणि तुम्हाला घरी पाठवू.” आणि आम्ही गाड्या सोडल्याही. पण त्याचं पूर्ण भाडं आम्ही या उपाशी, हतबल लोकांकडून मागितलं. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक आणि काही इतर गटांना हे वेठीने आणलेले मजूर हातचे सोडायचे नव्हते म्हणून आम्ही काही गाड्याच रद्द करून टाकल्या. २८ मे रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असं प्रतिपादन केलं की १ मे नंतर श्रमिक स्पेशल गाड्यांमधून ९१ लाख मजुरांना त्यांच्या गावी पोचवण्यात आलं आहे. आणि महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की गाड्यांचं भाडं काही वेळा जिथून गाडी निघाली त्या राज्याने तर काही वेळा जिथे पोचली त्या राज्याने भरलं आहे. (केंद्राचा यातला वाटा शून्य.)

नक्की काय पातळीवर हे सगळं चाललं आहे याची ही एक झलक. पण फक्त झलकच. या गाड्यांनी प्रवास करण्यासाठी आणखी किती लाख लोकांनी नोंदणी केली असेल याची गणतीच नाही. किती लाख लोक महामार्गांवरून चालत आहेत याची मोजदाद नाही. आणि आपल्या घरी जाण्यासाठी किती जण आटापिटा करतायत हेही आपल्याला माहित नाही. अर्थात आपल्याला हे मात्र माहितीये की अतिशय ताकदवान गट आहेत ज्यांना कामगारांना रोखायचंय आणि शिस्त शिकवायचीये. अनेक राज्यांनी कामाचे तास १२ पर्यंत वाढवले, यात भाजपशासित तीन राज्यांचा समावेश आहे, ज्यांनी जादा तासांच्या कामासाठी अतिरिक्त भत्ता मोडीत काढलाय. काही राज्यांनी अनेक कामगार कायदे निकाली काढले, तेही तीन वर्षांसाठी.

आपल्याला सरकारने सांगितलं की १२ एप्रिलपर्यंत भारतभरात १४ लाख लोक मदत शिबिरांमध्ये दाखल झाले होते. ३१ मार्चच्या संख्येच्या दुप्पट. ‘अन्नछत्र’, सामुदायिक भोजनालयं, सामाजिक संस्थांची किंवा इतर मदत केंद्रं या ठिकाणी येणाऱ्यांची संख्या १२ एप्रिल रोजी १.३ कोटी इतकी होती. ३१ मार्चच्या संख्येच्या पाचपट. आणि तरीही हे सगळे आकडे एकूण संकटाचं नुसतं एक टोक आहेत. आजही असंच चित्र आहे की लोक स्वतः, विविध समुदाय, शेजारसमूह, कार्यकर्त्यांचे गट, सेवाभावी संस्था, धर्मादाय संस्था आणि स्थलांतरित स्वतः या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारपेक्षा जास्त पैसा खर्च करतायत. त्यांना वाटणारी काळजी नक्कीच खरीखुरी आहे.

१९ मार्च ते १२ मे या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला ५ वेळा संबोधित केलं. त्यांनी आपल्याला थाळ्या वाजवायला, दिवे उजळायला सांगितलं. ‘बिनीच्या योद्ध्यांवर’ फुलं उधळायला सांगितली. आणि केवळ पाचव्या भाषणात त्यांनी ‘स्थलांतरित कामगारांचा’ फक्त एकदा उल्लेख केला. तुम्ही स्वतः पहा.

स्थलांतरित माघारी येतील?

काहीच पर्याय नसल्याने कालांतराने बरेच जण माघारी येतील. गेल्या ३० वर्षांत आपण विकासाची जी वाट चोखाळली आहे, त्यात आपण लाखो उपजीविका उद्ध्वस्ते केल्या आहेत. शेतीवरचं अरिष्ट आजही गहिरं आहे, तब्बल ३,१५,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

‘उलट्या स्थलांतरा’ची चर्चा आपण नक्कीच केली पाहिजे. पण त्या आधी या सगळ्यांनी आपलं गाव का सोडलं हा प्रश्नही विचारून पहाल काय?

१९९३ साली, आता तेलंगणा राज्यात असलेल्या महबूबनगरहून मुंबईला आठवड्यातून केवळ एक बस धावायची. २००३ साली मे महिन्यात जेव्हा मी त्या खचाखच भरलेल्या बसमध्ये चढलो तेव्हा त्या मार्गावर आठवड्याला ३४ बसगाड्या धावत होत्या आणि महिन्याच्या शेवटी त्यांची संख्या वाढून ४५ झाली होती. बसमधले माझे सहप्रवासी शेतीवरची सगळी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्यामुळे गावं सोडून बाहेर निघाले होते. त्यांच्यात १५ एकर शेती असणारा जमीनदार होता. त्याने मला सांगितल्याचं आठवतं की त्याची शेती संपली आणि तो मुंबईत काम शोधायला चाललाय. त्याच्या शेजारी त्याच्याच शेतात पूर्वी वेठीने काम करणारा मजूर होता, तोही त्याच कारणाने त्या प्रावासावर निघाला होता.

आणि तेव्हाच माझ्या ध्यानात आलं: आपण सगळेच सहप्रवासी आहोत.

१९९४ साली, केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातल्या मानंथवडीहून कर्नाटकातल्या कुट्टा शहरात जाण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळाची जवळपास एकही बस नव्हती. कृषी संकटाचा घाला पडण्याआधी सधन अशा वायनाड जिल्ह्यात कामासाठी बाहेरून लोक येत असत. २००४ साली केरळ राज्य परिवहन मंडळाच्या रोज २४ गाड्या कुट्टाला जातात. वायनाडची शेती पिकेनाशी झाली आणि कामं आटली.

देशभर हेच घडत होतं. पण आपण आपल्या विकासाच्या आकड्यांनी हुरळून गेलो होतो. एडवर्ड ॲबीचं एक वाक्य मला स्मरतं: ‘वाढीसाठी वाढ ही विचारधारा कर्करोगाच्या पेशीची असते’. आपण उत्सव साजरा करत होतो आणि ग्रामीण भागावरच्या अरिष्टाकडे जे बोट दाखवत होते त्यांची चेष्टा.

बहुतेक संपादक आणि वृत्तनिवेदकांना जे अजूनही उमगलेलं नाही (पण त्यांच्या तरुण वार्ताहरांना कळल्यासारखं दिसतं) ते म्हणजे कृषी संकट हे केवळ शेतीवरचं संकट नाही. शेती न करणाऱ्यां लाखोंच्या– विणकर, कुंभार, गोड्या पाण्यात मासेमारी करणरे कोळी आणि असे अनेक लाखो लोक ज्यांच्या उपजीविका शेतीच्या अर्थकारणाशी जुळलेल्या आहेत – त्या जेव्हा कोसळल्या तेव्हा आपल्या कृषीप्रधान समाजावरचं सावट गडद झालं.

आणि आज हे लोक त्याच उपजीविकांकडे परत जाण्याचा प्रयत्न करतायत, ज्या आपण गेल्या ३० वर्षांत उद्ध्वस्त करून टाकलेल्या आहेत.

२०११ सालच्या जनगणनेतून हे स्पष्ट दिसून आलं होतं की त्या आधीच्या १० वर्षांत स्थलांतरात प्रचंड वाढ झाली होती. आणि हेही दिसून आलं होतं की १९२१ नंतर पहिल्यांदाच ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागाची लोकसंख्या वाढलेली दिसली. जनगणनेने हेही सांगितलं की १९९१ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांची (प्रामुख्याने शेतकरी) संख्या १.५ कोटींनी कमी झाली. म्हणजेच, १९९१ नंतर दररोज सरासरी २००० शेतकऱ्यांनी शेती सोडली.

याचा साधा अर्थ हा की दुसरा काही पर्याय नसल्याने स्थलांतर सुरू झालं आणि त्यात वाढ झाली. शेती सोडलेले अनेकांनी मोठ्या शहरांची वाट धरली नाही. त्यांची पत घसरली. जनगणनेत शेतमजुरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याचंही दिसून आलं. आणि आता या सगळ्यांमध्ये जे स्थलांतर करून गेले त्यांची भर पडतीये. शेतीवरचा हा जो भार वाढणार आहे त्याचा परिपाक काय असेल? उत्तर तुम्ही जाणता.

हे नक्की आहेत तरी कोण?

प्रत्येक जण काही गाव सोडून मोठ्या शहराची वाट धरत नाही. अर्थात, गावाकडून शहराकडे येणारे लोंढे सर्वात जास्त आहेत. मात्र एका गावातून दुसऱ्या गावात स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. एरवी रब्बीच्या काढणीसाठी दुसऱ्या गावांमध्ये मजुरीसाठी जाणारे अनेक जण या वर्षी मार्च-एप्रिल मध्ये जाऊच शकले नाहीत. त्यांची स्थिती बिकट आहे.

आणि शहरातून शहरांकडे होणारं स्थलांतरही लक्षणीय आहे. आणि त्या तुलनेने कमी असलेलं शहरातून गावाकडे होणारं स्थलांतरही.

या सगळ्यांचा विचार करणं गरजेचं आहे, त्यातही ‘स्वैर स्थलांतरितांचा’ नक्कीच. जनगणनेत ही सारी प्रक्रिया प्रतीत होत नाही, कुठे जायचंय हे स्पष्ट नसताना कामाच्या शोधात निघालेल्या गरिबांचा आटापिटा मोजला जात नाही. कधी कधी कलाहांडीहून रायपूरला काही दिवस रिक्षा चालवायला येणं. कधी कधी ४० दिवस मुंबईत बांधकामावर. आणि कधी कधी शेजारच्याच जिल्ह्यात पिकांची काढणी. कधी कधी.

२०११ च्या जनगणनेतून दिसून आलं की असे ५.४ कोटी स्थलांतरित होते जे राज्याच्या सीमा लांघून गेले. पण हा आकडा खूपच छोटा आहे. जनगणनेच्या दृष्टीने स्थलांतर ही एकदा घडणारी गोष्ट आहे. जणू काही स्थलांतरित कामगार अ ठिकाणाहून निघाला आणि ब ठिकाणी पोचला आणि त्याची गणना झाली त्या आधी सहा महिने तिथे राहिला. आता, ही व्यक्ती मुंबईला पोचण्याआधी कदाचित अनेक वर्षं भटकंतीच करत असेल. त्या सगळ्या प्रवासांच्या, स्थलांतराच्या कहाण्या, त्यातलं नाट्य मात्र कधीच पुढे येत नाही. जनगणना असो किंवा राष्ट्रीय नमुना पाहणी, अशी कमी काळाची स्थलांतरं, त्यातले टप्पे टिपून घेण्यासाठी साजेशा नाहीत.

स्थलांतरितांचं वार्तांकन करताना माध्यमं पुरती गोंधळून गेल्याचं दिसतं. त्यांना स्थलांतरितांचं अस्तित्व जाणवलं तेच मुळी २६ मार्चला. आणि हा गोंधळ उडणारच होता. या क्षेत्राचं वार्तांकन करण्यासाठी त्यांच्याकडे माणसं नाहीत, त्यांना दीर्घकालीन, हंगामी, काही काळासाठी, स्वैर स्थलांतर यातला फरकच समजत नाही. आणि ज्या प्रकारच्या बातम्यांमधून पैसा मिळत नाही, त्या बातम्या द्यायच्या तरी कशाला?

अनेक भली माणसं म्हणत होतीः स्थलांतरितांची ही स्थिती भयंकर आहे. आपण त्यांना मदत करायला पाहिजे. हे सगळे काबाडकष्ट करणारे लोक आता पूर्णपणे हलाखीत गेलेत. ते काही त्या कारखान्यातल्या कामगारांसारखे आणि त्यांच्या संघटनांसारखे कुरापती काढणारे नाहीयेत. त्यांना आपल्या सहानुभूतीची गरज आहे.

अर्थात, हे खरंच आहे. आणि कधी कधी सोयीचंही. आपलं अशी करुणा दाखवणं. पण या स्थलांतरितांना आपल्या सहानुभूतीची, काळजीची किंवा करुणेची गरज नाहीये. त्यांना न्याय हवाय. खरे, प्रत्यक्षात येणारे आणि ज्यांचा आदर राखला जातो, असे हक्क त्यांना हवे आहेत. कारखान्यात काम करणाऱ्या त्या 'वाईट' कामगारांना जर थोडे फार हक्क मिळाले असतील तर केवळ ते संघटित असल्याने आणि त्यांच्याकडे सामूहिक ताकद आणि वाटाघाटी करण्याची शक्ती आहे म्हणून. आणि तीही त्यांचा आवाज असलेल्या संघटनांमुळेच. जर ‘स्थलांतरित कामगारांप्रती’ तुम्हाला वाटणारी कळकळ आणि करुणा अशी वरवरची, अटींच्या अधीन नसेल तर भारतातल्या सर्वच कामगारांच्या न्याय्य अधिकारांसाठी सुरू संघर्षाला तुम्ही पाठिंबा द्याल.

स्थलांतरित आणि इतर कामगारांमध्ये काही फार विशिष्ट फरक आहेत. ‘स्थलांतरित कामगार’ या शब्दातला परवलीचा शब्द म्हणजे ‘कामगार’. जर इन्फोसिसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने बंगळुरु स्थित कंपनीतील त्याची किंवा तिची नोकरी सोडली आणि चांगल्या भवितव्याच्या दृष्टीने दिल्लीला मुक्काम हलवला, तर तो किंवा ती स्थलांतरित असेल, पण कामगार नाही. जात, वर्ग, सामाजिक भांडवल आणि संपर्काचं जाळं या सगळ्या बाबतीत त्याची किंवा तिची स्थिती आपल्याला सध्या ज्यांची दया येत आहेत त्या स्थलांतरित कामगारांपेक्षा फार वेगळी आहे. आपल्याला नावडणाऱ्या, उलटं बोलणाऱ्या, आणि चक्क निर्लज्जपणे त्यांचे हक्क मागणाऱ्या या कामगारांच्या आधीच्या पिढ्याही स्थलांतिरतच असतात.

सुरुवातीच्या काळात मुंबईतले गिरणी कामगार हे मुख्यतः कोकणातून आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागातून स्थलांतर करून आले होते. आणि नंतर, देशाच्या इतर भागांतून. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीमधल्या एका अतिशय सघन लेखात डॉ. रवी दुग्गल लिहितात की १८९६-९७ मध्ये जेव्हा प्लेगची साथ आली तेव्हा ते लोकही मुंबई सोडून गेले होते. साथीच्या पहिल्या सहा महिन्यात मुंबईत १०,००० लोक मरण पावले. १९१४ पर्यंत, प्लेगने भारतात ८० लाख लोकांचा बळी घेतला होता.

“शहराच्या ८,५०,००० लोकसंख्येपैकी गिरणी कामगारांची संख्या ८०,००० इतकी होती,” दुग्गल लिहितात. “प्लेग नियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमुळे जो छळ या कामगारांना सहन करावा लागला, उदा. सततची फवारणी, विलगीकरण, घरातल्या आजारी व्यक्तींना वेगळं काढणं, तेही वाईट परिस्थितीत ठेवणं, अगदी त्यांची राहती घरं पाडणं, या सगळ्यामुळे १८९७ च्या सुरुवातीला हे कामगार अनेकदा संपावर गेले. प्लेगची सुरुवात झाल्यापासून पहिल्या तीन ते चार महिन्यात ४,००,००० लोक, ज्यात गिरणी कामगारांचाही समावेश होता, मुंबई सोडून आपापल्या गावी परत गेले. आणि हे शहर गंभीर आर्थिक खाईत सापडलं.”

अनेक जण नंतर परत आले, ते का? “अनेक गिरणी मालकांनी नौरोसजी वाडियांनी सुचवलेला मार्ग अवलंबला – नियोक्ता आणि कामगारांमधले संबंध दृढ करायचे.  त्यांच्यासाठी घरं बांधायची, कामाच्या आणि राहत्या ठिकाणी सुविधा पुरवायच्या (सरकार, २०१४). यामुळे कामगार मुंबईत परतले, पहिल्या महायुद्धाचा काळ वगळता प्लेग इथे नित्याचा झाला होता, तरीही.”

इंग्रज सरकारनेही हस्तक्षेप केला. संसदेत कायदा करून बॉम्बे इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट निर्माण करण्यात आला. महानगरपालिका आणि शासनाने सर्व रिकाम्या जमिनी या ट्रस्टच्या ताब्यात दिल्या. आणि मग त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या दृष्टीने या शहराची राहण्याची आणि स्वच्छतेची परिस्थिती सुधारायला सुरुवात केली. आणि अर्थातच त्यांची दृष्टी फारशी काही दिव्य नसल्याने काही निवारे उभे राहिले असले तरी खरं तर त्यांनी बांधलं त्याहून अधिक तर पाडलंच. अर्थात त्यामध्ये सुधारणा कऱण्याचा विचार तरी होता. तरीही तेव्हा, आताप्रमाणेच हा विचार, ‘शहर’ सुधारणेचा आणि ते कसं दिसतं याचाच होता. ज्यांच्या श्रमावर हा सगळा डोलारा उभा आहे त्या  गरिबांची आणि परिघावरच्या लोकांची आयुष्यं आणि स्थिती सुधारण्याचा विचार मात्र नक्कीच केला गेला नव्हता.

जसजसा प्लेग आणि त्याच्या आठवणी विरल्या तसं गरिबांसाठीची करुणाही ओसरू लागली. आजचं आणि उद्याचं चित्रही असंच काहीसं असणारे, नाही का? आपल्याला स्थलांतरितांचे हाल या मार्च महिन्यात उमगले कारण इतके दिवस गृहित धरलेल्या सुविधा बंद झाल्या. आपल्या सुखसोयी परत मिळाल्या की करुणा-दया हवेत विरून जाते ही आपली वाईट खोड.

१९९४ साली सुरतेत प्लेगने ५४ जणांचा जीव घेतला. त्याच काळात दर वर्षी भारतात जुलाबामुळे १५ लाख अर्भकांचा जीव जात होता आणि दर वर्षी ४,५०,००० लोक क्षयाला बळी पडत होते. पण प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरतेच्या प्लेगचा किती तरी पटीने जास्त बोलबाला झाला. त्याच वर्षी प्लेगच्या बळींच्या ३०,००० पट जास्त जीव घेणाऱ्या या दोन इलाज होऊन बऱ्या होऊ शकणाऱ्या आजारांची मात्र तेवढी चर्चा झाली नाही.

तो प्लेग गेला आणि मग जे आजार कायमच गरिबांचे जीव घेतात त्यांच्याकडे आपण नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करायला मोकळे झालो. आणि त्या सोबतच आपल्यापेक्षा त्यांना या आजारांची बाधा होण्याची शक्यता वाढवणाऱ्या त्यांच्या परिस्थितीचाही आपल्याला विसर पडला.

आपल्या या सध्याच्या काळातही, अगदी कोविड-१९ येण्याआधीही, आपली ‘समावेशक विकासा’त ‘स्मार्ट सिटी’ची वर्णी लागली, जी संकल्पना सध्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ ३ ते ५ टक्के लोकांच्या उपयोगाची आहे. बाकीच्यांच्या वाट्याला आजारपणं आणि हलाखीच येणार आहे.

गावातून येणाऱ्या स्थलांतरितांना इथे कदाचित मजुरी जास्त मिळतही असेल, पण त्यांच्या जगणं आणि आरोग्य, विशेषकरून स्त्रिया आणि बालकांचं, अगदीच भयंकर असू शकतं.

आपल्याला या बाबत काही करता येईल का? हो, बरंच काही. पण सर्वात आधी आपल्याला ‘सर्व काही ठाकठीक’ असल्याची आपली संकल्पना मनातून काढून टाकावी लागेल. बाजारपेठेला मिळालेलं देवत्व आणि त्यातून आलेल्या अंधश्रद्धा आणि कंपू आपल्याला टाकून द्यावे लागतील. आणि भारतीय संविधानाला अभिप्रेत राज्य निर्माण करावं लागेल ज्यामध्ये सर्व नागरिकांना “सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय” मिळेल.

शीर्षक छायाचित्रः सुदर्शन साखरकर

पूर्वप्रसिद्धीः इंडिया टुडे , ३० मे २०२०

अनुवादः मेधा काळे