“मत द्यायला माझी बोटं चालतात, मग त्या आधारला कार्डाला का बरं चालत नाहीत?” ५१ वर्षांच्या पार्वती देवी त्यांचं मतदार ओळख पत्र दाखवत मला विचारतात. १९९५ पासून प्रत्येक निवडणुकीत या कार्डाच्या आधारे त्यांनी मतदान केलं आहे.
तीन वर्षांपूर्वी पार्वतीदेवींना कुष्ठरोग झाला आणि त्यांची बोटं झडली. राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम– वार्षिक अहवाल २०१६-१७ नुसार भारतात ८६,००० व्यक्तींना कुष्ठाची बाधा झाली आहे. आणि अर्थात या केवळ नोंदवल्या गेलेल्या केसेस आहेत. याहूनही अधिक व्यक्तींना या रोगाची लागण होत असल्याचं दिसून येतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जगभरात नोंदल्या गेलेल्या दर पाच कुष्ठरुग्णांपैकी तीन भारतात आहेत.
कुष्ठरोगामुळे आलेल्या अपंगत्वासाठी राज्य शासनाचं रु. २५०० पेन्शन मिळण्यास पार्वती पात्र आहेत, पण याची खरी कळ आहे हुकुमी एक्क्यासारखं असलेलं आधार कार्ड. आणि हेच आधार कार्ड मिळवण्याचे त्यांचे आजवरचे सगळे प्रयत्न फोल ठरले आहेत.
“दोन वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाने मला सांगितलं की माझ्याकडे आधार कार्ड असेल तर मला पेन्शन मिळू शकतं. तेव्हापासून मी हे कार्ड मिळवण्यासाठी खटपटी करत आहे. पण सगळे जण मला हेच सांगतायत की माझी बोटं धड नाहीत त्यामुळे मला हे कार्ड काढता येणार नाही,” त्या सांगतात.
‘आमची काही चूक नसताना आमचे हात भगवंताने नेलेत, तरी माझ्यासारखीला आधार कार्ड का बरं देऊ नये? आणि खरं तर आम्हालाच त्याची सगळ्यात जास्त गरज आहे असं नाही वाटत तुम्हाला?’ त्यांनाच प्रश्न पडलाय
प्रत्येक नागरिकाला १२ अंकांचा एकमेव ओळख क्रमांक देण्याची ही योजना युनीक आयडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने २००९ साली सुरू केली. आणि तेव्हापासून आजपावेतो हा आधार क्रमांक असंख्य योजना आणि सुविधांना जोडण्यात आला आहे. आणि हाच आधार क्रमांक मिळवण्याच्या खटपटीत पार्वतीदेवींना कुठे कुठे चकरा माराव्या लागल्या आहेत. लखनौच्या चिनहाट तालुक्यातल्या त्या राहतात त्या मायावती कॉलनीत असलेल्या आधार केंद्रापासून ते तालुका कार्यालय, सगळीकडे त्यांनी खेटे मारलेत. “मला त्यांनी सांगितलं की माझे हात त्या [बोटांचे ठसे घेणाऱ्या] मशीनवर नीट बसत नाहीत. मी माझी ओळख पटवून देण्यासाठी माझं मतदान कार्डही सोबत घेऊन जाते, पण ते त्यांना चालत नाही. अहो, त्यातली बाई तर मीच आहे ना, मग हे सगळं असं कसं चालू आहे?”
बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातल्या बरैथा उदयनगर गावातून जगदीश महातो यांच्याशी लग्न करून ३० वर्षापूर्वी पार्वती देवी लखनौला आल्या. आणि तेव्हापासून त्यांनी कचरा गोळा करण्याचं, शहरातल्या कचऱ्याच्या ढिगांमधून प्लास्टिक, लोखंड, कागद, काच असं भंगार वेगळं करण्याचं काम केलं आहे. त्यांची सहा बाळंतपणं झाली तीही काम करता करताच, दर खेपेला अगदी काही दिवसांची सुटी त्यांनी घेतली असेल. त्यांची मुलं ११ ते २७ या वयातली आहेत. कचऱ्यातून निघालेला हा माल भंगारवाल्याला विकून दिवसाला त्यांची ५० ते १०० रुपयांची कमाई होत असे. पहाटे ४ वाजता त्यांचा दिवस सुरू व्हायचा. घरची सगळी कामं उरकेपर्यंत रात्रीचे ११ वाजायचे.
डावीकडेः पार्वती त्यांचं मतदान ओळख पत्र घेऊनः ‘मत द्यायला माझी बोटं चालतात, मग त्या आधारला कार्डाला का बरं चालत नाहीत?’
सध्या, त्या घराच्या बाहेरच्या बाजूला असलेल्या खोलीत एका लाकडी दिवाणावर बसून पडद्याआडून आजूबाजूचं जग न्याहाळत असतात. काही दिवशी तर त्यांना इतकं निरुपयोगी असल्यासारखं वाटतं की त्या एक दोन तास बाहेर पडून भंगार गोळा करून येतात.
“मी तसं पाहिलं तर एकटीनंच माझं घर चालवलंय. आणि आता मला साधं रेशनही मिळत नाहीये,” त्या सांगतात. पार्वतींकडे अंत्योदय पत्रिका आहे ज्यावर त्यांच्या कुटुंबाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून महिन्याला ३५ किलो धान्य (२० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ) अनुदानित दरात मिळतं. मात्र आता आधार कार्ड नसल्यामुळे पार्वती रेशन दुकानात त्यांची ओळख पटवून देऊ शकत नाहीयेत.
भाजीविक्रेत्या सुरजी सहानींची बोटं निबर झालीयेत आणि ठसे घेणाऱ्या यंत्राला सहजासहजी दाद देत नाहीयेत
“अहो, ती इथे रहायला आली तेव्हापासून मी तिला ओळखतोय. पण नियमांपुढे काय करणार,” रेशन दुकानाचे मालक फूलचंद प्रसाद सांगतात. पार्वतीचे शेजारी, भाजीविक्रेते सुरजी सहानी यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, त्यांच्या बोटांचे ठसे घेण्याची त्यांची खटपट चालू आहे. “हे यंत्र सांगेल ते आम्हाला ऐकावं लागतं,” ते सुस्कारा सोडून सांगतात. सुरजी ठसे घेणाऱ्या यंत्रावर वेगवेगळी बोटं ठेवून पाहतात. ठसा जुळला की बीप असा आवाज येतो. (या सगळ्याला वेळ लागतो कारण सुरजींची बोटं भाज्या सोलून सोलून निबर झालीयेत.)
पार्वतींच्या सोबत त्यांच्या कुटुंबातलं दुसरं कुणी असेल आणि त्यांचे ठसे जर या सर्वज्ञ यंत्राने मान्य केले तरच त्यांना रेशन मिळू शकतं. रेशन दुकानाची त्यांची खेप साधी सोपी नाही. पार्वतीच्या दोन मुलींची लग्नं झालीयेत आणि त्या मुंबईला असतात. दोघं मुलं कधी बहिणींच्या तर कधी आईच्या घरी असतात, दोघांनाही काम नाहीये. त्यांचे पती पाच किमीवर असलेल्या एका मंगल कार्यालयात ३००० रुपये महिना पगारावर रखवालदाराचं काम करतात. त्यांना महिन्याला दोन दिवसांची सुटी मिळते आणि त्यातला एक दिवस रेशनच्या रांगेत जातो. त्यांचा मुलगा रामकुमार, वय २०, कचरा वेचक आहे आणि रेशनच्या रांगेत उभं राहण्यासाठी काम बुडवणं त्याला अजिबात मंजूर नाहीये. अकरा वर्षांचा सगळ्यात धाकटा, खाजगी शाळेची महिना ७०० रुपये फी न परवडल्यामुळे शाळा सोडून घरीच आहे. विचित्र योग म्हणजे याचं नाव आहे राम आधार. त्याने आधार कार्डासाठी अर्ज केलाय मात्र अजून काही त्याला ते मिळालेलं नाही.
“हे आधार चांगलंच असणार हो. पण माझ्यासारखीला जिची काही चूक नसताना तिचे हात भगवंताने नेलेत, तिला आधार कार्ड का बरं देऊ नये? आणि खरं तर आम्हालाच त्याची सगळ्यात जास्त गरज आहे असं नाही वाटत तुम्हाला?” त्या हताशपणे एक सुस्कारा सोडतात.
अनुवादः मेधा काळे
