‘पुरुष नसबंदी? शक्यच नाही’, उत्तर प्रदेशातल्या स्त्रियांची व्यथा

“माझ्या हातात असलं तर मी कधीही त्या हॉस्पिटलात जाणार नाही.” ती ठामपणे सांगते. “आम्ही कुणी जनावर असल्यासारखं आमच्याशी वागतात सगळे. डॉक्टर तर कधीच आम्हाला तपासत नाहीत आणि नर्सेस तर काय काय म्हणतात, ‘कसे राहतात हे सगळे! कसला वास येतो त्यांच्या अंगाला, कुठून येतात कोण जाणे?’” वाराणसी जिल्ह्याच्या अनैइ गावातली सुदामा आदिवासी सांगत असतात. त्यांची पाचही बाळंतपणं घरीच पार पडली. ती का आणि कशी त्याबद्दल त्या सांगतात.

गेल्या १९ वर्षांत सुदामांना नऊ अपत्यं झाली. आज त्यांचं वय ४९ आहे आणि त्यांची पाळी अजून गेलेली नाही.

बारागाव तालुक्यातल्या या गावात अगदी टोकाला मूसाहार समुदायाची ५७ घरं आहेत तिथे त्या राहतात. जवळच ठाकूर, ब्राह्मण आणि गुप्ता या वरच्या मानलेल्या जातीतली घरं आहेत. काही मुस्लिम कुटुंबं आणि काही दलितांची घरं आहेत. या समुदायाबद्दल अनेक पूर्वग्रह आहेत आणि तेच या वस्तीत आल्यावर दिसू लागतात. उघडीनागडी, धुळीने माखलेली पोरं, तोंडाला खरकटं लागलेलं आणि त्याभोवती घोंघावणाऱ्या माश्या. स्वच्छतेचा लवलेशही नाही. पण थोडं उकलून पाहिलं तर मात्र वेगळंच चित्र समोर येतं.

उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेले मूसाहार पिकांची नासधूस करणारे उंदीर धरण्यात पटाईत होते. कालांतराने त्यांचा व्यवसाय कलंक मानला जाऊ लागला आणि त्यांना उंदीरखाऊ – मूसाहार म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. बाकीच्या जातीचे लोक या समाजाशी मानहानीकारक वागतात, सरकारकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आलं आहे आणि आज हा समाज वंचनात राहत आहे. शेजारच्या बिहार राज्यात त्यांची गणना महादलित प्रवर्गात केली आहे. अनुसूचित जातींमधल्या सगळ्यात गरीब आणि सर्वात जास्त भेदाभेद सहन करणाऱ्या जाती महादलित म्हणून ओळखल्या जातात.

अनैइ गावाच्या या गरीब, कुपोषित वस्तीमध्ये – खरं तर याला घेट्टो म्हणणं रास्त राहील – आपल्या मातीच्या घराबाहेर सुदमा चारपाई टाकून बसल्या होत्या. “असाही काळ होता जेव्हा आम्ही अशा चारपाया, खाटा वापरू शकत नव्हतो,” आपल्या खाटेकडे बोट दाखवत त्या सांगतात. “फक्त मोठ्या घरचे लोक अशा खाटा वापरू शकायचे. जर गावातले ठाकूर चालत जात असले आणि आम्हाला असं बसलेलं पाहिलं तर ते वाटेल ते बोलायचे!” वाटेल ते म्हणजे शिवीगाळ आणि अपामान.

आजकाल लोक फारशी काही जात मानत नसले तरीही त्यांच्या आयुष्याला असलेला जातीचा काच कमी झालेला नाही. “आजकाल [इथल्या] सगळ्यांच्या घरात अशा खाटा आहेत आणि लोक त्यावर बसतात.” पण आजही बायांना मात्र असं करण्याची परवानगी नाही. “बाया मात्र बसू शकत नाहीत हां. आमच्या घरची मोठी माणसं [सासरची मंडळी] आसपास असली तर नाहीच. एकदा मी खाटेवर बसले होते तर माझी सासू आमच्या शेजाऱ्यांसमोर मला ओरडली.”

सुदामांची तीन मुलं खाटेभोवती गरागरा फिरत होती आणि चौथं त्यांच्या कुशीत होतं. त्यांना किती मुलं आहेत असं विचारल्यावर त्या जराशा गोंधळल्या. सुरुवातीला त्या म्हटल्या, सात आणि नंतर स्वतःच त्यांना लग्न झालेली आपली मुलगी आंचल आठवली. आणि गेल्या वर्षी एकाचं निधन झालं त्याचीही आठवण झाली. अखेर त्यांनी बोटावर मोजून आता त्यांच्यापाशी असलेल्या सात जणांची नावं आणि वयं मला सांगितलीः “राम बालक, १९, साधना, १७, बिकास, १३, शिव बालक, ९, अर्पिता, ३, आदित्य, ४ आणि अनुज दीड वर्षांचा.”

“अरे जाओ, और जा को चाची लोगों को बुला लाओ,” हाताने खूण करत त्या आपल्या मुलीला आजूबाजूच्या बायांना बोलावून आणायला सांगतात. “माझं लग्न झालं तेव्हा मी २० वर्षांची असेन,” सुदमा म्हणतात. “पण तीन-चार मुलं झाली तोपर्यंत मला कंडोम किंवा ऑपरेशनबद्दल [नसबंदी] काहीही माहित नव्हतं. आणि जेव्हा समजलं तेव्हा त्या सगळ्या गोष्टींसाठी काही माझी हिंमत झाली नाही. ऑपरेशनच्या वेळी दुखेल अशीच भीती वाटत होती.” त्यांनी ऑपरेशन करून घ्यायचं ठरवलं असतं तर त्यांना इथून १० किलोमीटरवर असलेल्या बारागांव या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावं लागलं असतं. त्यांच्या गावातल्या पीएचसीत ही सुविधा नाही.

सुदमा घरचं सगळं बघतात आणि त्यांचे पती ५७ वर्षीय रामबहादुर, “भाताच्या खाचरात गेलेत. पेरणी सुरू आहे,” त्या सांगतात. पिकं हातात आली की ते आणि त्यांच्यासारखेच बरेच जण आसपासच्या शहरात बांधकामावर कामाला जातात.

मूसाहार समाजातले बहुतेक पुरुष भूमीहीन शेतमजूर आहेत आणि काही मोजकी कुटुंबं अधिया , तीसरिया किंवा चौथिया बोलीवर बटईने शेती करतात. सुदमांचे पती तीसरिया शेती करतात आणि त्यांच्या हिश्शाचं पीक विकून घरी लागेल ते विकत आणतात.

आज सुदमांनी दुपारच्या जेवणासाठी भात घातला आहे. घरातल्या चुलीवरच्या भांड्यात भात शिजतोय. बहुतेक घरांमध्ये भात आणि सोबत मीठ किंवा तेल इतकंच जेवण असतं. भातासोबत डाळ, भाज्या किंवा चिकन असलं तर सणच म्हणायचा. रोटी आठवड्यातून एखादाच दिवस.

“आम्ही भात आणि आंब्याचं लोणचं खाणार,” त्यांची मुलगी साधना सांगते. स्टीलच्या थाळ्यांमध्ये ती आपल्या भावंडांना भात वाढते. सगळ्यात धाकटा अनुज साधनाच्याच ताटात जेवतो. राम बालक आणि बिकास एका ताटात खातात.

थोड्याच वेळात शेजारपाजारच्या काही जणी गोळा होतात. त्यांच्यातली एक म्हणजे ३२ वर्षीय संध्या. ती गेली पाच वर्षं या वस्तीत मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या मानवाधिकार जन निगरानी समितीची सदस्य म्हणून काम करतीये. या वस्तीत रक्तक्षयाची समस्या खूप गंभीर आहे, संध्या सुरुवात करते. २०१५-१६ साली झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी (एनएफएचएस-४) अहवालानुसा उत्तर प्रदेशात ५२ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय आहे. पण अनैइमध्ये मात्र १०० टक्के स्त्रियांना मध्यम किंवा तीव्र स्वरुपाचा रक्तक्षय आहे, ती सांगते.

“आम्ही इतक्यात या गावातल्या सगळ्या स्त्रियांचं पोषण-मॅपिंग [पोषण मूल्यमापन] केलं,” संध्या पुढे सांगते, “आणि आम्हाला असं आढळून आलं की यातल्या एकीचंही हिमोग्लोबिन १० ग्रॅमहून जास्त नव्हतं. इथल्या प्रत्येक बाईला रक्तक्षय आहे. शिवाय अंगावरून पांढरं जाणं आणि कॅल्शियमची कमतरता या समस्याही सर्रास आढळून येतात.”

आरोग्याच्या समस्या आणि कमतरता आहेतच पण त्याच सोबत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबद्दलचा प्रचंड अविश्वासही आहे. सरकारी दवाखान्यांमध्ये त्यांना नावं ठेवली जातात आणि कुणीच त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे तातडीने काही उपचारांची गरज असली तरच या बाया हॉस्पिटलमध्ये जातात. “माझी पहिली पाचही बाळंतपणं इथे घरीच झालीयेत. त्यानंतर मात्र आशा कार्यकर्ती मला दवाखान्यात घेऊन जायला लागली,” दवाखान्यांची भीती वाटते त्याबद्दल सुदमा सांगतात.

“डॉक्टर आमच्याबाबत भेदभाव करतात. त्यात काहीच नवीन नाही. खरा झगडा तर घरीच सुरू होतो,” ४७ वर्षीय दुर्गामती आदिवासी सांगतात. त्या सुदमांच्या शेजारी राहतात. “सरकार तर आम्हाला कमीच लेखतं, पण आमची पुरुष मंडळीही काही वेगळी नाहीत. त्यांना फक्त शरीराचं सुख कसं घ्यायचं तेवढं कळतं. नंतरच्या परिणामांची त्यांना चिंताच नाही. घरच्यांचं पोट भरणं इतकीच त्यांची जबाबदारी आहे असं त्यांना वाटतं. बाकी सगळा भार आमच्यावर टाकलेला आहे,” दुर्गामती म्हणतात. त्यांच्या आवाजाला क्रोधाची धार यायला लागते.

“ हर बिरादरी में महिला ही आपरेशन कराती है ,” ४५ वर्षीय मनोरमा सिंग सांगतात. त्या आशा कार्यकर्त्या आहेत आणि अनैइमध्ये लोहाच्या गोळ्या वाटायला आल्या आहेत. “अख्खं गाव फिरून या – नसबंदी करून घेतलेला एकही पुरुष तुम्हाला सापडणार नाही. पोरं जन्माला घालणं आणि त्यानंतर ऑपरेशन करुन घेणं हे फक्त बाईचंच काम का आहे ते त्या भगवंतालाच ठाऊक,” त्या म्हणतात. २०१९-२१ सालच्या एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारीनुसार वाराणसीतल्या फक्त ०.१ टक्के पुरुषांची नसबंदी झाली आहे – तर स्त्रियांचं प्रमाण २३.९ टक्के इतकं आहे.

एनएफएचएस-४ च्या आकडेवारीतही हेच दिसून आलं आहे. “उत्तर प्रदेशातल्या १५-४९ वयोगटातल्या ३८ टक्के पुरुषांचं असं मत आहे की गर्भनिरोधन हा स्त्रियांचा विषय आहे आणि पुरुषांना त्याबद्दल काही करण्याची गरज नाही.”

याच गावात कामाचा अनुभव असलेली संध्याचं निरीक्षणही असंच काहीसं आहे. “आम्ही त्यांना [पुरुषांना] कुटुंब नियोजनाचं महत्त्व पटवून देतोय, कंडोमचं वाटप करतोय. पण बहुतेक वेळा बायकोने सांगितलं तरी नवरे काही कंडोम वापरायला तयार होत नाहीत. आणि घरच्यांची आणि नवऱ्याची इच्छा असली तरच गरोदरपणातून बाईची सुटका होते.”

एनएफएचएस-४ नुसार उत्तर प्रदेशात १५-४९ वयोगटातील विवाहित स्त्रियांमध्ये गर्भनिरोधक वापराचं प्रमाण ४६ टक्के इतकं होतं. हेच प्रमाण या आधीच्या पाहणीत ४४ टक्के होतं. त्यात किंचितशी वाढ झालेली दिसते. उत्तर प्रदेशात जर मुलगा झाला असेल तर ती स्त्री गर्भनिरोधक वापरण्याची शक्यता जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे. “यातल्या कुणालाही कुटुंब नियोजनाविषयी घेणंदेणं नाही, खास करून पुरुषांना तर नाहीच,” आशा कार्यकर्ती तारा देवी सांगतात. त्या जवळच्याच एका पाड्यावर काम करतात आणि मनोरमांबरोबर गरज पडेल तर जातात. “इथल्या घरांमध्ये सरासरी सहा मुलं तरी आहेत. आणि बहुतेक वेळा बाईचं वय झाल्यावरच पोरं व्हायची थांबतात. आणि पुरुषांचं विचाराल तर ते म्हणतात की नसबंदीची वेदना आणि गुंतागुंत ते सहन करू शकत नाहीत.”

“त्यांना घरच्यासाठी पैसा कमवायचा असतो, घरच्यांची काळजी घ्यायची असते,” सुदमा सांगतात. “त्यांनी ऑपरेशन करून घ्यायचा विचार तरी माझ्या मनात कसा येईल? शक्यच नाही.”

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा.

जिग्यासा मिश्रा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करते ज्यासाठी तिला ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.

जिग्यासा मिश्रा  हिने पट्टचित्र परंपरेतून प्रेरणा घेऊन शीर्षक चित्र काढले आहे.