‘लेकिन वन विभाग का कहना है कि यह ज़मीन उनकी है’

सागवान के लिए वृक्षारोपण, बेघर किया जाना, ज़मीन का मालिकाना हक़ ना होना - पिछले हफ्ते दिल्ली में आदिवासी महिलाओं ने इन पर तथा इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में बात की और वन अधिकार क़ानून को लागू करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में एफआरए के विरुद्ध लंबित एक मामले में फैसले का अभी इंतज़ार है