२०१० मध्ये बँकांच्या ‘ ट्रॅकटर लोन’ ला उधाण आले होते, आणि त्यातच हिराबाई फकिरा राठोड या नवीन वाहन घेण्याच्या भानगडीत पडल्या. “ट्रॅकटर च्या दुकानातल्या सेल्समनने आम्हांला ट्रॅकटर साठी कर्ज घेणे आणि ते परत फेडणे खूप सोपे असल्याचे सांगितले होते”...
औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तहसील मध्ये आपल्या जुन्या/पडक्या घरात त्या आम्हांला सांगत होत्या. ‘स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद’ च्या स्थानिक शाखेने देखील कर्ज देण्याचे काम सुरळीतपणे पार पाडले.
हिराबाईंचे यजमान ‘फॉरेस्ट गार्ड’ च्या नोकरीतून निवृत्त झाले आहेत, त्या बंजारा आदिवासी असून, त्यांच्या मोठ्या कुटुंबाकडे त्याच तहसीलमध्ये ३.५ एकर जमिन आहे. त्या सांगतात, “आमची कल्पना अशी होती की, आम्ही स्वतः सुद्धा त्याचा वापर करू शकलो असतो आणि इतरांच्याही शेतात ते पाठवून चार पैसे जास्त कमावले असते”.
६,३५००० किंमतीच्या ट्रॅकटर साठी त्यांना ५,७५,००० रुपयांचे कर्ज दिल्या गेले. त्यांना ती रक्कम १५.९ टक्के व्याजदराने सात वर्षांच्या कालावधीत फेडायची होती. आम्हांला आपल्या कर्जाचा पूर्ण हिशेब दाखवून, “ती माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात वाईट चूक होती”, असं त्या कडवटपणे म्हणतात. यावर्षी मार्च पर्यंत ७.५ लाखापेक्षा जास्तच रक्कम फेडून हिराबाई खचून गेल्या. त्यावेळेस बँकेने त्यांना १.२५ लाखांचा एकदाच समायोजन [one-time settlement (OTS)] करण्याचा पर्याय दिला. ती रक्कम त्यांनी नातेवाईकांकडून पैसे उसने घेऊन फेडली. त्या सांगतात की त्यांना हे ओझं त्यांच्या मुलांच्या माथी मारायचं नव्हतं.
एकूणच या बंजारणला, जी समृद्धही नव्हती आणि सुखवस्तूही नव्हती; ९ लाख परत करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तेही ५.७५ लाखांच्या कर्जावर. आणि महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त मराठवाडा प्रदेशात शेतीव्यवसाय कोलमडून गेल्यामुळे “आमच्या ट्रॅकटरला आमच्या शेतापलीकडे फारसं काही काम नाही” असाच त्यांचा सूर होता. अशा असंख्य हिराबाई औरंगाबाद जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात आहेत. बरेच जण तर असेही होते की जे तिच्याप्रमाणे फारशी रक्कम परत करू शकलेच नाही. ज्या राज्याने असंख्य कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पहिल्यात, अशा राज्यासाठी ही बाब फार महत्त्वाची ठरते. एकट्या ‘स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद’ (SBH) ने २००५-०६ पासून फक्त मराठवाड्यात असे १००० कर्ज दिले.
“बँकांनी ट्रॅकटर लोन देण्याचा सपाटा लावला होता” असे “ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन’ चे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर सांगतात. “त्यांना त्यांचे ‘प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज’ वाटप पूर्ण करायचे होते; आणि ते शेतीच्या कर्जांच्या’ रुपात दाखवता येणार होते. आणि म्हणून अशा असंख्य लोकांना शोषक व्याजदरात कर्जे देण्यात आलीत ज्यांच्यावर कधीच हे कर्जाचे जोखड यायला नको होते. हिराबाईंसारखे समायोजन करू शकणाऱ्या लोकांशिवाय इतर अनेकजण होते, ज्यांनी मोठी रक्कम भरली पण OTS नाही भरू शकले. आणि अनेकजण तर परतफेड करूच नाही शकले.” आम्ही एकट्या कन्नड तहसील मधून ‘स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद’ च्या फक्त एका शाखेतून अशा दुसऱ्या गटातील किमान ४५ लोकांची माहिती मिळवली. ते बँकेला २.७ कोटी रुपये देणं लागतात. आणि ही माहिती फक्त एका राज्यातल्या एका गावातल्या फक्त एकाच बँकेच्या एका शाखेची आहे. पूर्ण देशभरात अनेक बँकांकडून असे हजारोंचे कर्जवाटप झाले.
मुंबईतील हे 'काउंटर' दर्शवते की शहरातही वाहन- कर्ज मोठी गोष्ट आहे. या रिकाम्या कप्प्यात कधी छोटासा ट्रॅकटर राहिला असेल का?
हिराबाईंना जेंव्हा १५.९ टक्के दराने कर्ज मिळाले, त्याच सुमारास फक्त ६५ किमी. अंतरावर औरंगाबाद शहरात मात्र त्याहून मोठी कर्जाची उलाढाल होत होती. ‘द औरंगाबाद ग्रुप’ नावाच्या शहरातील बड्या कारखानदार, डॉक्टर, वकील, उच्च पदाधिकारी अशा उच्चभ्रू लोकांच्या गटाने ऑक्टोबर २०१०मध्ये एकाच दिवशी १५० मर्सिडीज बेंझ गाड्या घेतल्या. (त्यांच्यापैकी एक तेंव्हापासून पूर्व औरंगाबादचा आमदार बनलाय). त्यावेळेस बरेचजण म्हणाले की हे औरंगाबादच्या प्रगतीचे पाऊल आहे, आणि ते आता ‘जागतिक गुंतवणूकीच्या’ नकाशावर आले आहे. पण त्यांना या नकाशावर येण्यास थोडी मदत नक्कीच मिळाली - त्यादिवशी विकल्या गेलेल्या बेंझ गाड्यांची किंमत ३० - ७० लाखांच्या दरम्यान होती. मीडियाच्या अहवालात म्हटले होते की कंपनीने २४ तासांत १५० लक्झरी कार विकल्या जाणार हे पाहून गाड्यांच्या किंमतींवर सूट दिली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ च्या तेंव्हाच्या दस्तुरखुद्द चेअरमन च्या खास अनुमतीने SBI औरंगाबादने त्यांना ६५ करोडच्या कराराच्या जवळपास दोन तृतीयांश रक्कम ७ टक्के व्याजदराने कर्ज म्हणून दिली.
‘मर्सिडीज बेंझ इंडिया’चे उत्साही मॅनेजिंग डायरेक्टर विल्फ़्रिएड ऑल्बुर यांनी पत्रकारांसमोर देशाच्या द्वितीय व तृतीय स्तरीय शहरांच्या प्रचंड आर्थिक शक्तीला असे म्हणत सलाम केला, की, “आज एका दणक्यात १५० मर्सिडीज बेंझ गाड्यांच्या झालेल्या विक्रीने ही बाब (शक्ती) बेधडक उन्मेषाने समोर आली”.
औरंगाबादच्या अनेक हिराबाईंना मात्र वेगळाच दणका बसला होता. दोन्ही वर्ग गाड्यांचेच कर्ज घेत होते. दोघांनाही त्यांचे कर्ज ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडूनच मिळाले होते; पण शहरातील उच्चभ्रू लोकांना लावलेल्या व्याजदराच्या दुपटीपेक्षा जास्त व्याजदराने हिराबाई पैसे भरत होत्या. कारण कदाचित त्या औरंगाबादला जागतिक गुंतवणूकीच्या नकाशावर आणत नव्हत्या ना! ज्यांना १२.५ ते १५.९ टक्के दराने ट्रॅकटर लोन मिळाले, त्यांपैकी बहुतांश लोक आदिवासी आणि दलित होते. या जमातींचे लोक बेंझच्या खरेदीकर्त्या लोकांमध्ये सापडणं कठीण!
तेलवाडी तांड्यात राहणारा बंजारा ‘वसंत दलपत राठोड’, याने SBH कन्नड तहसीलला ७.५३ लाखांची परतफेड केली. (त्यात एकवेळ समायोजानाचे (OTS) १.७ लाखही आलेत). त्याच आदिवासी गटातला अमरसिंघ मुखराम राठोड, जो अंबा तांड्यात राहतो, तो बँकेला ११.१४ लाख रुपये देणं लागतो आणि त्याची कर्जाऊ रक्कम मात्र या रकमेच्या अर्धीच होती. त्याने जवळपास काहीच पैसे नाही भरले - आणि कदाचित तो कधीच भरू शकणार नाही. आम्ही त्याला तांड्याला भेटलो असता, आम्हांला त्याच्या शेजार्यांकडून धादांत खोटे ऐकायला मिळाले, की त्यांनी यापूर्वी कधी त्याचे नावही ऐकले नव्हते. कारण अशी अफवा पसरली होती की बँकेतले लोकं त्याच्या मागावर आहेत. तरीही आम्हांला त्याचे घर सापडले, त्याच्या घरी एकही मौल्यवान वस्तू नव्हती, ट्रॅकटर तर मुळीच नव्हता. कधीकधी असं होतं की एखादी श्रीमंत, गब्बर व्यक्ती एखाद्या गरीबाच्या नावाने कर्ज काढते. हाही त्यातलाच प्रकार असू शकतो. ‘कन्नड’ मधील ४५ केसेसशिवाय आम्ही इतर तहसील आणि बँकांच्या शाखांमधून अशा अनेक कर्जांची माहिती मिळवली. “यांपैकी एकही कर्ज ‘निरुपयोगी संपत्ती’ [non-performing asset (NPA)] नाही ठरवल्या गेले” असे तुळजापूरकर सांगतात. एकूण जमा रक्कम कितीतरी करोड रुपये होईल. मग अशावेळी बँका काय करतात, की या कर्जांना कागदोपत्री ‘कार्यरत खाते’ म्हणून दाखवतात. म्हणून तुम्हांला एवढी भारी रक्कम पहायला मिळते जी खुपदा कर्जाच्या दुप्पट असते, पण त्यात एक पैशाचीही परतफेड केलेली नसते. परतफेड करण्याचा कालावधी संपून काळ लोटला असेल, तरीही त्याला तोट्यात नसलेली ‘मानक मालमत्ता’ म्हणूनच ठेवलं जातं. कधीतरी या वास्तवाचा सामना करावाच लागेल.” तसेच ग्राहक हे मध्यस्थ आणि दलालांकडून पण ठकवले जातात. “ बँकेकडून ट्रोली आणि सुट्या भागांसह ट्रॅकटरसाठी कर्जाऊ रक्कम घेतली असते, त्यापैकी ग्राहकाला फक्त ट्रॅकटर हवा असतो, जो मिळतो आणि उरलेली रक्कम गुपचूप दलाल खिशात घालतात.”
‘बेंझ ब्रदरहूडने बुडीतखाते (defaults) पण पाहिलेत, असं कर्मचारी सांगतात. “या गाड्यांपैकी कित्येक गाड्या पुन्हापुन्हा दोन-तीन वेळा विकल्या गेल्या.” असे औरंगाबादच्या एका मातब्बर कारखानदाराने सांगितले. अजून एकाने सांगितले की बऱ्याच मालकांनी ‘कमी व्याजदराचा आणि किंमतीवरील सूटीचा फायदा घेऊन झटपट गाड्या विकल्या - अर्थात नफ्यातच!
भारतात २००४-१४ या काळात ट्रॅकटरची विक्री तिप्पट झाली. ‘इंडस्ट्री डाटा’ नुसार २०१३ मध्ये भारताने ६,१९,००० ट्रेक्टर बनवले, जे जगाच्या उत्पादनाच्या एक तृतीयांश होते. अनेकांनी याला “ग्रामीण भारताच्या विकासाचा आरसा” किंवा ग्रामीण भारताच्या प्रगतीचा एक महत्वाचा मापदंड म्हटले. नक्कीच, काही गटांच्या उत्पन्नातील वाढीने या मताला दुजोरा दिला. मात्र हे जबरदस्तीने वेड्यासारखे कर्ज दिल्याने घडले आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेच्या उपलब्ध माहितीनुसार ग्रामीण भागातील फक्त ८ टक्के घरांत सर्वोच्च कमाई करणाऱ्या सदस्याची मासिक कमाई १०,००० पेक्षा जास्त होती. ट्रॅकटर मालक कुटुंबांची संख्या तर ह्या ८ टक्केंपेक्षाही बरीच कमी आहे. तरीही काही अर्थतज्ञ आणि स्तंभलेखक ह्या कल्पनेकडे झुकतात की ट्रॅकटर विक्रीची संख्या हे ग्रामीण विकासाचे विश्वासार्ह द्योतक आहे. म्हणून आता जेंव्हा औरंगाबादमधील विक्रेते विक्रीत ५० टक्के तूट दाखवतात, तेंव्हा ‘डेस्कटॉप विश्लेषकांसाठी’ ते एक ‘ग्रामीण संकटाचे’ चिन्ह असते.
खरोखर ट्रॅकटर हे एक निर्मितीक्षम उपकरण आहे; मर्सिडीज बेंझ सारखे ऐषारामाचे साधन नाही. पण म्हणून २००४ -१४ मधील कर्जाच्या भरवशावर चालणाऱ्या ट्रॅकटर विक्रीला ‘जलद ग्रामीण विकासाचे चिन्ह’ म्हणून पाहणे हे ‘एका दिवशी १५० मर्सिडीजच्या विक्रीने औरंगाबादचे जागतिक नकाशावर आगमन झाले’ या कल्पनेइतकेच मूर्खपणाचे आहे. प्रत्यक्षात अजूनही मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील किमान दरडोई उत्पन्न (रुपये ६४,३३०) असलेला प्रदेश ठरतो. ही संख्या उर्वरित राज्याच्या ४० टक्के कमी आहे, आणि मुंबईच्या तुलनेत ७० टक्केने कमी आहे.
दरम्यान एक नवीन कर्जबाजारीचे संकट येऊ घातल्याची शक्यता आहे. यावेळेस एक्सकेवेटर च्या निमित्ताने. महाराष्ट्रासारख्या, हातमजुरीपेक्षा यंत्रांच्या वापराला पसंती देणाऱ्या राज्यात यांचा वापर वाढत चाललाय.
“खूप लोक आता खूप पैसे गमावणार आहेत आणि कर्जबाजारी होऊन बसणारेत” असे हाजी अकबर बेग म्हणतात. ते एक कंत्राटदार आणि औरंगाबादमधील खुल्ताबादचे माजी नगर परिषद अध्यक्ष आहेत. बेग म्हणतात, “ माझ्या १९००० वस्तीच्या लहानशा गावात किमान ३० जेसीबी आहेत(J.C. Bamford excavators). राज्यभरात किती असतील कुणास ठाऊक? यांचा वापर ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ (राज्य सरकारची प्रमुख जल-संवर्धन धोरणाची योजना) सारख्या योजनांमध्ये होत असल्याने बरेच लोक वहावत गेले आहेत. त्यांनी खाजगी बँकाकडून आणि ‘नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून’ भले मोठे कर्ज घेतले आणि २९ लाखांपर्यंत किंमत जाणारा जेसीबी विकत घेतला. मी ‘सगळ्यात पहिले’ खरेदी करणाऱ्यांमधला एक होतो. पण मी माझा पैसा मोठे कर्ज न घेता उभा केला होता. त्यासाठी जुनी अनेक उपकरणं विकली आणि कुटुंबातील व्यक्तींकडून काही रक्कम उधार घेतली.
“तुमचे कर्जाचे हप्ते आणि भारी देखभाल खर्च भरल्यानंतर फायदेशीर रक्कम उरण्यासाठी तुम्हांला महिन्याला किमान १ लाखाचे काम मिळणे आवश्यक आहे. जे ह्या हंगामात शक्य असेलही, पण पावसाळ्यात संपून जाईल. ३० तर सोडाच या गावात ३ जेसिबींसाठीही पुरेसं काम राहणार नाही. मग काय करणार? या क्षेत्राची पार्श्वभूमी नसलेले लोकही Poclain hydraulic excavators मध्ये गुंतवणूक करताहेत. ज्याची किंमत कधीकधी जेसीबीच्या दुप्पट असते. पुन्हा कर्ज त्यांना चिरडून टाकेल. आणि हे सगळ्याच भागांना लागू पडतं असं मला वाटतं. फक्त चांगले संपर्क असलेल्या काही व्यापार्यांनाच तशातही कामे मिळतील. कदाचित शंभर पैकी दहाच टिकतील, बाकीचे कर्जबाजारी होतील.
हिराबाई महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या बंजारा समाजाच्या (भटक्या जमातीच्या) आहेत.
कन्नडच्या तिच्या घरात हिराबाईलाही प्रश्न पडतो, की आम्ही बँकेतले कर्मचारी असलो तर .. त्या घाबरत विचारतात “आता काय होईल?”. तेही ६.३५ रु. किंमत असलेल्या (पण कदाचित कमी कामाच्या) ट्रॅकटरसाठी ५.७५ लाखांच्या कर्जावर ९ लाख भरून. “मला अजूनही काही द्यावं लागेल का?” आम्ही नाही म्हणून सांगतो. तुम्ही चांगलीच किंमत मोजली आहे.
अनुवाद: पल्लवी मालशे
