शिक्षण – भाषांतरात आणि स्थलांतरात हरवलेलं

आठ वर्षाच्या रघुचा नवीन चेन्नई महानगरपालिकेच्या शाळेतला तो पहिला दिवस – फळ्यावर आणि पाठ्यपुस्तकात तमिळ भाषेत लिहलेले शब्द त्याला पूर्णत: नवखे होते. उत्तर प्रदेशात त्याचं घर असलेल्या नावोली गावातल्या शाळेत तो हिंदी किंवा भोजपुरी भाषेत वाचत होता, लिहीत होता आणि बोलतही होता.

आता तो फक्त पुस्तकातली चित्रं पाहून अंदाज बांधतोय. “एका पुस्तकात अधिक-वजाचं चिन्ह होतं, मग ते गणिताचं पुस्तक असावं; दुसरं पुस्तक विज्ञानाचं असावं; आणखी एका दुसऱ्या पुस्तकात बायका, मुलं, घरं आणि डोंगर होते,” तो सांगतो.

इयत्ता चौथीच्या वर्गात दुसऱ्या रांगेतल्या बाकावर तो शांतपणे बसला असताना, त्याच्या शेजारीच बसलेल्या मुलानं त्याला काहीतरी विचारलं. “सगळी मुलं मला घेरून उभी राहिली आणि तमिळमध्ये काहीतरी विचारलं. मला काहीच समजत नव्हतं ते काय बोलत होते. मग मी म्हटलं, ‘मेरा नाम रघु है’. ते सगळे जण हसायला लागले. मी घाबरलो.”

जेव्हा २०१५ साली रघुच्या आई-वडिलांनी जलौन जिल्ह्यातल्या नादीगाव तालुक्यातलं त्यांचं गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला, त्या दिवशी चेन्नईला जाणाऱ्या रेल्वेत बसताना तो अगदी जमिनीवर लोळून रडला होता. त्याचा पाच वर्षांचा लहान भाऊ आपल्या वडिलांचा हात धरून उभा होता. “त्याला जायचंच नव्हतं. त्याला तसं रडताना पाहून माझ्या काळजाचं पाणी-पाणी झालं होतं,” त्याची आई, गायत्री पाल सांगते.

पण रघुच्या आई-वडिलांकडे रोजगारासाठी गाव सोडण्यावाचून दुसरा पर्यायच नव्हता. “शेतातून काहीच उत्पन्न येत नसेल तर गाव सोडावंच लागतं. त्या वर्षी अवघी दोन क्विंटल बाजरी झाली. पिकांना पाणी नाही, गावात काही दुसरं काम नाही. अर्धं गाव तर कधीच परराज्यात निघून गेलं होतं. जिथे कुठे काम-धंदा मिळाला तिथे लोक निघून गेले,” ३५ वर्षांची गायत्री सांगते. ती आणि तिचा नवरा, ४५ वर्षांचा मनिष, चेन्नईच्या दिशेने गेले, बांधकामावर काम करायला, त्यांच्या गावातले काही जण आधीच तिथे काम करत होते.

पूर्णत: अनोळख्या अशा शहरात, रघूला त्याच्या घराची खूप आठवण येत होती. “गावी मी माझ्या मित्रांसोबत क्रिकेट, विटी-दांडू, कबड्डी खेळायचो. झाडावर चढून आंबे खायचो,” तो गावातल्या आठवणी सांगतो. उत्तर चेन्नईतल्या रोयापुरम परिसरात, दोन मजली घर, समोर अंगण आणि दोन बैल तर नव्हतेच, पण होती ती पत्र्याची खोली. बाभूळ, जांभूळ आणि आंब्याच्या झाडांऐवजी, निवासी इमारतीच्या बांधकामाचा मोठा पसारा होता, सिमेंटचे ढीग आणि जेसीबी मशिनी होत्या –जिथे त्याचे आई-वडिल रुपये ३५० प्रत्येकी अशा रोजावर मजुरी करत होते.

आधीच बदललेल्या सभोवतालाशी झगडत असताना, रघुसाठी सर्वात मोठा बदल होता ती त्याची नवीन शाळा. त्याला भाषा समजत नव्हती आणि त्याच्या नव्या शाळेत तो बिहारमधून स्थलांतरित झालेल्या दोन मुलांसोबत बसत होता तरीदेखील त्याला कोणी मित्र नव्हते. निव्वळ तीन आठवडे चेन्नईमधील शाळेत गेल्यानंतर, एक दिवस तो घरी रडत आला, गायत्रीला तो दिवस आठवतो. “तो म्हणाला, त्याला आता शाळेत जायचंच नाहीये. त्याला शाळेत काहीच समजत नाही आणि सगळे रागानं बोलतात असं वाटतं. मग आम्ही पण त्याला बळजबरी केली नाही.”

इतर मुलांच्या पालकांना मुलांच्या शिकवणीचा खर्च परवडतो, किंवा ते आपल्या मुलांचा स्वत: अभ्यास घेऊ शकतात, पण गायत्री आणि मनिष यांची परिस्थिती वेगळी होती. मनिष इयत्ता चौथीपर्यंतच शिकलेत, तर गायत्री वर्षभरापूर्वीच आपलं नाव हिंदीत लिहायला शिकली – रघूनेच शिकवलं तिला.  तिचं बालपण म्हशींमागे आणि आपल्या चार बहिणींसोबत शेतात काम करण्यातच गेलं होतं. “त्याला शाळेतच पाठवण्याची मारामार, वर शिकवणीचा खर्च कसा केला असता?” ती विचारते.

चेन्नईची शाळा अर्धवट सोडल्यावर, रघूची तीन वर्षं आपल्या आई-वडिलांना इमारतीचं बांधकाम करताना पाहत आणि सनीची देखभाल करतच गेली. सनी कधी बालवाडीतही गेला नाही. कधी-कधी, आपल्या आईसोबत तो संध्याकाळी चुलीसाठी कांड्या, प्लास्टिक आणि कागद गोळा करत भटकत असे.

शाळेत जाणं अवघड असताना, आणि आई-वडिल कामात व्यस्त, बांधकामावरच्या मालकाने मात्र रघू आणि सनीसारख्या मुलांच्या देखभालीची, शाळेची, सुरक्षेची आणि आरोग्याची काहीच सोय केली नव्हती. २०११ च्या युनिसेफ-आयसीएसएसआर यांनी भरवलेल्या कार्यशाळेच्या अहवालानुसार, भारतात अशा बांधकाम क्षेत्रात ४० दशलक्ष स्थलांतरित काम करतात.

या दोन भावंडांप्रमाणे, भारतात, १५ दशलक्ष मुलं एकेकटी किंवा आपल्या पालकांसोबत स्थलांतर करतात, ती निरंतर किंवा कुठल्याही प्रकारच्या शिक्षणापासून वंचित राहतात, असं हा अहवाल सांगतो. “हंगामी, सतत आणि तात्पुरत्या स्थलांतराचा मुलांच्या शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो. मुलांना सक्तीने शाळा सोडावी लागते आणि परिणामी शिकण्यात ते मागे पडतात... स्थलांतरित मजुरांच्या एक तृतीयांश मुलांना [जे आपल्या पालकांसोबत जातात आणि गावात नातेवाईकांसोबत राहत नाहीत] शाळेत जाता येत नाही,” असं हा अहवाल नोंदवतो.

आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कामासाठी केल्या जाणाऱ्या स्थलांतरामुळे, रघुसारख्या मुलांना शिक्षण घेण्यात येणाऱ्या अडचणींत अधिकचीच भर पडते. २०१८ साली मार्च महिन्यात जेव्हा चेन्नईमधील बांधकाम संपलं, तेव्हा मनिष आणि गायत्री महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यातल्या अलिबाग तालुक्यात आले, त्यांचे काही नातेवाईक दोन वर्षांपासून इथे राहत होते.

मनिष बांधकाम मजूर म्हणून काम करत राहिले, गायत्रीने सततच्या पाठीच्या दुखण्यामुळे तिचं काम बंद केलं, ती आता घर आणि मुलांची देखभाल करते. दररोज सकाळी ८ वाजता मनिष अलिबाग शहरातील महावीर चौकातील मजूर अड्ड्यावर कंत्राटदाराची वाट पाहत उभे राहतात आणि महिन्याचे २५ दिवस ४०० रुपयांच्या मजुरीवर काम करतात. “कधीकधी ४-५ दिवस कोणी कामच देत नाही. मग त्या दिवशी काहीच कमाई होत नाही,” ते सांगतात.

अलिबागला आल्यानंतर, रघुचा पुन्हा एक नवा संघर्ष सुरू झाला – आता त्याला मराठी पाठ्यपुस्तकातील शब्द शिकायचे होते, नवीन शाळेत जायचं होतं आणि नवीन मित्र बनवायचे होते. जेव्हा त्यानं शेजारच्या मुलाचं इयत्ता चौथीचं भूगोलाचं मराठीतलं पाठ्यपुस्तक पाहिलं, त्याला देवनागरी अक्षरांची ओळखच पटत नव्हती. तीन वर्ष शाळेत न गेल्यानं तो बराच मागे पडला होता. तरीही, जुलै २०१८ च्या मध्यावर तो पुन्हा शाळेत जाऊ लागला – वयाच्या ११ व्या वर्षात तो इयत्ता चौथीत होता, वर्गातली इतर मुलं त्याच्यापेक्षा लहान होती.

“मी विसरलो होतो की मराठी अक्षरं हिंदीसारखीच असतात, पण वेगळ्या पद्धतीनं लिहली जातात,” तो सांगतो. सुरेशनं [शेजारचा मित्र] मला शिकवलं मराठी कसं वाचायचं ते आणि शब्दांचे अर्थही. हळुहळु कळायला लागलं.”

रघु वायशेत गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतो. इथे इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या ४०० विद्यार्थ्यांपैकी २०० मुलांचे पालक स्थलांतरित आहेत, प्राथमिक शिक्षिका असणाऱ्या स्वाती गावडे सांगतात. रघुला इथे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातली इतर मुलंही भेटली. तो आता इयत्ता पाचवीत शिकतो आणि त्याला मराठीत वाचता, लिहिता आणि बोलता येतं. त्याच्या आई-वडिलांनी सनीलाही इथेच दाखल केलंय, आता तो तिसरीत शिकतो.

मुंबई शहरापासून १२२ किलोमीटर अंतरावर वसलेलं अलिबाग हे समुद्रकिनारी असणारं वाढत जाणारं शहर आहे. मागील दोन दशकांत इथल्या बांधकाम क्षेत्राची भरभराट झाल्याने उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशमधून अनेक स्थलांतिरत मजूर आपल्या कुटुंबासोबत इथे येत असतात. बहुधा त्यांची मुलं जिल्हा परिषदेच्या किंवा सरकारी अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकतायत.

हा बदल जरा सोपा करण्यासाठी, काही शिक्षक स्थलांतरित मुलांसोबत सुरूवातीला हिंदीतच बोलतात, गावडे सांगतात. “अलिबाग जिल्हा परिषदेच्या शाळेत बरीच मुलं स्थलांतरित कुटुंबातील असतात आणि मुलांना नवीन वातावरणाशी जुळवून घेणं कठीण जातं. शिक्षक म्हणून, या मुलांसाठी आम्ही पाठ्यपुस्तकं नाही बदलू शकत पण किमान त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत बोलू तर शकतो. मुलांची आकलनशक्ती चांगली असते, पण शिक्षकांकडूनही काही प्रयत्न होणं गरजेचं आहे.”

वायशेतपासून जवळजवळ पाच किलोमीटरवर, कुरूळ गावातील सुधागड शिक्षण संस्था, या सरकारी अनुदानित शाळेत इयत्ता पाचवीत मराठी भाषेचा तास सुरू आहे. शिक्षिका मानसी पाटील यांनी मुलांमध्ये आत्मविश्वास वाढावा यासाठी प्रत्येक मुलाला काही मिनिटं वर्गासमोर बोलायला सांगितलंय. आता १० वर्षांच्या सत्यम निसादची पाळी आहे: “आमच्या गावातील लोकं शेतात कामं करतात. आमचंही शेत आहे. पाऊस पडल्यावर गावकरी पेरणी करतात, काही महिन्यांनी कापणी करतात. ते मग कांडणी आणि झोडणी करतात. मग धान्य चाळून पोत्यात साठवून ठेवतात. ते धान्य दळून त्याची रोटी खातात.” वर्गातील २२ मुलं टाळ्या वाजवतात.

“सत्यम खूप उदास असायचा आणि कोणाशी बोलायचा नाही,” पाटील सांगतात. “मुलांना अगदी सुरूवातीपासून शिकवावं लागतं, अगदी बाराखडीची ओळख करून देण्यापासून. मग कुठे मुलांना शिक्षकांशी, इतर मुलांशी बोलण्याचा विश्वास येत जातो. अगदी सुरूवातीलाच तुम्ही त्यांच्यावर मोठ्या वाक्यांचा मारा नाही करू शकत तेही अशा भाषेत जी त्यांनी कधी ऐकलीही नसते. त्यांच्याशी मायेने वागावं लागतं.”

सत्यम (शीर्षक छायाचित्रात अगदी समोर बसलेला) आपल्या आई-वडिलांसोबत २०१७ साली अलिबागला आला. उत्तर प्रदेशमधील देवरिया जिल्ह्यातील रामपूर दुल्हा गावातून आलेल्या सत्यमसाठी हा फार मोठा बदल होता. तेव्हा तो फक्त ८ वर्षांचा होता आणि इयत्ता तिसरीत होता. गावी हिंदी माध्यमाच्या शाळेत शिकणाऱ्या आणि घरात भोजपुरी भाषेत बोलणाऱ्या सत्यमला मराठी भाषेशी जुळवून घ्यावं लागलं होतं. “जेव्हा मी पहिल्यांदा मराठी पाहिलं, तेव्हा मी आई-बाबांना सांगितलं की हे चुकीचं हिंदी लिहलंय. वाक्याच्या शेवटी दंडही नव्हता...अक्षरं वाचता येत होती पण संपूर्ण शब्दाचा अर्थ समजत नव्हता,” सत्यम सांगतो.

“आमच्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत जावं लागतं. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची फी खूप जास्त असते आणि आम्हाला काही ती परवडत नाही,” सत्यमची आई, ३५ वर्षांची आरती सांगते. १०० चौरस फुटाच्या तिच्या भाड्याच्या खोलीत आम्ही बोलत होतो. आरती स्वत: दुसरीपर्यंत शिकली आहे; ती गृहिणी आहे आणि शेतकरीदेखील. गावी रामपूर दुल्हामध्ये ती त्यांच्या एक एकर रानात बाजरीचं पीक घेत होती. तिचा नवरा, ४२ वर्षांचे ब्रिजमोहन निसादही शेतात काम करत होते, पण पाण्याची सोय नसल्यानं पिकाची सतत नुकसानी होत होती. मग कामाच्या शोधात त्यांना आपलं गाव सोडावं लागलं.

सध्या, बांधकामावरच्या मजुरीतून ते महिन्याचे ५०० रुपये रोजाने महिन्याचे २५ दिवस काम करतातयत. या कमाईतून पाच जणांच्या (७ वर्षांची साधना, ६ वर्षांची संजना या दोघी मुली सत्यमसोबतच शाळेत शिकतात) कुटुंबाचा खर्च ते भागवतात. गावी असलेल्या त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांना खर्चासाठी ते दर महिन्याला ५००० रुपयेही पाठवतात.

कुरुळमधील त्यांच्या घरापासून २० किलोमीटर दूर, ससावणे गावात भर उन्हात घराचं बांधकाम करताना ब्रिजमोहन म्हणतात, “माझ्या मुलांनाही माझ्यासारखी मजुरी करावी लागू नये. मला त्यांना शिकावायचं आहे. ही सगळी मेहनत त्यांच्यासाठीच आहे.”

सत्यमसारखंच, खुशी राहिदासलाही बदललेल्या भाषेशी लढावं लागतंय. “माझ्या गावातल्या शाळेत मी भोजपुरीत शिकत होते,” सुधागड शाळेत ती इयत्ता सहावीत शिकते. “मला मराठी समजत नव्हतं आणि शाळेत जावंसं वाटत नव्हतं. अक्षरं हिंदीसारखीच होती पण वाचताना वेगळी ऐकू येते होती. पण हळुहळु मी शिकले. आता, मला शिक्षिका व्हायचं आहे.”

खुशीचं कुटुंब उत्तर प्रदेशातल्या त्यांच्या उलारापार गावातून अलिबागला आले. कुरुळ गावातल्या घराजवळच्या एका लहान हॉटेलमध्ये तिची आई इंद्रामती रोज ५० समोसे बनवून देते, ज्याचे तिला १५० रुपये मिळतात. तिचे वडील राजेंद्र ५०० रुपये रोजाने बांधकामावर मजुरीला जातात. “आम्हाला जमीन नाही, आम्ही दुसऱ्यांच्या शेतात काम करत होतो. पण बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कामासाठी गावं सोडलं, गावात काहीच काम नव्हतं. आम्ही अलिबागमध्ये नवी सुरूवात केली. हे सगळे कष्ट त्यांच्यासाठीच,” इंद्रामती आपल्या दोन मुली आणि मुलाकडे बघत सांगते.

सुधागड शाळेत खुशी आणि सत्यमसारख्या अमराठी विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढतो आहे. इथे बालवाडीपासून दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या २७० पैकी १७८ विद्यार्थी स्थलांतरित आहेत. म्हणून मग प्राध्यापिका सुजाता पाटील यांनी दर आठवड्याला वेगवेगळ्या विषयांवर गटचर्चा भरवायला सुरुवात केली, या विषयांत सण, प्रजसत्ताक दिन, खेळाडू, स्वातंत्र्य सैनिक, ऋतू-हंगामाचा समावेश असतो. यात शिक्षक चित्रांची मदत घेतात, मुलं जे पाहतात त्यांना ते त्यांच्या भाषेत बोलण्यास प्रोत्साहन देतात आणि मग ते वाक्य मराठीत कसं बोललं जातं हे शिक्षक समजावून सांगतात. चर्चेनंतर, मुलंदेखील चित्र काढतात आणि त्या चित्रावर भोजपुरी किंवा हिंदीत तसंच मराठीतही लिहतात. या अभ्यासामुळे मुलांना मराठीतील शब्द नीट लक्षात राहतात.

शाळेत नव्यानं दाखल झालेल्या हिंदी किंवा भोजपुरी भाषिक मुलाची मराठी येत असलेल्या मुलाबरोबर जोडी बनवतात. जसं ११ वर्षांचा सुरज प्रसाद प्राण्यांवरील गोष्टीचं मराठी पुस्तक मोठ्यानं वाचतोय, आणि नव्यानं शाळेत आलेला ११ वर्षांचा देवेंद्र राहिदास त्याच्यामागोमाग तेच वाक्य म्हणतोय. दोन्ही मुलं उत्तर प्रदेशमधून त्यांच्या पालकांसोबत आली आहेत – सुरज २०१५ साली तर देवेंद्र २०१८ साली.

“प्रत्येक राज्याची भाषा वेगळी असते आणि प्रत्येक कुटुंबात मातृभाषा वेगळी. अशा वेळी स्थानिक भाषेची एक शिकण्याचं माध्यम म्हणून स्थलांतरित मुलांना ओळख करून देणं गरजेचं असतं, जेणेकरून त्यांचं शिक्षण मागे राहू नये,” प्राध्यापिका सुजाता पाटील सांगतात. त्यांच्या मते अशा प्रयत्नांनी शाळाबाह्य मुलांची संख्या आटोक्यात येऊ शकते.

भाषा किंवा शिक्षणाचे अनोळखी माध्यम मुलांची शाळा सुटण्यामागचं एक कारण असल्याचं राष्ट्रीय नमुना पाहणीने नमूद केलं आहे. सोबत आर्थिक अडचणी, शिक्षणाचा दर्जा आणि शैक्षणिक सुविधा या कारणांचाही यात समावेश आहे. २०१७-१८ च्या पाहणी अहवालानुसार शाळा सोडून देण्याचा दर प्राथमिक शिक्षणात १० टक्के आहेत, माध्यमिक शिक्षणात १७.५ टक्के तर उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी हा टक्का १९.८ इतका आहे.

युनिसेफ-आयसीएसएसआरच्या अहवालानुसार : “आंतर-राज्यीय स्थलांतरित मुलांना भाषेचा अडसर आणि विविध प्रशासकीय यंत्रणांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो. अगदी शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा संसदेत मंजूर असतानाही ना मुलांच्या मूळ गावी ना राहत्या गावी, राज्यसंस्था स्थलांतरित मुलांना कसलाच आधार देत नाही.”

“यावर उपाययोजना करणं अत्यंत गरजेचं आहे, आंतर-राज्यीय स्थलांतरित मुलांची भाषेची अडचण दूर करत त्यांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी योग्य धोरणं तयार केली पाहिजेत,” हेरंब कुलकर्णी सांगतात, ते अहमदमगर स्थित शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. “कारण एकदा का मुलाची शाळा सुटली की  अशी मुलं बालमजूर होतात, ज्यांना कुठलंही सुरक्षित भविष्य नाही.” वायशेत जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिका असणाऱ्या स्वाती गावडे सुचवतात की राज्य शासनाने अशा स्थलांतरित मुलांचा शोध घेतला पाहिजे आणि शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत त्यांच्या शिक्षणाची शाश्वती घेतली पाहिजे.

शासनाची काहीही मदत नसली तरी मित्रमंडळी आणि शिक्षकांच्या मदतीनं, रघु, सत्यम आणि खुशी आता मराठीत लिहू, वाचू शकतात. पण स्थलांतराची टांगती तलवार तर मानेवर आहेच. त्यांचे पालक कदाचित पुन्हा दुसऱ्या राज्यात कामाच्या शोधात जातील – जिथे आणखी एक नवीन भाषा असेल. रघुच्या आई-वडिलांनी आधीच ठरवलंय की मे महिन्यात अहमदाबादला जायचं, गुजरातमध्ये. “त्याची परीक्षा संपू दे,” त्याचे वडिल मनिष सांगतात, त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसते. “परीक्षेच्या निकालानंतर आम्ही त्यांना सांगू.”

अनुवादः ज्योती शिनोळी