महामारीच्या काळात ‘स्पर्शातून जग’ पहायचं ते असं

वांगणीमधल्या आपल्या दोन खोल्यांच्या घरातल्या लहानशा मोरीत विमल ठाकरे कपडे धुतायत. आपल्या अशक्त हातांनी त्या काही साड्या, सदरे आणि इतर कपड्यांच्या गठ्ठ्यावर हिरव्या प्लास्टिकच्या मगातून पाणी टाकतायत.

त्यानंतर त्या प्रत्येक कपडा नाकापाशी आणतात आणि परत परत त्याचा वास घेतात, तो पूर्ण स्वच्छ झालाय की नाही ते पहायला. त्यानंतर भिंतीला धरून, दरवाजाच्या चौकटीचा अंदाज घेत, त्या मोरीतून बाहेर येतात, पण उंबऱ्याला अडखळतात. त्यानंतर खोलीत येऊन माझ्याशी बोलायला म्हणून पलंगावर येऊन बसतात.

“आम्ही सगळी दुनिया स्पर्शातूनच पाहतो, आणि स्पर्शातूनच आम्हाला आमच्या आजूबाजूचं भान येतं,” ६२ वर्षीय विमल सांगतात. त्या आणि त्यांचे पती नरेश, दोघंही अंध आहेत. मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे लाइनवरच्या गाड्यांमध्ये चर्चगेट ते बोरिवली स्थानकादरम्यान ते रुमाल विकत असत. कोविड-१९ मुळे २५ मार्चपासून देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाली आणि लोकल गाड्या थांबल्या, तेव्हापासून ते काम पूर्ण थांबलंय.

मुंबईच्या जीवघेण्या गर्दीशी झुंज देत, ते दोघं मिळून टाळेबंदीच्या आधी दिवसाला जास्तीत जास्त २५० रुपये कमवायचे – थोडी विश्रांती म्हणून रविवारी सुट्टी. दक्षिण मुंबईच्या मस्जिद बंदरमधल्या ठोक बाजारात ते रुमाल विकत घ्यायचे, एका वेळी १००० नग. टाळेबंदीच्या आधी रोज १० रुपयाला एक असे किमान २०-२५ रुमाल विकले जायचे.

त्यांचा मुलगा, ३१ वर्षांचा सागर १० वी पास आहे आणि टाळेबंदी लागेपर्यंत एका ऑनलाइन कंपनीच्या ठाण्यातल्या गोदामात कामाला होता. त्याची बायको मंजू घरकामगार आहे. ते दोघं मिळून त्यांच्या घरच्या पुंजीत महिन्याला ५,००० ते ६,००० रुपयांची भर घालत होते. विमल आणि नरेश, सागर आणि मंजू आणि त्यांची मुलगी, तीन वर्षांची साक्षी असे सगळे एकत्र त्यांच्या दोन खोल्यांच्या घरात राहतात. “आता ३,००० रुपये भाडं, वर रेशन, औषधं आणि अधून मधून डॉक्टरला द्यायची फी असं सगळं भागवायचं म्हणजे अवघड झालंय,” नरेश सांगतात.

टाळेबंदीमुळे या कुटुंबाची कमाईच आटली असली तरी, सागर आणि मंजूला कधी तरी कामावर बोलावलं जाऊ शकतं. पण विमल आणि नरेश यांना मात्र परत कधी कामाला जाता येईल हे माहित नाहीये. “पूर्वीसारखं आता गाडीत रुमाल विकता येतील का? आणि आता लोक आमच्याकडून रुमाल विकत तरी घेतील का?” विमल विचारतात.

“आम्हाला दिवसभरात हजारो वेळा सगळीकडे स्पर्श करावा लागतो – वस्तू, पृष्ठभाग, पैसे, सार्वजनिक संडासच्या भिंती, दारं. आम्ही कशाकशाला स्पर्श करतो, त्याची मोजदादच नाहीये. समोरून कुणी येत असेल तर तो आम्हाला दिसत नाही आणि आम्ही धडकतो. आता हे सगळं कसं काय टाळायचं? आणि पुरेसं अंतर कसं राखायचं?” प्लास्टिकच्या खुर्चीत बसलेले नरेश विचारतात. ते विकतात त्या गठ्ठ्यातलाच एक फिकट गुलाबी रुमाल त्यांनी तोंडाला बांधलाय.

हे कुटुंब गोंड गोवारी या अनुसूचित जमातीचं आहे. त्यांच्याकडे दारिद्र्यरेषेखालील शिधा पत्रिका आहे आणि टाळेबंदीच्या काळात त्यांना सेवाभावी गटांकडून जादा रेशन संचही मिळाले आहेत. “अनेक संघटना आणि संस्थांनी [आमच्या वसाहतीत] तांदूळ, डाळ, तेल, चहापत्ती आणि साखर वाटलीये,” विमल सांगतात. “पण आमचं घरभाडं, विजेचं बिल, तो कोण भरणार? आणि गॅस सिलिंडर?” मार्चपासून त्यांचं भाडं थकलं आहे.

वयाच्या सातव्या वर्षी डोळ्याच्या पडद्यावर व्रण आल्याने विमल यांची दृष्टी गेली. आणि डोळ्याच्या जंतुलागणीवर नीट उपचार न झाल्याने नरेश यांना चार वर्षांचे असतानाच दृष्टी गमवावी लागली. “माझ्या डोळ्यात फोड आले होते. गावातल्या वैद्याने औषध म्हणून माझ्या डोळ्यात काही तरी घातलं. पण उपाय सोडा, माझी दृष्टीच गेली,” ते सांगतात.

भारतात सुमारे ५० लाख अंध व्यक्ती आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, यातले ५,४५,१३१ सीमांत कामगार आहेत – ज्यांनी गेल्या १२ महिन्यात किमान १८३ दिवस काम केलेलं नाही. विमल आणि नरेश यांच्यासारखे अनेक जण छोट्या-मोठ्या वस्तू विकून गुजराण करतात.

हे दोघं ठाणे जिल्ह्याच्या वांगणीमध्ये राहतात. १२,६२८ लोकसंख्येच्या या गावात अशी ३५० कुटुंबं आहेत जिथे एक तर व्यक्ती अंध किंवा दृष्टीहीन आहे. चौसष्ट किलोमीटरवरच्या मुंबई नगरीपेक्षा इथे भाडं कमी आहे म्हणूनच कदाचित १९८० च्या दशकापासून अमरावती, औरंगाबाद, जालना, नागपूर आणि यवतमाळहून अंध व्यक्ती आणि त्यांची कुटुंबं इथे स्थायिक झाली असावीत. “भाडं खूपच कमी आहे, आणि संडासही घरात आहे,” विमल सांगतात.

त्या आणि नरेश नागपूर जिल्ह्याच्या उमरेड तालुक्यातल्या उमरीहून १९८५ साली इथे आले. “माझ्या वडलांची शेती होती, पण मी तिथे कसं काय काम करणार? आणि आमच्यासारख्या अंध लोकांसाठी दुसरं काहीच काम नव्हतं, म्हणून आम्ही मुंबईला आलो,” नरेश सांगतात. तेव्हापासून ते रुमाल विकतायत – अगदी टाळेबंदी लागेपर्यंत. “भीक मागण्यापेक्षा हे आय़ुष्य किती तरी चांगलं आहे,” ते म्हणतात.

वांगणीप्रमाणेच मुंबईतल्या आणि उपनगरातल्या विविध ठिकाणच्या अपंग व्यक्ती वेस्टर्न, हार्बर आणि सेंट्रल रेल्वेमार्गांवर रोजच्या गरजेच्या वस्तू विकतात. २०१२ साली प्रसिद्ध झालेल्या डिसेबिलिटी, सीबीआर [कम्युनिटी बेस्ड रिहॅबिलिटेशन] अँड इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट या मासिकातील एका वांगणीतल्या २७२ अंध लोकांच्या सर्वेक्षणावर आधारित शोधनिबंधात म्हटलंयः “सुमारे ४४% लोक मुंबईच्या लोकल गाड्यांमध्ये कुलुप-किल्ली, साखळ्या, खेळणी, कार्डं ठेवण्याची पाकिटं, अशा रोज लागणाऱ्या वस्तूंच्या व्यवसायात होते. १९% बेरोजगार तर ११% भीक मागत होते.”

पण सध्या, त्यांची सुरक्षा आणि रोजगाराची गरज – दोन्ही कायम दुर्लक्षित – टाळेबंदी आणि महामारीमुळे आणखीच ऐरणीवर आली आहे.

२०१६ साली, फारशी अंमलबजावणी न झालेल्या विकलांग व्यक्तींसाठी अधिनियम (समान संधी, हक्कांचे रक्षण व संपूर्ण सहभागिता), १९९५ या कायद्याच्या जागी अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींचे अधिकार कायदा, २०१६ लागू झाला. या नव्या कायद्याच्या कलम ४० नुसार शहरी आणि ग्रामीण भागातील सार्वजनिक ठिकाणं अपंग व्यक्तींसाठी  - भारतातल्या २ कोटी ६८ लाख अपंग व्यक्तींसाठी सुगम करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

२०१५ साली, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाने सुगम्य भारत अभियानाची सुरुवात केली. २०१६ पर्यंत सर्व रेल्वे स्थानकं अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींसाठी सुगम करणे, विनाअडथळा प्रवेश मिळावा यासाठी एकसारखे रँप, लिफ्ट, ब्रेलमध्ये सूचना आणि इतरही सुविधांचा यात समावेश होता. पण हे काम कासवगतीने होत असल्याने त्याची कालमर्यादा वाढवून मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली.

“असल्या कोणत्याही कायद्याचा आम्हाला काडीचा फायदा नाही,” ६८ वर्षीय अलका झिवारे म्हणतात. त्यादेखील ठाकरे कुटुंब राहतं त्याच वसाहतीत राहतात. “स्टेशनवर मला जिन्यापाशी, रेल्वेच्या डब्याच्या दारापाशी किंवा सार्वजनिक संडासात जायचं तर मदतीसाठी लोकांना हाक मारावी लागते. काही जण मदत करतात, काही दुर्लक्ष करतात. काही स्टेशनमध्ये गाडी आणि फलाटाच्या मधली जागा जास्त आहे, आणि माझा पाय किती तरी वेळा अडकलाय. दर वेळी बाहेर काढलाय कसाबसा.”

मुंबई शहरातल्या रस्त्यांवरही, अलका हातात लाल-पांढरी काठी घेऊन कशाबशा चालत जातात. “कधी कधी पाय गटारात जातो, नाही तर खड्ड्यात, नाही तर चक्क कुत्र्याच्या घाणीत,” त्या म्हणतात. “किती तरी वेळा रस्त्यात गाड्या लावलेल्या असतात त्याला धडकून मी नाक, गुडघे, बोटं दुखावून घेतलीयेत. दुसऱ्या कुणी सावध केलं नाही तर आम्ही आमचं रक्षण नाही करू शकत.”

अलकाताईंना आता चिंता वाटतीये की रस्त्यातली अनोळखी माणसं आता मदत करणं थांबवतील. “आता या विषाणूमुळे तुम्हाला सारखी काळजी घ्यावी लागते. आता कुणी आम्हाला रस्ता क्रॉस करायला, किंवा गाडीत चढाय-उतरायला मदत करेल का?” त्या विचारतात. अलका मातंग या अनुसूचित जातीच्या आहेत. २०१० साली त्यांच्या पतीचं, भिमा यांचं निधन झालं तेव्हापासून त्या आपल्या भावासोबत राहतात. भिमाही अंध होते. १९८५ साली आंध्र प्रदेशातल्या (आता तेलंगणात असलेल्या) आदिलाबाद जिल्ह्यातल्या रुपापूर गावाहून ते मुंबईला आले आणि वांगणीला स्थायिक झाले. त्यांची मुलगी, २५ वर्षीय सुषमा विवाहित आहे आणि घरकामगार आहे.

“तुम्हाला सारखे हात धुवावे लागतात किंवा ते लिक्विड [हँड सॅनिटायझर] वापरावं लागतं,” अकला सांगतात. “आम्हाला सारखा कशाकशाला हात लावावा लागतो त्यामुळे लिक्विड लवकरच संपतं. नुसत्या १०० मिलीच्या बाटलीला ५० रुपये पडतात. आता याच्यावरच पैसा खर्च करायचा का दिवसातून दोन वेळा पोटात चार घास टाकायचे?”

वांगणी ते मस्जिद बंदर या सेंट्रल लाइनवर केसाच्या पिना, रुमाल, सेफ्टी पिना, नेल कटर अशा गोष्टी विकून अलका महिन्याला ४,००० रुपये कमवत होत्या. “मी माझ्या भावासोबत राहते आणि मला त्याच्यावर ओझं टाकायचं नाहीये. कमवणं भागच आहे,” त्या म्हणतात.

रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १४४ नुसार भोंगा वाजवण्यास मनाई आहे. त्यामुळे अलकांना अनेकदा दंड भरावा लागलाय. “महिन्यातून एकदा पोलिस आम्हाला २००० रुपये तरी दंड करतात. त्यांचं म्हणणं आहे की असा आवाज करायला परवानगी नाही. रस्त्यात विक्री करावी तर इतर विक्रेते आम्हाला बसू देत नाहीत. मग आम्ही जायचं कुठे? निदान आम्हाला घरी बसून करता येईल असं काम तरी द्या.”

अलकांच्या खोलीशेजारीच ज्ञानेश्वर राहतात. ते त्यांच्या मोबाइल फोनवर काही तरी करण्यात व्यग्र आहेत. त्यांची पत्नी गीता गृहिणी आहे आणि स्वैपाक करतीये.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये ३१ वर्षीय ज्ञानेश्वर वांद्रे पश्चिम इथल्या एका मसाज सेंटरमध्ये महिना १०,००० अशा पगारावर  कामाला लागले. “जरा बरा पैसा मिळायला लागला होता, त्याला महिनाही झाला नाही, [टाळेबंदीमुळे] कामच थांबलं,” ते म्हणतात. त्यापूर्वी ते पश्चिम रेल्वेच्या पुलांवर फायली आणि पाकिटं विकायचे. “आम्ही तोंड झाकून घेऊ, हात स्वच्छ करू, हातमोजे वापरू,” ते म्हणतात. “पण नुसती काळजी घेऊन आमची पोटं भरणार नाहीत. आमचा चरितार्थ चालायला पाहिजे. इतर लोकांपेक्षा आम्हाला नोकरी मिळणं जास्त अवघड आहे.”

अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार मिळावा यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने १९९७ साली राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ती वित्त आणि विकास महामंडळ स्थापन केलं. २०१८-१९ मध्ये या महामंडळाने १५,७८६ लोकांना कशिदाकारी, मशीनवरची शिलाई, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, टीव्ही दुरुस्ती आणि इतरही कौशल्य प्रशिक्षण दिलं. तसंच १,६५, ३३७ अपंग व्यक्तींना छोटा उद्योग सुरू करण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्जदेखील मिळाली.

पण, मुंबईच्या दृष्टी या सामाजिक संस्थेसोबत काम करणारे किशोर गोहिल म्हणतात, “अपंग व्यक्तींना प्रशिक्षण देणं आणि किती जणांना असं प्रशिक्षण मिळालं याचे आकडे जाहीर करणं पुरेसं नाही. अंध, शारीरिक अपंग, मूक-बधिर व्यक्तींना या योजनेखाली प्रशिक्षण मिळतं, पण त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. परिणामी, अपंग व्यक्तींना भीक रेल्वेमध्ये किंवा फलाटांवर भीक मागावी लागते किंवा छोट्या-मोठ्या वस्तू विकाव्या लागतात.” गोहिल स्वतः अंध आहेत, त्यांची संस्था मुंबईमध्ये अपंग व्यक्तींची सुरक्षा, सुगमता आणि रोजगार या मुद्द्यांवर काम करते.

२४ मार्च रोजी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला की कोविड-१९ महामारीच्या काळात काय काळजी घ्यायची याची सर्व माहिती अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना साजेशा स्वरुपात उपलब्ध करून द्या – ज्यामध्ये ब्रेल, ध्वनीफिती, सबटायटल असणाऱ्या चित्रफितींचा समावेश असेल.

“काय काळजी घ्यायची हे सांगायला आमच्यापर्यंत तरी कुणी आलेलं नाही. आम्ही बातम्या ऐकून आणि टीव्ही पाहूनच सगळं जाणून घेतलंय,” विमल सांगतात. दुपार झालीये, आणि सकाळची सगळी कामं संपवून त्या दुपारच्या जेवणाच्या तयारीला लागल्यायत. “कधी कधी जेवण खारट होतं तर कधी तिखट. तुझंही असं होतच असेल की,” हसत हसत त्या म्हणतात.

अनुवादः मेधा काळे